मित्रांनो , हा ब्लॉग एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीने प्रसिद्ध केला होता त्याची लिंक पुढील प्रमाणे :
https://marathi.abplive.com/blog/sudhir-dani-blog-on-restructuring-of-administrative-system-for-democracy-856404
“ डोळस
,अभ्यासपूर्ण
,तटस्थ
व
परखड
रित्या
समस्या
/घटनेचे
विश्लेषण
करत
शासन
-प्रशासन-सत्ताधाऱ्यांना
प्रश्न
विचारणे
म्हणजे
राष्ट्रद्रोह
“ असे स्वरूप गेल्या
काही काळात लोकशाहीला आलेले
असल्यामुळे लोकशाही
व्यवस्थेचे तटस्थ ,परखड आणि निःपक्ष मूल्यमापन
दुरापास्त झालेले आहे . त्यामुळे शासन -प्रशासनातील त्रुटी दशकानुदशके तशाच राहतात .
प्रश्नच निर्माण झाले
नाही
तर
ते
सोडवण्याचा
प्रश्नच
निर्माण
होत
नाहीत
आणि
म्हणूनच व्यवस्थेला प्रश्न
विचारणे
नकोसे
असतात
. प्रश्न विचारण्यालाच एनकेन प्रकारे कोंडीत
पकडत त्याचा आवाजच बंद करण्याचे प्रकार सातत्याने घडताना दिसत असल्यामुळे लोकशाहीचे विविध स्तंभ देखील 'सरकार समोर प्रश्न निर्माण करण्याच्या फंदात पडण्याचे धारिष्ट्य दाखवत नाहीत . वस्तुतः प्रत्येक
गोष्टीचे
तटस्थ
,डोळस
विश्लेषणात्मक
चिकित्सा
हा
लोकशाहीचा
श्वास
आहे . अतिशय
खेदाची गोष्ट आहे की , आज तो श्वासच
कोंडला जातो आहे . खरे तर हि लोकशाहीची
प्रतारणा होय .
अगदी
लोकशाहीचा चौथा स्तंभ देखील जास्त खोलात न जाता केवळ
काठाकाठाने वृत्तांकन करताना दिसतो . याची साक्ष देणारे अनेक उदाहरणे अगदी उघड्या डोळ्याने दिसतात . गेली
अनेक दशके स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच ग्रामपंचायत ते महानगरपालिकेतील भ्रष्ट व्यवस्थेबाबतच्या
बातम्या निरंतर वाचत -पाहत असतो . त्यावर सातत्याने वर्तमान पत्रातून लेख प्रकाशित होत असतात ,टीव्ही वाहिन्यांवर चर्चा होत असते . पण
फलनिष्पत्ती काय ते आपण १३०
करोड नागरिक जाणतोच.
अपारदर्शक कारभार
, कालबाह्य
नियम
, कालबाह्य
कार्यपद्धती
,उत्तर
दायित्वाचा
अभाव
यासम
काही
मूलभूत
कारणे
भ्रष्ट
यंत्रणेच्या
मुळाशी
असतात
हे गल्ली पासून
दिल्ली
पर्यंत
आणि
लोकशाहीचे
सारे
स्तंभ
जाणतात
. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गैरकारभाराबाबतीत देखील हेच लागू होते . या आणि
अशा कारणामुळेच गेली ७ दशके प्रत्येक
खेड्यावर , प्रत्येक शहरावर करोडो रुपये खर्च करून सुद्धा ' खर्च केलेल्या निधीच्या १० टक्के प्रमाणात
देखील पायाभूत सोयी सुविधा उपलब्ध नाहीत . आरोग्य
-शिक्षण - सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या पायाभूत सुविधा ,सार्वजनिक स्वच्छता गृहे यांची वानवा आहे .
उपल्बध
निधीच्या वापराचा प्राधान्यक्रम चुकतो आहे . खेड्याच्या शाळेत विद्यार्थाना बसण्यास बाकडे नसताना , प्रयोगशाळा -ग्रंथालय उपल्बध नसताना गावच्या सुशोभनाकरिता १०-२० लाख
खर्च करणे कितपत योग्य ठरते ? शहरांमध्ये वार्ड निहाय प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपलब्ध नसताना भिंतीची रंगरंगोटी , स्वागत कमानी , फुटपाथच्या निर्मिती -दुरुस्तीवर पुन्हा पुन्हा करोडो रुपये खर्च करणे कितपत व्यवहार्य ठरते ? असे
अनेक प्रश्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत आहेत . पारदर्शक आणि उत्तरदायी कारभाराचा अभाव हे स्थानिक स्वराज्य
संस्थातील निधीच्या गैरवापर ,अपव्ययामागची प्रमुख कारणे
आहेत . विशेष म्हणजे हि कारणे
सर्वज्ञात आहेत . अगदी पालिकेच्या शाळेत प्राथमिक
इयत्तेत शिकणारे मूल
देखील याबाबतीत अनभिज्ञ असण्याची शक्यता नाही . त्यामुळे लोकशाहीचे तारणहार असणारी चारही स्तंभे तर नाहीच नाही
.
मित्रांनो , असे
असताना
देखील लोकशाहीचे तारणहार
असणारा
कुठलाच
स्तंभ
स्थानिक
स्वराज्य
संस्थांचा
कारभार
अधिकाधिक
उत्तरदायी
व
पारदर्शक
करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना
करण्यासाठी
आपली
शक्ती
,आपले
अधिकार
वापरताना
का
दिसत
नाही
हा
देशातील
१३०
करोड
जनतेच्या
मनातील
प्रश्न
आहे
. ती १३० करोड नागरिकांच्या जनतेची "मन
कि बात" आहे .
सरकार स्वतःहून स्थानिक स्वराज्य संस्थातील नागरिकांच्या करातून प्राप्त निधीच्या अपव्ययाची दखल घेत स्थानिक स्वराज्य संस्थात
पारदर्शकता येण्यासाठीचे पाऊले
उचलेल अशी भाबडी आशा ठेवणे गैर आहे कारण शासन -प्रशासनातील मंडळीच
या निधीच्या अपव्ययाची प्रमुख लाभार्थी असल्यामुळे त्यांच्याकडून व्यवस्था पारदर्शकता उपाययोजना हे दिवास्वप्नच ठरते
.
राहतो
प्रश्न मा . न्यायालयांचा आणि प्रसारमाध्यमांचा . ते
देखील याबाबतीत 'अळी मिळी गुप चिळी ' अशी भूमिका का घेतात हे
मात्र अनाकलनीय आहे
. स्थानिक
स्वराज्य संस्थाचा कारभार 'नीट ' करण्यासाठी कुठल्याही रॉकेट तंत्रज्ञानाची गरज नाही . गरज आहे ती एका सरळ
व साध्या उपाय योजण्याची
. लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य या घटनादत्त तत्वाची
पूर्तता करण्यासाठीचा तो
उपाय म्हणजे " गल्ली पासून
दिल्ली
पर्यंतच्या
सर्व
स्थानिक
स्वराज्य
संस्थांचा
कारभार
जनतेसाठी
संकेतस्थळावर
खुला
करणे
".
बस
! एवढे करणे पुरेसे आहे कारण तसे केल्यास अन्य नियंत्रणाची
गरजच उरणार नाही कारण देशातील १३० करोड जनतेचे २६० करोड डोळे हे 'सीसीटीव्ही
' चे काम करतील . पर्यायाने गैरप्रकार डोळ्याआड करणाऱ्याच्या कृत्याला बाधा पोहचून त्याचे देखील आपसूकच डोळे उघडतील .
..... " समस्या सह
त्यावरील ऊपाय देखील दृष्टीक्षेपात असताना त्याची अंमलबजावणी का केली जात
नाही" ? हा प्रश्न
दशकानुदशके अनुत्तरीतच आहे
. त्याही पुढचा अनुत्तरित प्रश्न हा आहे
की , "लोकशाहीचे स्तंभ देखील त्या कडे डोळेझाक का करतात"
? .
त्याच
बरोबर , लोकशाहीच्या
बळकटीकरणासाठी "
घटना व त्यावरील प्रतिक्रियात्मक
सरकारी सोपस्कार हा वर्तुळावरील प्रवास
थांबणे " नितांत
गरजेचे आहे .
हा
मुद्दा ध्यानात येण्यासाठी अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे " भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील आग अपघात आणि
त्यानंतर पार पाडले गेलेले सोपस्कार . खरे तर व्यवस्थेच्या मूल्यांकनासाठी
व त्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजनांसाठी अशा घटना या दिशादर्शक
असतात . दुर्दैवाची
गोष्ट हि आहे
"व्यवस्थेला की 'दिशा'देणे हि ज्यांचे घटनादत्त मूलभूत
उत्तरदायित्व
आहे तेच 'दिशाहीन'
झालेले
असल्यामुळे
दिशा
देण्या
ऐवजी
'दिशाभूल'
करण्यातच
ते
धन्यता
मानताना
दिसतात
" . तज्ञ समितीच्या
अहवालास अनुसरून सरकारने ड्युटीवरील नर्सेसला निलंबित करत , वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करत आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांची बदली करून प्रश्न सोडवल्याचे दाखवले जात असले तरी यामुळे खरे तर व्यवस्थेच्या कार्यपध्दतीवरच
प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे .
व्यवस्थेच्या
बळकटी करणासाठी सरकार कडून असणारी अपेक्षा पुढील प्रमाणे होती : " भंडारा
दुर्घटना त्यामागील
कारणांचा डोळस , निःपक्षपाती ,तटस्थ पद्धतीने तपास करत यासम
घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सखोल उपाययोजना अंमलात आणणे ". घडले मात्र आजवरच्या सरकारी इतिहासाप्रमाणेच . बहुतांश
वेळेला
सरकारची
समस्येवरील
उपाययोजना
हीच
एक
समस्या
असते
आणि भंडारा
दुर्घटना व त्यावरील कारवाईबाबत
देखील हेच होताना दिसते आहे .
भंडारा
दुर्घटनेबाबत "सरकारच्या सोपस्कार रुपी कृतीचे " वास्तवदर्शी
,अभ्यासपूर्ण व परखड पद्धतीने चिकित्सा केली तर जाणवणारी
गोष्ट म्हणजे " ब्रिटिशकालीन कालबाह्य प्रशासकीय
व्यवस्थेची , नियम ,कायद्यांची कालसुसंगत
पुनर्रचना "
.
प्रशासनातील
अनागोंदी , संमन्वयाचा अभाव , पारदर्शकता आणि व्यक्तिनिष्ठ -पदनिष्ठ उत्तरदायित्वाचा असणारा अभाव , करोडो रुपये खर्च करून देखील आरोग्य व्यवस्थेतील उपल्बध सुविधांचा प्रश्नांकित दर्जा या साऱ्यावर "पांघरूण
घालणारा " अहवाल तथाकथित तज्ञ् समितीने ( शासनात
कृषी आयुक्त म्हणून काम करणारी व्यक्ती शिक्षण आयुक्त झाली की तो
/ती शिक्षणतज्ञ् गणली जाते ) दिला व डोळेझाकुन स्वीकारत
सरकारने त्या अनुषंगाने कारवाई करत केवळ एक प्रस्थापित शासकीय
सोपस्कार पार पाडला हे तर अगदी
वार्डबॉय देखील जाणेल . आता प्रश्न हा आहे की
पुढे काय ? अर्थातच त्याचे वेदनादायी उत्तर आहे की
, पुन्हा पुन्हा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती व सरकारी सोपस्कार
. होय ! हा वर्तुळावरील प्रवास " जो
पर्यंत व्यवस्था परिवर्तन केली जात नाही तो पर्यंत अटळच
असणार आहे नक्की" .
सर्वात महत्वाचे
हे आहे कीं , कुठल्याही समस्या /प्रश्नाचे
समूळ
उच्चाटन
करण्यासाठी
अत्यंत
गरजेची
असते
ती
म्हणजे "समस्येचे निराकरण
करण्याची
प्रामाणिक
इच्छाशक्ती
". आपल्या देशात त्याच त्या समस्या दशकानुदशके प्रलंबितच राहताना दिसतात कारण
त्याचे निराकरण करण्याची प्रामाणिक प्रशासकीय -राजकीय इच्छाशक्ती गल्लीपासून दिल्ली पर्यंत कुठेच दिसत नाही .
कितीही
उगाळला तरी कोळसा काळाच म्हणून अधिक उगाळत न बसता मांडावयाचा
मुद्दा हा आहे
की , भविष्यात सातत्यपूर्ण दुर्घटनांची
साखळी तोडावयाची असेल , स्थानिक स्वराज्य संस्था सारख्या लोकशाहीचा पाया असणाऱ्या व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी व लोकशाहीच्या सुदृढीकरणासाठी ब्रिटिशकालीन
नियम /कायद्यान्वये चालणाऱ्या संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेचे पुनर्मूल्यांकन ,पुनर्रचना करणे हा एकमेव मार्ग
दिसतो . लोकशाही व्यवस्थेत यंत्रणा पारदर्शक व उत्तरदायी असणे
अभिप्रेत आहे आणि आपल्या वर्तमान
लोकशाहीत त्याचाच दुष्काळ आहे .
शेवटी , 'दुसऱ्याकडे बोट दाखवताना चार बोटे'
आपल्याकडे असतात या न्यायाने देशातील
नागरिक देखील लोकशाही व्यवस्थेने दिलेल्या हक्क व कर्तव्याची पूर्तता
करतात का हा देखील
प्रश्न अत्यंत महत्वाचा आहे . त्यावर पुन्हा कधी तरी नक्की विचारमंथन करूयात . तूर्तास पूर्णविराम
.
सुधीर
लक्ष्मीकांत
दाणी
भ्रमणध्वनी : ९००४६१६२७२ /९८६९२२६२७२
मेल : danisudhir@gmail.com
