लोकशाहीच्या स्वप्नपूर्तीसाठी प्रशासकीय यंत्रणेला पारदर्शक ,उत्तरदायी , फलदायी व परिणामकारक करण्यासाठी संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्थेची पुनर्रचना आवश्यकच .च.च ...

मित्रांनो ,  हा ब्लॉग एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीने प्रसिद्ध केला होता त्याची लिंक पुढील प्रमाणे :

https://marathi.abplive.com/blog/sudhir-dani-blog-on-restructuring-of-administrative-system-for-democracy-856404

“  डोळस ,अभ्यासपूर्ण ,तटस्थ व परखड रित्या समस्या /घटनेचे विश्लेषण करत शासन -प्रशासन-सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारणे म्हणजे राष्ट्रद्रोह “ असे स्वरूप  गेल्या काही काळात लोकशाहीला   आलेले असल्यामुळे  लोकशाही व्यवस्थेचे तटस्थ ,परखड आणि निःपक्ष   मूल्यमापन दुरापास्त झालेले आहे . त्यामुळे शासन -प्रशासनातील त्रुटी दशकानुदशके तशाच राहतात .

        प्रश्नच निर्माण झाले नाही तर ते सोडवण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाहीत आणि म्हणूनच  व्यवस्थेला प्रश्न विचारणे नकोसे असतात . प्रश्न विचारण्यालाच एनकेन प्रकारे  कोंडीत पकडत त्याचा आवाजच बंद करण्याचे प्रकार सातत्याने घडताना दिसत असल्यामुळे लोकशाहीचे विविध स्तंभ देखील 'सरकार समोर प्रश्न निर्माण करण्याच्या फंदात पडण्याचे धारिष्ट्य दाखवत नाहीत . वस्तुतः प्रत्येक गोष्टीचे तटस्थ ,डोळस विश्लेषणात्मक चिकित्सा हा लोकशाहीचा श्वास आहे  . अतिशय खेदाची गोष्ट आहे की , आज तो श्वासच कोंडला जातो आहे . खरे तर हि लोकशाहीची प्रतारणा होय .

      अगदी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ देखील जास्त खोलात न जाता केवळ काठाकाठाने वृत्तांकन करताना दिसतो . याची साक्ष देणारे अनेक उदाहरणे अगदी उघड्या डोळ्याने दिसतात .  गेली अनेक दशके स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजेच ग्रामपंचायत ते महानगरपालिकेतील भ्रष्ट व्यवस्थेबाबतच्या बातम्या निरंतर वाचत -पाहत असतो . त्यावर सातत्याने वर्तमान पत्रातून लेख प्रकाशित होत असतात ,टीव्ही वाहिन्यांवर चर्चा होत असते .  पण फलनिष्पत्ती काय ते आपण १३० करोड नागरिक जाणतोच.   

        अपारदर्शक कारभार , कालबाह्य नियम , कालबाह्य कार्यपद्धती ,उत्तर दायित्वाचा अभाव यासम काही मूलभूत कारणे भ्रष्ट यंत्रणेच्या मुळाशी असतात हे  गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत आणि लोकशाहीचे सारे स्तंभ जाणतात . स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या गैरकारभाराबाबतीत देखील हेच लागू होते .  या  आणि अशा कारणामुळेच गेली ७ दशके प्रत्येक खेड्यावर , प्रत्येक शहरावर करोडो रुपये खर्च करून सुद्धा ' खर्च केलेल्या निधीच्या १० टक्के प्रमाणात देखील पायाभूत सोयी सुविधा उपलब्ध नाहीत .  आरोग्य -शिक्षण - सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या पायाभूत सुविधा ,सार्वजनिक स्वच्छता गृहे यांची वानवा आहे .

    उपल्बध निधीच्या वापराचा प्राधान्यक्रम चुकतो आहे . खेड्याच्या शाळेत विद्यार्थाना बसण्यास बाकडे नसताना , प्रयोगशाळा -ग्रंथालय उपल्बध नसताना गावच्या सुशोभनाकरिता १०-२० लाख खर्च करणे कितपत योग्य ठरते ? शहरांमध्ये वार्ड निहाय प्राथमिक आरोग्य केंद्र उपलब्ध नसताना भिंतीची रंगरंगोटी , स्वागत कमानी , फुटपाथच्या निर्मिती -दुरुस्तीवर पुन्हा पुन्हा करोडो रुपये खर्च करणे कितपत व्यवहार्य ठरते ?  असे अनेक प्रश्न स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बाबतीत आहेत . पारदर्शक आणि उत्तरदायी कारभाराचा अभाव हे स्थानिक स्वराज्य संस्थातील निधीच्या गैरवापर ,अपव्ययामागची प्रमुख  कारणे आहेत . विशेष म्हणजे हि  कारणे सर्वज्ञात आहेत . अगदी पालिकेच्या  शाळेत  प्राथमिक इयत्तेत शिकणारे  मूल देखील याबाबतीत अनभिज्ञ असण्याची शक्यता नाही . त्यामुळे लोकशाहीचे तारणहार असणारी चारही स्तंभे तर नाहीच नाही .

   मित्रांनो , असे असताना देखील   लोकशाहीचे तारणहार असणारा कुठलाच स्तंभ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार अधिकाधिक उत्तरदायी व पारदर्शक करण्यासाठी  आवश्यक उपाययोजना करण्यासाठी आपली शक्ती ,आपले अधिकार वापरताना का दिसत नाही हा देशातील १३० करोड जनतेच्या मनातील प्रश्न आहे . ती १३० करोड नागरिकांच्या जनतेची  "मन कि बात" आहे . 

सरकार स्वतःहून स्थानिक स्वराज्य संस्थातील नागरिकांच्या करातून प्राप्त निधीच्या अपव्ययाची दखल घेत स्थानिक स्वराज्य  संस्थात पारदर्शकता येण्यासाठीचे  पाऊले उचलेल अशी भाबडी आशा ठेवणे गैर आहे कारण शासन -प्रशासनातील  मंडळीच या निधीच्या अपव्ययाची प्रमुख लाभार्थी असल्यामुळे त्यांच्याकडून व्यवस्था पारदर्शकता उपाययोजना हे दिवास्वप्नच ठरते . 

        राहतो प्रश्न मा . न्यायालयांचा आणि प्रसारमाध्यमांचा .  ते देखील याबाबतीत 'अळी मिळी गुप चिळी ' अशी भूमिका का घेतात हे मात्र अनाकलनीय  आहे .  स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा कारभार 'नीट ' करण्यासाठी कुठल्याही रॉकेट तंत्रज्ञानाची गरज नाही . गरज आहे ती एका सरळ व साध्या उपाय  योजण्याची . लोकशाही म्हणजे लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य या घटनादत्त तत्वाची पूर्तता करण्यासाठीचा   तो उपाय म्हणजे  " गल्ली पासून दिल्ली पर्यंतच्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार जनतेसाठी संकेतस्थळावर खुला करणे ". 

     बस ! एवढे करणे पुरेसे आहे कारण तसे केल्यास अन्य  नियंत्रणाची गरजच उरणार नाही कारण देशातील १३० करोड जनतेचे २६० करोड डोळे हे  'सीसीटीव्ही ' चे काम करतील . पर्यायाने गैरप्रकार डोळ्याआड करणाऱ्याच्या कृत्याला बाधा पोहचून त्याचे देखील आपसूकच डोळे उघडतील .

      ..... " समस्या सह त्यावरील ऊपाय देखील दृष्टीक्षेपात असताना त्याची अंमलबजावणी का केली जात नाही"  ?  हा प्रश्न  दशकानुदशके अनुत्तरीतच  आहे . त्याही पुढचा अनुत्तरित प्रश्न हा  आहे की , "लोकशाहीचे स्तंभ देखील त्या कडे डोळेझाक का करतात"  ? .

   त्याच बरोबर ,  लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी " घटना व त्यावरील प्रतिक्रियात्मक सरकारी सोपस्कार हा वर्तुळावरील प्रवास थांबणे "  नितांत गरजेचे आहे . 

       हा मुद्दा ध्यानात येण्यासाठी अगदी ताजे उदाहरण म्हणजे " भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील आग अपघात आणि त्यानंतर पार पाडले गेलेले सोपस्कार . खरे तर व्यवस्थेच्या मूल्यांकनासाठी व त्या अनुषंगाने आवश्यक उपाययोजनांसाठी अशा घटना या दिशादर्शक  असतात .  दुर्दैवाची गोष्ट हि आहे  "व्यवस्थेला की 'दिशा'देणे  हि ज्यांचे  घटनादत्त मूलभूत उत्तरदायित्व आहे  तेच 'दिशाहीन' झालेले असल्यामुळे दिशा देण्या ऐवजी 'दिशाभूल' करण्यातच ते धन्यता मानताना दिसतात " .  तज्ञ समितीच्या अहवालास अनुसरून सरकारने ड्युटीवरील नर्सेसला निलंबित करत , वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करत आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांची बदली करून प्रश्न सोडवल्याचे दाखवले जात असले तरी यामुळे खरे तर व्यवस्थेच्या कार्यपध्दतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले आहे .

     व्यवस्थेच्या बळकटी करणासाठी सरकार कडून असणारी अपेक्षा पुढील प्रमाणे होती :   " भंडारा दुर्घटना  त्यामागील कारणांचा डोळस , निःपक्षपाती ,तटस्थ पद्धतीने तपास करत  यासम घटनांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सखोल उपाययोजना अंमलात आणणे ". घडले मात्र आजवरच्या सरकारी इतिहासाप्रमाणेच . बहुतांश वेळेला सरकारची समस्येवरील उपाययोजना हीच एक समस्या असते आणि  भंडारा दुर्घटना व त्यावरील कारवाईबाबत देखील हेच होताना दिसते आहे .

     भंडारा दुर्घटनेबाबत "सरकारच्या सोपस्कार रुपी कृतीचे  " वास्तवदर्शी ,अभ्यासपूर्ण व परखड  पद्धतीने चिकित्सा केली तर  जाणवणारी गोष्ट म्हणजे " ब्रिटिशकालीन कालबाह्य   प्रशासकीय व्यवस्थेची , नियम ,कायद्यांची  कालसुसंगत पुनर्रचना " .  

                     प्रशासनातील अनागोंदी , संमन्वयाचा अभाव , पारदर्शकता आणि व्यक्तिनिष्ठ -पदनिष्ठ उत्तरदायित्वाचा असणारा अभाव , करोडो रुपये खर्च करून देखील आरोग्य व्यवस्थेतील उपल्बध सुविधांचा प्रश्नांकित दर्जा या साऱ्यावर "पांघरूण घालणारा " अहवाल तथाकथित तज्ञ् समितीने  ( शासनात कृषी आयुक्त म्हणून काम करणारी व्यक्ती शिक्षण आयुक्त झाली की  तो /ती शिक्षणतज्ञ् गणली जाते ) दिला व डोळेझाकुन स्वीकारत सरकारने त्या अनुषंगाने कारवाई करत केवळ एक प्रस्थापित शासकीय सोपस्कार पार पाडला हे तर अगदी वार्डबॉय देखील जाणेल . आता प्रश्न हा आहे की पुढे काय ? अर्थातच त्याचे वेदनादायी उत्तर आहे  की , पुन्हा पुन्हा दुर्घटनांची पुनरावृत्ती व सरकारी सोपस्कार . होय ! हा वर्तुळावरील प्रवास  " जो पर्यंत व्यवस्था परिवर्तन केली जात नाही तो पर्यंत अटळच असणार आहे नक्की"  .

      सर्वात  महत्वाचे हे आहे कीं , कुठल्याही समस्या /प्रश्नाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी अत्यंत गरजेची असते ती म्हणजे  "समस्येचे निराकरण करण्याची प्रामाणिक इच्छाशक्ती ". आपल्या देशात त्याच त्या समस्या दशकानुदशके प्रलंबितच राहताना दिसतात  कारण त्याचे निराकरण करण्याची प्रामाणिक प्रशासकीय -राजकीय इच्छाशक्ती गल्लीपासून दिल्ली पर्यंत कुठेच दिसत नाही .

              कितीही उगाळला तरी कोळसा काळाच म्हणून अधिक उगाळत न बसता मांडावयाचा मुद्दा हा  आहे की , भविष्यात सातत्यपूर्ण  दुर्घटनांची साखळी तोडावयाची असेल , स्थानिक स्वराज्य संस्था सारख्या लोकशाहीचा पाया असणाऱ्या व्यवस्थेत पारदर्शकता आणण्यासाठी व लोकशाहीच्या सुदृढीकरणासाठी  ब्रिटिशकालीन नियम /कायद्यान्वये चालणाऱ्या संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेचे पुनर्मूल्यांकन ,पुनर्रचना करणे हा एकमेव मार्ग दिसतो . लोकशाही व्यवस्थेत यंत्रणा पारदर्शक व उत्तरदायी असणे अभिप्रेत आहे आणि आपल्या  वर्तमान लोकशाहीत त्याचाच दुष्काळ आहे .

              शेवटी , 'दुसऱ्याकडे बोट दाखवताना चार  बोटे' आपल्याकडे असतात या न्यायाने देशातील नागरिक देखील लोकशाही व्यवस्थेने दिलेल्या हक्क व कर्तव्याची पूर्तता करतात का हा देखील प्रश्न अत्यंत महत्वाचा आहे . त्यावर पुन्हा कधी तरी नक्की विचारमंथन करूयात . तूर्तास  पूर्णविराम .

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

भ्रमणध्वनी : ९००४६१६२७२ /९८६९२२६२७२

मेल : danisudhir@gmail.com