असंवेदनशील लोकप्रतिनिधी व भ्रष्ट शासन व्यवस्थेत दुर्दैवी घटनांची पुनरावृत्ती अटळच ... त्यावर व्यवस्था परिवर्तन हाच एकमेव मार्ग !

        …  अखेर आपल्या राजकीय -प्रशासकीय कार्यपध्दतीस अनुसरून ११ निष्पाप बालकांच्या जळीत प्रकरणास हॉस्पिटलमधील २ नर्सेसना जबाबदार धरणारा अहवाल " तज्ञ् समितीने " सरकारला सादर केला आहे . या अहवालाच्या आधारे २ नर्सेसला निलंबित केले जाईल व सरकार आपण आपली कर्तव्यपूर्ती केल्याचे दाखवत स्वतःची पाठ थोपटून घेईल . पण प्रश्न हा अनुत्तरीतच राहतो की पुढे काय ?

 अर्थातच जे आजवरच्या अनुभवावरून ज्ञात उत्तर आहे ते म्हणजे पुन्हा एखादी अशी दुर्घटना घडे पर्यँत सर्व काही आलबेल असेल व पुन्हा घटना व घटनापश्चात सोपस्कार याचे वर्तुळ सुरु होईल . अशा कार्यसंस्कृतीमुळेच आपली प्रशासकीय व्यवस्था ७ दशकांनंतर देखील जनतेस  उत्तरदायी होऊ शकलेली नाही .

              भंडारा  नवजात शिशू अग्नी तांडवाच्या   घटनेनंतर पार पडलेला सोपस्कार हा अन्य घटनेप्रमाणेच होता . केवळ प्रतिक्रियावादी . घटना घडल्यानंतर प्रसारमाध्यमांनी व्यवस्थेविरोधात आवाज उठवला , शासन -प्रशासनाला प्रश्ने विचारली , मुख्यमंत्र्यांसह अन्य लोकप्रतिनिधींनी घटना स्थळाला भेट दिली , परिवाराचे सांत्वन केले , उच्च स्तरीय समिती स्थापन केली , राज्यातील सर्व  रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करण्याचे आदेश दिले , मृत बालकांच्या मृत्यूची किंमत करत परिवारांना ५ लाख रुपये मदत जाहीर केली. कालांतराने चुकून चौकशी समितीचा अहवाल आला तर अंलबजावणीच्या पातळीवर एकाद्या व्यक्तीचा बळी दिला जाईल  .... पण पुढे काय ? हा प्रश्न मात्र जनशोभ शांत होत जाऊन  पुन्हा अशी एखादी घटना घडेपर्यंत बासनात गुंडाळला जाईल .  उपाययोजना शून्य , फलनिष्पत्ती शून्य  असा हा  घटना व घटना पश्चात सोपस्काराचे वर्तुळ जो पर्यंत तोडले जात नाही तो पर्यंत अशा घटना अटळच असणार आहेत हे निश्चित .

          वस्तुतः लोकशाहीच्या चारही स्तंभांनी आपापल्या कर्तव्याचा  स्वतंत्रपणे सोपस्कार पार पाडण्यात धन्यता न मानता आता वेळ आलेली आहे ती एकूणच लोकप्रतिनिधी व शासन -प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वाच्या परिपूर्ततेची ऑडिट करण्याची ? फायर ऑडिट नव्हे तर एकूणच व्यवस्थेचे ऑडिट करायला हवे . गेली ६० वर्षे खर्च  करून देखील आरोग्य ,शिक्षण , पायाभूत सुविधा यांची पूर्तता का होऊ शकली नाही याचे ऑडिट करत , त्यामागील कारणमीमांसा प्रामाणिकपणे जाणून घेत एकुणातच संपूर्ण व्यवस्थेचे नूतनीकरण करण्याची आवश्यकता  आहे . घटनेस अनुसरून प्रतिक्रियात्मक उपाययोजना फेल ठरत  आहेत हे  आजवर हजारो वेळा ढलकपणे सिद्ध झालेले आहे .  फायर ऑडिट बिल्डिंग विभागाने  करायचे की आरोग्य विभागाने  अशा  गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेत जर ११ निष्पाप बळी जात असतील तर व्यवस्थेची पुनर्मांडणी निश्चितपणे गरजेची  ठरते .

   या झाल्या जनतेच्या अपेक्षा . पण प्रत्यक्षात त्याची परिपूर्ती होईल असे मात्र तूर्त दिसत नाही . याचे कारण म्हणजे आपली संपूर्ण शासन -प्रशासन यंत्रणा हि भ्रष्ट मनोवृत्तीने पोखरलेली  आहे . लोकप्रतिनिधींचे मने मुर्दाड झालेली आहेत  . त्यामुळे प्रसारमाध्यमांनी , जनतेने कितीही  ओरड केली तरी व्यवस्थेत फारसा बदल होताना दिसत नाही .  वर्तमानातील आपली लोकशाही म्हणजे नेते -नोकरशाहीला अधिकार आहेत पण त्यांच्यावर कुठलेच उत्तरदायित्व नाही . करोडो रुपये खर्च करून  बांधल्या जाणाऱ्या रस्त्यावर खड्डे पडलेले वर्षानुवर्षे आपण पाहत आहोत , त्यावर चर्चा होतात , ओरड होते . वर्षानुवर्षे हेच होते पण रस्त्यावरील खड्याचे उत्तरदायीत्व मात्र कोणावरच टाकले जात नाही . हे केवळ उघड उघड दिसणारे  प्रातिनिधिक उदाहरण झाले . प्रत्येक बाबतीत हेच होते आहे .

     मा . मुख्यमंत्र्यांनी आता राज्यातील सर्वच रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करण्याचे जाहीर केले व प्रसारमाध्यमांनी त्यास प्रसिद्धी दिली . पण आम जनतेस मात्र हा निर्णय निव्वळ  धूळफेक वाटतो . अहो ! आदेश देण्याची गरजच काय ? निवासी -व्यावसायिक -सार्वजनिक सर्वच इमारतींचे फायर ऑडिट  करण्याचा नियमच आहे . प्रश्न हा आहे की , किती ठिकाणी या नियमाची अंलबजावणी होती  ?  अपवाद सोडले तर कुठेच नाही अगदी सरकारी इमारतीत देखील नाही .  हॉटेल ला आग लागून मनुष्य हानी झाली की द्या आदेश  सर्वच हॉटलेचे  फायर ऑडिट करण्याचे . हॉस्पिटलला आग लागली द्या आदेश सर्वच रुग्णालयांच्या फायर  ऑडिट चे . काय चाललेय  हे ?  बस झाले आता ! थांबवा हि धूळफेक . जनतेप्रती खऱ्या अर्थाने  उत्तरदायित्व असेल तर केवळ सोपस्कार रुपी प्रतिक्रियांचे वर्तुळ पूर्ण न करता , लोकप्रतिनिधी व नोकरशाहीने स्वतः हुन उत्तरदायित्व प्रामाणिकपणे  पार पाडण्याचा निश्चय केला , संपूर्ण प्रशासकीय  व्यवस्थेत कालसुसंगत आमूलाग्र  बदल करत ती अधिकाधिक उत्तरदायी बनवली तर  आणि तरच जनतेची सुटका या  " असंवेदनशील -अनास्था ढासून भरलेल्या व्यवस्थेच्या  होरपळीतून होऊ शकेल . 

.... अन्यथा पुढील दुर्घटना अन्य त्रयस्त ठिकाणी  असेल , बळी जाणारे अन्य  असतील हे नक्की .  बळी घेणारी व्यवस्था मात्र तीच असेल भ्रष्टाचाराने बरबटलेली  , असंवेदनशीलतेने ढासून  भरलेली , उत्तरदायित्वाचा अभाव असणारी , घटनेपश्चात मगरीचे आश्रू ढाळणारी , घट्नेत्तोर सोपस्कारात धन्यता मानणारी ..  अशा व्यवस्थेवर जोपर्यंत  दर ५ वर्षांनी पुन्हा पुन्हा अंधपणाने शिक्कामोर्तब करत राहील तोपर्यंत व्यवस्थेने घेतलेल्या बळींची मालिका 'अटळच ' राहणार हे  नक्की .

 

    सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई . danisudhir@gmail.com 9004616272