विषय: कार्यकर्ते आणि प्रशासन या दोन्ही घटकांच्या आरटीआय गैरवापराला लगाम घालण्यासाठी सरकारने १० सूत्री उपाययोजना अंमलात आणण्याबाबत.

[   विनंती : हे निवेदन आपण आपल्या नावाने कॉपी -पेस्ट करून पाठवावे . खाली ईमेल आयडी दिलेले आहेत  ]

 प्रति,

१] मा.  देवेंद्र फडणवीस ,

मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई.

२] मा . अण्णा हजारे साहेब , 

जेष्ठ समाजसेवक . 

विषय: कार्यकर्ते आणि प्रशासन या दोन्ही घटकांच्या आरटीआय गैरवापराला लगाम घालण्यासाठी सरकारने १० सूत्री उपाययोजना अंमलात आणण्याबाबत.

सन्माननीय महोदय,

महाराष्ट्र राज्य सरकारने माहिती अधिकार अधिनियम २०२६ अंमलात आणण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर "आरटीआय चा वापर आणि गैरवापर" हा विषय ऐरणीवर आलेला आहे. नाण्याच्या दोन बाजू असतात त्याच पद्धतीने आरटीआयच्या वापराच्या-गैरवापरच्या देखील २ बाजू आहेत. पहिली बाजू हि आहे की आरटीआयचा गैरवापर काही प्रमाणात केला जातो आहे आणि दुसरी बाजू हि आहे की आपल्या कारभारातील गैरप्रकार, आर्थिक अनागोंदी उजेडात येऊ नये यासाठी प्रशासनातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना, सरकारला आणि लोकप्रतिनिधींना आरटीआय चे वावडे आहे.

याहून महत्वाची तिसरी बाजू हि आहे की आरटीआय हा लोकशाहीचा आत्मा आहे आणि त्याचे खच्चीकरण होणे हि लोकशाहीची हत्या ठरते. त्यामुळे सरकारने सर्वांगीण विचार करत आरटीआय अधिकाधिक उत्तरदायी आणि निर्दोष, निकोप करण्यासाठी पुढील १० सूत्रे अंमलात आणावेत.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे द्वितीय अपील निकालात काढण्यासाठी वर्तमान कायद्यात कुठलीच तरतुद नाही. त्यामुळे वर्तमानात द्वितीय अपील सुनावणीसाठी २ ते ३ वर्षांचा कालावधी लागतो आहे. याचा गैरफायदा घेत अलीकडच्या काळात जाणीवपूर्वक माहिती अधिकारी आणि अपिलीय अधिकारी माहिती देण्याचे टाळतात. सरकारने आरटीआयच्या उद्दिष्टपूर्तीला न्याय देण्यासाठी द्वितीय अपील निकालात काढण्यासाठी कमाल ३ महिन्यांचा कालावधी सुनिश्चित करावा. त्या दृष्टीने सरकारने मनुष्यबळ आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा युद्धपातळीवर तयार करून द्याव्यात.

📋 आमच्या १० सूत्री मागण्या:

१) संपूर्ण आरटीआय प्रक्रिया "ऑनलाइन टू ऑनलाइन" (Online to Online) करणे आणि माहितीचे थेट सार्वत्रिकीकरण बंधनकारक करणे:

सध्याची त्रुटी आणि ब्लॅकमेलिंगचे मूळ: आजही राज्यातील बहुतांश नागरिकांना आरटीआय अर्ज, प्रथम अपील किंवा द्वितीय अपील दाखल करण्यासाठी प्रत्यक्ष सरकारी कार्यालयात जावे लागते अथवा टपालावर अवलंबून राहावे लागते. यामध्ये वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास तर होतोच, शिवाय अनेकदा अर्ज स्वीकारण्यास टाळाटाळ केली जाते.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सध्या बहुतांश माहिती ही ऑफलाइन (कागदी स्वरूपात) दिली जात असल्याने, ती माहिती केवळ संबंधित 'माहिती अधिकारी' आणि 'अर्जदार' यांच्या पुरतीच मर्यादित राहते. माहितीच्या या गोपनीयतेचा आणि अपारदर्शकतेचा गैरफायदा घेऊन काही घटक ब्लॅकमेलिंगसारखे गैरप्रकार करतात.

अपेक्षित सुधारणा आणि उपाय: या सर्व बाबींना पूर्णविराम देण्यासाठी आरटीआय अर्ज दाखल करण्यापासून ते प्रथम अपील, द्वितीय अपील, सुनावणी, कागदपत्रांची देवाणघेवाण आणि अंतिम आदेशापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया "ऑनलाइन टू ऑनलाइन" (End-to-End Online) बंधनकारक करण्यात यावी.

• माहिती थेट Public Domain मध्ये आणणे अनिवार्य: शासनाच्या केंद्रीय ऑनलाइन पोर्टलवर किंवा संबंधित आस्थापनेच्या (Department) संकेतस्थळावर आलेल्या आरटीआय अर्जाला दिलेले उत्तर थेट त्याच पोर्टलवर सार्वजनिक करणे अनिवार्य करावे. जी माहिती डिजिटल स्वरूपात संपूर्ण जगाला पाहण्यासाठी खुली असेल, त्या माहितीच्या आधारे कोणालाही ब्लॅकमेल करणे अशक्य होईल. कारण 'चोरीची माहिती' सार्वजनिक झाल्यावर ब्लॅकमेलिंगचे अस्तित्वच संपुष्टात येईल.
• जर एखाद्या नागरिकाने ऑफलाइन (कागदी किंवा टपालाद्वारे) अर्ज सादर केला, तरीही जनमाहिती अधिकाऱ्याने (PIO) त्या अर्जाचे आणि दिलेल्या उत्तराचे स्कॅनिंग करून ते विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (Website) ऑनलाइन अपलोड करणे कायद्याने अनिवार्य करावे.

परिणाम: या "ऑनलाइन टू ऑनलाइन" क्रांतीमुळे आरटीआय प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक, वेळबद्ध, सुलभ आणि सर्वसामान्यांसाठी घरबसल्या उपलब्ध होईल. तसेच, माहितीच्या सार्वत्रिकीकरणामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि कायद्याचा गैरवापर करणाऱ्या ब्लॅकमेलर्सना कायमचा चाप बसेल.

२) आरटीआय अंतर्गत दिलेली प्रत्येक माहिती सार्वजनिक संकेतस्थळावर अपलोड करणे अनिवार्य करावे: 

आज एकाच विषयावर हजारो नागरिक स्वतंत्रपणे आरटीआय अर्ज करतात आणि प्रशासनाला त्याच माहितीची वारंवार प्रत द्यावी लागते. ही वेळ, मनुष्यबळ आणि सरकारी संसाधनांची मोठी नासाडी आहे. त्यामुळे कोणत्याही नागरिकाला आरटीआय अंतर्गत दिलेली माहिती केवळ अर्जदारापुरती मर्यादित न ठेवता संबंधित विभागाच्या संकेतस्थळावर सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करणे कायद्याने बंधनकारक करावे. यामुळे एकाच विषयावर पुन्हा अर्ज करण्याची गरज राहणार नाही, प्रशासनावरील ताण कमी होईल आणि पारदर्शकताही मोठ्या प्रमाणात वाढेल.

३) माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ ची कठोर अंमलबजावणी करावी: आरटीआय कायद्यातील सर्वात महत्त्वाची तरतूद म्हणजे कलम ४, ज्यामध्ये प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने महत्त्वाची माहिती स्वयंप्रेरणेने (Proactive Disclosure) प्रसिद्ध करणे बंधनकारक केले आहे. परंतु या तरतुदीकडे गेली अनेक वर्षे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. परिणामी लाखो नागरिकांना साध्या-साध्या माहितीसाठीही आरटीआय अर्ज करावे लागतात. सरकारने आगामी ३ महिन्यात या कलमान्वये आवश्यक ती माहिती सर्व आस्थापनांना अपलोड करणे सक्तीचे करावे. शासनाने सर्व विभागांना निश्चित कालमर्यादा देऊन निविदा, मंजुरी, खर्च, अधिकारी निर्णय, कंत्राटे, योजनांची माहिती, लाभार्थी, लेखापरीक्षण निरीक्षणे इत्यादी माहिती नियमितपणे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्याचे बंधन घालावे.

४) माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरील कलम २० ची प्रभावी अंमलबजावणी करावी: आरटीआय कायद्यात माहिती न देणाऱ्या किंवा जाणूनबुजून विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर दंडाची तरतूद असूनही प्रत्यक्षात त्याचा वापर अत्यल्प प्रमाणात होतो. त्यामुळे अनेक अधिकारी कायद्याचे पालन करण्याबाबत निष्काळजी राहतात. माहिती आयोगाने अशा प्रकरणांमध्ये कलम २० अंतर्गत दंडात्मक कारवाई नियमितपणे करावी तसेच वारंवार दोषी आढळणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी व शिस्तभंगाची कारवाई अनिवार्य करावी. त्यामुळे कायद्याबद्दल उत्तरदायित्व निर्माण होईल.

५) राज्य माहिती आयोगातील सर्व रिक्त पदे तातडीने भरावीत: राज्य माहिती आयोगामध्ये मोठ्या प्रमाणावर अपील प्रलंबित राहण्याचे मुख्य कारण म्हणजे रिक्त पदे आणि अपुरी मनुष्यबळ व्यवस्था. अनेक नागरिकांना न्याय मिळण्यासाठी दोन ते तीन वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते, त्यामुळे माहितीचा अधिकार निष्प्रभ ठरतो. आयोगातील सर्व रिक्त पदे तातडीने भरून निश्चित कालमर्यादेत अपील निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी.

६) ब्लॅकमेलिंग करणाऱ्यांवर कारवाई करावी; पण आरटीआयवर निर्बंध आणू नयेत: आरटीआयच्या माध्यमातून काही व्यक्ती गैरवर्तन किंवा ब्लॅकमेलिंग करतात, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. परंतु अशा व्यक्तींवर कारवाई करण्यासाठी भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि इतर फौजदारी कायद्यांमध्ये आधीच पुरेशा तरतुदी उपलब्ध आहेत. त्यामुळे काही अपवादांच्या आधारावर लाखो प्रामाणिक नागरिकांच्या माहितीच्या अधिकारावर निर्बंध आणणे योग्य ठरणार नाही. दोषींवर कारवाई व्हावी; पण कायदा कमकुवत होऊ नये.

७) शासनाचा संपूर्ण आर्थिक व प्रशासकीय कारभार Public Domain मध्ये आणावा: निविदा, कंत्राटे, देयके, विकासकामे, प्रशासकीय मंजुरी, खर्च, कार्यालयीन आदेश, तपास अहवाल, लेखापरीक्षण निरीक्षणे, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी इत्यादी सर्व माहिती नियमितपणे सार्वजनिक संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्याचे कायदेशीर बंधन घालावे. जेवढी माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध होईल तेवढा भ्रष्टाचार, मनमानी आणि आरटीआय अर्जांची संख्या आपोआप कमी होईल.

८) 'थर्ड पार्टी' या तरतुदीचा होणारा गैरवापर थांबवावा: सार्वजनिक निधीचा वापर, कंत्राटदारांची देयके, शासकीय योजनांचे लाभार्थी किंवा सार्वजनिक पैशातून झालेला खर्च यासंबंधीची माहिती अनेकदा 'थर्ड पार्टी' किंवा वैयक्तिक माहिती असल्याचे सांगून नाकारली जाते. ही प्रवृत्ती माहिती अधिकाराच्या मूलभूत उद्देशालाच हरताळ फासणारी आहे. सार्वजनिक हिताशी संबंधित कोणतीही माहिती 'थर्ड पार्टी'च्या नावाखाली लपवता येणार नाही, असे स्पष्ट शासन निर्देश जारी करावेत.

९) जनमाहिती अधिकाऱ्यांसाठी स्वतंत्र यंत्रणा व नियमित प्रशिक्षण असावे: अनेक कार्यालयांमध्ये जनमाहिती अधिकारी हा अतिरिक्त जबाबदारी म्हणून नेमलेला असतो. त्यामुळे माहिती देण्यास विलंब होतो किंवा कायद्याचे अज्ञान दिसून येते. प्रत्येक कार्यालयात प्रशिक्षित व पूर्णवेळ जनमाहिती अधिकारी नियुक्त करावेत तसेच दरवर्षी पुनश्चर्या प्रशिक्षण अनिवार्य करावे.

१०) प्रामाणिक आरटीआय कार्यकर्त्यांना कायदेशीर संरक्षण द्यावे: माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्या अनेक प्रामाणिक कार्यकर्त्यांना धमक्या, दबाव, खोटे गुन्हे किंवा सामाजिक त्रासाला सामोरे जावे लागते. काही वेळा प्रशासनातील व्यक्तीच आरटीआय अर्जाची माहिती संबंधित हितसंबंधींपर्यंत पोहोचवतात, ज्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या जीवितालाही धोका निर्माण होतो. म्हणून अशा कार्यकर्त्यांसाठी स्वतंत्र RTI Protection & Grievance Cell स्थापन करून तक्रारींवर तातडीने कार्यवाही आणि आवश्यक ते कायदेशीर संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे.

आपला/आपली नम्र,

नाव: [तुमचे नाव]

पत्ता: [तुमचा पत्ता]

📬 मुख्यमंत्री ईमेल आयडी: cm@maharashtra.gov.in,

📬अण्णा हजारे साहेबांचा ईमेल आयडी : annahazareoffice@gmail.com, annahazare1@gmail.com