आरोग्य व्यवस्थेचे युद्धपातळीवर योजनाबद्ध रीतीने सक्षमीकरण हाच एकमेव " कळवा हॉस्पिटलची पुनरावृत्ती " टाळण्याचा एकमेव उपाय !

 

संपूर्ण जगभर व्यक्ती ,समाज व देशाच्या बाबतीत सर्वमान्य नियम हा आहे की : जी व्यक्ती , जो समाज , जो देश   भूतकाळातील व वर्तमानकाळातील  समस्या -प्रश्नांच्या मुळाशी असणाऱ्या कारणांचा 'डोळसपणे' वेध घेतो , त्या कारणांच्या निराकरणासाठी ' अभ्यासपूर्ण पद्धतीने  ' उपाययोजना योजतो व त्या योजनांची प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी करतो  त्या व्यक्तीचे ,त्या समाजाचे , त्या देसाचे भविष्य  उज्वल असते कारण अशा दृष्टिकोनामुळे समस्या ,प्रश्नांची पुनरावृत्ती टाळली जाते .

                  भारतीय समाज ,भारतीय लोकशाही  यंत्रणा , या यंत्रणा चालवणारे सत्ताधारी ,विरोधी पक्षातील मंडळी , प्रशासकीय उत्तरदायित्व असणारी नोकरशाही यांना निरंतर त्याच त्या समस्या -प्रश्नांना सामोरे जावे लागते .

         अर्थातच असे होते कारण मुळात समस्या -प्रश्न होण्याचे सर्वात आधी टाळतो , अगदीच डोक्यावरून पाणी वाहू लागल्यावर समस्या -प्रश्न मान्य करतो , मग त्या समस्या -प्रश्नांची कारणे उघड उघड दिसत असून देखील समस्या -प्रश्नांची कारणे जाणण्याकरिता 'उच्च स्तरीय समितीची ' स्थापना  (उच्च स्तरीय या साठी म्हटले जात असेल की  ती समिती इतक्या उच्च स्तराची असती की  ते समस्येच्या मुळाशी जातच नाहीत ) केली जाते , समितीला वारंवार चौकशीचा कालावधी वाढवून दिला जातो , कालांतराने समितीचा अहवाल येतो . आलेला अहवाल वर्षानुवर्षे धूळखात पडला जातो . पुन्हा केंव्हा काही कारणाने ओरड झाली तर त्या समितीच्या 'अभ्यासपूर्ण "(?)  उपायांची अंमलबजावणी केली जाते . या दरम्यान अन्य वावटळ आलेली असते त्या वावटळीत सर्व काही विरून जाते .

                 या सर्व घटनांची पुनरावृत्ती पुन्हा त्याच क्रमाने अशीच एखादी समस्या -घटना घडल्यानंतर होत राहते ... त्याचा ही  कालांतराने विसर पडतो आणि पुन्हा काही काळाने तेच ते आणि तेच ते  .

             भारताच्या भविष्यकाळात  भूतकाळातील  व वर्तमान काळातील येणाऱ्या अनुभवांचे  प्रतिबिंब  उमटताना दिसत नाही याचे प्रमुख आणि मूलभूत कारण म्हणजे भारतीय नागरिक , भारतातील राजकीय मंडळी , भारतीय लोकशाहीचे सर्व स्तंभ यांच्या नसानसात "दांभिकता , नाटकीपणा " ढासून भरलेला  आहे .गेली ७५ वर्षे हा खेळ निरंतरपणे आणि 'प्रामाणिक ' पणे  लोकशाहीशी निगडित सर्व यंत्रणा आणि नागरिक खेळत आहेत आणि म्हणूनच स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या वेळी असणाऱ्या समस्या आजही  तितक्याच तीव्रतेने अस्तित्वात आहेत .

             त्यापैकी एक म्हणजे  ठाणे जिल्ह्यातील कळवा रुग्णालयात २४ तासात १८ रुग्णांच्या मृत्यमुळे पुन्हा एकदा चर्चेत , ऐरणीवर आलेली  'सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था " .

                     सत्तेबाहेर असणारी राजकीय मंडळी  अशा प्रकारे या घटनेला प्रतिसाद देत आहेत की आपण पर ग्रहावरून आलेलो आहोत  .असे प्रकार त्यांनी अगदी पहिल्यांदाच पाहिलेले आहेत .  राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अत्यंत सक्षम , सर्व सुविधांनी सुसज्ज आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे  लोकसंख्येस पुरेशी असून  कळवा रुग्णालयातील घटना हि अपवादात्मक असून त्यास पूर्णपणे त्या ठिकाणी कार्यरत डॉक्टर मंडळी जबाबदार आहेत  , सरकार जबाबदार आहे  आणि  कळवा घटना घडण्यास असणाऱ्या कारणांप्रती  आपले कधीच उत्तरदायित्व नव्हते .  प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया देखील वार्तांकन करताना  राज्यातील अत्यंत दुर्मिळातील दुर्मिळ घटना  अशा प्रकारे त्याचे वार्तांकन करताना दिसतात आणि म्हणूनच दांभिकता  हा आपल्या लोकशाही व्यवस्थेशी निगडित सर्वच घटकांना  जडलेला रोग आहे  हे वर नमूद केलेले मत गैर ठरत नाही .

कळवा हॉस्पिटलच्या दारुण अवस्थेस कोणी एकटा दोषी नसून हे आपल्या लोकशाही व्यवस्थेच्या 'अव्यवस्थेचे बळी ' आहेत . त्यामुळे राजकीय पोळी भाजण्यासाठी या घटनेचा उपयोग  निव्वळ ढोंग ठरते .  कळवा हॉस्पिटल हे अपवादात्मक उदाहरण नसून पुण्याचे ससून रुग्णालय असो की   संभाजी नगरचे घाटी हॉस्पिटल . सर्वत्र सारखीच अवस्था आहे .

आरोग्य व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणाच्या  "खऱ्या स्वप्नपूर्तीसाठी " दांभिकता , राजकीय अभिनिवेश ,नौटंकी ला पूर्णविराम आवश्यक :       

                  राज्यातील -देशातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था खऱ्या अर्थाने किमान पुढील ५/१० वर्षात सक्षम करण्याचे स्वप्न पूर्णत्वास न्यायचे असेल तर राजकीय मंडळी आणि लोकशाहीशी निगडित सर्वच स्तंभांनी 'दांभिकतेला ' तातडीने पूर्णविराम देणे निकडीचे आहे . आजवर अशाच 'दांभिक ' पद्धतीने प्रतिसाद दिला जात असल्याने आपण अजूनही आरोग्य ,शिक्षण या बाबतीत उद्दिष्टपूर्तीच्या कोसो दूर आहोत . ते आता तरी टाळले जायला हवे .

               भक्कम ,दीर्घकाळ टिकणाऱ्या   वास्तूचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठीचे पहिले पाऊल म्हणजे " इमारतीचा अभ्यासपूर्ण आरखडा ' तयार करणे आणि   स्वप्नांतील इमारत उभारण्यासाठी आवश्यक अशा  " पाया " ची पायाभरणी करण्यासाठीचे पाऊल तातडीने उचलणे .

        सरकारने सर्वात आधी प्रत्येक जिल्ह्याचे  जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हाधिकारी यांना सयुंक्त पद्धतीने आपापल्या जिल्ह्यातील आरोग्य उपकेंद्रे , प्राथमिक आरोग्य केंद्रे , तालुका रुग्णालये  , जिल्हा रुग्णालयातील आरोग्य व्यवस्थेशी सर्वच घटकांशी निगडित जसे उपलब्ध इमारती , उपलब्ध मनुष्यबळ उपलब्ध पायाभूत सुविधा , उपलब्ध  अद्ययावत यंत्रणा व अन्य आवश्यक घटक यांची   "वस्तुनिष्ठ " (Grass Root level  Objective Information)  माहिती गोळा करण्याचे निर्देश द्यावेत .  यासाठी ३ महिन्यांचा काळ पुरेसा ठरू शकतो .

   अशा प्रकारे राज्यातील सर्व जिल्ह्यांची माहिती पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करून देण्यासाठी  "आरोग्य डॅशबोर्ड "ची निर्मिती करावी . असे केल्याने जमिनीवरील खरे  चित्र मांडण्याचे उत्तरदायित्व प्रशासनवर येऊ शकेल . त्या नंतरच्या आगामी ३ महिन्यात आरोग्य व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी स्थानिक आवश्यकतेनुसार उपाययोजना सुचवण्यासाठी सांगावे . अशा प्रकारे टप्याटप्याने आरोग्य व्यवस्थेचे उच्चीकरण, आधुनिकीकरण, अद्ययावतीकरण , मनुष्यबळ सक्षमीकरण करण्यासाठी चा आरखडा तयार करून त्याची अंमलबजाणी प्रामाणिक व कठोरपणे  करावी .

 

दृष्टीक्षेपातील अन्य उपाय :

 

१) जिल्हापातळीवरील रुग्णालयात पेशंटची गर्दी वाढण्यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे " आरोग्य उपकेंद्रापासून ते तालुका रुग्णालयात   सुविधांचा अभाव , डॉक्टरांची वानवा . ड्युटीला असणाऱ्या  नर्सेस ,डॉक्टरांची अनुपस्थिती . यावर मात करण्यासाठी सरकारने आगामी १ वर्षात राज्यातील ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था सक्षमीकरणासाठी युद्धपातळीवर नियोजन करावे .

२) बीड जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्थेची माहिती आरटीआय अंतर्गत प्राप्त झाल्यानंतर असे निदर्शनास आले की  पंचायत समिती ,जिल्हा परिषद , स्थानिक नेत्यांना अधिक स्वारस्य दिसते ते  प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या , उपकेंद्राच्या इमारती उभा करण्यात . एकदा इमारत बांधकामाचे बिल उचलले की  वर्षानुवर्षे त्या विनावापर धुळघात पडलेल्या आहेत  . हा निधीचा अपव्ययच ठरतो . त्यामुळे शासनाने 'एक ना धड , भारंभार चिंध्या ' अशी अवस्था टाळण्यासाठी सगळीचकडे अर्धवट आरोग्य सुविधा उभा करण्यात धन्यता न मानता  नियोजनबद्ध पद्धतीने इमारतींबरोबरच आवश्यक यंत्रसामुग्री , आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करावे आणि नंतरच  नवीन आरोग्य सुविधा निर्मितीकडे लक्ष द्यावे .

३) वर्तमानात ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेपुढील यक्षप्रश्न म्हणजे ड्युटीला असणाऱ्या कर्मचारी -डॉक्टरांची अनुपस्थिती . यासाठी सरकारने ड्युटीच्या ठिकाणी निवासाची सक्ती या नियमाची कठोर अंमलबजावणी करण्या बरोबरच आरोग्य व्यवस्थेतील सर्व कर्मचारी -अधिकारी -डॉक्टरांचे वेतन हे बायोमेट्रिक हजेरीशी जोडावे .

४) सर्वांसाठी आरोग्य सुविधा मोफत अशा गाजावाजा करणाऱ्या जाहिरातींवर करोडो रुपये खर्च करण्यापेक्षा आरोग्य व्यवस्थेला प्राप्त होणाऱ्या निधीचा विनियोग प्रत्यक्ष आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी करावा  .

५) आमदार निधी -खासदार निधी आगामी ५ वर्षाकरिता पूर्णपणे बंद करून त्या निधीतून प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची युद्धपातळीवर उभारणी करावी .

६) ग्रामीण भागातील नागरिक मंदिरांच्या उभारणीसाठी १०/२० लाखांची वर्गणी करताना दिसतात . नागरिकांना 'आरोग्य मंदिरांचे ' महत्व पटवून देण्यासाठी त्यांचे समुपदेशन करावे आणि  नागरिकांच्या पैशाचा विनियोग खेडोपाडी आरोग्य व्यवस्थेचे सक्षमीकरणासाठी करावा .

७) राज्याच्या एकूण बजेटच्या किमान १० टक्के रक्कम हि आरोग्य रक्षणासाठी अनिवार्य करण्याचा कायदा करावा .

८) अनावश्यक गोष्टींवर महानगरपालिकेत होणारी  करोडोंच्या उधळपट्टीला लगाम घालण्यासाठी प्रत्येक महानगरपालिकेला "प्रभाग तिथे , प्राथमिक आरोग्य केंद्र " या उपक्रमा बरोबरच एकूण निधीच्या १०/१५ टक्के निधी आरोग्य व्यवस्थेवर खर्च करणे सक्तीचे करावे .

          सरतेशेवटी हि गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की  कोरोना आपत्तीने आपल्याला एक इशारा दिलेला आहे . त्यातून योग्य बोध आता घेतला नाही तर भविष्य आपल्याला माफ करणार नाही आणि पुन्हा तशी परिस्थिती दुर्दैवाने ओढवली तर एकमेकांकडे  बोट दाखवण्याचा नैतिक अधिकार देखील आपण सर्वाना राहिलेला नसेल .

 

रात्र वैऱ्याची आहे ... वेळीच जागे होणे अत्यंत -अत्यंत आवश्यक आहे .

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

संपर्क ईमेल : danisudhir@gmail.com

संपर्क मोबाईल : ९८६९२२६२७२