लोकशाहीच्या " लोकशाही म्हणजे लोकांचे ,लोकांसाठीचे राज्य " या तत्वानुसार लोकशाही यंत्रणेतील सर्व माहिती नागरिकांना माहित असण्याचा मूलभूत अधिकार १९४७ लाच जनतेला प्राप्त झालेला आहे . पण त्याची पूर्तता होताना दिसत नाही . ती पूर्तता व्हावी यासाठी जेष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे सारख्या अनेक विभूतींनी लढा दिल्यानंतर "माहिती अधिकार कायदा " संमत झाला . पण त्याला देखील तिलांजली देण्याकडेच लोकशाही चालवणाऱ्या यंत्रणांचा कल दिसून येतो .
माहिती अधिकार कायदयान्वये जी माहिती सरकारी प्राधिकारणानी स्वयंप्रेरणेने पब्लिक डोमेनवर खुली करणे सक्तीचे असताना देखील बहुतांश यंत्रणांनी त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलेले आहे . त्याला चाप लावण्यासाठी अखेर जनहित याचिकेच्या माध्यमातून मा . न्यायालयाने निर्देश दिल्यानंतर तरी आता “ माहिती अधिकार कायद्याची अंमलबाजवणी सर्व सरकारी यंत्रणांनी करावी “ अशी जनतेची मागणी आहे .
माहिती अधिकार कायदा कलम ४ (१) ख नुसार पुढील १७ मुद्यांची माहिती स्वयंप्रेरणेने आपल्या प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे . ते मुद्दे असे :
१) आपली रचना,कार्ये व कर्तव्ये यांचा तपशिल.
२) आपले अधिकारी व कर्मचारी यांचे अधिकार व कर्तव्ये.
३)निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अनुसरण्यात येणारी कार्यपद्धती, पर्यवेक्षण आणि उत्तरदायित्व प्रणाली.
४) स्वत:ची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांच्याकडून ठरविण्यात आलेली मानके.
५) त्यांच्याकडे असलेले किंवा त्यांच्या नियंत्रणात असलेले किंवा त्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी त्यांच्या कर्मचारी वर्गाकडून वापरण्यात येणारे नियम, विनियम, सूचना,नियमपुस्तिका आणि अभिलेख.
६) त्याच्याकडे असलेल्या किंवा त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या दस्तऐवजांच्या प्रवर्गाचे विवरण.
७) आपले धोरण तयार करण्याच्या किंवा त्याची अंमलबजावणी करण्याच्या संदर्भात लोकांशी विचारविनिमय करण्यासाठी किंवा लोकांकडून निवेदने केली जाण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही व्यवस्थेचा तपशिल.
८)
आपला एक भाग म्हणून
किंवा सल्ला देण्याच्या प्रयोजनासाठी म्हणून घटीत केलेल्या दोन किंवा अधिक व्यक्तींच्या मिळून बनलेल्या मंडळाचे,परिषदांचे,समित्यांचे आणि अन्य निकायांचे विवरण आणि त्या मंडळाच्या ,परिषदाच्या समित्यांच्या आणि अन्य निकायांच्या बैठकी लोकांसाठी खुल्या आहेत किंवा कसे किंवा अशा बैठकीची कार्यवृत्ते जनतेला पहावयास मिळण्याजोगी आहेत किंवा कसे याबाबतचे विवरण.
९) आपल्या अधिकाऱ्यांची आणि कर्मचाऱ्यांची निर्देशिका म्हणजेच खात्यानिहाय ,विभागनिहाय डेटा .
१०) आपल्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला व कर्मचाऱ्याला मिळणारे मासिक वेतन तसेच प्राधिकरणाच्या विनियमामध्ये तरतुद केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देण्याची पद्धत .
११) सर्व योजनांचा तपशिल,प्रस्तावित खर्च दर्शविणारा आपला प्रत्येक अभिकरणाला नेमून दिलेला अर्थसंकल्प आणि संवितरीत केलेल्या रकमांचा अहवाल.
१२)अर्थसहाय्य कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीची रित तसेच वाटप केलेल्या रकमा आणि अशा कार्यक्रमांच्या लाभाधिकाऱ्यांचा तपशिल .
१३) ज्या व्यक्तींना सवलती परवाने किंवा प्राधिकारपत्रे दिलेली आहेत अशा व्यक्तींचा तपशिल.
१४ ) इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात त्यास उपलब्ध असलेल्या किंवा त्याच्याकडे असलेल्या माहितीच्या संबधातील तपशिल.
१५) माहिती मिळविण्यासाठी नागरीकांना उपलब्ध असणाऱ्या सुविधांचा तपशिल तसेच सार्वजनिक वापरासाठी चालविण्यात येत असलेल्या ग्रंथलयाच्या किंवा वाचनालयाच्या कामकाजाच्या वेळांचा तपशील.
१६) जन माहिती अधिकाऱ्यांची नावे पदनामे व इतर तपशील.
१७ ) विहित करण्यात येईल अशी इतर माहिती.
सदरील १७ बाबी संकेतस्थळावर उपलब्ध असणे आवश्यक आहे कारण त्या त्या प्राधिकरणाचे "संकेतस्थळ " हा आरसा असतो. अधिनियमातील तरतुदी प्रमाणे आणि सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णया प्रमाणे वर्षातून २ वेळा म्हणजेच १ जानेवारी व १ जुलै ला सदर माहिती अपडेट करायची असते.कार्मिक प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार यांनीही दि. १५ /०४/ २०१३ रोजी माहिती अधिकार कायदा कलम ४(१) (ख ) ची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी पत्र काढून सर्व राज्य सरकार केंद्रीय माहिती आयोग व राज्य माहिती आयोग यांना गाईडलाईन दिल्या आहेत व सदर तरतुदीची प्रभावी अंमलबजावणी करावी असे निर्देश देखील दिलेले आहेत .
हा कायदा परित होऊन आज जवळपास १७ वर्ष होत आली तरी शासकीय कार्यालये या कायद्यातील तरतुदीकडे गांभीर्याने बघत नाही आणि त्यामुळे माहिती मिळविण्यासाठी नागरिकांना मोठ्या प्रमाणावर अर्ज करून माहिती मिळावावी लागते आणि याच बाबीचा विचार करून माहिती अधिकार कार्यकर्ते जेष्ठ विधिज्ञ किशन चंद जैन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात माहिती अधिकार अधिनियम कलम ४(१) (ख ) मधील तरतुदी नुसार १७ बाबींची माहिती सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणानी स्वयंप्रेरनेने तयार करून वेबसाईट वर अपलोड करावी यां संदर्भात सन २०२१ साली जन हित याचिका ( PIL ) दाखल केली होती . ज्यावर माननीय सर्वोच्च न्यायालयच्या ३ सदस्सीय खंडपीठाणे सुनावणी घेऊन दि १७ ऑगस्ट २०२३ रोजी निर्णय दिला. ज्यात त्यांनी RTI ACT 2005 कलम 4 (1) ( ख ) च्या प्रभावी अंमलबजावणी बाबत आदेशीत केले.
त्याच बरोबर केंद्रीय माहिती आयोग व राज्य माहिती आयोग हे मॉनिटरिंग करेल कि प्राधिकरणानी आद्ययवत माहिती तयार करून वेबसाईट वर अपलोड केली कि नाही तसेच DOPT चे थर्ड पार्टी ऑडिट होईल.आणि जर तरतुदीचे उलंघन जे कोणतेही सार्वजनिक प्राधिकरण करेल त्यांचेवर थेट कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केला म्हणून कारवाई होऊ शकते.
प्रशासनाने पब्लिक डोमेनवर माहिती उपलब्ध करण्याचे “धाडस “ दाखवावे :
आजवरचे प्रत्येक सरकार व त्यांचे नेते -मंत्री पारदर्शक , लोकाभिमुख कारभाराची दवंडी पिटत असले व वर्तमान सरकार "शासन आपल्या दारी " अशा प्रकारच्या प्रातिनिधिक उपक्रम राबवून सरकार जनतेच्या हक्काप्रती किती संवेदनशील आहे असे दाखवत असले तरी गेल्या १७ वर्षात राज्यातील बहुतांश प्राधिकरणाने माहिती अधिकार कायद्याच्या "स्वयंप्रेरणेने पब्लिक डोमेनवर खुला करण्याच्या कलमाची पायमल्ली" केलेली दिसते .
एकीकडे प्रशासन दावा करत असते की माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती देण्यात प्रशासनाचा वेळ वाया जातो . वारंवार तीच ती माहिती द्यावी लागते . असा दावा करणाऱ्या प्रशासनाला जनतेचा प्रश्न आहे की वारंवार माहिती देण्याची वेळ येऊ नये या साठी अधिकाधिक माहिती संकेतस्थळावर टाकण्याचे "धाडस " का करत नाही ? माहिती दडवण्यामागे नेमका कोणता "अर्थ " आहे .
नवी मुंबईतील प्रमुख कार्यालयांना आरटीआय ची ऍलर्जी :
सिडको , नवी मुंबई पालिका व कोकण विभागीय आयुक्त कार्यालये हि नवी मुंबईतील जनतेशी संलग्न असणारी महत्वाची कार्यालये . अलर्ट सिटिझन्स फोरम नवी मुंबई ने सिडको , नवी मुंबई महानगरपालिका व विभागीय आयुक्त कोकण भवन प्रशासनाला त्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती व बदल्या बाबतची माहिती मागवली होती . त्यास प्रतिसाद देताना सर्व आस्थापनांनी सांगितले की हि अत्यंत विस्तृत स्वरूपाची माहिती असल्याने सदरची माहिती उपलब्ध नाही असे उत्तर दिले . वस्तुतः मागवलेली माहिती हि स्वयंप्रेरणेने आस्थापनांनी संकेत स्थळावर जनतेसाठी खुली करण्याचा नियम अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असून देखील ती माहिती अधिकारात देखील न देणे हा सरळ सरळ लोकशाहीचा पराभव , लोकशाहीचे खच्चीकरणच ठरते .
जी महानगरपालिका ४ लाख प्रापर्टी धारकांचा डेटा बेस अपडेट ठेऊ शकते , जे सिडको प्रशासन नवी मुंबईतील प्रत्येक भूखंडाचा , त्यावरील इमारतीतील प्रत्येक सदनिकाधारकांचा डेटा ऑनलाईन ठेऊ शकते त्या प्रशासनाला आपल्या अखत्यारीत काम करत असणाऱ्या , प्रशासन चालवणाऱ्या कर्मचारी -अधिकाऱ्यांची अद्ययावत माहिती ठेवणे शक्य नाही यावर शेंबडे पोर तरी विश्वास ठेऊ शकेल का ?
आजवर या तिन्ही कार्यालयांनी सामाजिक प्रश्नांशी निगडित अनेक आरटीआय ला नकार देण्याचाच प्रयत्न केलेला आहे . यावरून हेच अधोरेखित होते की ना राज्यकर्त्यांना पारदर्शक कारभार हवाय , ना प्रशासनाला !
त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थांना पारदर्शक कारभारासाठी मजबूर करणे हि आता सजग नागरिकांची , सामाजिक संस्थांची , बुद्धिवादी मंडळी आणि लोकशाही प्रेमी घटकांची जबाबदारी ठरते आहे आणि त्यासाठी या सर्व घटकांनी आक्रमक होणे निकडीचे आहे .
नवी
मुंबईतील कार्यालये हि केवळ प्रातिनिधिक
उदाहरणे ठरतात .खेदाची गोष्ट हि आहे की राज्यातील
चांद्यापासून बांद्यापर्यंत हीच परिस्थिती आहे . लोकशाही व्यवस्थेला
लोकशाही
यंत्रणाच
अपंग
करत
आहेत
. लोकशाहीचा
गळा
घोटत
आहेत
. लोकशाहीची
हत्या
करत
आहेत
.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , (लेखक विविध सामाजिक विषयांवरील भाष्यकार आहेत )
लेखक संपर्क : ९८६९२२६२७२
ईमेल आयडी : danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा