विदेशी गुंतवणूक (FDI) : आग रामेश्वरी , बंब सोमेश्वरी

 

वर्तमान बाजार    व्यवस्थेत पारदर्शकता केव्हा येणार?

तीन-चार वर्षांपासून 'लकव्या'सारख्या दुर्धर आजारामुळे अंथरुणाला खिळणार्‍या रोग्यासंदर्भात कुटुंबाच्या सर्व आशा संपुष्टात आलेल्या असतात व रोग्याने ताडकन् उठून थेट मॅरेथॉनमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर जसा धक्का बसू शकेल तसाच केंद्र सरकारने नुकताच तीन आर्थिक निर्णयांच्या निमित्ताने धक्का दिला आहे. हा धक्का सुखद की दु:खद, हे आगामी काळच ठरवेल.          डिझेल दरवाढ, गॅस सिलिंडरवरील सबसिडी कमी करणे, किराणा किरकोळ क्षेत्रात 52 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीस मान्यता, प्रसारण क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीत 74 टक्क्यांपर्यंत वाढ, हवाई वाहतूक क्षेत्रात 49 टक्के परकीय गुंतवणुकीस मुभा आणि नफ्यातील चार सार्वजनिक क्षेत्रांतील कंपन्यांमध्ये निगरुंतवणुकीस मान्यता अशी निर्णयांची शृंखला जाहीर केली. 'लढून जावे लागले तरी बेहत्तर,' असे सांगत पंतप्रधानांनी यात आता बदल नाही, असा इशाराही दिला. 'अर्थतज्ज्ञ' असलेल्या पंतप्रधानांनी घेतलेले हे निर्णय योग्यच असतील, असे मानणार्‍या जनतेमध्येही संभ्रम आहे. प्रसारमाध्यमांमधील विविध चर्चांमुळे शंकानिरसन होत नाही. त्या-त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञही या निर्णयांच्या दृश्य परिणामाबाबत कुठलेही छातीठोक विधान करत नसल्यामुळे सामान्य नागरिकांना आपले 'मत' निश्चित करता येत नाही. निर्णय खूप 'वरच्या' स्तरावरील असले तरी 'खालच्या' स्तरावरील (सामान्य नागरिक) नागरिकांमध्ये अनेक शंका-कुशंका आहेत.          सरकारचा 'एफडीआय'बाबत निर्णय शेतमाल उत्पादक व ग्राहकांसाठी 'विन-विन सिच्युएशन' असल्याचे सांगितले जात आहे. सध्या शेतमालाची साठवण, प्रतवार वर्गीकरण, वाहतूक प्रक्रिया, वितरण म्हणजेच शेतमालाचे उत्पादन ते ग्राहकांच्या हातात माल पोहोचण्याची प्रक्रिया यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे 40 टक्के माल वाया जातो. परदेशी गुंतवणूक झाल्यास हे टाळले जाऊन शेतकर्‍यांची उत्पादकता वाढून जास्त दर मिळेल तर ग्राहकांना उच्च प्रतीचा दज्रेदार माल रास्त दरात मिळेल, ही या मागची भूमिका.  प्रश्न  हा आहे, की गेल्या 65 वर्षांत या सुविधा का निर्माण झाल्या नाहीत? कृषी क्षेत्राला आर्थिक स्वरूपाची कुंठीत अवस्था येण्यासाठी फक्त पायाभूत सुविधांचा अभाव हे एकमात्र कारण आहे का? सरकारी धोरणे व बाजार समिती कायदा यामध्ये 'सँडविच' होऊन शेतकर्‍याचे 'चिपाड' झाले आहे. शेतीमालाला शेतकर्‍याच्या परोक्ष होणार्‍या लिलावात मिळणार्‍या भावाशी बाजारातील मागणी वा उत्पादन खर्च याचा विचार होतो का? तसे नियंत्रण असणारी यंत्रणा सरकारकडे आहे का? जागतिकीकरण, उदारीकरणाच्या बाता मारणारे सरकार शेतमाल खरेदी-विक्रीत 'पारदर्शकता' आणण्यात का कचरते आहे? परदेशी कंपन्यांना बाजारात खुलेपणा/ मोकळीक देणारे सरकार वर्तमान व्यवस्थेत खुलेपणा, पारदर्शकता आणण्यास प्राधान्य देणार का?               भारतात किमान 60 टक्के जनता शेतीवर अवलंबून आहे. निसर्गाचा लहरीपणा व सेझसाठी होणारे जमीन अधिग्रहण, अनियंत्रित लोकसंख्या वाढ यांसारख्या समस्यांमुळे 'शेती आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था' आचके खात आहे. 'एफडीआय' हा एकमात्र यावरील उपाय होऊ शकतो का? 'एफडीआय' ही 10 लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणार्‍या शहरात आपली दुकाने थाटणार आहेत. मात्र, अशी 53 शहरे 'इंडियात' आहेत. उर्वरित भारताचे काय? विकासदर, शेअर बाजाराच्या निर्देशांकावरून निर्णयांचे वेिषण होणार असेल तर भविष्यात 'इंडिया' आणि 'भारत' यातील दरी वाढतच जाईल. ग्रामीण भारताचा याच्याशी दुरान्वये दृश्य संबंध दिसत नाही. परदेशी गुंतवणुकीचे प्रत्यक्षात 'दृश्य परिणाम' दिसण्याकरता किमान तीन-चार वष्रे लागतील. (अर्थात, वर्तमान व भविष्यातील सरकारने 'पाठ' फिरवली नाही तरच!) एका 'वॉलमार्ट'साठी 100 कोटींची गुंतवणूक आवश्यक असल्याचे वर्तमानपत्रात वाचले. ग्रामीण भागातील प्रत्येक जिल्ह्यांसाठी एवढी गुंतवणूक करणे वर्तमान सरकारला शक्य नाही का? इंडियामध्ये परदेशी गुंतवणुकीचे स्वागत करण्याबरोबरच भारतात या सुविधांची परिपूर्ती करणे सरकारचे उत्तरदायित्व ठरते. दुसरा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे डिझेल दरवाढ. इंधन तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात वाढणार्‍या किमती, इंधनावरील अंशदान यामुळे वित्तीय तूट वाढत आहे आणि यापुढे सरकारला ही तूट झेपणे शक्य नाही. जनतेच्या शंकानिरसनासाठी वर्तमानपत्रातून निवेदनही दिले. भारताला लागणार्‍या इंधनापैकी साधारणपणे 82 टक्के इंधन आयात करावे लागते. अगदी बरोबर! परंतु सरकारचे एवढे एकमेव कर्तव्य ठरते का? उत्पादन करू शकत नसेल तर त्याची बचत करणे, त्यासाठी उपाययोजना करणे हा जगण्याचा नियम. इंधन बचतीवर 'सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था' सक्षम करणे हा सवरेत्तम मार्ग ठरू शकतो. आज आपल्या देशात 'सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था' दिल्ली-मुंबई या सारखी बोटावर मोजता येऊ शकतील एवढी शहरे सोडली तर आनंदीआनंदच दिसतो. इंधनाची कमतरता या उक्तीची प्रचिती सरकारी पातळीवरील 'कृतीत' कुठेच दिसत नाही.         'आर्थिक शिस्तीचा अभाव' हेसुद्धा वित्तीय तुटीसाठी प्रमुख कारण आहे व त्यावर सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे. देशाची एकूणच शिस्त ही रहदारी असणार्‍या पण सिग्नल नसणार्‍या चौकातील वाहतूक शिस्तीवरून मोजता येऊ शकते. यावरून आपण कुठे आहोत हे सहज ध्यानात येऊ शकेल. आंतरराष्ट्रीय दरवाढीशी निगडित इंधन दरवाढ करण्यात धन्यता मानणार्‍या सरकारने युद्ध पातळीवर 'इंडिया' व 'भारता'त सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी पावले उचलणे अत्यंत निकडीचे आहे. 'प्राप्त उत्पादनापेक्षा अनियंत्रित अनावश्यक खर्च' हे राज्य व केंद्र सरकारला येणार्‍या वित्तीय तुटीमागील प्रमुख कारण दिसते. अगदी टाचणीच्या खरेदीपासून ते मोठमोठय़ा प्रोजेक्टचे दर हे बाजारदरापेक्षा दुप्पट-तिप्पट असतात. संरक्षण, संशोधन, शासकीय कार्यालय-निवास, रंगरंगोटी, देखभाल, सार्वजनिक हिताच्या नावाखाली लादले जाणारे प्रोजेक्ट यांसारख्या असंख्य ठिकाणी सरकारचा पैसा पाण्यासारखा खर्च होतो आहे. सुयोग्य आर्थिक शिस्तीतून हा पैसा वाचवला जाऊ शकतो. याच पैशाचा उपयोग शेतीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची निर्मिती यामध्ये होऊ शकतो. ज्या अर्थतज्ज्ञांना परदेशी गुंतवणुकीचे अर्थशास्त्र समजते, त्यांना स्वत:च्या अखत्यारीतील हे स्वदेशी अर्थशास्त्र समजत नसेल असे समजणे दूधखुळेपणाचे ठरेल.            साखरेचे उत्पादन सरकारांतर्गत असणार्‍या सहकारी कारखान्यातून होत असते व तेथून ती ग्राहकांना मिळते. असे असताना ग्राहकाला 40 ते 45 रु. प्रति किलो मोजावेच लागतात. 'वॉलमार्ट'सारख्या विदेशी कंपन्याही याच पावलावर पाऊल ठेवून चालणार नाहीत याची काय हमी? 'शितावरून भाताची परीक्षा' या न्यायाने इतर निर्णयाकडे पाहता येईल. विदेशी गुंतवणुकीमुळे जनतेला व देशाला फायदाच होईल, हे सरकारचे म्हणणे मान्य केले तरी सरकारने 'स्वदेशी' पातळीवरसुद्धा कृतिशील होणे आत्यंतिक आवश्यक आहे, ही सामान्य जनतेची अपेक्षाही गैर नाही, हेही मान्य करायला हवे.      माननीय पंतप्रधानांना नम्र निवेदन आहे कि , विदेशी गुंतवणुकीसाठी लढण्याचा जो निर्धार दाखवला तसाच निर्धार "स्वदेशी" आर्थिक शिस्त व "भारतातील " गुंतवणुकीबाबत  दाखवावा