प्राणी प्रेम की दांभिकता ?.....
दि. २९ ऑगस्टच्या लोकसत्ता मुखापृष्टावरील " भटक्या कुत्र्यांचा
दहशदवाद" हि 'हेड' लाईन वाचून सबंधित यंत्रणेच्या 'हेड 'मध्ये प्रकाश पडेल
अशी आशा बाळगू या! 'गुंडापेक्षाही भटक्या कुत्र्यांची दहशद अधिक आहे ' हे
वास्तव आपण मांडले आहे परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे कि ,याची झळ गाड्यांमध्ये
फिरनार्याना पोहचत नाही त्यामुळे त्याचे गांभीर्य त्यांना कळत नाही आणि दुर्दैवाने
सर्व यंत्रणा त्यांच्याच हातात आहे. 'लोकसत्ता'ला अतिशय कळकळीची विनंती आहे कि आपण
या समस्याचा सातत्याने त्याचे निवारण होई पर्यंत पाठपुरावा करावा.
नुकतीच भटक्या कुत्र्यांनी हल्ला केल्यामुळे साताऱ्यात राजेंद्र दळवी या चिमूरड्यास जीव गमवावा लागल्याची घटना ताजी आहे .त्यामुळे 'भटक्या कुत्र्यांचा ' प्रश्न ऐरणीवर आला आहे हे खरे आहेच पण हि काही पहिली घटना नाही या आधीही अनेकांना प्राण गमवावा लागला आहे. कुत्रांच्या हल्ला या घटनांची अनेक वेळा पुनरावृत्ती होऊनही प्रशासन मात्र डोळे मिटून बसले आहे . भटक्या कुत्रांच्या दह्शतीघाली अनेक जन वावरत असतात . अनेक दुचाकीस्वारांचे अपघात भटक्या कुत्र्यांमुळे झाले आहेत . तरीही प्रशासन काहीही करू शकत नाही (?) कारण आडवे येते ते तथाकतीत "प्राणीमित्र संघटनांचे प्राणीप्रेम !".
मुळात एक प्रश्न जनतेच्या वतीने या संघटनांना विचारावायाचा आहे तो हा की, " या संघटनाची प्राण्यांची परिभाषा काय आहे ? " . मेंढी , बोकड , शेळी, बैल , कोंबडा-कोंबडी , रेडा - म्हैस , माशे या सम अनेक प्राणी या परिभाषेत मोडत नाहीत का ? या संघटना कुत्र्यांविषयी जेवढ्या सवेन्दनशील असतात त्याच इतर प्राण्याच्या खुलेआम पद्धतीने चौका-चौकात होणाऱ्या कत्तली बाबत मौन का धारण करतात . ज्या सरकारी यंत्रणा , स्वायत संस्था भटक्या कुत्र्यांची तक्रार करावयास गेल्यास प्राणीमित्र संघटनाच्या आड दडतात तेच सरकार अधिकृतपणे 'पशुवध' घृह चालवण्यात धन्य मानते , हे सर्व सामान्य जनतेच्या आकलना पलीकडे आहे . प्रत्येकाच्या सोयीस्कर भुमिका त्यांचे 'प्राणी प्रेम " हि दांभिकता असल्याचे अधोरेखित करते .
भटक्या कुत्र्यांची संख्या मर्यादित राखण्यासाठी निर्बीजीकरणाचा उपाय हा भ्रस्टाचारचे कुरण ठरत आहेत . करोडो रुपये खर्च करूनही दिवसागणिक कुत्रांची संख्या वाढतच आहे . शासनाने प्राणीप्रेमी संघटनांना भूखंड द्यावेत व त्या बंदिस्त ठिकाणी आपले प्रेम व्यक्त करण्यास सांगावे .
कुत्र्यांना मारल्यास फौजदारी केस होते पण माणसाला कुत्रा चावल्यास कोणाकडेही तक्रार करता येत नाही ? आहे न अजब न्याय! . लोकशाही असल्याचा टेंभा मिळवला जातो परंतु देशातील एखाद्या व्यक्तीच्या प्रणीप्रेमाच्या हट्टापायी संपूर्ण जनतेस वेठीस ठरले जाते . आई -वडिलांचे छत्र हरपलेल्या निरागस , निष्पाप बालकास प्राण गमवावे लागल्या नंतर तरी तथाकतीत प्राणीमित्र संघटनाचे व त्याचे पुष्टीकरण करणाऱ्या यंत्रणांचे डोळे उघडणार का ? हा खरा प्रश्न आहे .
नुकतीच भटक्या कुत्र्यांनी हल्ला केल्यामुळे साताऱ्यात राजेंद्र दळवी या चिमूरड्यास जीव गमवावा लागल्याची घटना ताजी आहे .त्यामुळे 'भटक्या कुत्र्यांचा ' प्रश्न ऐरणीवर आला आहे हे खरे आहेच पण हि काही पहिली घटना नाही या आधीही अनेकांना प्राण गमवावा लागला आहे. कुत्रांच्या हल्ला या घटनांची अनेक वेळा पुनरावृत्ती होऊनही प्रशासन मात्र डोळे मिटून बसले आहे . भटक्या कुत्रांच्या दह्शतीघाली अनेक जन वावरत असतात . अनेक दुचाकीस्वारांचे अपघात भटक्या कुत्र्यांमुळे झाले आहेत . तरीही प्रशासन काहीही करू शकत नाही (?) कारण आडवे येते ते तथाकतीत "प्राणीमित्र संघटनांचे प्राणीप्रेम !".
मुळात एक प्रश्न जनतेच्या वतीने या संघटनांना विचारावायाचा आहे तो हा की, " या संघटनाची प्राण्यांची परिभाषा काय आहे ? " . मेंढी , बोकड , शेळी, बैल , कोंबडा-कोंबडी , रेडा - म्हैस , माशे या सम अनेक प्राणी या परिभाषेत मोडत नाहीत का ? या संघटना कुत्र्यांविषयी जेवढ्या सवेन्दनशील असतात त्याच इतर प्राण्याच्या खुलेआम पद्धतीने चौका-चौकात होणाऱ्या कत्तली बाबत मौन का धारण करतात . ज्या सरकारी यंत्रणा , स्वायत संस्था भटक्या कुत्र्यांची तक्रार करावयास गेल्यास प्राणीमित्र संघटनाच्या आड दडतात तेच सरकार अधिकृतपणे 'पशुवध' घृह चालवण्यात धन्य मानते , हे सर्व सामान्य जनतेच्या आकलना पलीकडे आहे . प्रत्येकाच्या सोयीस्कर भुमिका त्यांचे 'प्राणी प्रेम " हि दांभिकता असल्याचे अधोरेखित करते .
भटक्या कुत्र्यांची संख्या मर्यादित राखण्यासाठी निर्बीजीकरणाचा उपाय हा भ्रस्टाचारचे कुरण ठरत आहेत . करोडो रुपये खर्च करूनही दिवसागणिक कुत्रांची संख्या वाढतच आहे . शासनाने प्राणीप्रेमी संघटनांना भूखंड द्यावेत व त्या बंदिस्त ठिकाणी आपले प्रेम व्यक्त करण्यास सांगावे .
कुत्र्यांना मारल्यास फौजदारी केस होते पण माणसाला कुत्रा चावल्यास कोणाकडेही तक्रार करता येत नाही ? आहे न अजब न्याय! . लोकशाही असल्याचा टेंभा मिळवला जातो परंतु देशातील एखाद्या व्यक्तीच्या प्रणीप्रेमाच्या हट्टापायी संपूर्ण जनतेस वेठीस ठरले जाते . आई -वडिलांचे छत्र हरपलेल्या निरागस , निष्पाप बालकास प्राण गमवावे लागल्या नंतर तरी तथाकतीत प्राणीमित्र संघटनाचे व त्याचे पुष्टीकरण करणाऱ्या यंत्रणांचे डोळे उघडणार का ? हा खरा प्रश्न आहे .
वर्षानुवर्षे न्यायालयाच्या आणि प्राणीमित्र संघटनाच्या आड लपणाऱ्या
प्रशासनाला धडा शिकवण्यासाठी सामाजिक संस्थेने
न्यायालात जनहित याचिका दाखल करणे अपरिहार्य
दिसते .
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा