🛑 सरसकट सिमेंट रस्ते व पेव्हर ब्लॉक धोरणाचे शास्त्रीय मूल्यांकन निकडीचे!
"अशास्त्रीय विकासाची किंमत नागरिक मोजत आहेत! विकास हा पुराव्यांवर आधारित, पर्यावरणपूरक आणि दीर्घकालीन सार्वजनिक हिताचा असावा."
मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांनी मुंबईतील मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष उन्मळून पडण्याच्या घटनेस 'काँक्रीटीकरण' कारणीभूत नसल्याचा निर्वाळा दिला आहे. परंतु, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे प्रत्येक मत हे शास्त्रीय माहितीवर आधारितच असेल असे नाही. मुंबईत मोठ्या प्रमाणावर काँक्रीटचे रस्ते निर्माण करण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला आहे, त्याची पाठराखण करण्यासाठीही असे मत व्यक्त केले गेले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
या पार्श्वभूमीवर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या बाबतीत सरसकट सिमेंट रस्ते व पेव्हर ब्लॉक धोरणाचे शास्त्रीय मूल्यांकन (Scientific Assessment) करून योग्य तो निष्कर्ष काढला जाणे व त्यानुसार धोरण अंमलात आणणे अत्यंत गरजेचे आहे.
🚗 "नोकरी करण्यापेक्षा नोकरीच्या ठिकाणी पोहचणे हे अग्निदिव्य!"
लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या आर्थिक हितासाठी रेटल्या जाणाऱ्या अशास्त्रीय विकासाची किंमत आज असंख्य आयटी क्षेत्रातील मंडळी व सामान्य नागरिक रोजच्या प्रवासात मोजत आहेत.
वृक्षांचे वय, अतिवृष्टी किंवा वेगवान वारे ही नैसर्गिक कारणे निश्चितच महत्त्वाची आहेत; परंतु त्याचवेळी:
रस्त्यांचे सरसकट काँक्रीटीकरण
पेव्हर ब्लॉकचा अनिर्बंध वापर
मातीचे अभेद्यीकरण (Impermeability)
या सर्व बाबींचा पर्यावरणावर होणारा परिणाम शास्त्रीय पद्धतीने तपासला गेला पाहिजे. अशा संवेदनशील विषयांवर सार्वजनिक भूमिका ही वैयक्तिक मतांवर नव्हे, तर पुराव्यांवर (Evidence-based) आधारित असावी.
🏗️ "सिमेंट म्हणजेच विकास" ही धारणा योग्य आहे का?
गेल्या दशकात राज्यभर "सिमेंट म्हणजे विकास" अशी धारणा निर्माण झाली आहे. मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, नवी मुंबईच नव्हे, तर आज ग्रामीण भागातील वाडी-वस्त्यांमध्ये—जिथे जड वाहतूक जवळपास नसते—तिथेही मोठ्या प्रमाणावर सिमेंट रस्ते बांधले जात आहेत.
त्याचप्रमाणे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद स्तरावर कोणतीही गरज नसताना पेव्हर ब्लॉक बसविण्याची स्पर्धा सुरू आहे. हा विकासाचा मापदंड आहे की केवळ खर्चाचा? हा मूलभूत प्रश्न उभा राहतो.
🌿 गंभीर पर्यावरणीय व अभियांत्रिकी परिणाम
[ काँक्रीटीकरण व पेव्हर ब्लॉकचा अतिरेक ]
│
┌───────────────────────┴───────────────────────┐
▼ ▼
【पर्यावरणीय धोके】 【अभियांत्रिकी अडचणी】
• मुळांना हवा-पाणी न मिळणे • भूमिगत वाहिन्यांसाठी रस्ते फोडणे
• भूजल पातळी घटणे • युटिलिटी कॉरिडॉरचा अभाव
• अर्बन हिट आयलंड (उष्णतेची बेटे) • वारंवार देखभाल दुरुस्ती खर्च
• पूरसदृश परिस्थिती (Waterlogging) • अपुरा जीवनचक्र खर्च (Life Cycle Cost)
पर्यावरणीय धोके: झाडांच्या बुंध्यांपर्यंत काँक्रीट किंवा पेव्हर ब्लॉक टाकल्यास मुळांना हवा व पाणी मिळत नाही. पावसाचे पाणी जमिनीत न मुरता थेट रस्त्यावर वाहते, ज्यामुळे जलपुनर्भरण रोखले जाते आणि शहरांमध्ये 'उष्णता बेट' (Urban Heat Island) परिणाम तीव्र होतो.
जगाची दिशा विरुद्ध आपली दिशा: जगभरात पाणी मुरणारे पृष्ठभाग, हरित पायाभूत सुविधा आणि 'स्पंज सिटी' (Sponge City) ही संकल्पना स्वीकारली जात असताना आपण मात्र उलटा प्रवास करत आहोत.
युटिलिटी कॉरिडॉरचा अभाव: रस्ता बांधण्यापूर्वी पाणी, वीज, गॅस व मलनिस्सारण वाहिन्यांसाठी भूमिगत कॉरिडॉर नसतात. त्यामुळे नव्याने बांधलेले सिमेंट रस्ते अवघ्या काही महिन्यांतच पुन्हा फोडले जातात.
💡 उपायांची दिशा: संयुक्त तज्ज्ञ समिती स्थापन व्हावी!
आज गरज सरसकट विरोध करण्याची किंवा सरसकट समर्थन करण्याची नाही, तर शास्त्रीय मूल्यांकनाची आहे.
राज्य शासनाने खालील घटकांची संयुक्त समिती स्थापन करावी:
पर्यावरणतज्ज्ञ व मृदाशास्त्रज्ञ
जलतज्ज्ञ व नगररचनाकार (Urban Planners)
IIT सारख्या तांत्रिक संस्था
सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD)
या समितीने सिमेंट रस्ते व पेव्हर ब्लॉक धोरणाचे "पर्यावरणीय, अभियांत्रिकी, आर्थिक आणि सामाजिक परिणामांचे स्वतंत्र मूल्यांकन" करून त्याचा अहवाल सार्वजनिक करावा.
⚖️ निष्कर्ष
कोणत्याही एका उद्योगाच्या साहित्याला किंवा कंत्राटदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नव्हे, तर नागरिक, पर्यावरण आणि भावी पिढ्यांच्या हितासाठी रस्ते धोरण ठरविणे हीच सुशासनाची (Good Governance) खरी कसोटी ठरेल!
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा