टोल वसुलीतून प्राप्त होणाऱ्या पैशाचा सुयोग्य विनियोग होण्यासाठी संपूर्ण देशात डिजिटल पद्धतीने स्वतः सरकारने टोल वसुली करावी .

 टोलमुक्त भारत हे स्वप्न सोडा ... किमान कंत्राटदार मुक्त टोल  हे स्वप्न मात्र पुरे करा . 

टोल वसुली संदर्भात आजवरच्या सर्व सरकारचा दृष्टिकोन लक्षात घेत "टोल मुक्त भारत " हे स्वप्न कधीच पूर्णत्वास जाणार नाही हे जनतेने जाणलेले आहे  . १४० करोड देशवासीयांची एकच स्वप्न आहे की  , " टोल वसुलीतून जमा होणारा पैसे हे कंत्राटदाराच्या घशात न घालता सरकारने  उपलब्ध आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने स्वतः तोल वसुली  करावी आणि टोल मधून मिळणाऱ्या संपूर्ण पैशाचा विनियोग हा भारतातील रस्ते निर्मिती साठी करावी . 

                      समृद्धी वरील टोल तोडफोड प्रकरणामुळे  टोल वसुली मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आलेला आहे,.

     भारतात २ प्रकारच्या समस्या दिसतात .  पहिला प्रकार म्हणजे समस्येच्या मुळाशी जाऊन त्यावर सुयोग्य उपाय करत त्या समस्येचे निराकरण करणे . समस्येचा दुसरा प्रकार म्हणजे त्या समस्येचे कारण माहित असून देखील राजकीय -प्रशासकीय स्वार्थासाठी सदरील समस्या जाणीवपूर्वक प्रलंबित ठेवणे . टोल वसुली हि दुसऱ्या प्रकारात मोडणारी समस्या आहे .

टोल वसुली पद्धत सुरु झाल्यापासून तिच्या विरुद्ध अनेक आंदोलने झाली . टोलनाका तोडफोडीचे प्रकार झाले . टोलनाक्यावर बाउन्सर च्या माध्यमातून दादागिरीचे अनेक प्रकार समोर आले . असे अनेक प्रकार समोर येऊन देखील टोल  वसुली जोमाने सुरु आहे. भविष्यात देखील टोलमुक्ती असंभव आहे  याची नागरिकांना खात्री आहे . "ना  खाऊंगा ना खाने दूंगा " अशी भीष्मप्रतिज्ञा करणारे सरकार येऊन देखील टोल वसुली ला कुठलाही धक्का पोचलेला नाही यावरूनच टोल वसुली ही समस्या सर्वच राजकीय पक्षांना कशी प्राणप्रिय आहे हे ध्यानात येऊ शकते   .

               देशात ज्या ज्या ठिकाणी टोलवसुली सुरु आहे त्या त्या ठिकाणच्या रस्त्यांवर किती खर्च झाला आणि आजवर त्या त्या ठिकाणी किती टोल वसुली झाली यावर  देशातील सर्वात प्रामाणिक अशा  रस्ते व वाहतूक  केंद्रीय मंत्री महोदयांनी श्वेत पत्रिका काढावी अशी ' जन  मन की  बात ' आहे .

  खरे तर मंत्री प्रामाणिक असून , सरकार प्रामाणिक असून देखील टोल  वसुलीत प्रामाणिकता का नाही हा संशोधनाचा विषय आहे . टोलवसुलीतील गुंतागुंतीमुळे सर्वांच्याच प्रामाणिकतेवर प्रश्न चिन्ह उभे राहताना दिसते आहे  .

MAIN DEMAND :  नागरिकांची केवळ एकच अपेक्षा आहे की  टोल वसुली हि  रोड निर्मितीसाठी , ब्रिज निर्मिती साठी केल्या जाणाऱ्या खर्चाच्या प्रमाणात केली जावी. टोल वसुलीत पारदर्शकता हवी आणि टोलमधून वसूल केल्या जाणारी रक्कम हि शासनास मिळायला हवी आणि त्यातून अन्य ठिकाणी रस्त्यांची निर्मिती केली जायला हवी .

येणारा खर्च व केली जाणारी टोल वसुली याचा दुरान्वये संबंध दिसत नाही याचे प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून सायन पनवेल मार्गावरील खाडी -ब्रिजचे देता येईल . या टोल नाक्यावर टोलच्या रूपाने प्राप्त नोटा खाडीत दोन्ही बाजूला पत्रे ढोकून त्यात फेकल्या असत्या तरी अजून एक ब्रिज तयार होऊ शकला असता आणि ब्रिजवर नोटांचा डोंगर तयार  झाला असता.

टोलचा पैसा खाजगी कंत्राटदाराच्या घशात न जाता तो पैसा सरकारच्या तिजोरीत जमा व्हायला हवा आणि त्यासाठीचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे सरकारने टोल वसुलीचे कंत्राट न  देता संपूर्ण देशात टोल वसुली पूर्णतः डिजिटल पद्धतीने करावी जेणेकरून त्यात भ्रष्टाचार , गैरकारभार होणार नाही . फास्टटॅग सारख्या तंत्रज्ञानामुळे ते सहज शक्य आहे  . सरकारची प्रामाणिक इच्छा असल्यास टोल वसुलीचे तंत्रज्ञान अधिकाधिक तंत्रज्ञानस्नेही आणि अद्यावयात केले जाऊ शकते .  त्याद्वारे   ऑटोमॅटिक पद्धतीने टोल वसुली सुरु केल्यास  टोल वसुलीत पूर्ण पारदर्शकता येऊन याला सूट -त्याला सूट या प्रकारांना देखील आला बसेल .

संपूर्ण देशात संपूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने टोल वसुली चांद्रयान मोहीम राबवणाऱ्या देशाला अशक्य नक्कीच नाही . त्यासाठी गरज आहे ती जनरेट्याची आणि  राजकीय प्रशासकीय रेट्याची  .

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,

 9869226272