जनतेच्या पैशाचा अपव्यय थांबण्यासाठी “विकास निधीला “ चाप आवश्यकच !

 आमदार निधी या वर्तमानातील धगधगत्या प्रश्नांवर जनतेची बाजू मांडणारा ब्लॉग :

                     आपल्या देशात  आणि महाराष्ट्रात "विकासाच्या " नावाने जेवढा पैसा खर्च केला जातो तो प्रामाणिकपणे आणि जनतेच्या गरजा लक्षात घेऊन केला गेला असता तर प्रगत महाराष्ट्र अशी दवंडी पिटवल्या जाणाऱ्या राज्यात बाळंतपणासाठी महिलेला  ६ किमी झोळीत नेण्यासारखे प्रसंगच घडले नसते .

                       प्रश्न हा आहे की  मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर गेली ६० वर्षे खर्च होऊन देखील विकास का दिसत नाही ? विकास नेमका कोणाचा झाला ? प्रत्येक पक्षाचा नेता , प्रत्येक राज्य सरकार जनतेच्या विकासासाठी रक्ताचं पाणी करत असताना आजही ग्रामीण भाग आणि शहरी भाग  "विकासाची जी मानके " आहेत अशा आवश्यक त्या पायाभूत सुविधांपासून वंचित का ? पेरलं  , योग्य वेळी खतपाणी दिलं आणि योग्य मशागत केली तर नक्कीच उगवतं  हा निसर्गाचा नियम आहे . विकासाच्या नावाखाली नगरसेवक निधी ते खासदार निधी वर्षानुवर्षे पेरला जात असताना त्याला फळं आलेले का दिसत नाहीत ?

                 असो ! नमनाला घडाभर तेल घालण्यापेक्षा थेट मुद्द्यालाच हात घालू यात ! तो मुद्दा म्हणजे जनतेने  लोकप्रतिनिधींची विकासाची संकल्पना  समजून घेण्याचा !!! अलीकडच्या काळात आपण "सबका साथ ,सबका विकास " हि घोषणा ऐकत असलो तरी खऱ्या अर्थाने या तत्वाने विकासाची अंमलबजावणी आधी पासूनच राबवली जाते आहे .  विकास निधी हा जनतेच्या विकासासाठी कमी आणि जनतेच्या पैशातून कार्यकर्ते , कंत्राटदार , सतत मागेपुढे फिरणारे समर्थक यांना सांभाळण्यासाठी , त्यांचा विकास करण्यासाठी  असतो हे आता जनतेने समजून घ्यायला हवे .  लोकशाही व्यवस्थेत कोणतीच गोष्ट जनतेला डावलून करता येत नाही म्हणून "जनतेचा विकास , विकास ,विकास " अशी ओरड करण्याशिवाय राज्यर्कत्यांना पर्याय नसतो . 

                              विकास निधी हा मुद्दा ऐरणीवर येण्याचे कारण म्हणजे कडक आर्थिक शिस्तीचे नूतन अर्थमंत्री महोदयांनी " आमदारांवर विकास निधीचा केलेला वर्षाव ". अर्थमंत्र्यांनी आमदारांना विकास निधी देण्यासाठी तब्बल १५०० कोटी तरतूद केलेली असून त्यातून आमदारांना २५ कोटी ते ४० कोटी विकासासाठी मिळणार आहेत .   ज्या आमदारांचा  अजित पवार अर्थमंत्री होण्याला थेट विरोध होता आता त्यांची देखील भाषा बदललेली दिसते आणि ते आता म्हणत आहेत की  "आमच्या मतदारसंघातील  रखडलेल्या विकास कामांना निधी मिळालेला असल्याने  आता आमची अर्थमंत्र्याबाबतीत तक्रार नाही ".

             प्रशासकीय यंत्रणेतील बाबू  मंडळी  लोकप्रतिनिधींचा शब्द नी  शब्द झेलण्यासाठी सज्ज असते , ते सांगतील ते कामे प्राधान्यक्रमाने केली जातात मग स्वतंत्र विकास निधी कोणाच्या हितासाठी हवा असतो ? त्यासाठी लोकप्रतिनिधी एवढे आग्रही का असतात ? यापार्श्वभूमीवर  पुढचा मुद्दा हा असू शकतो की  ग्रामपंचायती पासून ते महानगरपालिकेपर्यंत आणि राज्य सरकारच्या विविध खात्यांतर्गत अनेक यंत्रणां विकास योजना राबवण्यासाठी असताना  नगरसेवक , आमदार -खासदारांना  स्वतंत्र विकास निधीची आवश्यकताच कशासाठी ?

 

 मालक झोपलाय म्हणून लोकसेवक चरतायेत ! :

                              किंमती माल असणाऱ्या कंपनीच्या गोडाऊन मधील मालाच्या सुरक्षेची जबाबदार हि   प्रवेशद्वारावर  असणाऱ्या  सुरक्षा रक्षकांवर  असते  पण त्या पेक्षा अधिक जबाबदारी हि मालकाची असते .  आपण नेमलेला सुरक्षा रक्षक आपले कर्तव्य पार पडतेय ना हे पाहणे मालकाचे काम असते . मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी नेमलेली व्यक्ती  कर्तव्य पार पाडत नसेल आणि त्याच बरोबर गोडाऊन मधील मालाच्या चोरीत ,लुटीत सहभागी होत असेल तर  तो वॉचमन बदलणे हे मालकाचे कर्तव्य असते  . तो जर आपले कर्तव्य सोडून झोपला तर  चोरी होणारच आणि ती वारंवार होणारच हे नक्की !  मालक जर सुरक्षारक्षकाच्या  कर्तव्य पालनाच्या  जबाबदारीला पाठ दाखवण्याच्या वृत्तीकडे दुर्लक्ष करत त्यालाच कायम ठेवत असेल तर चोरी हि वॉचमनची चूक ठरत नाही कारण मालकच त्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करत आहे.   

                 आपल्या लोकशाहीची अवस्था देखील " ड्युटीवर असताना  झोपलेल्या    सुरक्षारक्षकांमुळे  होणाऱ्या  आणि त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मालक असणाऱ्या गोडाऊन सारखी झालेली आहे ".  आपण लोकशाही व्यवस्थेचा मालक याचाच विसर नागरिकांना पडलेला असल्याने "जाऊ द्या ना आपल्याला काय करायचे ! आपण काय करू शकतो  !! आपले कोण ऐकतो !!! अशी धारणा असणाऱ्या नागरिकांची संख्या वाढलेली दिसते .

                   खरे तर सरकारच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या पैशाचे आपण मालक आहोत हे ध्यानात घेत प्रत्येक नागरिकाने सरकारला "नगरसेवक निधी ते खासदार निधीचा लेखाजोखा , हिशोब आम्हा मालकांसमोर खुला करा " अशी मागणी जोरकसपणे लावून धरायला हवी आहे .

                मतदार संघातील रखडलेल्या कामांचा विकास म्हणजेच जनतेसाठी आवश्यक कामांचा विकास हेच तुमचे ध्येय आहे ना ? मग ठेवा की  आमच्यासमोर हिशोब तुम्ही नेमका विकास करत आहात त्याचा  !  अशी मागणी इलेक्ट्रॉनिक आणि प्रिंट मीडियातील घटकाने , बुद्धिवादी मंडळी , समाज सेवक यांनी करायला हवी . एवढेच नव्हे तर दस्तुरखुद्द मा . न्यायालयाने देखील  "विकास निधीचा लेखाजोखा जनतेसमोर खुला करा असे निर्देश द्यायला हवेत कारण घटनेनेच नागरिकांना तो दिलेला हक्क आहे  .

 

           खेदाची गोष्ट हि आहे की  लोकशाहीचा स्तंभ असणारे सर्वच घटक नुसती "लोकशाही धोक्यात आली आहे " अशी ओरड करण्यात धन्यता मानताना दिसतात पण त्यादृष्टीने आवश्यक गोष्टी करण्याकडे मात्र कानाडोळा करताना दिसतात  .

जनहित याचिका हाच  सर्वोत्तम पर्याय ठरतो ! “

 

                    नगरसेवक निधी असो , आमदार निधी असो की खासदार निधी असो त्याचा विनियोग योग्य रीतीने होतंच नाही हे आता गुपित राहिलेले नाही . गार्डनमध्ये २/४ खेळणी  बसवून त्यावर ८/१० लाखाचा खर्च दाखवणे , व्यायामशाळा बांधून त्यात थोडी फार व्यायामाचे साधने देणे आणि त्यावर १५ /२० लाख रुपये खर्च दाखवणे , रस्त्यावर थोडीफार खडी पसरवणे आणि त्यावर ८/१० लाख खर्च दाखवणे  (प्रत्यक्षात  ती कामे ३ ते ५ लाखांची असतात  ) अशाच प्रकारे विकास निधीचा वापर केला जातो  . या कामाची कंत्राटे देखील त्यांच्याच समर्थकांना दिली जातात कारण त्यांना सांभाळायचे असते . त्यासाठी जनतेचा पैसा सर्रासपणे वापरला जातो  .

                      अशीच लूट स्थानिक स्वराज्य संस्थात देखील "चालू " असते . याचे प्रमुख कारण म्हणजे जनतेपासून कारभार गुप्त ठेवण्याची कार्यपद्धती .  एकुणातच काय तर "विकास निधी " ला सरकारमान्य जनतेच्या पैशाची  लूट असे स्वरूप आलेले आहे .  या विरोधात एकट्या दुकट्याने आवाज उठवून फायदा नाही कारण  पक्ष जरी वेगवगळे असले तर लुटीच्या बाबतीत त्यांचा एकच पक्ष आहे . राजकीय मंडळी  याबाबतीत एकत्र आहेत . याउलट जनता विखुरलेली आहे  . त्यामुळे सर्वात प्राथमिक गरज आहे ती जनतेने एकत्र येण्याची . महाराष्ट्र सजग नागरिक मंच स्थापन करण्याची . यासाठी ज्या व्यक्तींना समाजात  प्रतिष्ठा आहे आणि ज्यांना लोकशाही व्यवस्थेविषयी आस्था आहे अशा मंडळींनी पुढाकार घ्यायला हवा . . केवळ भाषणे करून , समाज प्रबोधन करून , वर्तमान पत्रातून लेख लिहून , इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियातून चर्चा करून व्यवस्था परिवर्तन संभव नाही  .हा केवळ दिशा दाखवण्यासाठीचा एक मार्ग ठरतो . गरज आहे ती ठोस कृती करण्याची . आणि त्यासाठी गरज आहे ती तटस्थ अशा किमान मूठभर नागरिकांनी एकत्र येण्याची .

 

   सजग नागरिक मंचाच्या माध्यमातून न्यायालयीन लढाया लढणे हाच वर्तमानातील व्यवस्था परिवर्तनाचा , व्यवस्थेतील आर्थिक लूटीला लगाम लावण्याचा एकमेव मार्ग संभवतो . माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून  मुंबई -पुणे -ठाणे -नागपूर -नाशिक -संभाजीनगर अशा प्रमुख महानगरपालिकेतील  गेल्या  ५ वर्षात केलेल्या काही प्रमुख कामाची  माहिती घ्यायची आणि ती न्यायालयासमोर प्रत्यक्ष काम , त्याचा दर्जा , आणि त्यावर केलेला खर्च याची तटस्थ पडताळणी करण्यासाठी  ठेवायची . यातून भ्रष्ट कारभारावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. आणि त्यानंतर जनतेच्या पैशाची लूट रोखण्यासाठी सर्व यंत्रणांना जनतेच्या पैशातून केल्या जाणाऱ्या कामांचा लेखाजोखा  जनतेसमोर ठेवण्याचे  निर्देश द्या अशी मागणी केली जाऊ शकते . 

  राजकारणी केवळ जनतेलाच घाबरतात कारण त्यांना नाईलाजाने का होईना मतदारांना सामोरे जावे लागते . राज्य सरकारच्या सर्वच यंत्रणांचा कारभार जनतेसमोर  खुला करण्याची पद्धती सुरु झाली की  सर्वच नागरिकांची 'नजर  ' कारभारावर राहू शकते आणि आपला विकास कोण करतंय आणि आपली लूट कोण करतंय  हे जनतेला कळल्यामुळे भविष्यात "तिजोरीचे रक्षण करणारा सुरक्षारक्षक बदलायचा की  ठेवायचा " याचा निर्णय जनतेला घेणे सोपे होऊ शकेल .

                  वास्तव हे आहे की  , आज प्रत्येक  नागरिकाला लोकसेवक आपली लूट करत आहेत हे समजते पण आपण एकट्याने विरोध केला तर आपल्याला त्रास होऊ शकेल याची चिंता नव्हे तर "खात्रीच " असल्याने सहसा कोणी पुढे येत नाही . त्यामुळेच व्यवस्थेशी लढा देण्यासाठी प्लॅटफॉर्मची गरज आहे आणि त्यासाठी राज्यातील  सजग मंडळींनी पुढाकार घेत तो निर्माण करण्याची !

 

     लोकशाही समर्थकांनी एकत्र येत हि लढाई सुरु केली तरच व्यवस्था परिवर्तन संभवते .  अन्यथा स्वातंत्र्य प्राप्तीचा अमृत महोत्सवी वर्ष असू देत की  शतक महोत्सव ....  लोकशाहीच्या नावाने जनतेची लूट सुरु राहणार आणि नागरिक हे त्याचे मूक साक्षीदार असणार हे नक्की  !

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,

 

९८६९२२६२७२

 इमेल: alertcitizensforumnm@gmail.com