🛑 भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराच्या वल्गना करणाऱ्या शासनाला सणसणीत चपराक!

कंत्राटदारांनी शासनाला आरसा दाखवला आहे; शासनाने आता स्वतःची प्रतिमा त्या आरशात पाहावी!

"सरकार भाजपचे असू देत की काँग्रेसचे किंवा अन्य कोणत्या पक्षाचे. पैसे दिल्याशिवाय, कमिशन दिल्याशिवाय कंत्राट मिळत नाही आणि पैसे दिल्याशिवाय बिले दिले जात नाहीत हा प्रशासकीय यंत्रणेचा अलिखित सरकारमान्य नियमच आहे" असा आरोप आजवर व्यवस्थेच्या बाहेरील करत होते. तेंव्हा सरकार अशा आरोपांना राजकीय आरोप, सरकारची बदनामी करण्यासाठीचे आरोप अशी ढाल पुढे करत आरोप अंगाला चिकटू देत नसत.

पण आता ती संधी सरकारला नाही; कारण आता सरकारच्या भ्रष्टाचार मुक्त कारभाराचा बुरखा व्यवस्थेच्या वापरकर्त्यानीच फाडला आहे.

कोल्हापूर येथे भरलेल्या राज्य सरकारी ठेकेदार महासंघाच्या अधिवेशनात व्यक्त झालेली भूमिका ही केवळ एखाद्या संघटनेची नाराजी म्हणून पाहणे धोकादायक ठरेल. कारण या वेळी भ्रष्टाचाराचे आरोप विरोधकांनी केलेले नाहीत, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलेले नाहीत किंवा माध्यमांनी उघड केलेले नाहीत; तर शासनाच्या विकासकामांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणाऱ्या कंत्राटदारांनीच सार्वजनिक व्यासपीठावरून व्यवस्थेतील कथित कमिशनखोरीचे वास्तव मांडले आहे.

🛣️ सरकारी कामांचा दर्जा: कारभाराचा प्रत्यक्ष आरसा

रस्ते, इमारती, पूल, व तत्सम सरकारी कामाचा दर्जा हा त्या सरकारच्या कार्यपद्धतीचा आरसा असतो. या सूत्राच्या नजरेतून महाराष्ट्रातील डांबरी सिमेंटच्या रस्त्यांचा दर्जा पाहिला तर सरकार भ्रष्ट आहे हे स्पष्टपणे त्या आरशात दिसते याचे कारण म्हणजे जे डांबरी सिमेंटचे रस्ते पाश्चात्य देशात १५ ते ३० वर्षे टिकतात, तेच रस्ते महाराष्ट्रात अगदी ३ वर्षेही टिकत नसल्याचे दिसतात. दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्र्यांचा स्वप्नपूर्ती असणारा अगदी समृद्धी महामार्गाची रायडींग क्वालिटी देखील प्रश्नांकीतच आहे.

"व्यवस्थेच्या बाहेरचा माणूस आरोप करतो तेव्हा शंका घेता येते; पण व्यवस्थेच्या आतला माणूस बोलू लागतो तेव्हा व्यवस्थेने स्वतःकडे पाहण्याची वेळ आलेली असते."

रस्ते, पूल, इमारती आणि सार्वजनिक सुविधा या कोणत्याही सरकारच्या प्रामाणिकपणाच्या जाहिराती नसतात; त्या त्याच्या कारभाराचे प्रत्यक्ष लेखापरीक्षण असतात. ज्या राज्यात कोट्यवधी रुपये खर्चून उभारलेले रस्ते पहिल्याच पावसात उखडतात, ज्या शहरात नव्याने बांधलेली इमारत काही वर्षांत मोडकळीस येते आणि जिथे विकासकामांचा आयुष्यकाल निविदेतील कागदांपुरताच मर्यादित राहतो, तिथे भ्रष्टाचाराबाबत प्रश्न उपस्थित होणे अपरिहार्य असते.

आजची सर्वात मोठी शोकांतिका म्हणजे भ्रष्टाचार हा अपवाद राहिलेला नसून अनेक ठिकाणी तो व्यवस्थेचा भाग बनल्याची भावना नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. विकासकामांच्या खर्चापेक्षा टक्केवारीचे गणित अधिक महत्त्वाचे ठरत असल्याची धारणा निर्माण होणे हे कोणत्याही लोकशाहीसाठी धोक्याचे लक्षण आहे.

⚠️ जमिनीवरील वास्तव आणि टक्केवारीचे गणित

मात्र या समस्येवर पारंपरिक उपाय पुरेसे ठरणार नाहीत. चौकशी समित्या, निलंबने आणि घोषणांपलीकडे जाऊन आता प्रणाली बदलणाऱ्या उपायांची गरज आहे. कंत्राटदारांना ५६ टक्के रक्कम वाटावी लागत असेल तर मग कामांचा दर्जा राखला कसा जाणार? याचे उत्तर काय असणार आहे.

नियमानुसार नगरसेवक, आमदार, खासदारांना सरकारी कामांचे कंत्राट नियमानुसार घेता येत नाही. पण जमिनीवरील वास्तव हे आहे की सर्रासपणे हा नियम पायदळी तुडवला जात आहे. ९९ टक्के कंत्राटे हि सत्ताधारीच घेत असतात नव्हे कंत्राट पदरात पाडून घेण्यासाठीच निवडून यायचे असते हे आता लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे सरकारने कमिशनखोरी, भ्रष्ट व्यवस्थेवर पांघरून न घालता स्वतःचा चेहरा एकदा व्यवस्थेच्या आरशात डोळे उघडे ठेवून पाहण्याची गरज आहे.

💡 व्यवस्था परिवर्तनासाठी ५ क्रांतिकारी उपाय:

१) केंद्रीकृत आणि AI आधारित निविदा प्रक्रिया:

सर्वप्रथम, राज्यातील सर्व सार्वजनिक कंत्राटांसाठी स्वतंत्र "महाराष्ट्र सार्वजनिक प्रकल्प प्राधिकरण" स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. एखाद्या जिल्ह्यातील किंवा महानगरपालिकेतील स्थानिक साखळ्यांच्या प्रभावाखाली कंत्राटे जाऊ नयेत यासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे केंद्रीकृत आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर (AI) आधारित असावी. निविदेतील अटी बदलल्या गेल्या किंवा विशिष्ट कंत्राटदाराला लाभ होईल असे नमुने आढळले तर प्रणालीनेच लालझेंडा (Red Flag) दाखवला पाहिजे.

२) "उलटी जबाबदारी" (Reverse Accountability):

दुसरा आणि अधिक महत्त्वाचा उपाय म्हणजे "उलटी जबाबदारी" लागू करणे. एखादा रस्ता पाच वर्षांत खराब झाला तर केवळ कंत्राटदारच नव्हे तर मंजुरी देणारा अभियंता, गुणवत्ता प्रमाणित करणारा अधिकारी आणि अंतिम देयक मंजूर करणारा वरिष्ठ अधिकारी यांच्यावरही आर्थिक दायित्व आले पाहिजे. शासनाच्या पैशाचे नुकसान म्हणजे करदात्यांच्या पैशाचे नुकसान; त्याची किंमत संबंधितांनी मोजली पाहिजे.

३) प्रकल्पांची "डिजिटल जन्मपत्रिका" (QR Code System):

तिसरा क्रांतिकारी उपाय म्हणजे प्रत्येक सार्वजनिक प्रकल्पासाठी "डिजिटल जन्मपत्रिका" तयार करणे. नागरिकांनी एखाद्या रस्त्यावर किंवा इमारतीवर लावलेला QR कोड स्कॅन केला की त्याचा खर्च, कंत्राटदार, वापरलेले साहित्य, गुणवत्ता चाचणी अहवाल, कामाची मुदत, हमी कालावधी आणि जबाबदार अधिकारी यांची माहिती तत्काळ उपलब्ध झाली पाहिजे. माहिती लपविण्याची संस्कृती संपल्याशिवाय भ्रष्टाचार कमी होणार नाही.

४) बदल्यांच्या बाजाराला पूर्णविराम:

चौथा उपाय म्हणजे बदल्यांच्या बाजाराला पूर्णविराम. राज्यातील संवेदनशील पदांवरील सर्व बदल्या शंभर टक्के संगणकीय प्रणालीद्वारे व्हाव्यात. कोणत्या अधिकाऱ्याने कोणत्या ठिकाणी किती वर्षे काम केले, त्याची कार्यक्षमता काय आहे आणि त्याची पुढील बदली कुठे होणार आहे, याचा संपूर्ण डेटा सार्वजनिक असावा.

५) "भ्रष्टाचार शोध बक्षीस योजना":

पाचवा आणि सर्वाधिक प्रभावी उपाय म्हणजे नागरिकांना थेट आर्थिक प्रोत्साहन देणारी "भ्रष्टाचार शोध बक्षीस योजना". एखाद्या नागरिकाने किंवा पत्रकाराने पुराव्यासह सार्वजनिक निधीची चोरी उघड केली आणि शासनाची रक्कम वाचली, तर वाचलेल्या रक्कमधून निश्चित टक्केवारी त्याला बक्षीस म्हणून दिली पाहिजे. ज्या समाजात भ्रष्टाचार उघड करणाऱ्यांना त्रास होतो, त्या समाजात भ्रष्टाचार वाढतो; ज्या समाजात त्यांना सस्मान मिळतो, तिथे भ्रष्टाचार कमी होतो.

📌  मुख्य मागणी : 

याशिवाय दरवर्षी राज्यातील किमान दहा मोठ्या महानगरपालिका आणि शासकीय विभागांचे लेखापरीक्षण राज्याबाहेरील तज्ज्ञ संस्था आणि निवृत्त न्यायाधीशांच्या संयुक्त समितीकडून करून त्याचा अहवाल जनतेसमोर ठेवणे बंधनकारक केले पाहिजे.

भ्रष्टाचाराविरोधातील लढाई ही घोषणांची नसते; ती रचना बदलण्याची असते. "ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा" ही घोषणा तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरेल जेव्हा भ्रष्टाचार करणेच अशक्य होईल अशी यंत्रणा उभी राहील.

कोल्हापूरच्या व्यासपीठावरून कंत्राटदारांनी शासनाला एक आरसा दाखवला आहे. आता प्रश्न आरशाचा नाही; त्या आरशात दिसणारे वास्तव पाहण्याची आणि स्वीकारण्याची शासनाची तयारी आहे का, हा आहे. कारण आरसा फोडल्याने चेहरा बदलत नाही; चेहरा बदलण्यासाठी स्वतःमध्ये बदल करावा लागतो.