"
सिडको
,शासनात
बिल्डरांचे
दलाल
" असे वक्तव्य
भाजपाचे
आमदार
श्री
. गणेश
नाईक
यांनी
केले
आहे
. अगदी
पोटतिडकीने
त्यांनी
विधानसभेत
सिडकोच्या
कारभारावर
आसूड
ओढलेले
आहेत
. अलीकडच्या
काळातील
राजकीय
संस्कृती
लक्षात
घेता
अशा
प्रकारचे
धाडस
आणि
ते
देखील
सत्ताधारी
पक्षाच्या
नेत्याकडून
हा
सुखद
व
आश्चर्यकारक
धक्का
होता
. या धाडसी
वक्तव्यासाठी
नाईक
साहेबांचे
सजग
नागरिक
मंच
, नवी
मुंबईच्या
वतीने
जाहीर
अभिनंदन
.
पण .... पुढे
काय
? भविष्यात
खरंच
सिडकोचा
कारभार
स्वच्छ
,पारदर्शक
, भ्रष्टाचार
मुक्त
, दलाल
मुक्त
, लाचखोरी
मुक्त
होईल
का
? की " सोन्याचे अंडे
देणारी
कोंबडी
" ठरत
असल्याने
सिडकोतील
भ्रष्टाचाराला आजवर सरकार
,सर्वपक्षीय
लोकप्रतिनिधींचेच
अभय
, वरदहस्त लाभत गेला
तसाच
तो
पुढेही
लाभत
राहील या जनमनातील
मताच्या
अनुषंगाने
एबीपी
माझा
साठी
ब्लॉग
.
सुदैवाने सत्ताधारी आमदार महोदयांनीच सदरील वक्तव्य थेट विधानसभेत केले हे बरे झाले
, अन्यथा विरोधक जाणीवपूर्वक सरकारला बदनाम करण्यासाठी आरोप करत आहेत अशी ढाल पुढे करून सरकारला त्यातून सुटका करून घेता आली असती . अर्थातच सिडको
हे
भ्रष्टचार
, लाचखोरी
,अनियमितता
याचे
आगार
आहे
हे
काही
गुपित
उरलेले
नाही
, सिडकोची
पायरी
चढणाऱ्या
व
न
चढणाऱ्या
सर्वानांच
हे
ज्ञात
आहे
.
समस्यांचे चर्वितचर्वण
हा आपल्या देशातील सर्वच घटकांना जडलेला रोग आहे . भ्रष्टाचार , लाचखोरी या समस्येवर तर
भारतात गल्लीपासून दिल्ली पर्यंत इतक्या वेळेला भाष्य झालेले आहे की , लिमका
बुक ऑफ रेकॉर्ड्स मध्ये
इतक्या वेळा नोंद होऊ शकली असती की तेच
एक रेकॉर्ड झाले असते .
दूरदृष्टीने 'वेळ
पाहून 'सर्वच पक्षातील नेते भ्रष्टाचार , लाचखोरी , दलाली याबाबत बोलत असतात , पण हेच नेते
प्रत्यक्षात मात्र " या व्यवस्थेचे खंदे
समर्थक ' असतात . सरकारी यंत्रणेत पारदर्शकतेचा अभाव हिच भ्रष्ट ,लाचखोर व्यवस्थेची जननी आहे याचे
१०० टक्के ज्ञान असून देखील आपल्या देशातील सरपंच ते मुख्यमंत्री -पंतप्रधान
पदापर्यत पोचणारा व पोहचू पाहणारा कोणत्याच
राजकीय पक्षाचा नेता हा अपारदर्शक व्यवस्थेवर
प्रहार करण्याचे धाडस करत नाही . गणेश
नाईक हे नवी मुंबईचे
सर्वेसर्वा आहेत त्यांनी किमान नवी मुंबई महानगरपालिका आणि सिकडो प्रशासनात पारदर्शकता आणण्यासाठीचे आदेश व्यवस्थापकीय संचालक , नवी मुंबई पालिका आयुक्तांना द्यावेत . त्यांनी असे केले तर त्यांची भ्रष्टचाराप्रती असलेला
राग 'आतला आवाज ' आहे यावर नवी मुंबईकर नागरिकांचा विश्वास बसेल .
‘भ्रष्टाचाराला
' प्रति शब्द म्हणजे 'सिडको ' अशा प्रकारचा कारभार सिडकोचा होता /आहे आणि ९९ टक्के असेल
कारण त्यास सर्वपक्षीय स्थानिक
लोकप्रतिनिधी पासून , नगरविकास विभाग , सरकारचा 'छुपा पण उघड उघड
पाठिंबा ' आहे . असे म्ह्टले जाते की सिडकोचे
दर अत्यंत 'फिक्स ' आहेत . कुठल्याही बिल्डरला भूखंड घेण्यासाठी
त्याची पूर्तता अनिवार्यच असते . जो नियम बिल्डरला
तोच सर्वसामान्य नागरिकांना लावला जातो .
सिडको
प्रशासनात इतकी "टोकाची प्रामाणिकता " आहे की तुम्हीं
ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करा की ऑफलाईन
पद्धतीने , तुमचे कुठलेही काम असले तरी 'नियमाप्रमाणे
लक्ष्मीदर्शन ' झाले नाही तर फाईल हलतच
नाही . 'एका
हाताने द्या , दुसऱ्या हाताने काम करून घ्या ' या तत्वानुसारच सिडको
प्रशासनाचा कारभार सुरु असल्याने सिडकोला
व नवी मुंबई पालिकेला 'सरकारच्या सेवा हक्क कायद्याची ' देणेघेणे उरलेले नाही . घटनेने
नागरिकांना दिलेल्या माहिती अधिकार कायद्याची पायमल्ली करण्यात देखील सिडको अग्रेसर आहे .
असे म्हटले जाते
की सिडकोच्या
व्यवस्थापकीय संचालकपदी येण्यासाठी सरकार दरबारी वजन आणि लक्ष्मीदर्शन सक्तीचे आहे .हे वास्तव असेल
तर अशा
प्रकारे येणारी व्यक्ती कडून पारदर्शक कारभाराची अपेक्षा म्हणजे मुर्खांच्या नंदनवनात राहण्यासारखेच ठरते .
घराचा
अंदाज हा अंगणातूनच कळतो
यानुसार सिडकोचा कारभार अनागोंदी
, बेकायदेशीरता ,अनधिकृतेने पूर्णतः
बरबटलेला आहे याची प्रचिती सिडकोच्या प्रांगणातूनच येते . नवी मुंबईतील सिडकोच्या मुख्यालयासमोरतील पार्किंग व्यवस्था देखील अतिक्रमण असून ती अनधिकृत आहे
.
भ्रष्टाचार ,लाचखोरी यावर चर्वितचर्वण करण्यात धन्यता न मानता सिडकोचा
कारभार स्वच्छ ,पारदर्शक असावा अशी धारणा असणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी पुढील उपायांची तातडीने
अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार
दरबारी पाठपुरावा करावा :
१] वर्षानुवर्षे एकाच
ठिकाणी कार्यरत असल्याने सिडकोचे कर्मचारी - अधिकाऱ्यांची मानसिकता हि सारंजामशाहीची झालेली
आहे आणि त्याला तडा देण्यासाठी सिडकोतील अगदी शिपायापासून ते वरिष्ठ
अधिकाऱ्यांच्या बदल्या या ३/५/७ वर्षांनी
दुसऱ्या शहरातील सिडकोत कराव्यात .
२] सिडकोमध्ये 'ई
प्रशासन ' सुरु करून प्रत्येक फाईल ला 'ई
ट्रेकिंग ' पद्धत सक्तीची करावी .
३] सिडको कारभारावर
जनतेचा तिसरा डोळा राहण्यासाठी सिडको कडून वितरित केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक भूखंडाची माहिती पब्लिक डोमेनवर टाकावी .
४] सिडकोतील फाईल
मंजुरीसाठी आवश्यक पैशाची देवाणघेवाण हि पार्किंग मध्येच
होत असल्याने राज्याच्या दक्षता विभागाने यावर लक्ष ठेवावे .
५] सिडकोत तटस्थ
दक्षता विभाग असावा . यामध्ये सिडकोतील एकही कर्मचारी -अधिकारी नसावा .
६]सिडको प्रशासन
माहिती दडवून ठेवण्यासाठी 'आरटीआय ' ला उत्तर देण्याचे
टाळत असल्याने सरकारने सिडकोला दाखल होणाऱ्या प्रत्येक आरटीआय चे उत्तर हे
संकेतस्थळावर टाकणे
सक्तीचे करावे . त्याच बरोबर गेल्या ३ वर्षात सिडकोला
किती आरटीआय प्राप्त झाले , किती प्रथम अपील दाखल झाले , किती अर्जाना अभिप्रेत माहिती दिली , किती अर्ज प्रलंबित आहेत याचा लेखाजोखा नगरविकास खात्याने घ्यावा .
७] सिडकोमध्ये येणाऱ्या
-जाणाऱ्या नागरिकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ज्या प्रकारे सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेले आहेत त्याच प्रमाणे सिडकोच्या प्रत्येक अधिकाऱ्याच्या केबिन मध्ये सीसीटीव्ही लावावेत.
८] सिडकोने गेल्या
१० वर्षात सामाजिक भूखंडाचे केलेल्या वितरणाचे कॅग मार्फत ऑडिट केले जावे .
९] सिडकोमध्ये कार्यरत
असणाऱ्या , निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या चल-अचल संपत्तीचे
केंद्रीय दक्षता आयोग किंवा तटस्थ यंत्रणेमार्फ़त ऑडिट केले जावे अनेक
अधिकाऱ्यांचे फार्म
हाऊस आहेत , अनेक सदनिका आहेत , जमिनी आहेत .
१०] सिडकोने गेल्या १०/१५ वर्षात
जमिनी बाबत केलेल्या 'आरक्षण बदलाचा ' डेटा गोळा करावा आणि त्याचे ऑडिट करावे .
११] सिडकोने नागरिकांना ऑनलाईन पद्धतीने सेवा देण्यासाठी सुरु केलेल्या ऑनलाईन सुविधा पोर्टलवरून प्राप्त झालेल्या अर्जांच्या सेवा पूर्ततेबाबतचा आढावा विद्यमान सिडको व्यवस्थापकीय महोदयांनी घेऊन
त्यातील निष्कर्षानुसार प्रशासनाला कारवाईचे आदेश द्यावेत .
१२] राज्य सरकारच्या 'सेवा हक्क अधिनियमाची पूर्तता केली जाते आहे की पायमल्ली
याबाबतची पडताळणी नगरविकास खात्याने करावी .
१३] सिडकोचा कारभार नागरिकांसाठी खुला राहण्यासाठी सिडकोच्या सर्व विभागातील कारभाराचा लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर खुला करावा .
१४] फणसवाडीतील वाघोबा मंदिराजवळ सिडकोने वड ,पिंपळ ,बदाम अशा प्रकारच्या ४ हजार वृक्ष
लावल्याचा बोर्ड आहे .पण प्रत्यक्षात असे
एकही झाड नसल्याचे दिसते . या पार्श्वभूमीवर सिडकोने
केलेल्या वृक्षारोपण जतन
-संवर्धनावर केलेल्या खर्चाची तटस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करावी आणि सिडकोने लावलेल्या वृक्षांपैकी प्रत्यक्षात किती वृक्ष जिवंत आहेत याची पडताळणी करावी .
जगातील कुठल्याही
समस्येवर उपाय असतोच असतो . सिडकोतील लाचखोरी , भ्रष्टचार , अनियमतता त्यास अपवाद असत नाही . प्रश्न -समस्या सर्वज्ञात आहे . प्रश्न
हा आहे की त्यावर
प्रतिबंधात्मक उपाय करण्याची मानसिकता सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची आहे का ? सिडकोचा
कारभार हा पूर्णतः
भूखंड ,जमिनीशी निगडित असल्याने सर्वच
राजकीय पक्षाच्या नेत्यांसाठी सिडको म्हणजे 'सोन्याचे अंडी देणारी कोंबडी ' ठरत असल्याने त्या कोंबडीच्या मानेला चाकू लावण्याचे धाडस आजवर
कोणत्याच नेत्याने , कोणत्याच सरकारने दाखवलेले नाही . "घोडा
घास से दोस्ती करेगा
तो खायेगा क्या ?" अशी परिस्थिती असल्याने सिडकोच्या भ्रष्टाचाराबाबत
बोलले जाते पण त्यावर प्रहार
करण्याचे धाडस मात्र दाखवले जात नाही हे कटू पण जमिनीवरील
सत्य वास्तव
आहे .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
[प्रवर्तक सजग नागरिक मंच नवी मुंबई]
९८६९२२६२७२
ई-मेल: alertcitizensforumnm@gmail.com
