स्थानिक स्वराज्य संस्था : 'टक्केवारी'च्या राजकारणात हरवलेला विकास... की सरकारमान्य लुटीची केंद्रे?
"भ्रष्टाचार झाला पाहिजे, पण टक्केवारी कमी हवी!" हे अंबरनाथ महापालिकेच्या उपनगराध्यक्षांच्या तोंडून बाहेर पडलेले हे वाक्य केवळ एका लोकप्रतिनिधीचे वैयक्तिक मत म्हणून दुर्लक्षित करून चालणार नाही. उलट, हे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची "मन की बात" म्हणूनच पाहावे लागेल.
अनेक वर्षांपासून सामान्य करदाता नागरिक दबक्या आवाजात जे बोलत होता, त्यावर जणू एका जबाबदार लोकप्रतिनिधीने सार्वजनिक शिक्कामोर्तब केले आहे. भारतीय लोकशाहीसमोरील आजचे सर्वात मोठे संकट केवळ भ्रष्टाचार नाही. खरे संकट हे आहे की भ्रष्टाचार आता लपवला जात नाही, त्याची लाजही वाटत नाही. उलट, तो व्यवस्थेचा एक अलिखित नियम बनला आहे. "काम किती?" यापेक्षा "टक्केवारी किती?" हा प्रश्न अनेक ठिकाणी अधिक महत्त्वाचा ठरू लागला आहे.
भारतीय लोकशाहीला "जगातील सर्वात मोठी लोकशाही" आणि "लोकशाहीची जननी" अशी बिरुदे दिली जातात. पण लोकशाहीची खरी परीक्षा संसदेत किंवा विधानसभेत होत नाही. ती ग्रामपंचायत, नगरपंचायत, नगरपालिका आणि महानगरपालिका येथे होत असते. कारण नागरिकाचा शासनाशी रोजचा संबंध याच संस्थांशी येतो.
दुर्दैवाने, आज या संस्थांविषयी जनमानसात एक अत्यंत कटू समज दृढ होत चालला आहे की "स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे लोकप्रतिनिधी, कंत्राटदार आणि प्रशासन यांच्यासाठी सरकारमान्य आर्थिक लुटीची केंद्रे."
हा निष्कर्ष कोणत्याही एका पक्षाविरोधातील राजकीय आरोप नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की सत्ताधारी आणि विरोधक दोघेही या व्यवस्थेचे लाभार्थी असल्याची भावना समाजात निर्माण झाली आहे. वारंवार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस येतात, आर्थिक गैरव्यवहार समोर येतात, चौकशा होतात; पण कोणताही राजकीय पक्ष भ्रष्टाचाराचा मुद्दा सातत्याने लावून धरताना दिसत नाही. काही दिवस तोंडदेखला विरोध होतो आणि नंतर सर्व काही पूर्ववत सुरू राहते. याचा अर्थ काय, हे सुज्ञ नागरिकांना वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
आज निवडणूक ही "समाजसेवा किंवा लोकसेवेचे माध्यम कमी आणि प्रचंड आर्थिक परतावा देणारी गुंतवणूक " अधिक बनत चालली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेची निवडणूक लढवण्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करणारा उमेदवार हा खर्च पाच वर्षांत अनेक पटींनी वसूल करण्याचे गणित आधीच मांडून मैदानात उतरतो, अशी सामान्य नागरिकांची धारणा झाली आहे. या मानसिकतेतूनच विकासकामांच्या नावाखाली निधीचा अपव्यय, निकृष्ट दर्जाची कामे, फुगवलेली अंदाजपत्रके आणि कमिशनची साखळी जन्माला येते.
🛑 'टक्केवारी'चा अलिखित नियम
आज अनेक ठिकाणी एक अलिखित पण सर्वपरिचित व्यवस्था अस्तित्वात असल्याची भावना नागरिकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. एखादे विकासकाम मंजूर व्हायचे असेल तर ते विशिष्ट लोकप्रतिनिधीच्या मर्जीतील कंत्राटदारालाच मिळाले पाहिजे. अन्यथा फाईल पुढे सरकत नाही. अनेक ठिकाणी काम सुरू होण्यापूर्वीच "दहा टक्के" ही अघोषित पूर्वअट असल्याची चर्चा खुलेआम होताना ऐकायला मिळते.
कायद्याच्या पुस्तकात हा नियम नाही; पण व्यवहारात तो अनेकांना अनुभवायला मिळतो, अशी नागरिकांची धारणा आहे. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत प्रशासकीय आणि राजकीय व्यवस्थेने जणू त्याला अलिखित मान्यता दिली आहे, अशी भावना निर्माण होणे हेच लोकशाहीचे सर्वात मोठे अपयश आहे.
या व्यवस्थेचा सर्वात मोठा फटका नागरिकांना बसतो. विकासकामांचा प्राधान्यक्रम नागरिकांच्या गरजांवर नव्हे, तर टक्केवारीच्या गणितावर ठरू लागतो. त्यामुळे ज्या कामांची नागरिकांना खरोखर गरज आहे ती वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात, तर आर्थिक लाभ मिळवून देणारी कामे मात्र प्राधान्याने केली जातात.
💰 सार्वजनिक निधी : विकासासाठी की राजकीय व्यवस्थापनासाठी?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणारा सार्वजनिक निधी हा नागरिकांच्या मूलभूत गरजाून करण्यासाठी, दर्जेदार पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी आणि विकासाला गती देण्यासाठी असतो. मात्र, आज सामान्य करदाता नागरिकांच्या मनात एक गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे या निधीपैकी प्रत्यक्ष विकासकामांवर किती खर्च होतो आणि किती निधी राजकीय व्यवस्थापनासाठी वापरला जातो? '
अनेक गावांमध्ये आणि शहरांमध्ये अशी तीव्र भावना निर्माण झाली आहे की विकासनिधीचा मोठा भाग हा नागरिकांच्या हितापेक्षा राजकीय कार्यकर्ते, समर्थक, निवडणूक व्यवस्थापन आणि कंत्राटी साखळी टिकवून ठेवण्यासाठी वापरला जातो. ग्रामपंचायतींपासून महानगरपालिकांपर्यंत अनेक ठिकाणी अशी परिस्थिति दिसून येते की उपलब्ध निधीपैकी मोठा हिस्सा अपेक्षित दर्जाच्या विकासकामांवर खर्च होत नसावा, अशी शंका नागरिकांच्या मनात निर्माण होते.
कंत्राटे गुणवत्तेच्या, स्पर्धात्मक दरांच्या किंवा सार्वजनिक हिताच्या निकषांवर देण्याऐवाजी राजकीय जवळीक, शिफारसी आणि हितसंबंध यांना अधिक महत्त्व दिले जाते, अशी धारणा दिवसेंदिवस बळावत आहे. परिणामी, नागरिकांना ज्या कामांची खरोखर आवश्यकता आहे ती वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहतात; मात्र अनावश्यक पेव्हर ब्लॉक, कंपाउंड वॉल, वारंवार डांबरीकरण, नुकतेच झालेले रस्ते पुन्हा खोदणे किंवा पुनरावृत्तीची विकासकामे मात्र सातत्याने सुरू राहतात.
विकासकामांचा प्राधान्यक्रम नागरिकांच्या गरजांवर नव्हे, तर 'टक्केवारी'च्या गणितावर ठरू लागला, तर "सार्वजनिक निधी हा विकासाचे साधन न राहता राजकीय व्यवस्थापनाचे माध्यम बनतो." हीच आज सामान्य करदाता नागरिकांच्या मनातील सर्वात मोठी खदखद आहे.
📉 उच्चतम दर... न्यूनतम दर्जा:
या संपूर्ण व्यवस्थेचे जणू एकच सूत्र बनले आहे— "उच्चतम दर... न्यूनतम दर्जा."
परदेशात वीस-पंचवीस वर्षे टिकणारे सिमेंटचे रस्ते आपल्या शहरांमध्ये चार-पाच वर्षांत उखडतात. नुकतेच झालेले पदपथ पुन्हा उखडले जातात. चांगले रस्ते पुन्हा खोदले जातात. प्रत्येक पावसाळ्यापूर्वी त्याच नाल्यांची साफसफाई, त्याच गटारांची दुरुस्ती आणि त्याच कामांची पुनरावृत्ती सुरू राहते.
विकासाच्या नावाखाली प्रत्यक्षात निधीची पुनरावृत्ती होते; पण नागरिकांच्या जीवनमानात अपेक्षित सुधारणा होत नाही. दर्जेदार, दीर्घकालीन आणि शाश्वत विकासापेक्षा अल्पकालीन, पुनरावृत्ती होणारी आणि अधिक आर्थिक लाभ देणारी कामे व्यवस्थेला अधिक सोयीची ठरतात.
🤝 लोकप्रतिनिधीच कंत्राटदार झाल्यावर दर्जेदार विकासाची अपेक्षा कशी करणार?
कायद्यानुसार कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला स्वतःच्या किंवा आपल्या निकटच्या नातेवाईकांच्या नावाने संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कंत्राटे घेण्यास मनाई आहे. या तरतुदीमागील उद्देश स्पष्ट आहे— सार्वजनिक हित आणि वैयक्तिक आर्थिक हित यांच्यात संघर्ष निर्माण होऊ नये.
परंतु प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी बेनामी कंपन्या, निकटवर्तीय, राजकीय कार्यकर्ते किंवा विश्वासू भागीदार यांच्या माध्यमातून ही व्यवस्था चालत असल्याचे आरोप वारंवार होत असतात. परिणामी, ज्यांनी सार्वजनिक निधीच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवायचे, कामांच्या गुणवत्तेवर देखरेख करायची आणि प्रशासनाला जाब विचारायचा, तेच अप्रत्यक्षपणे कंत्राटी व्यवस्थेचे लाभार्थी ठरतात.
जिथे लोकप्रतिनिधी, कंत्राटदार आणि निर्णयप्रक्रिया यांच्यातील सीमारेषाच पुसली जाते, तिथे सार्वजनिक हितापेक्षा आर्थिक हितसंबंधांना प्राधान्य मिळणे स्वाभाविक ठरते. त्याचा परिणाम निकृष्ट दर्जाची कामे, वाढता खर्च, पुनरावृत्तीची विकासकामे आणि सार्वजनिक निधीच्या अपव्ययाच्या स्वरूपात नागरिकांना भोगावा लागतो.
म्हणूनच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील पारदर्शकतेची सुरुवात लोकप्रतिनिधी आणि कंत्राटी व्यवस्था यांच्यात स्पष्ट व अभेद्य विभाजन निर्माण करण्यापासून झाली पाहिजे. अन्यथा "उच्चतम दर... न्यूनतम दर्जा" हेच विकासाचे वास्तव राहील.
🧪 सरकारची 'लिटमस टेस्ट'
भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक कारभाराच्या घोषणा करणे सोपे आहे; पण त्याची खरी परीक्षा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कारभारातूनच होते. ग्रामपंचायतीपासून महानगरपालिकांपर्यंतचा प्रत्येक व्यवहार जर पारदर्शक असेल, तर सरकारच्या प्रामाणिकपणावर त्यापेक्षा मोठा पुरावा असू शकत नाही.
मग एक साधा प्रश्न प्रत्येक करदाता नागरिक विचारतो— जर कारभार इतका स्वच्छ असेल, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संपूर्ण आर्थिक आणि प्रशासकीय कारभार आजही नागरिकांसाठी पूर्णपणे खुला का नाही?
* एका रस्त्यावर गेल्या १० वर्षांत किती खर्च झाला?
* तो खर्च किती वेळा झाला?
* कोणत्या कंत्राटदाराने काम केले?
* कामाचा अंदाजित खर्च आणि प्रत्यक्ष खर्च किती होता? मोजमाप पुस्तिका (Measurement Book), देयके, पूर्णत्व प्रमाणपत्र (Completion Certificate), दोषदायित्व कालावधी (Defect Liability Period – DLP), कामाचा दर्जा तपासणारे अधिकारी आणि त्यानंतर झालेली दुरुस्ती— ही माहिती नागरिकांना एका क्लिकवर का मिळू नये?
आज माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत माहिती मागविण्यासाठी नागरिकांना अर्ज करावे लागतात, पाठपुरावा करावा लागतो, अपील करावे लागते. ज्या माहितीवर नागरिकांचा जन्मसिद्ध अधिकार आहे, त्यासाठी संघर्ष करावा लागणे हीच पारदर्शकतेच्या दाव्यांची सर्वात मोठी विसंगती आहे.
खरे तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संपूर्ण कारभार 'Public Domain by Default ' या तत्त्वावर आधारित असला पाहिजे. माहिती मागितल्यावर देण्याऐवजी माहिती आधीच सार्वजनिक असली पाहिजे. कारण सार्वजनिक निधीचा प्रत्येक रुपया हा करदात्यांच्या घामाच्या पैशातून उभा राहिलेला असतो.
जर सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा संपूर्ण कारभार सार्वजनिक संकेतस्थळावर खुला केला, तर सरकार पारदर्शक आहे, प्रामाणिक आहे आणि भ्रष्टाचाराविरोधातील त्यांची इच्छाशक्ती खरी आहे, यावर शिक्कामोर्तब होईल. परंतु सातत्याने नागरिकांची मागणी असूनही अशी व्यवस्था उभी राहत नसेल, तर सरकारच्या पारदर्शकतेवर आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाच्या घोषणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार हीच कोणत्याही सरकारच्या प्रामाणिकपणाची खरी लिटमस टेस्ट' आहे.
🛠️ दृष्टिक्षेपातील उपाययोजना
भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक स्थानिक स्वराज्य व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी केवळ चौकशा, निलंबने किंवा घोषणाबाजी पुरेशी ठरणार नाही. शासनाने पुढील तंत्रज्ञानाधिष्ठित, कायदेशीर आणि व्यवस्थात्मक सुधारणा तातडीने अंमलात आणणे आवश्यक आहे:
- प्रत्येक विकासकामाचा डिजिटल इतिहास (Project Coding): प्रत्येक रस्ता, गटार, उद्यान, सार्वजनिक इमारत, जलवाहिनी, पदपथ आणि सार्वजनिक मालमत्तेला स्वतंत्र Project ID / Property Code द्यावा. त्या मालमत्तेवर गेल्या दहा वर्षांत झालेला खर्च, कंत्राटदाराचे नाव, कामाचा कालावधी, दोषदायित्व (DLP), देयके, छायाचित्रे आणि दुरुस्तीचा संपूर्ण इतिहास नागरिकांना ऑनलाइन उपलब्ध असावा.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा संपूर्ण कारभार 'Public Domain' मध्ये: सर्व निविदा, अंदाजपत्रके, Measurement Book (MB), Running Bills, Final Bills, Work Orders, Completion Certificates, Audit Reports, देयके, दंडात्मक कारवाई आणि संबंधित सर्व कागदपत्रे नागरिकांसाठी एका क्लिकवर उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करावे.
- स्वतंत्र तांत्रिक आणि आर्थिक लेखापरीक्षण: महानगरपालिका, नगरपालिका आणि मोठ्या ग्रामपंचायतींतील सर्व मोठ्या विकासकामांचे IIT, शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालये किंवा स्वतंत्र राष्ट्रीय दर्जाच्या तज्ज्ञ संस्थांकडून *Third Party Technical & Financial Audit* अनिवार्य करावे. रस्त्यांचे Core Testing आणि दर्जा तपासणी नियमित व्हावी.
- Reverse Auction आणि Benchmarking: सर्व प्रकारच्या खरेदी प्रक्रियेत Reverse Auction प्रणालीचा वापर करून स्पर्धात्मक दर निश्चित करावेत. विविध स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील खर्चाचे Benchmarking करून अवास्तव खर्च आणि कृत्रिम दरवाढ रोखावी.
- हितसंबंधांच्या संघर्षावर कठोर बंदी: लोकप्रतिनिधी, त्यांचे नातेवाईक, भागीदार, निकटवर्तीय किंवा बेनामी कंपन्यांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेची कोणतीही कंत्राटे घेण्यास कठोर बंदी घालावी. उल्लंघन झाल्यास फौजदारी कारवाई, आर्थिक दंड आणि सदस्यत्व रद्द करण्यासारख्या कठोर तरतुदी कराव्यात.
- संगणकीकृत बदल्या आणि बायोमेट्रिक उपस्थिती: कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या पूर्णपणे संगणकीय आणि पारदर्शक पद्धतीने व्हाव्यात. सर्व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती बायोमेट्रिक प्रणालीशी जोडून वेतन वितरण करावे.
- 'रस्ता तिथे Utility Duct' धोरण: एकदा रस्ता तयार झाल्यानंतर केबल, गॅस, पाणीपुरवठा किंवा इतर सेवांसाठी तो पुन्हा-पुन्हा खोदण्याची वेळ येऊ नये म्हणून प्रत्येक नवीन रस्त्यासोबत Utility Duct बंधनकारक करावे.
- नागरिकांचा थेट सहभाग: प्रत्येक मोठ्या विकासकामापूर्वी सार्वजनिक सुनावणी, प्रभागनिहाय नागरिक सल्लागार समित्या, सामाजिक लेखापरीक्षण (Social Audit) आणि शहरातील सर्व सार्वजनिक मालमत्तेचे Geo-tagging अनिवार्य करावे.
- निकृष्ट काम करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई : निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची राज्यस्तरीय Blacklist तयार करून त्यांना सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निविदांपासून निश्चित कालावधीसाठी अपात्र ठरवावे. दोषदायित्व कालावधीत खराब झालेले काम स्वतःच्या खर्चाने दुरुस्त करणे बंधनकारक असावे.
- माहिती अधिकाराची गरजच उरणार नाही अशी व्यवस्था: सार्वजनिक माहिती आधीच ऑनलाइन उपलब्ध असल्यास माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत अर्ज करण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. RTI हा माहिती मिळविण्याचा नव्हे, तर अपवादात्मक परिस्थितीत वापरण्याचा कायदा राहिला पाहिजे.
🏛️ आता निर्णय सरकारने घ्यायचा आहे...
आज सामान्य करदाता नागरिकांचा सरकारला एकच प्रश्न आहे— सरकारला खरोखर भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन हवे आहे का, की भ्रष्टाचारावर केवळ राजकीय भाषणे?
जर उत्तर पहिले असेल, तर सुरुवात स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासूनच करावी लागेल. कारण सर्वाधिक सार्वजनिक पैसा, सर्वाधिक कंत्राटे, सर्वाधिक नागरिकांचा संपर्क आणि सर्वाधिक भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी याच व्यवस्थेशी संबंधित आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी किंवा राज्य सरकारने जर महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे वास्तव जाणून घ्यायचे असेल, तर कोणत्याही राजकीय भाषणाची गरज नाही. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर किंवा कोणत्याही मोठ्या महानगरपालिकेतील गेल्या दहा वर्षांतील निवडक विकासकामांचे स्वतंत्र तांत्रिक आणि आर्थिक लेखापरीक्षण करून पाहावे. सत्य स्वतः बोलू लागेल.
लोकशाहीची ताकद केवळ दर पाच वर्षांनी निवडणुका घेण्यात नसते; ती निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या उत्तरदायित्वात (Accountability ) असते. करदाता नागरिक हा सरकारचा याचक नाही; तो सार्वजनिक निधीचा मालक आहे. त्यामुळे सार्वजनिक पैशाचा प्रत्येक रुपया कुठे, कसा आणि कोणाच्या फायद्यासाठी खर्च झाला, याचा हिशेब मागणे हा त्याचा घटनात्मक अधिकार आहे.
अंबरनाथ महापालिकेच्या उपनगराध्यक्षांच्या तोंडून बाहेर पडलेले "भ्रष्टाचार झाला पाहिजे... पण टक्केवारी कमी हवी!" हे वाक्य एका व्यक्तीचे मत म्हणून विसरून चालणार नाही. ते स्थानिक स्वराज्य व्यवस्थेतील आजच्या मानसिकतेचे अस्वस्थ करणारे प्रतिबिंब आहे. त्या वक्तव्यावर टीका करून प्रश्न सुटणार नाही; त्या वक्तव्याला जन्म देणारी व्यवस्था बदलावी लागेल.
स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीचा पाया आहेत. हा पाया जर भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने पोखरला, तर लोकशाहीची भव्य इमारत कितीही आकर्षक दिसली तरी तिचे कोसळणे अटळ आहे. म्हणूनच आज गरज केवळ भ्रष्टाचाराविरोधी घोषणांची नाही; तर पारदर्शक, उत्तरदायी आणि तंत्रज्ञानाधिष्ठित व्यवस्थेची आहे.
अन्यथा सामान्य करदाता नागरिकांच्या मनातील हा निष्कर्ष अधिकाधिक दृढ होत जाईल—
"स्थानिक स्वराज्य संस्था या लोकशाहीची मंदिरे नसून, 'टक्केवारी'च्या राजकारणात अडकलेली लोकप्रतिनिधी, कंत्राटदार आणि प्रशासन यांची सरकारमान्य आर्थिक लुटीची केंद्रे बनली आहेत."
जर ही भावना समाजात कायमची रुजली, तर तो केवळ स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा पराभव नसेल; तो भारतीय लोकशाहीवरील जनविश्वासाच्या ऱ्हासाची सुरुवात ठरेल.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी 9869226272
