फ्रेंच कंपनीने म्हाडा वर केलेल्या लाचखोरीच्या आरोपांमुळे आणि मुख्यमंत्री महोदयांनी देखील नुकतेच काही मंत्र्यांचे खाजगी सचिव फिक्सर आहेत अशी वाच्यता केल्याने भारतीय यंत्रणेतील लाचखोरी पुन्हा एकदा नव्याने ऐरणीवर आलेली आहे .
"टोकाची दांभिकता " हा भारतातील प्रशासकीय व्यवस्था , राजकीय व्यवस्था आणि सामाजिक व्यवस्था या सर्वांच्या रक्तात भिनलेला आहे .
" भ्रष्टाचार मुक्त कारभार , पारदर्शक कारभार " अशा दिल्या जाणाऱ्या घोषणा देखील 'दांभिकतेचाच " अविष्कार आहे याची प्रचिती सातत्याने येते आहे . लोकशाहीच्या सर्वच स्तंभाच्या डीएनए मध्येच 'दांभिकता ' ढासून भरली गेलेली असल्यानेच लोकशाहीचे सर्व स्तंभ 'भ्रष्टचाराला हद्दपार 'करण्याच्या घोषणा करून देखील भ्रष्टाचार देशव्यापी झालेला असून तो सुखनैवे नांदत आहे हे कटू वास्तव आहे .
ज्यांनी व्यवस्थेतील लाचखोरी , भ्रष्टाचार हद्दपार करणे अभिप्रेत आहे त्याच प्रशासनाला , राज्यकर्त्यांना तो प्राणप्रिय आहे त्यामुळे भ्रष्टाचार मुक्त भारत, लाचखोरी मुक्त भारत हे स्वप्न पूर्णत्वास जाणे नजीकच्या भविष्यात तरी संभवत नाही हे कटू वास्तव आहे .
खरे तर 'हातच्या कंगनाला आरसा कशाला ' या म्हणीप्रमाणे भारतीय लोकशाही यंत्रणेत लाचखोरी , भ्रष्टाचार सार्वत्रिक आहे हे दाखवण्यासाठी वा समजून घेण्यासाठी फ्रान्स सारख्या देशाने आरोप करण्याची आवश्यकता असत नाही . तलाठी पासून ते राज्य -केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च शिखरापर्यंत लाचखोरी , भ्रष्टाचार 'चालू ' आहे याची प्रचिती पदोपदी , क्षणोक्षणी येतच असते . फक्त आपल्यातील दांभिकतेमुळे लाचखोरीच्या अस्तित्वाला नाकारले जाते आहे .
सर्वात महत्वाची गोष्ट हि आहे की , लाचखोरी -भ्रष्टाचाराला राजमान्यता आहे , वरदहस्त आहे त्यामुळे भारतातून भ्रष्टाचार , लाचखोरी हद्दपार होणे हे गेली अनेक दशके केवळ दिवास्वप्नच ठरते आहे .
भ्रष्टाचार ,लाचखोर हद्दपार होण्याची गोष्ट सोडाच उलटपक्षी अलीकडच्या काही दशकात 'लाचखोरी -भ्रष्टाचार ' या गोष्टी अधिकाधिक 'अधिकृत ' होते आहे . ३ कोटेशनची तांत्रिक अटींचे पालन करून बाजारात १० रुपयांना मिळणारी गोष्ट जर १०० रुपयाला सरकारी यंत्रणांनी खरेदी केली तर ते कृत्य सरकारी भाषेत , कायद्याच्या भाषेत 'कायदेशीर ' बाब ठरते .
विकसित देशात सिमेंटचे रस्ते निर्माण करण्यासाठी विहित केलेल्या प्रति चौरस फुट दरापेक्षा आपल्या देशात ३ /४ पट दर दिला जातो व विकसित देशात सिमेंटच्या रस्त्यांचा डिफेक्ट लायेबिलिटी पिरियड ३० /३५ वर्षाचा असताना आपल्या देशात दोष निवारण कालावधी ५/१० वर्षे विहित केला जात असला तरी देखील तो भ्रष्टाचार ठरत नाही कारण सर्व प्रशासकीय ,कायदेशीर सोपस्कार पार पाडूनच तो दिला जात असल्याने तो भ्रष्टाचार ठरत नाही .
एकवेळ भारतातील देव दक्षिणे शिवाय पावू शकेल पण लक्ष्मीदर्शनाशिवाय भारतातील प्रशासकीय यंत्रणा आणि राजकीय व्यवस्था पावणे कदापिही शक्य नाही याचे ज्ञान फ्रेंच कंपनीला नसावे असे दिसते . त्यामुळे दोष खरा तर भारताचा, भारतीय व्यवस्थेचा नसून तो फ्रांसचा आहे , फ्रेंच कंपनीचा आहे . फ्रांस देशात , फ्रेंच कंपनीत वेगळी संस्कृती असू शकेल , देश सेवेचे वेगळे निकष वेगळे असू शकतील भारतात देश सेवेचे मोल मोजावेच लागते याची जाण आणि जाणीव हि फ्रेंच कंपनींना नसल्यानेच त्यांनी भारतावर 'भ्रष्टाचार , लाचखोरी ' चे आरोप केलेला दिसतात . खरे तर १४० करोड भारतीयांनी , भारतीय सरकारने फ्रेंच चा जाहीर धिक्कार आणि निषेध करायला हवा . भारत बदल रहा है ! फ्रान्सने देखील स्वतःला बदलायला हवे .
भविष्यात भारतात
कोणतेही 'विकासकामांचे कंत्राट
" घेणाऱ्या विदेशी कंपन्यांनी
, विदेशी
सरकारांनी एक गोष्ट
लक्षात
घेणे
अत्यंत
आवश्यक
आहे
की भारतात भ्रष्टाचार
,लाचखोरी
हा
तर
सरकारी
आस्थापने
, नोकरशाहीचा
, लोकप्रतिनिधींचा
"सरकारमान्य
" मूलभूत अधिकारच ! असून तो
मान्य
असेल
तरच
भारताच्या
'विकास
' कामात
सहभागी
व्हावे
. विनाकारण
भारताची
बदनामी
होईल
असा
पत्रव्यवहार
करण्याचे धाडस दाखवू
नये
.
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
(लेखक सजग नागरिक मंच नवी मुंबई चे संघटक आहेत)
