भ्रष्टाचार ,लाचखोरी हा तर सरकारी आस्थापने , नोकरशाहीचा , लोकप्रतिनिधींचा "सरकारमान्य " मूलभूत अधिकारच !

 

                    फ्रेंच कंपनीने म्हाडा वर केलेल्या लाचखोरीच्या आरोपांमुळे आणि  मुख्यमंत्री महोदयांनी देखील नुकतेच काही  मंत्र्यांचे खाजगी सचिव फिक्सर आहेत अशी वाच्यता केल्याने  भारतीय यंत्रणेतील लाचखोरी पुन्हा एकदा नव्याने ऐरणीवर आलेली आहे .

    "टोकाची   दांभिकता "  हा भारतातील प्रशासकीय व्यवस्था , राजकीय व्यवस्था आणि सामाजिक व्यवस्था या सर्वांच्या रक्तात भिनलेला आहे . 

  " भ्रष्टाचार मुक्त कारभार , पारदर्शक कारभार " अशा दिल्या जाणाऱ्या घोषणा देखील 'दांभिकतेचाच " अविष्कार आहे याची प्रचिती  सातत्याने येते आहे  . लोकशाहीच्या सर्वच स्तंभाच्या डीएनए मध्येच 'दांभिकता ' ढासून भरली गेलेली असल्यानेच लोकशाहीचे सर्व स्तंभ 'भ्रष्टचाराला हद्दपार 'करण्याच्या घोषणा करून देखील भ्रष्टाचार देशव्यापी झालेला असून तो सुखनैवे नांदत आहे हे कटू वास्तव आहे .

                      ज्यांनी व्यवस्थेतील लाचखोरी , भ्रष्टाचार हद्दपार करणे अभिप्रेत आहे त्याच प्रशासनाला , राज्यकर्त्यांना तो प्राणप्रिय आहे  त्यामुळे भ्रष्टाचार मुक्त भारत, लाचखोरी मुक्त भारत   हे स्वप्न पूर्णत्वास जाणे नजीकच्या भविष्यात तरी संभवत नाही हे कटू वास्तव आहे .

 

    खरे तर 'हातच्या कंगनाला आरसा कशाला ' या म्हणीप्रमाणे भारतीय लोकशाही यंत्रणेत  लाचखोरी , भ्रष्टाचार सार्वत्रिक आहे  हे दाखवण्यासाठी वा समजून घेण्यासाठी फ्रान्स सारख्या देशाने आरोप करण्याची आवश्यकता असत नाही . तलाठी पासून ते राज्य -केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च शिखरापर्यंत लाचखोरी , भ्रष्टाचार 'चालू ' आहे याची प्रचिती पदोपदी , क्षणोक्षणी येतच असते . फक्त आपल्यातील दांभिकतेमुळे लाचखोरीच्या अस्तित्वाला नाकारले जाते आहे .

                 सर्वात महत्वाची गोष्ट  हि आहे की  , लाचखोरी -भ्रष्टाचाराला राजमान्यता आहे , वरदहस्त आहे त्यामुळे भारतातून भ्रष्टाचार , लाचखोरी हद्दपार होणे हे गेली अनेक दशके केवळ दिवास्वप्नच ठरते आहे .  

                  भ्रष्टाचार ,लाचखोर हद्दपार होण्याची गोष्ट सोडाच उलटपक्षी अलीकडच्या काही दशकात 'लाचखोरी -भ्रष्टाचार ' या गोष्टी अधिकाधिक 'अधिकृत ' होते आहे . ३ कोटेशनची तांत्रिक  अटींचे पालन करून बाजारात १० रुपयांना मिळणारी गोष्ट जर १०० रुपयाला सरकारी यंत्रणांनी खरेदी केली तर ते कृत्य सरकारी भाषेत , कायद्याच्या भाषेत 'कायदेशीर '  बाब ठरते .

 विकसित देशात सिमेंटचे रस्ते निर्माण करण्यासाठी विहित केलेल्या  प्रति चौरस फुट दरापेक्षा  आपल्या देशात ३ /४ पट दर दिला जातो व विकसित देशात सिमेंटच्या रस्त्यांचा डिफेक्ट लायेबिलिटी पिरियड ३० /३५ वर्षाचा असताना आपल्या देशात दोष निवारण कालावधी ५/१० वर्षे  विहित केला जात असला तरी  देखील तो भ्रष्टाचार ठरत नाही कारण  सर्व प्रशासकीय ,कायदेशीर सोपस्कार पार पाडूनच  तो दिला जात असल्याने तो भ्रष्टाचार ठरत नाही .

     एकवेळ भारतातील देव दक्षिणे शिवाय पावू शकेल पण लक्ष्मीदर्शनाशिवाय  भारतातील प्रशासकीय यंत्रणा आणि राजकीय व्यवस्था पावणे कदापिही शक्य नाही  याचे ज्ञान फ्रेंच कंपनीला नसावे असे दिसते . त्यामुळे दोष खरा तर भारताचा, भारतीय व्यवस्थेचा  नसून तो फ्रांसचा आहे , फ्रेंच कंपनीचा आहे . फ्रांस  देशात , फ्रेंच कंपनीत वेगळी संस्कृती असू शकेल , देश सेवेचे वेगळे निकष वेगळे असू शकतील  भारतात देश सेवेचे मोल  मोजावेच लागते याची जाण आणि जाणीव हि  फ्रेंच  कंपनींना नसल्यानेच त्यांनी भारतावर  'भ्रष्टाचार  , लाचखोरी ' चे आरोप केलेला दिसतात . खरे तर  १४० करोड भारतीयांनी , भारतीय सरकारने फ्रेंच चा जाहीर धिक्कार आणि निषेध करायला हवा .  भारत बदल रहा है ! फ्रान्सने देखील स्वतःला बदलायला हवे .    

 

               भविष्यात भारतात कोणतेही  'विकासकामांचे कंत्राट " घेणाऱ्या विदेशी कंपन्यांनी , विदेशी सरकारांनी  एक गोष्ट लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे की  भारतात भ्रष्टाचार ,लाचखोरी हा तर सरकारी आस्थापने , नोकरशाहीचा , लोकप्रतिनिधींचा "सरकारमान्य " मूलभूत अधिकारच  ! असून तो मान्य असेल तरच भारताच्या 'विकास ' कामात सहभागी व्हावे . विनाकारण भारताची बदनामी होईल असा पत्रव्यवहार करण्याचे  धाडस दाखवू नये .

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

 (लेखक सजग नागरिक मंच नवी मुंबई चे  संघटक आहेत)