डीजिटल प्रॉपर्टी कार्ड आधार -पॅनशी जोडत काळ्या पैशावर "सर्जिकल स्ट्राईक" करण्याचे धाडस दाखवा
पारदर्शकतेच्या दिशेने महत्वाचे पाऊल म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या २१ नायमूर्तीकडून संपत्ती जाहीर केलेली असून ती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलेली आहे . या निर्णयासाठी मा . न्यायपालिकेचे हार्दिक अभिनंदन !
खरे तर गेल्या अनेक दशकांपासून सरकारी व्यवस्थेत कार्यरत असणाऱ्या शिपायापासून ते मुख्य सचिवांपर्यंत प्रत्येकाला डिसेंबर अखेर चल -अचल संपत्तीचा तपशील द्यावा लागतो . परंतू हा प्रकार केवळ कागदी सोपस्कारच ठरतो आहे हे उघड सत्य आहे .
नोकरशाहीने चल अचल संपत्तीचा दिलेला तपशील किती दिशाभूल करणारा असतो हि बाब सदरील नोकरशहा लाचप्रकरणात पकडला गेल्यानंतर दिसून आलेले आहे . एका एका व्यक्तीकडे ज्ञात उत्पन्नापेक्षा शेकडो हजारो पट चल अचल संपत्ती उघडकीस आलेली आहे .
अगदी न्यायमूर्ती देखील त्यास अपवाद असत नाही हे 'आगीच्या घटनेतून ' अधोरेखित झालेले आहे . असो !
प्रमुख मुद्दा हा आहे की , चल अचल संपत्ती बाबत पारदर्शकता हा न्यायविभागाचे , राज्य -केंद्र सरकारचे , भ्रष्टाचाराबाबत भीमगर्जना करणाऱ्या नेत्यांचे धोरण असेल तर त्यांनी त्यासाठी श्वाश्वत उपाययोजना योजावी .
यासाठीचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे देशातील जमीन ,भूखंड , सदनिका , फार्महाऊस या अचल संपत्तीचे डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून ते थेट आधार -पॅन शी जोडावे . असे केले तर आणि तरच भ्रष्टाचाराच्या काळ्या पैशातून बेनामी संपत्ती खरेदी करणाऱ्या अपप्रवृत्तीला १०० टक्के आळा बसू शकेल . आज प्रत्येक ईमारत बांधली जात असताना त्यात गुंतवणूक करणारे किमान ५० टक्के खरेदीदार हा भ्रष्ट मार्गाने पैसे मिळवणारे नोकरशहा , उद्योग -व्यावसायीक असतात .
अत्यल्प उत्पन्न असणाऱ्या नातेवाईकांच्या नावावर आज करोडो रुपयांची संपत्ती घेतली जाते . पॅन -आधारशी डिजिटल प्रॉपर्टी लिंक केल्यास त्यास १०० टक्के आळा बसू शकेल . आयकर विभागाने
बँक खाते पॅन शी जोडल्याने आज एकही व्यक्ती बँकेतील ठेव , त्यातून मिळणारे व्याज लपवू शकत नाही .
आता जनतेला भ्रष्टाचार विरुद्ध लढाई , पारदर्शक कारभाराच्या दवंड्या , भ्रष्ट व्यवस्थे विरोधात मगरीचे आश्रू याचा वीट आलेला आहे . खरी मेख हि आहे की भ्रष्ट व्यवस्था जशी लोकप्रतिनिधींना 'प्राणप्रिय ' आहे त्याहून अधिक ती नोकरशाहीला 'प्राणप्रिय ' आहे .
लोकशाहीचे सर्वच स्तंभ हे भ्रष्ट व्यवस्थेचे लाभार्थी असल्याने प्रामाणिकपणे कोणीच भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी धाडस दाखवत नाहीत .केवळ तसा 'आभास ' निर्माण करतात . त्यामुळे देशातील सर्वोच्च पदावरील पंतप्रधानसह , सर्व राजकीय पक्ष , सर्व लोकप्रतिनिधी भ्रष्ट व्यवस्थेच्या विरोधात वर्षानुवर्षे लढत असून देखील भ्रष्टाचार तसूभरही कमी झालेला नाही . उलटपक्षी तो सर्वव्यापी , सर्वमान्य , सरकारमान्य होतो आहे .
त्यामुळे आता जनतेचे मत आहे की
केवळ सोपस्कार करून केली जाणारी
दिशाभूल थांबवा . प्रामाणिक प्रयत्न करा .कठोर उपाय योजना योजन्याचे धारिष्ट दाखवा .
