अनुत्तरित प्रश्न : सर्वांगीण प्रयत्न पश्चात देखील कृषिप्रधान देशात कृषिक्षेत्राची दुर्दशा का ?

          आपण नुकताच ७२ वा  प्रजसत्ताक दिन साजरा केला.  गेल्या ७ दशकांचा प्रवास मागे वळून पाहत मांडण्याचा एक प्रयत्न . "पेरले तेच उगवते"  असे म्हणतात .

     गेली ७ दशके   गल्ली पासून दिल्ली पर्यंतची आजवरची सर्वच्या सर्व सरकारे , लोकप्रतिनिधी ,राजकीय पक्ष  " शेतकऱ्यांच्या भल्याची पेरणी "  करत असताना . त्याची उगवणूक का होत नाही हे मात्र अनाकलनीय आहे . लोकशाही व्यवस्था एवढी नापीक झालीय का ? झाली असेल तर त्या मागील कारणे कोणती ?   शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी होणारे सार्वत्रिक प्रयत्न व त्याची न दिसणारे दृश्य फळे पाहता मनात नेहमी प्रश्न निर्माण होतो की , भारत कृषीप्रधान देश आहे की , फसवणूक प्रधान देश ? यासाठीचा हा धांडोळा

      कृषिप्रधान भारताचा  'स्वतंत्र भारत '  म्हणून ७ दशकांचा काळ लोटला आहे .तसे  पाहिले तर कुठल्याही देशासाठी  आपली दिशा स्पष्ट करत प्रत्येक नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात अपेक्षा पूर्ती  करण्यासाठी हा काळ तसा कमी नाही . देशाच्या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने काही मैलाचे दगड गाठण्यासाठी  निश्चितपणे हा पुरेसा काळ आहे .

      गेल्या ७ दशकाची वाटचाल पाहता भारताने अनेक क्षेत्रात भरीव प्रगती केलेली आहे  हे कोणीही नाकारू शकत नाही . अगदी ताजे उदाहरण घ्यायचे झाले तर भारताने स्वनिर्मित केलेली कोविड लसीचे घेता येईल . जमिनीवर जशी भारताने प्रगती केलेली आहे तशीच प्रगती अवकाश क्षेत्रात देखील केलेली आहे . शिक्षण -आरोग्य -पायाभूत सुविधा -संस्कृती -ज्ञान -विज्ञान -सामाजिक स्वास्थ्य -धार्मिक स्वास्थ्य यासम अनेक क्षेत्रात प्रगती केलेली आहे आणि याचा प्रत्येक भारतीयास सार्थ अभिमान आहे आणि  तो तसा असायलाच हवा . अर्थातच याचे श्रेय कोणा एका व्यक्तीचे वा राजकीय पक्षाचे नसून देशातील प्रत्येक नागरिकांचा  त्यात प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष सहभाग आहे . 

         होय ! मागे वळून पाहताना अभिमानासह  काही खंत देखील आहे हे देखील परखडपणे नमूद करणे नितांत गरजेचे आहे . ७ दशकाच्या वाटचालीनंतर राजकीय पक्षांचे ,राजकीय नेते -नेतृत्वाचे , मतदारांचे , नागरिकांचे , शासन -प्रशासनाचे वर्तन अधिक प्रगल्भ होणे अभिप्रेत होते . त्यात मात्र योग्य प्रगती ,सकारात्मक बदल 'अपेक्षित प्रमाणात ' झालेले नाहीत आणि म्हणूनच ७ दशकांच्या प्रवासानंतर देखील भारतीय लोकशाही व्यवस्था  स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी जीवाचे रान केले ,प्राणांची आहुती दिली त्यांना अपेक्षीत लोकशाही आजही रुजू शकलेली नाही हे कटू असले तरी वास्तव आहे .

 भारताला भविष्यात अधिक वेगाने प्रगती करावयाची असेल , लोकशाहीची वास्तवात स्वप्नपूर्ती करावयाची असेल तर लोकशाहीस पूरक व जबाबदार घटकांचे तटस्थ नजरेतून सिंहावलोकन करणे क्रमप्राप्त ठरते . 

       भारताच्या राजधानीत प्रजासत्ताकदिनाच्या  निमित्ताने झालेले भारताचे समग्र दर्शन हे प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटावा असेच होते.  पण त्याच बरोबर लाखो शेतकऱ्यांचे  गेली २ महिने नवीन ३ कृषी कायद्याविरोधात चाललेले आंदोलन आणि  कृषी क्षेत्राची वर्तमानातील  दिशा व दशा पाहता  भारताला कृषी क्षेत्राच्या बाबतीत मात्र जाणीवपूर्वक  राजकीय अभिनिवेश बाजूला सारत  प्रामाणिकपणे मोठ्या प्रमाणात काम करण्याची गरज आहे हेच दर्शविते .

 

समस्यांचे भांडवल करत स्वार्थाची पोळी भाजण्याची  राजकारण्यांची -संघटनांची मानसिकता  लोकशाहीच्या प्रगतीतील प्रमुख अडसर :

             समस्यांचे निराकरण दृष्टीक्षेपात असून देखील अनेक वेळेला भारतात समस्या -प्रश्नांचे  निराकरण करण्यासाठी दशकानुदशके काळ लागतो कारण  अपवादात्मक  अपवाद वगळता भारतीय लोकशाहीचे सारस्थ्य करणाऱ्या लोकप्रतिनिधी ,राजकीय पक्षांना व  जनहितासाठी आपण समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आपण सरकारशी लढत आहोत अशी भाबडी आशा दाखवणाऱ्या संघटनांचे 'छुपे प्राधान्य असते ते समस्येचे भांडवल करत आपला खुंटा अधिकाधिक बळकटी करणास .

  अशा या कार्यपद्धतीमुळे समस्या -प्रश्नाची सोडवणूक होण्यापेक्षा ती समस्या ,तो प्रश्न अधिकच गुंतागुंतीचा बनतो . वर्तमानातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सरकार व शेतकरी संघटना हे अशा प्रवृत्तीचे ज्वलंत आणि मूर्तिमंत उदाहरण ठरते . 

             अगदी साधा प्रश्न या निमित्ताने सरकारला  , सरकार विरोधात शेतकरी हितासाठी सरकारशी दोन हात करणारे राजकीय पक्ष व त्यांचे नेते आणि  शेतकरी संघटनांना विचारावा वाटतो की , आपण  सर्वच्या सर्व जण शेतकरी हिताचाच विचार करत आहात , शेतकरी हितास प्राधान्य देत आहात तर मग 'घोडे अडले कुठे  आहे ' ?

      याचा अगदी सरळ व साधा अर्थ हाच होतो की यापैकी कोणीतरी वा  सर्वच्या सर्वच  शेतकरी  हिताच्या नावाने दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करत आहे . अर्थातच 'तो ' , 'ते ' कोण याचे उत्तर काळच देईल .  कदाचित अशा आपल्या शासकीय -प्रशासकीय व राजकीय पद्धतीमुळेच " अनेक प्रश्नांच्या बाबतीत काळ हेच उत्तर आहे " अशी धारणा निर्माण झालेली असेल .

                   समस्येच्या निर्मितीतच त्याचे उत्तर दडलेले असते असे म्हणतात . हे जर रास्त असेल तर तब्बल ११ वेळा बैठका घेऊन , गेली २/३ महिने प्रसारमाध्यमातून कृषी कायदयाबाबत चर्वितचर्वण होऊन देखील उत्तर मिळत नाही यावर विश्वास ठेवणे जड जाते . मुळात कायद्यात काय चांगले आहे आणि काय चांगले नाही यावर चर्चा होण्यापेक्षा ,त्यातून जनजागृती करत वास्तव समोर आणण्यापेक्षा अन्य गोष्टीनांच प्राधान्य दिले जाताना दिसते आहे आणि हे जोवर थांबत नाही तोवर अशा आंदोलनातून वा अशा सरकारी वाटाघाटीतून फलनिष्पत्ती दुरापास्तच दिसते .

             'अति तिथे माती ' म्हणतात .  नवीन कृषी कायद्याच्या  समर्थनार्थ  सरकार कडून व विरोधात  विरोधी पक्ष व शेतकरी संघटना  'अति ' होत  असल्यामुळे  एकुणातच या कृषी कायद्यातील सकारात्मक व नकारात्मक दोन्हीही गोष्टींची मातीच होण्याची शक्यता अधिक दिसते .

              अर्थातच नवीन कृषी कायदे येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांच्या  घरी अगदीच  'दसरा -दिवाळी '  होती आणि नवीन कायद्यामुळे शेतकऱ्यांच्या घरादाराची 'होळी ' होणार आहे या दोन्हीही गोष्टी केवळ आणि केवळ दिशाभूलच करण्याऱ्याच  आहेत .

       अशा दिशाभुलीच्या कार्यपध्दत्तीमुळेच स्वातंत्र्याच्या ७ दशकानंतर देखील शेतकरी  आर्थिक दृष्टया सक्षम होऊ शकलेले नाहीत . गेली ७२ वर्षे शेतकरी हित डोळ्यासमोर ठेऊन राज्यकारभार चालवला जात असेल व तरीही  भारतीय शेतीत व शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत आवश्यक सुधारणा दिसत नसेल तर 'शेतकऱ्यांचा  हिताचा दावा करणाऱ्या प्रत्येक हितचिंतकाने आत्मपरीक्षण करण्याचे व आपल्या कार्यपद्धतीचे सिंहावलोकन करण्याची नितांत गरज आहे " हे मात्र नक्की .

शेतीस पूरक व्यवस्था निर्मितीस सर्वोच्च प्राधान्य हवे :

           मला शेती असली तरी मी काही  जातीचा शेतकरी नाही , वा शेती तज्ञ तर नाहीच नाही  पण  खेड्यात राहत असताना प्रकर्षाने जाणवलेली गोष्ट म्हणजे " शेती  उत्पन्नाच्या दृष्टीने तेंव्हाच शास्वत ठरू शकते जेंव्हा की  शेतीसाठी बारमाही पाण्याची शास्वत व्यवस्था होईल ".

         माणसाला जसे जिंवत राहण्यासाठी आपल्या दैनंदिन हालचाल करण्यासाठी शरीरात योग्य प्रमाणात रक्ताची गरज असते तशीच आणि तितक्याच महत्वाची गरज शेती पिकवण्यासाठी ,शेतकरी जगण्यासाठी बारमाही पाण्याची असते . 

             या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या नावाने अश्रू गाळणाऱ्यां कडे प्रमुख मागणी शेतकऱ्यांची हीच असेल की , आधी आम्हाला बारमाही पाणी द्या . खेदाची गोष्ट हि आहे की  , या मूलभूत गोष्टीबाबत चर्चाच केली जात नाही .

    भारत हा खऱ्या अर्थाने कृषीप्रधान देश व्हावा अशी ज्यांची ज्यांची प्रामाणिक इच्छा आहे त्यांनी त्यांनी शेतीसाठी आवश्यक बारमाही पाणी व्यवस्था , अवाजरे , बियाणे , खते , मालवाहतुकीची साधने , नाशवंत कृषी माल साठण्यासाठी आवश्यक शीतगृहांची व्यवस्था ,  शेत माल विक्रीचे स्वातंत्र्य आणि  किमान आधारभूत किंमत ( ज्या एकमेव मागणी भवती आंदोलन फिरते आहे  )  आणि नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीस विमा कवच  या सर्व गोष्टीस प्राधान्य द्यावे .

       शेती प्रश्नांवरून ,शेतकऱ्यांच्या हिताआडुन 'शेतकऱ्यांच्या समस्येचे भांडवल ' करणाऱ्या सरकारला ,विरोधी राजकीय पक्षाला , शेतकरी संघटनांना एकच सांगणे आहे की , आपण सर्व जणांनी आपापल्या पोळ्या भाजत असताना एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की  आपल्या हटवादी कार्यपद्धतीमुळे देशातील करोडो  शेतकऱ्यांच्या घरातील  चूल विझणार नाही ना ? याची देखील काळजी घ्यावी . अधिक ताणले तर तुटणारच याचे भान शेतकरी समर्थक -विरोधक व देशातील सर्वच सरकारांनी ठेवायला हवे .

                         नवीन कृषी कायद्यामुळे भविष्यात होणाऱ्या संभाव्य नुकसानीची भीती पुढे करत शेतकऱ्यासांठी लढणाऱ्यांनी शेतीस पूरक व्यवस्था निर्मितीकडे होणाऱ्या दुर्लक्षामुळे आजवर झालेल्या ,आजही होत असलेल्या नुकसानीची दखल घेत 'शेती व्यवस्थेस सक्षम करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा " निर्मितीच्या मागणीसाठी सरकारशी लढा द्यावा . आधी खरी गरज त्या लढ्याची आहे .

               भारत हा कृषी प्रधान देश आहे  या नात्याने कृषी क्षेत्राचा   प्राधान्याने  विकास होणे अपेक्षित आहे . खऱ्या अर्थाने "वास्तवात कृषी विकास " झाला तर देशातील बेरोजगारी कमी होण्यास देखील मोठ्या प्रमाणात  सहाय्यभूत ठरेल याविषयी शंका असण्याचे कारण नाही .

   तूर्तास , " आपण सर्वांच्या शेतकरी हिताच्या प्रयत्नांचे फळ अदृश्य न राहता ते दृश्य  रूपात उतरावेत " या भाबड्या आशावादासह पूर्णविराम ...

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,

बेलापूर , नवी मुंबई ,

९००४६१६२७२ /९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com