(हा लेख "तुम्ही -आम्ही पालक " या मासिकाच्या फेब्रुवारी २०२१ च्या अंकात प्रकाशित झाला आहे )
निसर्ग हा सर्वानांच संधी देतो. संधीचे सोने केले तर समस्येचे निराकरण शक्य होते . अर्थातच संधी योग्य वेळी साधली नाही तर निसर्ग ती संधी हिरावून देखील घेतो . समतोल हा निर्सगाचा स्थायीभाव असल्यामुळे संधी जशी दिली जाते तसेच आपत्ती देखील निसर्गाचीच देणं असते . संधीचा उपयोग न करणे हे देखील कधी कधी आपत्ती ठरू शकते तद्वतच आपत्तीत देखील संधीची शक्यता असते . नमनाला घडाभर तेल घालून झालेले आहे तेंव्हा थेट मुद्यावर येऊ यात .
२०२० हे आपणा सर्वांचे "महासत्तेचे स्वप्न " पूर्तीचे वर्ष होते . पण स्वप्न राहिले बाजूला आणि २०२० हे वर्ष कोरोना आपत्ती म्हणून समोर आले . सुरुवातीला नमूद केल्याप्रमाणे आपत्तीत देखील एक संधी असते या सूत्रानुसार कोरोना आपत्तीतील शोधावी लागणारी संधी हि की कोरोनाने आरोग्य व्यवस्थेचे महत्व अधोरेखीत केले . शिक्षण -आरोग्य हे मानवी जीवनासाठी महत्वाचे निकष आहेत हे कागदावरील सूत्र प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठीची हिच योग्य वेळ आहे .
सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा विस्तार , सक्षमीकरण , सार्वत्रीकरण करण्याची संधी कोरोना आपत्तीने दिलेली आहे आणि तिचे सोने करण्याशिवाय अन्य पर्याय आपल्यासमोर नाही . सुदैवाची गोष्ट हि की , भारतीय आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्याविषयीची मानसिकता आणि कर्तव्यतत्परता स्थानिक स्वराज्य संस्थेपासून केंद्र सरकारच्या धोरणात प्रतिबिंबीत होताना दिसते आहे . केंद्र सरकारने नुकत्याच मांडलेल्या अर्थसंकल्पात तब्बल २३७ पट झालेली वाढ हा त्या दृष्टीने प्रवासाचा "श्रीगणेशा " आहे असे म्हटले तर अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही .
आरोग्य व्यवस्था सक्षमीकरणास "प्रामाणिक इच्छाशक्तीचा " अडथळा " :
"प्रामाणिक इच्छाशक्ती" हि कुठल्याही समस्या -प्रश्नाच्या निराकारणासाठीचे प्रमुख भांडवल असते . भारतातील अनेक समस्यांचा मुळाशी आणि त्या समस्येच्या सार्वत्रिकरणामागचे प्रमुख कारण कुठले असेल तर ते म्हणजे "प्रशासकीय आणि राजकीय घटकात असणारा प्रामाणिक इच्छाशक्तीचा अभाव ".
" आधी स्वार्थ मग सुद्धा स्वार्थ आणि चुकून घडलाच तर परमार्थ " अशी आपल्या नोकरशाहीची आणि सर्वच पक्षीय लोकप्रतिनिधींची गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत कार्यपद्धती असल्यामुळे स्वातंत्र्य प्राप्ती पासून गेली ७ दशके अनेक योजनांवर करोडो -करोडो रुपये खर्च करून सुद्धा त्या त्या व्यवस्था आज ही व्हेंटिलेटरवर आहेत . जे जे सार्वजनिक आणि सरकारी ते ते दर्जाहीनच असायला हवे अशी जणू लोकशाही व्यवस्थेतील अलिखित अटच आहे की काय ? असे वाटावे अशी सरकारी व्यवस्थांची -योजनांची अवस्था आहे . त्याचे मूर्तिमंत आणि पदोपदी अनुभव देणारी व्यवस्था म्हणजे "भारताची सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था ".
अर्थातच अगदी ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवकांपासून ते पंतप्रधान -राष्ट्रपती पर्यंत आरोग्य व्यवस्थेविषयी स्वानुभवातून निर्माण झालेले जनमत कधीच मान्य करत नाहीत , करणार नाहीत . पण त्यांना अगदी विनम्र प्रश्न हा आहे की , जर आपल्या दृष्टीने सरकारी आरोग्य व्यवस्था जर "उत्कृष्ट दर्जाची आहे " असे आपले मत आहे , आपली धारणा आहे , आपली तशी खात्री आहे तरीही आपण सर्व नोकरशहा आणि लोकप्रतिनिधी सरकारी पैशाने म्हणजेच जनतेच्या पैशांने "खाजगी सेवेचा लाभ का घेता ?" . दर्जेदार सरकारी आरोग्य व्यवस्थेपासून स्वतःला वंचित का ठेवता ?
महाराष्ट्रातील कुठल्याही कानाकोपऱ्यातील आमदार -खासदारांना कोरोनाची लागण झाली तर ते तातडीने "मुंबईतील खाजगी हॉस्पिटलची वाट धरताना दिसले " . हे कशाचे प्रतीक मानायचे ? जी मंडळी आपला जिल्हा , आपला मतदारसंघ हा विकसित असल्याचे दवंडी पिटवत होते ते सर्व मंडळी प्रत्यक्षात मात्र वेळ आल्यावर आपल्या विकसित जिल्ह्याकडे /मतदारसंघाकडे पाठ फिरवताना दिसत होते . हे का ?
दर्जेदार शिक्षण आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य व्यवस्था हे विकासाचे प्रमुख निकष मानले जातात . ज्या अर्थी राज्यातील एकाही लोकप्रतिनिधीने आपल्याला झालेल्या कोरोनाच्या उपचारासाठी आपल्या जिल्हयातील आरोग्य व्यवस्थेवर विश्वास ठेवला नाही त्या अर्थी विकासाच्या निकषानुसार "सक्षम -दर्जेदार सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बाबत महाराष्ट्र आणि त्याच बरोबर देश देखील अनुत्तीर्ण ठरला आहे " असे म्हटले तर अव्यवहार्य -अतार्किक अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही . कोरोना हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण झाले , बहुतांश उपचाराच्या बाबतीत गल्ली ते मुंबई हाच प्रवास दिसतो .
अत्यंत खेदाची आणि निर्लज्जपणाची गोष्ट हि आहे की , जी नोकरशाही आरोग्य व्यवस्था चालवते , जी नोकरशाही संपूर्ण देशाचा गाडा हाकते ती नोकरशाही मात्र सरकारी आरोग्य व्यवस्थेवर विश्वास न ठेवता खाजगी हॉस्पिटलची सेवा घेते आणि सरकार देखील त्या साठी त्यांना जनतेच्या करातून जमा होणाऱ्या पैशातून बिले भरण्याची सुविधा देते .
लोकशाही व्यवस्थेतील अशा उफराट्या कार्यपध्दतीमुळे , नियमांमुळे नोकरशाही आणि राजकीय व्यक्तींना दर्जाहीन सरकारी व्यवस्थेची झळ बसत नाही आणि झळ बसत नाहीय म्हणून ती सक्षम बनवायलाच हवी अशी निकड देखील निर्माण होत नाही .
शितावरून भाताची परीक्षा : बीड जिल्हा आरोग्य व्यवस्थेविषयी केलेल्या आरटीआय मधून प्राप्त माहितीनुसार जिल्हयातील अनेक महत्वाची व प्रमुख आरोग्य पदे रिक्त असल्याचे दिसते .
तालुका आरोग्य अधिकारी व वैद्यकीय अधिकारी याची शासनाने मान्य केलेली पदे १२६ असली तरी त्यातील १५ पदे रिक्तच आहेत . आरोग्य पर्यवेक्षकांची ८ पदे ( मंजूर पदे २० ) औषध निर्माण अधिकारी १९ पदे ( मंजूर ६८ ) आरोग्य सहाय्यक पुरुष १०(मंजूर ६७) ,आरोग्य सहाय्यक महिला १४ (मंजूर पदे ५७) ,युनानी मिश्रक ४ ( मंजूर ५) , आरोग्य सेवक पुरुष १६७ ( मंजूर ३०८) , आरोग्य सेवक महिला २५९ ( मंजूर ४९५ ) रिक्त आहेत . संपूर्ण बीड जिल्ह्यासाठी मंजूर ११५० पैकी तब्बल ४९६ पदे रिक्त आहेत .
रिक्त पदांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे जिल्ह्यातील आरोग्य सेवेचे बारा वाजलेले दिसते , जिल्हयातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था व्हेंटिलेटरवर असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते . या परिस्थतीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची आरोग्याबाबत ससेहोलपट होते आहे . शितावरून भाताची परीक्षा असे म्हटले जाते . या सूत्राने एका जिल्ह्यातील 'अधिकृत ' परिस्थितीवरून एकुणातच राज्याच्या,देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या दुरावस्थेचे चित्र स्पष्ट होते .
पाश्चात्य
देशात दर्जेदार सरकारी आरोग्य व्यवस्था कार्यरत :
आयर्लंड हा तसा युरोपीय देशातील विकसनशील देश . परंतु त्या देशात देखील वर्तमानातील आरोग्य व्यवस्था हि भारतातील खाजगी व्यवस्थेला देखील तोंडात बोट घालायला लावेल अशी आहे . आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळाने सुसज्ज अशी.
माझी मामेबहीण तिथे आहे .ती प्रेग्नंट असण्याचा आणि टाळेबंदीचा काळ एकत्रच आल्यामुळे प्रत्यक्ष तिथे तिच्या मदतीसाठी जाणे अशक्य असल्यामुळे सर्व नातेवाईकांना चिंता होती . परंतू तिला जो अनुभव आला तो अतिशय आनंदनदायी होता . तिला सरकारी हॉस्पटलमध्ये मिळणारी ट्रीटमेंट हि पूर्णपणे मोफत आहे . तिला डायबेटीस असल्यामुळे तिच्या आहाराची काळजी घेण्यासाठी डायटेशियन्स सातत्याने तिला फोनवरून मार्गदर्शन करतात , वेळोवेळी चौक्शी करतात . यासाठी जेंव्हा हॉस्पिटलच्या कर्मचारी -डॉक्टरांचे ती कुरतुक करते -आभार मानते , तेंव्हा ते कर्मचारी -डॉक्टर सांगतात की , देशातील सर्व नागरिकांना उच्च दर्जाची आरोग्य सेवा पुरवणे हे आमचे कर्तव्यच आहे कारण देशाचा कारभार हा तुम्हा करदात्या नागरिकांच्या पैशातून चालतो . सरकारी आरोग्य व्यवस्थेबाबत अशीच धारणा आणि व्यवस्था अनेक पाश्चात्य देशाची आहे .
मांडावयाचा मुद्दा हा आहे की , जे आयर्लन्ड सारख्या देशाला जमते ते "महासत्तेचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारताला का जमत नाही ?" . अर्थातच याचे उत्तर आहे ते म्हणजे राजकीय व प्रशासकीय वृत्तीचा अभाव . जेंव्हा अशी तुलना केली जाते तेंव्हा भारताचा अवाढव्य आकार व लोकसंख्येचा मुद्दा पुढे केला जातो . सोयी नुसार लोकसंख्या हि भारताची ताकद सांगितली जाते तर त्याच बरोबर आपली निष्क्रियता झाकण्यासाठी तिचा ढाल म्हणून उपयोग केला जातो . अर्थातच ती पळवाट आहे . प्रत्येक राज्याने ठरवले तर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था खाजगी आरोग्य व्यवस्थेच्या तोडीची निश्चितपणे होऊ शकते .
स्वार्थी
राजकीय
व्यवस्था : प्रमुख अडथळा
:
शिक्षण -आरोग्य व्यवस्था सक्षमीकरणात प्रमुख दिसून येणारा अडथळा म्हणजे भारतात खाजगी शैक्षणिक संस्था ,हॉस्पिटल्स चे मालक हे पुढारी मंडळी असतात आणि त्यामुळे सरकारी व्यवस्थेच्या दर्जाचे उच्चीकरण हे त्यांच्यासाठी स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेण्यासारखे ठरते . आप या पक्षात असणारी मंडळी हि प्रामुख्याने वर्तमान राजकीय घराण्यांचा वारसा नसणारी होती , त्यामुळे त्यांचे हितसंबंध आड येण्याचा प्रश्न नव्हता आणि पर्यायाने दिल्ली सरकारला सरकारी शाळांचे उच्चीकरण करणे शक्य झाले . खेदाची गोष्ट हि आहे की , भारतात कितीही राजकीय पुरोगामित्वाचा डंका पिटवला जात असला तरी हे नागडे सत्य आहे की , भारतीय राजकीय व्यवस्था हि स्वार्थाने बरबटलेली आहे आणि भारताच्या विकासातील तो सर्वात मोठा अडथळा आहे .
महाराष्ट्रा सारख्या राज्यात नेते मंडळी स्वतःची मेडिकल कॉलेज काढण्यासाठी करदात्या नागरिकांच्या पैशाने अस्तित्वात आलेली जिल्हा रुग्णालयेच थेटपणे विकत घेत आहेत . विशेष म्हणजे कोरोनाने धडा दिल्यावर देखील तेच होताना दिसते आहे .
डॉक्टरांचे
प्रमाण अत्यल्पच
:
डबल्यूएचओ म्हणजेच आरोग्य संघटनेच्या निकषानुसार "एक हजार लोकसंख्येसाठी एक डॉक्टर" असायला हवेत . या प्रमाणानुसार भारतात १ कोटी ३४ लाख डॉक्टर हवेत! भारतात २०१७ पर्यंत अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टरांची संख्या होती १० लाख ४१ हजार ३९५, तर आयुर्वेदिक, होमिओपॅथिक, युनानी आणि अन्य डॉक्टरांची संख्या होती ७ लाख ७३ हजार ६६८. दंत आरोग्य तर वाऱ्यावरच आहे. कारण सबंध देशात दंतवैद्यकांची संख्या आहे केवळ ७,२३९. अ‍ॅलोपॅथिक डॉक्टरांपैकी एक टक्का म्हणजे १ लाख डॉक्टर सार्वजनिक वैद्यकीय सेवेत आहेत.
सरकारी इस्पितळांत ११,०८२ पेशंट्समागे एक डॉक्टर, तर २०४६ रुग्णांसाठी एक बेड असे भारतात प्रमाण आहे. सरकारी हॉस्पिटलमध्ये मनुष्यबळ आणि इतर साधनांच्या अभावामुळे एकूण रुग्णांपैकी ८० टक्के रुग्ण खासगी वैद्यकीय सेवा स्वीकारतात . ( संदर्भ : ‘नॅशनल हेल्थ प्रोफाइल- २०१८)
आरोग्य
सेवांचा
अधिकार कायदाच
हवा :
घटनेतील प्रमुख हक्कांपैकी एक हक्क म्हणजे "आरोग्य रक्षण हक्क " .
प्रत्येक नागरिकाच्या आरोग्याचे रक्षण करणे हे सरकारचे प्रमुख कर्तव्याच आहे पण स्वातंत्र्याच्या ७ दशकानंतर देखील अजून तो हक्क कागदावरून जमिनीवर उतरताना दिसत नाही . यावर अनेक जण प्रतिवाद करतील की , आपल्याकडे ग्रामीण आरोग्य उपकेंद्र ते जिल्हा रुग्णालय अशी व्यवस्था अस्तित्वात आहेच आणि तिचा दर्जा देखील चांगला असतो . असा प्रतिवाद करणाऱ्यांना एकच प्रश्न विचारावासा वाटतो की ,आपल्यापैकी किती जणांनी या दर्जेदार सेवेचा लाभ घेतला आहे . घेतला नसेल तर या दर्जेदार सेवेला डावलून खिशाला चाट लावणाऱ्या खाजगी हॉस्पिपटलची पायरी आपण का चढतात ?
उक्ती आणि प्रत्यक्ष कृती यात टोकाची विसंगती असणाऱ्यांची संख्या आपल्याकडे असल्यामुळे वास्तवता समोर येऊ दिली जात नाही . वास्तव हेच आहे की , आज ज्यांना अन्य पर्याय नाही तेच सरकारी आरोग्य व्यवस्थेचे लाभार्थी आहेत . दर्जा चांगला आहे , सेवा चांगली आहे म्हणून तिकडे फिरकणारे अपवादाने देखील नाहीत .
असो ! आम्हा करदात्या नागरिकांचे म्हणणे हेच आहे की ,शासनाकडे पैसे नाहीत , निधीची चणचण आहे असे नसून त्यांचे प्राधान्यक्रम वेगळे आहेत . सरकारने तातडीची निकड समजून आगामी काळात तातडीने "आरोग्य सेवांचा अधिकार कायदा " संमत करत आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्याचा कालबद्ध उपक्रम आखावा . प्रत्येक जिल्ह्यात सर्व सुविधांनी परिपूर्ण जिल्हा रुग्णालय असण्याचा कायदा/नियम करावा .
दृष्टिक्षेपातील
अन्य
उपाय
:
·
ग्रामीण आरोग्य
व्यवस्था
पायाभूत
सुविधांनी
सुसज्ज
करण्यासाठी
खाजगी
कंपन्यांच्या
सिएसआर
फंडाचा
( सामाजिक
दायित्व
निधी
) वापर
करावा
. टाटा-रिलायन्स
-बजाज सारख्या कंपन्यांनी आपल्या कम्युनिटी
सोशल
रिस्पॉन्सिबिलिटी
फंडातून सार्वजनिक हॉस्पिटल्स
बांधावीत
.
·
मुंबई -पुणे
-ठाणे
-नागपूर
-नाशिक
अशा
महानगरपालिकांना
त्यांच्या
एकूण
अर्थसंकल्पाच्या
५
टक्के
निधीतून दरवर्षी त्यांच्या
त्यांच्या
बजेटनुसार
५००/१००
गावे
दत्तक
घेऊन
तिथे
प्राथमिक
आरोग्य
केंद्राची
उभारणी
करणे
अनिवार्य
करावे
.
·
मेडिकल अभ्यासक्रम / कॉलेजेसचे
सुलभीकरण
/सार्वत्रीकरणाचा अवलंब करावा
:
आज वैद्यकीय
शिक्षण
अत्यंत
महागडे
झालेले
आहे
. खाजगी
महाविद्यालयातून
डॉक्टर
होण्यासाठी
किमान
कोट
-दिडकोट
रुपये
लागतात
. इतकी
गुंतवणूक
करत
तयार
होणारे
डॉक्टर्स
शासनाच्या ५०/७० हजार पगारावर
नोकरी
करण्यास
कशाला
येतील
? आज बहुतेकांचा
ओढा
हा
विशिष्ट
विषयात
प्राविण्य
/तज्ज्ञ
होण्याकडे
असतो
. अशा
स्पेशालिस्ट
डॉक्टरची
फीस
हजारात
असते
.
या सगळ्या
परिस्थितीचा
विचार
करत
सरकारने
वैद्यकीय
शिक्षणात
वेगवेगळे
स्तर
करावेत
. प्रत्येक
रुग्णाला
स्पेशालिस्ट
डॉक्टरचीच
गरज
असते
असे
नाही
. ५०
टक्के
पेशंट
हे
प्राथमिक
उपचाराची
गरज
असणारे
असतात
. अशा रुग्णांसाठी
२/३
वर्षाचा
वैद्यकीय
ज्ञान
असणारे
कोर्सेस
सरकारने
सुरु
करायला
हवेत
. अशा
प्रकारचे
वैद्यकीय
कॉलेज
सुरु
करण्यासाठी
मोठ्या
गुंतवणुकीची
निश्चितच
गरज
असणार
नाही
. तालुका
/जिल्हा
पातळीवर
असे
मेडिकल
कॉलेजेस
निर्माण
केल्यास
स्थानिक
विद्यार्थी
त्याकडे
वळतील
व
आपल्याच
तालुक्यात
सेवा
देऊ
शकतील
. यामुळे
मोठ्या
प्रमाणात
स्वयंरोजगार
देखील
निर्माण
होईल
.
करदात्याच्या
पैशाने खाजगी सुविधा
बंद करा :
जितका रोग
जालीम
,तितका
इलाज
देखील
जालीम
असायला
हवा
. या
सूत्राने
खऱ्या
अर्थाने
सरकारी
आरोग्य
सेवा
सक्षम
,सुसज्ज
आणि
दर्जेदार
होण्याचे
स्वप्न
प्रत्यक्षात
उतरावयाचे
असेल
तर
लोकप्रतिनिधी
व
नोकरशाहीला
"करदात्या
नागरिकांच्या
पैशातून
खाजगी
हॉस्पिटलची
सेवा
घेण्याची
सुविधा
पूर्णपणे
बंद
करायला हवी ". सरकार व
प्रशासनाशी
निगडित
सर्वाना
सरकारी
आरोग्य
सेवा
अनिवार्य
करण्याचा
नियम
करावा
.
सुधीर लक्ष्मीकांत
दाणी ९८६९२२६२७२/९००४६१६२७२
danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा