न्यायव्यस्थेत गतिमानता येण्यासाठी नियम /कायद्यांत कालसुसंगत संशोधन , प्रशिक्षित कुशल स्वतंत्र तपास यंत्रणांची निर्मिती आणि 'डिजिटल क्रांती " निकडीची !!!

  

            न्यायव्यस्थेत गतिमानता येण्यासाठी  नियम /कायद्यांत कालसुसंगत संशोधन , प्रशिक्षित कुशल स्वतंत्र  तपास यंत्रणांची निर्मिती आणि  'डिजिटल क्रांती " निकडीची !!!              

               वर्तमानात केंद्र सरकार व मा . न्यायालये यांच्यामध्ये न्यायाधीश नियुक्तीसाठीच्या  कॉलेजियम पद्धतीच्या  विरोधात ,समर्थनार्थ विचारमंथन,  सुरु आहे . सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने  मा . न्यायाधीशांच्या नियुक्तीपेक्षा ही  न्यायालयीन व्यवस्थेत काल सुसंगत बदल अधिक महत्वाचे आहेत . सामान्य नागरिकांच्या मनातील भावना  आपणासमोर मांडण्यासाठी हा विनम्रपूर्वक पत्रसंवाद .

               इमारत निर्माण करताना तिच्या दर्जाची योग्य ती काळजी घेतली तरी कालांतराने तिची योग्य ती देखभाल करावीच लागते. वेळोवेळी इमारतीची आवश्यक ती देखभाल केली नाही तर ती इमारत कोसळणे सुनिश्चित असतेच असते. हा नियम जसा इमारतीला लागू पडतो तसाच तो १४० करोड नागरिकांच्या मूलभूत हक्काची,स्वप्नांची काळजी वाहणाऱ्या लोकशाही व्यवस्थेच्या सर्व स्तंभांना देखील लागू पडतो . कालसुसंगत बदल हा लोकशाहीच्या सर्वच स्तंभाचा पाया म्हणजेच पर्यायाने लोकशाही मंदिराच्या सुदृढतेचा पाया ठरतो.

                     " शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये " हि जनभावना न्यायपालिकेच्या विश्वासावर प्रश्चचिन्ह नसून ती न्यायालयांच्या कार्यपद्धती आणि न्यायदान प्रक्रियेतील विलंबा विषयीची नाराजी ध्वनित करणारी आहे . ब्रिटिशकालीन कायद्यावर आणि कार्यपद्धतीवर आधारित न्यायव्यवस्था १४० करोड जनतेच्या 'न्यायाच्या स्वप्नांना ' न्याय देण्यास सक्षम ठरत नाही आणि म्हणून कोर्टाची पायरी शहाण्याने चढू नये अशा प्रकारची जनभावना ध्वनित होताना दिसते . कनिष्ठ न्यायालये ते सर्वोच्च न्यायालय या संपूर्ण न्यायालयीन व्यवस्थेत कालसुसंगत बदल हा एकमेव आणि सर्वोत्तम उपाय देशातील न्यायव्यवस्थेबाबत सकारात्मक जनभावना वृद्धिंगत करण्यासाठी दृष्टीक्षेपात दिसतो.

               १९ व्या शतकातील कायदे -नियम, २० व्या शतकातील पायाभूत सुविधा / कार्यपद्धती आणि २१ व्या शतकातील स्मार्ट गुन्हेगार, सन्माननीय अपवाद वगळता नैतिकेचे अधःपतन झालेल्या तपास यंत्रणा, पक्षकार , वकील मंडळी अशा त्रांगड्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेचा प्रमुख स्तंभ असणारी न्यायव्यवस्थेची कार्यपद्धती ,कार्यक्षमता , न्यायदानातील तत्परता प्रश्नांकित झालेली आहे .  'न्यायास विलंब म्हणजे न्यायास नकार' या न्यायदान व्यवस्थेस बाधा ठरणाऱ्या घटकाला तिलांजली देण्यासाठी २१ व्या शतकातील " अत्याधुनिक स्मार्ट डिजिटल तंत्रज्ञानाची  " कास धरत न्यायव्यवस्थेत गतिमानता आणण्यास सर्वोच्च प्राधान्य देणे महत्वाचे ठरते . 

               न्यायव्यवस्थेविषयीचा आदर -विश्वास अबाधित ठेवत न्यायप्रक्रियेतील उणिवांकडे डोळसपणे पाहत सामान्य जनतेच्या भावना ध्वनित करणे, व्यवस्थेतील त्रुटींचा उहापोह करत  दृष्टिक्षेपात उपाययोजनावर भाष्य करणे हा उद्देश  पत्राचा असून न्यायव्यवस्थेवर नकारात्मक भाष्य करणे हा नाही  . पत्राकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधोरेखित करण्यासाठी हा खुलासा !

पहिली बाजू :  पायाभूत उणीवांस  सरकारी उदासीनताच   जबाबदार :

          अगदीच स्पष्टपणे मांडायचे झाल्यास असे म्हणता येईल की ,विद्यमान काळात  तालुका पातळीवरील कोर्टापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत कालसुसंगत न्यायालयीन इमारती  , आवश्यक पुरेसे मनुष्यबळ , कोर्ट रूम्स , अद्यावत लायब्ररी , रेकॉर्ड रूम्स , पूरक डिजिटल यंत्रणा याची वानवा आहे आणि यास संपूर्णतः  सरकारची उदासीनता , न्यायव्यवस्थे विषयीची असंवेदनशीलता कारणीभूत आहे . कदाचित यामागे देखील सरकारचा उद्दात हेतू हा असू शकेल की   न्याययंत्रणेकडून आपणास फायदा तर नाहीच नाही उलटपक्षी झालाच तर त्रासच होतो म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केलेलेच अधिक व्यवहार्य !

                   अर्थातच कोणतेही सरकार  हे मान्य करणार नाही पण हि गोष्ट देखील नाकारता येणार नाही की  करोडो रुपये खर्चून " महामार्ग , उड्डाणपूल , लोकप्रतिनिधी -आयएएस -आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी सर्व पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज  बंगले ,अन्य  सरकारी खात्यांसाठी मोठमोठाली कार्यालये ,  मंत्रालय  उभारणाऱ्या , जनकल्याणाच्या नावाने काही करोडोंच्या योजना  राबवणाऱ्या , उद्योगपतींची हजार -हजार करोडोंची कर्जे निर्लिखित करणाऱ्या " सरकारला प्रत्येक तालुका -जिल्हा  पातळीवरील न्यायालयांसाठी  , उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयांसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्व पायाभूत सुविधांनी परिपूर्ण इमारती उभारणे , आवश्यक ते  मनुष्यबळ पुरवणे सरकारला शक्य होत नाही यावर कोण  विश्वास ठेवेल ? याचा अर्थ हाच होतो की , गतिमान न्यायदानास आवश्यक सुविधा -मनुष्यबळ -तंत्रज्ञान उपलब्ध नसण्यास सरकारची न्यायव्यवस्थेबाबतची उदासीनताच प्रामुख्याने कारणीभूत होय !

                लाखो करोडो रुपये खर्च करून निर्माण केलेल्या पायाभूत सुविधांचा लाभ फार फार तर ५/१० करोड नागरिकांना होतो पण न्याय व्यवस्थेवर १०/२० हजार करोड खर्च करत  आधुनिकता आणली , पायाभूत सुविधा , कुशल प्रशिक्षित मनुष्य बळ वाढवले तर त्याचा फायदा थेट १४० करोड जनतेला होणार असल्याने न्याय व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणास प्राधान्य देणे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे . त्याची जाणीव सरकारला नसेल तर ती मा . न्यायालयाने करून देणे गरजेचे वाटते .

दुसरी बाजू :न्यायालयीन सदोष पद्धत देखील अधःपतनास कारणीभूत :    

       राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड  वरील आकडेवारीनुसार आजमितीस  अंदाजे ११ करोड सिव्हिल , २९ करोड क्रिमिनल  आणि एकुणात सर्वसाधारणपणे ४० करोड केसेस प्रलंबित आहेत .  यामध्ये अगदी १० वर्षाहून अधिक काळासाठी  प्रलंबित असणाऱ्या केसेसची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात आहे हि विशेष .  

       पायाभूत सुविधांचा अभाव मान्य केला तरी उपलब्ध सुविधांचा १०० टक्के कार्यक्षमतेने  वापर केला जात नाही  हि देखील दुसरी दुखरी बाजू आहे हे देखील नाकारता येणार नाही.   त्यास कालबाह्य कायदे ,  ब्रिटिशकालीन कार्यपद्धतीचा वापर , फिर्यादी आणि आरोपीच्या वकिलांची न्यायदेण्यापेक्षा विलंबातून अधिकाधिक अर्थप्राप्तीची आस,  न्यायालयीन विलंबाचा ढाल म्हणून  गैरकृत्यासाठी ढाल म्हणून केला जाणारा वापर,  कोर्टकचेरीच्या माध्यमातून  दुसऱ्यास त्रास देण्याची मानसिकता  , अन्य सरकारी यंत्रणांकडून सहकार्याच्या भावनेचा होणार ऱ्हास,  पंचांची -साक्षीदारांच्या विश्वासार्हतेला लागलेली ओहटी , सक्षम -कार्यक्षम-प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांची वानवा , तारीख पे तारीख अशा दृष्टिकोनातून जाणीवपूर्वक न्यायप्रक्रिया राबवण्याची मानसिकता हि व यासम अनेक कारणीभूत  आहेत आणि हे ज्ञात असून देखील त्यावर कालसुसंगत  उपाययोजना  योजल्या न गेल्यामुळे न्यायालयीन यंत्रणाची अकार्यक्षमता  उघड उघड  दिसून येते आहे आणि त्याचा नकारात्मक  परिणाम सामाजिक सौदार्ह -शांततेवर होतो आहे .

           अर्थातच समस्या सर्वज्ञात आहेतच , गरज आहे ती कालसुसंगत उपाययोजनांची . 

दृष्टिक्षेपातील संभाव्य  उपाय :

स्वतंत्र -स्वायत्त -प्रशिक्षित "  तपास यंत्रणा " विभाग स्थापन करावा   :                  

                    न्यायालयीन प्रक्रियेत सर्वात महत्वाचा ठरतो तो समोर येणारा पुरावा आणि त्यावरील युक्तिवाद . ज्याचे याबाबतीत नाणे खणखणीत त्याची सरशी ओघानेच ठरलेली .  यात तपास यंत्रणा डाव्या ठरताना दिसतात .   

       भारतातील शिक्षा दर कमी असण्याचे सर्वात प्रमुख कारण म्हणजे प्रशिक्षित तपास यंत्रणांचा अभाव . रणजी खेळाडूंना घेऊन क्रिकेटचा वर्ल्ड कप जिंकण्याचे ध्येय ठेवणे जसे अव्यहार्य ठरते तद्वतच अकुशल तपास यंत्रणेच्या जोरावर न्यायदान प्रक्रिया राबवणे अव्यवहार्य ठरते . विद्यमानात प्रत्यक्ष घटना स्थळावर जाऊन पंचनामे करणारे पोलीस कर्मचारी हे दहावी /बारावी आणि फार फार तर पदवीधर  (कायद्याचे नव्हे )असतात . तर प्रत्यक्ष न्यायालयात त्यांनी तपास केलेल्या पुराव्यांची चिरफाड करणारे मात्र कायद्याचे ज्ञान असणारी, कायद्याचा किस काढणारी उच्चशिक्षित मंडळी असतात. परिणामी सरकारी यंत्रणांनी सादर केलेले पुरावे कायद्याच्या कसोटीवीर टिकत नाहीत. तसे होणे अत्यंत स्वाभाविक आहे. त्यासाठी विद्यमान तपास यंत्रणांना दोषी धरता येणार नाही.  कायद्याचे परिपूर्ण ज्ञान नसणारे पोलीस हवालदार , पोलीस नाईक अशा मंडळींनी  कायदा तज्ज्ञांचा सामना करण्याची अपेक्षाच मुळात गैर ठरते . 

     पक्षकार /फिर्यादी आणि आरोपी यांचे समर्थन करणारी मंडळी हि कायदा ज्ञानाच्या दृष्टीने समान पातळीवर असण्यासाठी पोलीस यंत्रणेचे दोन स्वतंत्र भाग करावेत. एक कायदा -सुव्यवस्था सांभाळणारा  आणि दुसरा भाग  तपास यंत्रणा. तपास यंत्रणा हि पूर्णपणे स्वायत्त आणि कायद्याचे ज्ञान असणाऱ्या जाणकारांनी परिपूर्ण असायला हवी. त्यांचा दुरान्वये कायदा -सुव्यस्था विभागाशी संबंध नसावा. कायद्याची पदवी असणारे, तंत्रज्ञान वापराच्या  बाबतीत स्किल कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती या विभागात करावी. प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये प्रशिक्षित स्टाफ नेमावा.

तूर्त , स्वतंत्र नियुक्त्या करे पर्यंत कार्यरत काही स्टाफ 'तपास विभागात ' नेमून त्यांना योग्य असे प्रशिक्षण द्यावे.

स्थानिक भाषेत कामकाजास प्राधान्य हवे :

         न्यायव्यवस्था हि लोकाभिमुख होण्यासाठी तिचे कामकाज त्या त्या ठिकाणावरील स्थानिक भाषेत होणे गरजेचे ठरते . आज सर्वच स्तरावरील कामकाज हे इंग्रजी भाषेतून  प्राधान्याने होत असल्यामुळे आरोपी ,फिर्यादी ,पक्षकार सर्वानाच भाषेचा अडथळ्याचा सामना करावा लागतो .याचा परिणाम असा होतो की  अगदी छोट्या छोट्या गोष्टींसाठी नागरिकांना अन्यव्यक्तींवर अवलंबून रहावे लागते .    यावर मात करण्यासाठी किमान कनिष्ठ  पातळीवरील न्यायालयाचे कामकाज हे त्या त्या ठिकाणच्या स्थानिक भाषेतच करण्यास प्राधान्य द्यायला हवे ..

गतिमानतेसाठी तंत्रज्ञानाचा कुशल व नाविन्यपूर्ण पद्धतीने वापर निकडीचा :

                 सातत्याने दाखल होणाऱ्या केसेस आणि   प्रलंबित केसेसचे डोळसपणे अवलोकन केले असता हि गोष्ट सहजपणे दिसून येते की  भारतात सर्वाधिक केसेस ह्या "भूखंड ,फ्लॅट , शेतजमिनीचे मालकी हक्क  आणि अतिक्रमण " या संदर्भातील केसेसचे प्रमाण सर्वाधिक असतात .  रोगाचे कारण माहित असून देखील त्याची दखल घ्यायची नाही आणि रोग झाल्यावर मात्र सर्वोत्तम उपचार करण्यात धन्यता मानायची अशा प्रकारचे वर्तन समर्थनीय ठरत नाही . " PREVENTION  IS  ALWAYS BETTER THAN CURE "  या तत्वाने मुळात जमिनीच्या वादाचे कारणाचे समूळ उच्चाटन करणे हा सर्वोत्तम  मार्ग  ठरतो .

शेत जमिनीचे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सर्वेक्षण करून प्रत्यक्ष मालकी ताबा   द्यायला हवा:

            भारतामध्ये सर्वात मोठा ‘कळीचा नारद’ ठरणारा विषय म्हणजे जमिनीचे मालकी हक्क. जमीन कोणाची आहे हे जाण्यासाठी जो ७/१२ बघितला जातो तोदेखील इंग्रजांच्या २०० वर्ष पूर्वी केलेल्या जमीन सर्वेक्षणावर आधारित आहे. आपला देश कृषी प्रधान असून देखील त्यानंतर आजवर आपण सर्वेक्षण केलेले नाही.    ब्रिटिशांनी आखून दिलेल्या नंबरे ,मैल ,उरुळी या खाणाखुणा काला ओघात नष्ट झाल्या किंवा जाणीवपूर्वक नष्ट  केल्या गेल्या त्यामुळे जमिनीच्या हक्का  विषयी आणि प्रत्यक्ष ताबा  हक्का विषयीचे  अनेक वाद निर्माण होऊन त्याचे दावे -प्रतिदावे कोर्टात चालू आहेत . या प्रकारचे दावे हे "दिवाणी दावे"  या वर्गवारीत मोडतात. या दिवाणी दाव्याचे वाद हे एका  पिढी पासून  अगदी तिसऱ्या पिढीपर्यंत निकालात निघत नाही .

                 २१ वे शतक हे तंत्रज्ञानाचे युग आहे. विद्यमान तंत्रज्ञान इतके आधुनिक आणि अचूक आहे की , संपूर्ण भारतातील निवासी आणि शेतजमिनीच्या इंच नी  इंच सर्वेक्षण हे अगदी अल्पकाळात शक्य आहे . भारत सरकारने संपूर्ण देशातील भूभागाचे सर्वेक्षण ,जमीन मोजणी   ड्रोन - सॅटलाईट द्वारे  करून ७/१२ , ८अ  नुसार मालक  असणाऱ्या व्यक्तींना त्यांच्या त्यांच्या क्षेत्राच्या सीमा आखून देऊन प्रत्यक्ष ताबा दिल्यास लाखो प्रलंबित केसेस निकालात निघू शकतील . आजवर  देशातील लाखो शेतकऱ्यांने शेतजमिनीच्या मोजणीसाठी , कोर्ट कचेरीसाठी करोडो रुपये खर्च केलेले आहेत .

       देशातील सर्व शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी सरकारने शेत जमिनीची मोजणी उपक्रम राबवावा व प्रत्येक शेतकऱ्याकडून या साठी प्रती एकरी /हेक्टरी विशिष्ट शुल्क आकारून मालकी ताबा द्यावा .त्याच बरोबर अनधिकृत पद्धतीने जमीन बळकावणे हा फौजदारी गुन्हा ठरवत त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करावी जेणेकरून पुन्हा पुन्हा जमिनीच्या मालकी हक्काचे प्रकरणे वाढणार नाहीत . 

भविष्यात शेत जमिनीच्या मालकी हक्काचे वाद टाळण्यासाठी शेतजमिनीवर बेकायदा अतिक्रमण हा अजामीनपात्र फौजदारी गुन्हा ठरवावा :

       एकदा शेतजमिनीचे सॅटेलाईट -ड्रोन यासम आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सर्व्हेक्षण करून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या त्याच्या जमिनीच्या मालकी हक्काचे स्वामित्व नंबरे -मैल -उरुळी यासम बांधाच्या सीमा प्रत्यक्षात लावून देत बहाल केल्यानंतर भविष्यात वारंवार धनदांडग्यांकडून , गावातील गुंड प्रवृत्ती , लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून अतिक्रमणाचे प्रकार घडू नयेत यासाठी भारतात "शेत जमिनीच्या मालकी हक्काचे वाद टाळण्यासाठी शेतजमिनीवर बेकायदा अतिक्रमण हा अजामीनपात्र फौजदारी गुन्हा ठरवावा" .

  केसेसच्या स्वरूपानुसार कमाल काळाचे बंधन  असावे :

                                      " अनावश्यक  विलंब "   हे आपल्या न्यायव्यवस्थेला लागलेले ग्रहण आहे हे कटू वास्तव आहे . मान्य आहे की  कधी कधी गुन्हा /खटल्यातील गुंतागुंतीमुळे अंतिम निष्कर्षाप्रत येण्यासाठी  अनेक साक्षीदार तपासावे लागतात , पुरावे गोळा करणे , तपास करणे किचकट काम असते . अशा अपवादात्मक केसेस सोडल्या तरी ज्या केसेस  १/२ सुनावणीत  संपवल्या जाऊ शकतात त्यांना देखील आपल्याकडे अनेक वर्षांचा कालावधी जातो .

                दोन्ही पक्षकारांच्या वकिलांच्या  संगनमतामुळे आपापल्या पक्षकारांना अंधारात ठेवून खटले लांबविण्याचा व आपली फीस वसूल करण्याचा उद्योग काही वकील मंडळी करतात . आपापल्या पक्षकारांची ‘गोपनीय माहिती ‘एकमेकांना पुरवून वाद-प्रतिवाद कसे वाढवता येतील व त्याद्वारे प्रकरण कसे लांबवता येईल , प्रलंबित ठेवता येईल याकडे वकील मंडळींचा कल असतो.  चेक बाउन्स , बँक खात्याला नॉमिनी नसणे , रंगेहात पकडल्या जाणाऱ्या लाचखोरीच्या केसेस यासम केसेसला कमाल कालावधीचे बंधन असायला हवे जेणेकरून जाणीवपूर्वक अर्थप्राप्तीच्या कुहेतून लांबवण्याच्या अपप्रवृत्तींना पायबंद घातला जाऊ शकेल .

कार्यपद्धती , पुरावा पद्धतीत कालसुसंगत बदल आवश्यक :

         कायद्याचा धाक असेल तरच गुन्हेगारीला , अपप्रवृत्तींना चाप बसून गुन्हेगारीचे प्रमाण कमी होत असते . आपल्या देशात कायद्याचा , तपास यंत्रणांचा , गुन्हेप्रतिबंधात्मक यंत्रणांचा वचक उरलेला नाही याचे प्रमुख कारण म्हणजे या यंत्रणांना भ्रष्टाचाराची लागलेली कीड  आणि त्याचा नकारात्मक परिणाम म्हणजे गुन्ह्यांच्या प्रमाणात मोठयाने संख्येने  होणारी वाढ . पर्यायाने त्याचा अधिकचा भार  न्यायव्यवस्थेवर पडतो .

              यावरील सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे स्मार्ट गुन्हेगारांना जरब बसवण्यासाठी तपास यंत्रणा , पुरावे गोळा करणारी यंत्रणा  त्यापेक्षा अधिक विद्यमान अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत अधिकाधिक  'स्मार्ट ' करणे .

              वस्तुतः रंगेहात लाचखोरीत पकडल्या जाणाऱ्या अपप्रवृत्तींना चाप बसवण्यासाठी आणि पुरावे अधिक भक्कम करण्यासाठी अशा लाचखोरीच्या सापळ्याचे  छुप्या कॅमेराच्या मदतीने  चित्रीकरण केले जायला हवे . 'हा सूर्य आणि हा जयद्रथ " अशा पद्धतीने केलेले चित्रीकरण २४ तासाच्या आत न्यायालयाच्या ताब्यात द्यावे  जेणेकरून अशा केसेस मधील शिक्षा दर  हा ९०/१०० टक्के होईल आणि पर्यायाने व्यवस्था सुतासारखी सरळ होऊ शकेल . वर्ग १/वर्ग २ / वरिष्ठ पातळीवरील लोकप्रतिनिधी  यांच्या लाचखोरीच्या प्रकरणात न्यायालयाच्या वतीने सक्षम अधिकारी सापळा यशस्वी झाल्यानंतर त्वरित घटनास्थळी पाठवण्याची  पद्धत सुरु करावी जेणेकरून  अन्य हस्तक्षेपामुळे पुराव्यात होणारी छेडछाड टाळली जाऊ शकेल , अशा प्रतिनिधींची साक्ष सर्वात महत्वाची माणून 'कन्वेक्शन रेट  ' ( शिक्षा दर ) वाढवला जाऊ शकेल .

अन्य दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय :

१) न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा प्रमुख स्तंभ आहे हे ध्यानात घेत राज्य -केंद्र सरकारने सर्व स्तरातील न्यायालयीन इमारती सर्व आवश्यक पायाभूत सुविधांनी परिपूर्ण करण्यासाठी  मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून द्यावा . स्थानिक स्वराज्य संस्थात त्याच त्या कामावर करोडो रुपयांचा अपव्यय होतो आहे . राज्यातील  सर्व मोठ्या पालिकांना एक एक जिल्हा दत्तक घेणे अनिवार्य करून आगामी ३ वर्षात त्या त्या जिल्हयातील न्यायालयीन इमारतीची निर्मिती , विस्तार , डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी  पायाभूत सुविधांची उपलब्धता करणे सत्कीचे करावे . खरे तर , राज्य -केंद्र सरकारांनी प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवली तर निश्चितपणे  हे सहज शक्य आहे .

२) लोकसंख्येच्या प्रमाणात न्यायाधीश , आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्यासाठी न्यायव्यस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी 'मेगा भरती ' करावी .

३) ब्रिटिशकालीन कायद्यात आवश्यक संशोधन करणे , कालबाह्य कायदे रद्द करत नवीन कालसुसंगत कायद्याची निर्मिती करून न्यायालयीन प्रक्रियेत सुलभता आणावी . ३०/४० वर्षांपूर्वी असणारा आर्थिक दंड  २१ व्या शतकात लावणे कितपत व्यवहार्य ठरते ?

४) डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर प्रभावीपणे करण्यासाठी पुराव्यांना बळकटी देणारे नाविन्यपूर्ण कार्यपद्धती निर्माण करावी . जसे खून /अपघात अशा प्रकरणात त्या स्थळाचा पंचनामा कागदावर करण्यापेक्षा ( अशा  पंचनाम्यात मानवीहस्तक्षेप मोठा  असल्यामुळे त्यात व्यक्तिसापेक्ष बदलाची /छेडछाड करण्याची / पुरावे क्षीण करण्याची शक्यता मोठी असते , नव्हे तो सार्वत्रिक अनुभवच आहे हे ध्यानात घेऊन पंचनामा  व्हिडीओ स्वरूपात  करण्यास प्राधान्य द्यावे . ) तो डिजिटल  असण्यास प्राधान्य द्यावे आणि तो गृहीत मानला जावा .

५) सर्व स्तरावरील न्यायालयाचे कामकाज हे  लाईव्ह पद्धतीने संकेतस्थळावर खुले असावे ज्यामुळे नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास अधिक वृद्धिंगत होईल  .

६) केसेसच्या स्वरूपानुसार कमाल तारखा , कमाल कालावधी फिक्स केला जावा जेणेकरून अहितकारक घटकांना पायबंद बसून न्यायालयीन प्रक्रियेत गतिमानता येईल .

७) कुहेतूने न्यायालयीन व्यवस्थेचा गैरवापर करणाऱ्या घटकांना चाप बसवण्यासाठी "गैरवापर " सिद्ध झाल्यास मोठ्या दंडाची तरतूद लागू करावी .

८) " शंभर गुन्हेगार सुटले तरी चालेल पण एका निरपराध्याला शिक्षा होणार नाही " अशा दृष्टिकोनाला तिलांजली देत प्रत्येक गुन्हेगाराला शिक्षा हि झालीच पाहिजे असा दृष्टिकोन  अंमलात आणला जावा .

९) सर्व स्तरावरील न्यायाधीशांनी खटल्याच्या कामकाजातून समोर आलेले  प्रशासकीय  "लूप होल्स " ध्यानात घेऊन त्या  त्या यंत्रणांना भविष्यात समोर आलेल्या  उणिवांचे   ( लूपहोल्स ) निराकारण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश द्यावेत . ( उदा : रेशन घोटाळे टाळण्यासाठी  रेशन व्यवस्था अधिकाधिक पारदर्शक करणे , प्रत्येक रेशन धारकाला शासनाने त्या त्या  महिन्याकरिता मंजूर केलेल्या मालाचा तपशीलाचा मेसेज पाठवावा आणि त्याच बरोबर  रेशन धारकाला दुकानदाराने माल  वितरीत केल्यानंतर त्याचा तपशील देखील संकेतस्थळावर ,अँपवर उपलब्ध असावा : रेशन हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण  आहे , प्रत्येक ठिकाणी अपारदर्शक कारभार हा भ्रष्टाचार -घोटाळे गैरप्रकाराची जननी आहे हे ध्यानात घेत गुन्हेगाराला गुन्हे करण्याची संधी सहज उपलब्ध होणार नाही  यासाठी व्यवस्थेत वेळोवेळी सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले जावेत )

१०) देशातील निवासी आणि शेत जमिनीचा सॅटेलाईट यंत्रणेच्या माध्यमातून सर्व्हे करून 'कायदेशीर मालकाला ' त्याचा ताबा द्यावा आणि कुठल्याही प्रकारचे अनधिकृत अतिक्रमण हा  फौजदारी गुन्हा ठरवून ( आज तसा कायदा असेल ही  पण कागदी वाघ  यापेक्षा त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही ) त्याची कठोरपणे  अंमलबजावणी करावी .

११) कुठल्याही खटल्यात सर्वात महत्वाचा दुवा असतो तो "तपास यंत्रणा आणि पुरावे ". हे ध्यानात घेऊन तपास यंत्रणा कार्यक्षम होण्यासाठी त्या यंत्रणात काम करणाऱ्या कर्मचारी -अधिकाऱ्यांना मिळणारे इन्क्रिमेंट , प्रमोशन   हे  त्यांनी हाताळलेल्या केसेसच्या यशस्वीतेच्या निकषांवर आधारित असावे . जेणेकरून कर्तव्यदक्ष -प्रामाणिक अधिकाऱ्यांना [पाठबळ -प्रोत्साहन मिळेल तर अकार्यक्षम - अप्रामाणिक प्रवृतींना आर्थिक तोटा बसेल .

१२) न्यायालयांची कार्यक्षमता हि त्या ठिकाणी कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असल्यामुळे मनुष्यबळ अधिकाधिक कुशल , प्रशिक्षित , तंत्रस्नेही होईल यासाठी विशेष प्रशिक्षण अभियान राबवावे .

१३)व्यवस्थेचा अपव्यय करणाऱ्या  कालबाह्य कार्यपद्धतीला तातडीने बंद करावे .. उदा : आज देखील न्यायालयाला आलेले  मेल  , गेलेले मेल यांची नोंद करण्यासाठीची नोंदवही असते  .वस्तुतः येणाऱ्या -जाणाऱ्या प्रत्येक मेलचा डिजिटल  बॅकअप ठेवणे सहज शक्य असते .त्यामुळे  असा प्रकार पूर्णपणे 'गाढव मेहनत " प्रकारातला ठरतो . न्यायालयीन कार्यपद्धतीचा 'ग्राउंड रियालिटी ' पद्धतीने अभ्यास करत अशा सर्व अन्य पद्धतींना देखील कालबाह्य केले जायला हवे .

१४ ) वरिष्ठ पातळीवरील निकालाचा अभ्यास कनिष्ठ पातळीवरील न्ययाधिशांना करण्यासाठी आणि विद्यमान संशोधित  नियम /कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी "ई  -लायब्ररी " उपक्रम सुरु करत त्यात सर्व आवश्यक रेफरन्सेस उपलब्ध असावेत . ( ज्या ज्या ठिकाणी ग्रंथालये उपलब्ध आहेत त्या  त्या ठिकाणी उपलब्ध असणारे रेफरन्सेस हे कालबाह्य  असणारे आहेत त्यामुळे असे ग्रंथालये हे केवळ शोभेच्या वस्तू ठरतात )

१५ ) कागदी रेकॉर्ड रूम्स पेक्षा 'डिजिटल रेकॉर्ड रूम्स " ला प्राधान्य द्यावे .

 

१६) ब्रिटिश काळापासून असणाऱ्या न्यायालयीन सुट्यांना मोठ्या प्रमाणात कपात केली जावी

 

१७ ) सामान्य नागरिकांमध्ये कायद्यांची /नियमांची जाण वाढावी यासाठी नाविन्यपूर्ण पद्धतीने उपक्रम /अभियान राबवले जायला हवे . यासाठी प्रसारमाध्यमे महत्वाची भूमिका बजावू शकतात . 

 

१८) अगदी शेवटचे आणि महत्वाचे हे की , न्यायालयीन व्यवस्थां मध्ये कालसुसंगत सुधारणा करण्याचे दायित्व ज्यांच्यावर आहे , ज्यांना तो हक्क प्राप्त आहे त्यांनी "सुधारणा आवश्यक " अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करण्यात धन्यता न मानता  त्यासाठीची आवश्यक कृतीस प्राधान्य द्यावे .

 

                 अलीकडच्या काळात अनेक वरिष्ठ पातळीवरील न्यायमूर्ती महोदय आवश्यक सुधारणांच्या बाबतीत भाष्य करतात पण त्या दृष्टीने पाऊले मात्र उचलताना दिसत नाहीत .

जनभावना  माननीय न्यायदेवते  पर्यंत पोचवण्यासाठी  हा अतिशय विनम्रपूर्वक प्रयत्न .

चूकभूल दयावी घ्यावी !!!                                                                 

 

 

 

                                                                                                                सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी 

 

                                                                                                           ९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com

                                                                             (लेखक विविध सामाजिक विषयाचे अभ्यासक आहेत )

  

तळटीप : महोदय , माझा  आणि न्यायालयीन व्यवस्था याचा सुतराम संबंध नाही त्यामुळे या पत्राकडे "कायद्याच्या चष्म्यातून " न पाहता न्यायालयीन व्यवस्था अधिक गतिमान , विश्वासार्ह होण्यासाठी जनमानसातील अपेक्षांचे प्रतिबिंब या दृष्टिकोनातून पहावे हि विनंती .