अनावश्यक अनधिकृत गतिरोधके हटवून संपूर्ण राज्यातील गतिरोधकांचे अभियांत्रिकीय दृष्टीने प्रमाणीकरण करणे निकडीचे !

                   चांद्या पासून बांद्या पर्यंत राज्यातील रस्त्यांवरील गतिरोधकांचे डोळसपणे अवलोकन केले असता स्पष्टपणे दिसून येते की  गावखेड्यातील रस्त्यांपासून ते महामार्गावर अशास्त्रीय पद्धतीने उभारलेल्या गतिरोधकांमुळे  ,  त्यावर पांढरे पट्टे नसल्याने व गतिरोधकाबाबतची पूर्वकल्पना असणारे बोर्ड्स नसल्याने वाहनांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते आहे . वाहने वेगात असताना अचानक येणाऱ्या गतिरोधकांमुळे अनेक दुचाकी धारकांचे अपघात देखील झालेले असून त्यात त्यांचा मृत्यू देखील झालेला आहे . अभियांत्रिकी नियमांना पायदळी तुडवून मनमानी पद्धतीने  उभारलेल्या गतिरोधकांमुळे अनेकांना शारीरिक व्याधी देखील जडलेल्या आहेत .

                वर्तमानात लोकप्रतिनिधी , अधिकाऱ्यांच्या  बंगल्याच्या दोन्ही बाजूला , इमारतीच्या बाजूला गतिरोधक असणे हि प्रतिष्ठेची बाब मानली गेलेली असल्याने अगदी २००/३०० मीटरवर स्पीडब्रेकर बसवलेले दिसतात  . आष्टी तालुक्यातील एका रोडवर ६ किमी अंतरात तब्बल २२ स्पीडब्रेकर आहेत . तळेगाव -शिक्रापूर मुख्य मार्गावर देखील हीच परिस्थिती आहे  . उरणफाटा ते उरण या रस्त्यावर नवी मुंबई पोलीस आयुक्त  निवासासमोर डोंगर सदृश्य स्पीडब्रेकर उभारलेला दिसतो . हि केवळ वानगीदाखल उदाहरणे  झाली .रस्त्याचे काम चालू असताना कंत्राटदाराला दमदाटी करायची स्पीडब्रेकर टाकून दे नाही तर रस्त्याच्या दर्जाची तक्रार करू अशा मनमानी पद्धतीने  स्पीडब्रेकर्स निर्माण केले जात असल्याने " रस्त्याच्या मध्ये मध्ये स्पीडब्रेकर्स असण्याऐवजी स्पीडब्रेकर्सच्या मध्ये मध्ये रस्ता असल्याचे दिसते . 

            वस्तुतः स्पीड ब्रेकर उभारण्यासाठी देखील इंजिनियरींग असते . कोणत्या रस्त्यावर कोणत्या प्रकारची स्पीडब्रेकर असावीत याचे प्रमाणीकरण करणे गरजेचे आहे  .

           अशास्त्रीय पद्धतीने स्पीडब्रेकर्स उभारले गेलेले असल्याने , त्यावर पांढरे पट्टे नसल्याने व स्पीडब्रेकर्स बाबतीत आगाऊ सूचना देणारे फलक नसल्याने राज्यात पाठीच्या मणक्याचे आजाराचे प्रमाण वाढलेले दिसते .  वाहने जोरात आदळली जात असल्याने शारीरिक व्याधी जडतातच पण त्याच बरोबर वाहनांचे देखील मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होते  .

            अनियंत्रित पद्धतीने वाहन चालवणारे चालक  , निहित वेग बंधनाचे पालन करणाऱ्या वाहनचालकांमुळे अपघात होऊ नयेत यासाठी स्पीडब्रेकर्स असायलाच हवीत . याबाबत दुमत संभवत नाही . पण ते कोणत्या ठिकाणी हवेत , ते कशा प्रकारचे हवेत आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे ते "अधिकृत " म्हणजेच संबंधित रस्ता निर्माण करणाऱ्या  यंत्रणेने परवानगी देऊन उभारलेले असावेत .

                   आपणास  अलर्ट सिटिझन्स फोरम , नवी मुंबई च्या वतीने विनम्र निवेदन आहे की , आपण राज्यातील रस्ते निर्माण करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्था , सार्वजनिक बांधकाम विभाग  , भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण , सर्व जिल्हाधिकारी व सर्व आयुक्त यांना निर्देश देऊन राज्यातील अनावश्यक स्पीडब्रेकर्स काढून टाकण्याचे  व ज्या ठिकाणी गतिरोधक नियमानुसार आवश्यक आहेत त्या ठिकाणी " अभियांत्रिकी निकषांस अनुसरून स्पीडब्रेकर्स " उभारण्या बाबत निर्देश द्यावेत .            

       भारत हा अत्यंत प्रगतिशील देश असल्याचे वारंवार सांगितले जात असले तरी जमिनीवरील वास्तवात मात्र विसंगती दिसते . सोबत आयर्लंड या देशातील २ स्पीड  ब्रेकर्सचे फोटो दिलेले आहेत . स्पीडब्रेकर्स कसे असावेत हे  यातून स्पष्ट होते .  अनेक पाश्चात्य देशात स्पीड ब्रेकर्सस वर पांढरे पट्टे मारण्यापेक्षा संपूर्ण स्पीडब्रेकरच  रंगीत निर्माण  केले जातात .  आपल्याकडे मात्र काही ठिकाणी एकाच ठिकाणी  अगदी ४/५ गतिरोधकांची माळच उभारलेली दिसते . असे स्पीड ब्रेकर्स  कोणत्या अभियंत्यांच्या डोक्यातील सुपीक कल्पना आहे हा संशोधनाचा विषय आहे .

                अलीकडच्या काळात वाहन चालकांसाठी   आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून दंडाची कारवाई केली जाते आहे . तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ वाहन चालकांना दंडासाठी  , आर्थिक वसुलीसाठी हा सीमित दृष्टिकोन न ठेवता स्पीड ब्रेकर्स उभारताना देखील अभियांत्रिकी विज्ञान -तंत्रज्ञानाचा वापर केला जायला हवा अशी जनतेची अपेक्षा आहे  .

 

                

 

                                                             सुधीर  लक्ष्मीकांत  दाणी 

                                       संपर्क भ्रमणध्वनी : ९८६९२२६२७२             

                               संपर्क इमेल आयडी :  danisudhir@gmail.com