लोकशाहीची "वाट " लावण्यात मतदारांचा "वाटा " सिंहाचाच

                      लोकशाहीच्या अध:पतनात

       मतदारांचा वाटा सिंहाचाच !!!!

                        स्वातंत्र्यप्राप्ती नंतरच्या विकासात वाटा कोणाचा ? या प्रश्नाचे उत्तर देताना प्रत्येक राजकीय

पक्षात अहमिका दिसते परंतु विद्यमान लोकशाहीच्या अध:पतनास जबाबदार कोण हे सांगताना मात्र केवळ 

एकमेकाकडेच बोट दाखविण्यात धन्यता मानली जाते . सरपंच ते खासदार या लोकप्रतिनिधींच्या 

खाबुगिरीवृत्तीमुळे वर्तमान " लोकशाही " व्यवस्थेला " लूटशाहीचे " स्वरूप आले आहे. प्रामाणिक

लोकप्रतिनिधी हि जमात काही सन्माननीय अपवाद वगळता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे .

लोकशाहीच्या व्याखेनुसार गेल्या ६ दशकात लोकशाहीची स्वप्नपूर्ती झाली का ? या प्रश्नाचे उत्तर पूर्णत: होय

किंवा नाही असे असले तरी एक गोष्ट नक्की की विद्यमान लोकशाहीच्या अध:पतनात

मतदारांचा सिंहाचा वाटा आहे .

 http://www.zunjarneta.com/news/7443

        न्यायव्यवस्था , प्रसारमाध्यमे , विधिमंडळ आणि प्रशासन हे लोकशाहीचे ४ स्तंभ . या चार

स्तभांची जनतेच्या मनातील विश्वासार्हता हा खरा लोकशाहीचा मुख्य स्तंभ . दुर्दैवाने मा .

न्यायालयांचा अपवाद आणि काही अंशी प्रसारमाध्यमे वगळता अन्य २ स्तंभाबाबत जनतेच्या मनात

विश्वासार्हता रसातळाला गेली आहे हे वास्तव मान्य करावे लागेल. सर्वात महत्वाचे हे की राज्यकर्ते

आणि प्रशासन यांचा थेट संबंध लोकशाहीच्या यशापयशासी असतो . प्रशासनाची दोरी पूर्णपणे

राज्यकर्त्यांच्या हातात असते तर राज्यकर्त्यांची दोरी पूर्णपणे मतदारांच्या हातात असते आणि त्यामुळेच

सुदृढ , निकोप लोकशाहीचे भवितव्य हे  केवळ मतदारांच्या एका बोटाच्या हालचालीवर अवलंबून असते .

कोणावर अंकुश ठेवण्यासाठी असणारी दोरी जर ती स्वतःच्या गळ्यास गळफास लावून

घेण्यासाठी वापरली जात असेल तर त्याचे खापर अन्य घटकांवर फोडण्यात काहीच हशील असत नाही . 

लोकशाही की लुटशाही :

         आपल्याकडे लोकशाहीचा डंका पिटला जात असला तरी वस्तुत: घराणेशाही ,

सरंजामशाही हा आपल्या व्यवस्थेचा स्थायीभाव बनला आहे . १०० कोटी लोकसंखेच्या देशात अर्धा काळ

पंतप्रधानपद एकाच कुटुंबाकडे आहे. लोकशाहीचा शिक्कामोर्तब करत आज आपल्या विभागाचे अनेक

संस्थानिक झाले आहेत . साचलेपण आले की गढूळता येते हा निसर्गाचा नियम आहे .

लोकशाही व्यवस्था प्रवाही न राहता त्याला साचले पण आले आहे , सत्तेचे साचलेपण आल्यामुळे

लोकशाहीचा ' विचका ' झाला आहे हे मान्यच करावे लागेल . ज्यांना लोकांनी विश्वासाने निवडून दिले

त्यांनीच सहकारी बँका बुडीत काढाव्यात , लाखो गरिबांची ठेव दावणीला बांधावी ,

सहकाराच्या नावाखाली सहकारी साखर कारखाने स्वतःच्या घशात घालावीत ,

शिक्षणाच्या नावाखाली सामान्य जनतेची लुट करावी , बाजार समितींच्या गोंडस नावखाली शेतकऱ्यांचे रक्त

प्यावे , स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उघडपणे जनतेच्या पैशाचा अपव्यव करावा , सरकारनेच लुटीचे

'टोलनाके ' उभा करावेत हीच लोकशाही आपल्याला अभिप्रेत होती का ? केवळ मतदार निवडून देतात

म्हणून या 'लुटशाहीला ' " लोकशाही " शाही संबोधणे न्यायपूर्ण आणि संयुक्तिक ठरते का ? एक गोष्ट

सर्वांनी मान्य करायला हवी की लोकशाही असली तरी आपल्या डोळ्यादेखत पैशाचा अपव्यय होत असेल

तर त्या विरोधात आवाज उठवायचे स्वातंत्र्य आहे का ? स्थानिक नेते लगेचच ' गाडण्याची ' भाषा करतात

हे सर्वज्ञात आहे .माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या होणाऱ्या हत्या याचे सर्वोत्तम उदाहरण होय .  आज

वास्तव असे आहे की  ' लोकशाहीचा केवळ आभास ' आहे . प्रत्यक्षात लोकशाहीची बीजे रुजलीच नाहीत हे

उघडपणे कोणी मान्यच करत नाही म्हणूनच लोकशाहीची झाकली मुठ आजवर झाकलेली आहे .  

राजकारणाची सफाई मतदारांच्याच हातात :

  लोकशाहीला लुटशाहीचे स्वरूप आले आहे कारण भारतीय मतदार सुज्ञ नाहीत.  तसे नसते तर

सहकाराची लुट करणाऱ्यांना , जनतेच्या ठेवी बुडविणाऱ्याना , सत्तेत राहून केवळ आणि केवळ जनतेची लुट

हे धोरण अवलंबविनारयाना पुन्हा पुन्हा संधी दिली नसती . जेवढे मतदान न करणारे दोषी आहेत तेवढेच

"चुकीच्या " व्यक्तीला मतदान करणारे दोषी ठरतात . आज सरपंचापासून ते खासदारांपर्यंत प्रत्येक जण

छाती बडवून विकास केल्याचे सांगतात , मग प्रश्न हा निर्माण होतो की हा विकास जनतेला दिसत

का नाही . जनतेला विकास दिसतो तो राज्यकर्त्यांचा , निवडणूक अर्ज

भरताना दिलेली संपत्तीची आकडेवारी ( केवळ अधिकृत ) हेच अधोरेखीत करते . गेल्या ६७ वर्षात

देशाच्या राजधानी सहित अनेक भागाचा पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न मिटलेला नाही , या पेक्षा लाजिरवाणी गोष्ट

ती कोणती ? कृषिप्रधान देशात युद्धात शहीद

झालेल्या सैनिकांपेक्षा आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या कितीतरी पट आहे . मग देशाचे खरे शत्रू

कोण हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो . 

   भारतीय मतदार मग तो झोपडपट्टीतला असो की व्हाईट कॉलर मतदार असो इतर वेळी कितीही सुज्ञ

पणाचा आव आणत असला तरी प्रत्यक्ष मतदान करताना जात-पात , धर्म-पंथ , भावकी यासम भावनीक

गोष्टींना  बळी पडतोच . या मुळेच भ्रष्ट सत्तापिपासू राजकारण्याचे फावते. लोकशाहीच्या अन्य

कोणत्याही स्तभांपेक्षा अधिक सक्षमपणे , जलदपणे राजकारणाची सफाई मतदार करू शकतात .

या साठी त्याला आजवर त्याला वेढलेल्या सर्व भावनिक चक्रव्युवातून सर्वप्रथम बाहेर पडले पाहिजे .

आगामी ५ वर्षाचा स्वतःचा एक जाहीरनामा ठरवावा लागेल आणि तो म्हणजे येत्या ५ वर्षात

ज्या ज्या निवडणुका येतील त्या त्या सर्व निवडणुकात ' डोळसपणे ' मतदान करत प्रस्थापीत घराणेशाही ,

भ्रष्टाचार , गुन्हेगारी , अशिक्षीत (शिक्षण महत्वाचे आहेच !) अशी पार्श्वभूमी असणाऱ्या सर्व घटकांना एकदा

'जोर का धक्का ' देत घरी बसविणे . मतदारांनी असे ठरवले तर विद्यमान सर्वच पक्षातील ६० ते ७० टक्के

उमेदवार बाद होतील आणि ती काळाची गरज आहे . तुम्हाला बाग फुलवायची असेल तर प्रथम

साफसफाई अनिवार्य ठरते . असे केले तरच लोकशाहीची स्वप्नपूर्ती शक्य आहे अन्यथा २०/२५ वर्षानंतर 

लोकशाहीच्या पालखीचा केवळ मतदाना पुरता भोई एवढेच नागरिकांची भूमिका उरेल  . प्रसार माध्यमे

आणि न्यायालये त्यांच्या परीने  राजकारणाचा अजेंडा पुढे  नेत असली , राजकारणाच्या साफसफाईचे

धनुष्य उचलत असली तरी त्यांना अंगभूत मर्यादा आहेत हे मान्य करावे लागेल .

वर्तमान जाहीरनामे फसवेच : आज देशापुढील सर्वात मोठी समस्या हि 'अनियंत्रित

लोकसंख्या आणि दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव '  आहे . बेरोजगारी , वाढती गुन्हेगारी , गरिबी , झोपडपट्ट्या ,

अपुरे जीवनमान , भ्रष्टाचार , महागाई , कुपोषण-भुकमार , पर्यावरणाचा ऱ्हास , उर्जेचा तुडवडा , महागाई ,

निरक्षरता , नक्षलवाद , जागेचा तुडवडा , निसर्गावर अतिक्रमण या सम बहुतांश समस्यांचे मूळ हे

'अनियंत्रित लोकसंख्या आणि दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव '  आहे . दुर्दैवाने १०० वर्षाचा इतिहास

असणारा पक्ष असो की पार्टी विथ डिफरन्स सांगणारा पक्ष असो , देशातील सर्वच पक्षाच्या जाहीरनाम्यात

याचा उल्लेखही नसतो . सर्वच जाहीरनामे केवळ फसवे आणि दिशाभूल करणारे . निकोप

लोकशाहीसाठी आता जाहीरनामे ही संकल्पना पूर्णपणे मोडीत काढली पाहिजे

आणि ज्यांनी सत्ता उपभोगली आहे किमान त्यांना तरी आजवर काय केले त्याचा लेखाजोखा देणे अनिवार्य

करावे . प्रसारमाध्यमे यात अतिशय मोलाची भूमिका पार पडू शकतात परंतु त्यांचीही 'दिशा '

गेल्या काही वर्षात भरकटली आहे , अर्थातच याला सन्मानीय अपवाद आहेतच .

        जे बोट मतदान करताना चुकीच्या ठिकाणचे बटण दाबते त्या बोटाला  भविष्यात तेच बोट पुढे पुढे

करत तक्रार करण्याचा कुठलाही नैतिक अधिकार उरत नाही .  मतदार राजा (?) वेळीच जागा हो !

अजूनही वेळ गेली नसली तरी आता थोडाच वेळ तुझ्या हातात आहे . शेखचिल्ली सारखा ज्या फांदीवर तू

आहेस ती फांदीच "अंध मतदानाने " तोडू नकोस !!