सहकारी बँका ठरतायेत “ सरकारमान्य ” आर्थिक लुटीचे केंद्रे ?

     सहकारी बँका ठरतायेत  “ सरकारमान्य  ” आर्थिक लुटीचे केंद्रे ?

        

          " वर्तमान सत्ता योग्य की पूर्वीची ब्रिटीश सत्ता योग्य ? " असा प्रश्न

जरी उपस्थीत केला तरी अनेकांचे देशप्रेम उफाळून येऊन प्रश्नकर्त्याच्याच

देशप्रेमावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जाईल . अर्थातच हे स्वाभाविक असले

तरी हाच प्रश्न ज्यांची आयुष्याची पुंजी सहकारी बँकातील लुटमारीमुळे

पणाला लागली आहे , स्वतःचेच पैसे घेण्यासाठी बँकेचे उंबरठे

झीजवता झिजवता प्राणत्याग करण्याची वेळ आली आहे , स्वतःची मुले

शिक्षणापासून वंचीत ठेवण्याची वेळ आली आहे , मुला-मुलीचे हात पिवळे

करणे दुरापास्त ठरत आहे , औषध उपचाराशिवाय मरणाला कवटाळण्याची वेळ

आली आहे , जगण्याचा संघर्ष करण्यासाठी जमिनीचा तुकडा विकावा लागत

आहे अशा " त्या " सर्व बँक ग्राहकांचे मात्र वरील प्रश्नाचे उत्तर 'जगावेगळे '

असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही .

     बीड जिल्ह्यातील आष्टी तालुक्यातील खुंटेफळ गावातील लोकांना वरील प्रश्न

विचारला तर मिळणारे उत्तर निश्चितपणे धक्कादायकच असणार कारण

तलावात जमीन गेल्यामुळे मिळालेले पैशे त्यांनी बीड जिल्हा सहकारी बँकेत

ठेवले . आज त्यांची अवस्था जमीनही नाही आणि पैसेही असून नसल्यासारखे

असल्यामुळे रस्त्यावर येण्याची वेळ आले आहे .

      अगदी ग्रामीण भाषेत सांगावयाचे म्हटले तर वर्तमान सहकारी बँकातील

ठेवीदारांची अवस्था " आपलीच मोरी , ***ची चोरी " अशी झाली आहे .

आपलेच पैसे परतमिळविण्यासाठी ग्राहकांना बँकेची मिन्नतवारी करावी लागत आहे . 

भिकारी जसा भिकेसाठी याचना करत असतो अगदी तशीच

अवस्था नागरिकांची झालेली आहे .

  सहकारी बँकांचा डोलारा ढासळतो आहे : 

   नुकतेच राज्यातील सहकारी बँकांची शिखर बँक असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कोट्यवधी रुपयांच्या आर्थिक तोट्याला बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष ,  ५० संचालक व अधिकाऱ्यांना दोषी धरण्यात आले असल्याचे वृत्त समोर आले आहे यावरून सहकारची वर्तमान दिशा कोणती आहे यावर शिक्कामोर्तब होते . महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९६० मधील कलम ८३ च्या चौकशीत तत्कालीन संचालक मंडळाच्या 'कृती व अ-कृतीमुळे बँकेचे नुकसान झाले' असल्याचा ठपका चौकशी अधिकाऱ्यांनी ठेवला आहे .
   ज्या महाराष्ट्राला सहकाराचे नंदनवन संबोधले जाते त्याच महाराष्ट्रात आज एकामागून एक सहकारी बँक दिवाळखोरीत जाण्याची जणू स्पर्धाच लागली आहे .
ठाण्याची सीकेपी बँक असो की पूर्वीची पेण अर्बन बँक असो.  बीड जिल्हा बँक असो की काल परवा आर्थिक निर्बंध आलेली पुण्याची लोकसेवा  सहकार बँक असो एकामागून एक सहकार बँका डबघाईला येत आहेत . विदर्भातील बुलढाणा , वर्धा , नागपूर या तीन जिल्हा बँकांचे परवाने रिझर्व्ह बँकेने नुकतेच रद्द केले आहेत . आज जेवढ्या नागरी , सहकारी बँकाचे दरवाजे उघडे आहेत त्यांची केवळ झाकली मुठ असल्यामुळे व्यवहार चालू आहेत . याच गतीने सहकाराचे अध:पतन होत गेले तर एकुणच सहकार व्यवस्था नामशेष व्हायला वेळ लागणार नाही हे निश्चित .
       हे सर्व उघड्या डोळ्यांनी पाहून देखील सहकार मंत्री , सहकार सचिव , मुख्यमंत्री 'हाताची घडी , तोंडावर बोट ' अशी भूमिका का घेतात हे मात्र सामान्य माणसाच्या बुद्धीला न समजणारे आहे . समोर पेशंट मरत असताना बघ्याची भूमिका घेणारा ‘ डॉक्टर ’ केवळ आणि केवळ ‘ यमदूतच  ’ ठरतो . ज्या महाराष्ट्रात सहकाराची मुहूर्तमेढ रोवली गेली त्याच महाराष्ट्रात सहकाराला, सहकार तत्त्वाला काळिमा फासणा-या घटना वारंवार घडताना दिसाव्यात याला दैवदुर्विलासच संबोधावे लागेल.

सहकार व्यवस्था : ब्रेकफेल गाडी :
   कुठल्याही वाहनाचे ब्रेकफेल झाले तर अपघात निश्चित ठरलेला असतो . सहकारी बँकावर नियंत्रण ठेवणारे संचालक मंडळ , सहकार आयुक्त , सहकार मंत्रालय आणि रिजर्व्ह बँक असे अनेक ब्रेक असतात परंतु रिजर्व्ह बँक वगळता अन्य घटकांची अवस्था ब्रेकफेल सारखी झाली आहे आणि त्यामुळेच सहकाराची गाडी कडेलोटावर उभा आहे .
 लुटीसाठी नियोजित कट कारस्थान : या बँकांच्या हजारो शाखा मोठ्या शहरांत व निमशहरी आणि ग्रामीण भागांतही विखुरलेल्या आहेत. या शाखांतून त्या विभागांतील ठेवीदार ठेवी ठेवतात. प्रत्येक शाखेने त्या शाखेतील एकूण ठेवीपैकी ६० टक्के ठेवी कर्जरूपाने त्या विभागांतील कर्जदारांना कर्जरूपाने दिल्या पाहिजेत असा नियम आहे. उदाहरणार्थ एका शाखेत ४०० कोटींच्या ठेवी असतील तर त्यांतील २४० कोटी त्या शाखेच्या परिसरांतील कर्जदारांना वाटल्या पाहिजेत व गरजू कर्जदारांना सेवा दिल्या पाहिजेत हे मूलभूत गृहीत तत्त्व आहे. पण वस्तुस्थिती अशी आहे की, फक्त पंधरा-वीस टक्केच कर्जवाटप त्या शाखाविभागांतील गरजू कर्जदारांना केले जाते व उर्वरित ठेवी प्रधान कार्यालयाकडे वर्ग केले जातात. याचा अर्थ बँकांच्या संचालक मंडळाला व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कोट्यवधी (की अब्जावधी?) रुपये सहज मिळतात व त्याचे वाटप त्यांना मर्जीनुसार करता येते, व केंद्रित पद्धतीने जमा झालेल्या एकूण ठेवींच्या साठ टक्के कर्जवाटप केल्याची नोंद करून नियम पाळल्याचा देखावा करता येतो. याचा अर्थ शाखा-शाखांतून सामान्य ठेवीदारांनी ठेवरूपाने दिलेले पैसे त्या विभागांतील गरजू कर्जदारांना वाटप करण्याऐवजी बड्या कर्जदारांना सवलतीच्या व्याजदराने देण्यासाठी आणि थकले तर माफ करण्यासाठी वापरले जातात असे दृश्य दिसते.. हे सर्व सहकारातील तज्ञांना माहित नाही असे म्हणणे वेडेपणा ठरेल परंतु हा 'वेडेपणा ' ठरवून केलेला असतो .

लेखा परीक्षण केवळ फार्सच :पतसंस्था , नागरी बँका या सर्वाना वार्षिक लेख परीक्षण अनिवार्य असते परंतु लेखा परीक्षण हे केवळ कागदी घोडे ठरतात . गैरकारभार कायद्याच्या चौकटीत बसवून देण्यासाठीच आपला या भूतलावर अवतार झाला आहे असे असल्यामुळे  अगदी बँका  डबघाईला येत कावड लावण्याची वेळ येईपर्यंत  सर्व  कागदावर 'ओके ओके ' असते आणि चक्रव्युहात बळी जातो तो सामान्य नागरिकांचा . वस्तुतः हे टाळावयाचे असल्यास रिजर्व्ह बँकेनेच स्वतःचे ऑडीटर  पाठवून लेखा परीक्षण करण्याचा 'राजमार्ग ' अवलंबायला हवा अन्यथा खाजगी ऑडीटर  कडून केले जाणारे लेखा परीक्षण केवळ फार्सच ठरत राहणार हे सांगण्यासाठी कोन भविष्यवेत्त्याची आवश्यकता नाही . 
         तर सहकार व्यवस्थेला 'रामराम ' हा सर्वोत्तम पर्याय :
वास्तविक पाहता सर्व बँकांची नियंत्रक या नात्याने ग्राहकांच्या आर्थिक संरक्षणाची जबाबदारी रिजर्व बँकेची संविधानिक जबाबदारी आहे . १८५७ च्या नियमांना आता तिलांजली देण्याची वेळ आली आहे . आपल्या आयुष्याची पुंजी बँकेत ठेवणाऱ्याना केवळ १ लाखाचे सरंक्षण हि ग्राहकांची क्रूर थट्टाच ठरते . केवळ संचालक आणि अधिकारी यांच्यावर विसंबून सहकार व्यवस्था चालविण्याचे दिवस आता इतिहास जमा व्हायला हवेत . एकेकाळी त्याग , सेवा  हि तत्वे रक्तात असणाऱ्या संचालक मंडळीची जागा आता केवळ ' लुटमार ' या हेतूने प्रेरित असणाऱ्यानी काबीज केल्यामुळे सहकाराला 'स्वहा:काराचे ' स्वरूप आले आहे . सरकारी यंत्रणानीच नागरिकांची लुटमार करण्याचा हा प्रकार जगात आगळा वेगळा म्हणायला हवा . रक्षकच भक्षक बनण्याचा हा उत्तम नमुना म्हणावा लागेल .
    पुढच्यास ठेच , मागचा शहाणा :     वर्तमान एकूणच सहकार व्यवस्था , ती हाकणारी प्रशासकीय आणि राजकीय मंडळी लक्षात घेता नागरिकांनी स्वतःहून सहकाराला रामराम करणे हा सर्वोत्तम पर्याय ठरू शकतो . वेळ आल्यावर सर्व तत्वे बाजूला सारून माकडीण देखील आपला जीव वाचविण्यासाठी आपल्या स्वतःच्या पिल्लाला पायाघाली घेते हि मानवी आदी परंपरा आहे त्यामुळे नागरिकांनी आता आपली लुटमार करणाऱ्या सहकाराला पायदळी तुडविण्याची वेळ आलेली आहे असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही . उलटपक्षी ज्यांना ज्यांना सहकारी व्यवस्थेचा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष फटका बसला आहे त्यांनी स्वतः जागरूक होत आपले सगेसोयरे , मित्रमंडळी यांना जागरूक करीत केवळ एखाद्या दुसऱ्या व्याजाच्या टक्क्यासाठी सहकारी बँकात गुंतवणूक करत आपली भविष्यातील फसगत टाळण्यापासून प्रवृत्त केले पाहिजे .