मराठवाड्याची राजधानी औरंगाबादच्या विकासाची 'स्मार्ट ' धूळफेक !

                             औरंगाबाद शहराचा  विकास की विस्तार :  एक यक्षप्रश्न !

      
         अलीकडच्या काळात 'स्मार्ट ' शहरे हा परवलीचा शब्द बनला आहे . मुळात कुठल्याही स्वप्नाला मूर्त रूप देण्यासाठी योग्य नियोजन , आखलेल्या नियोजनाची 'प्रामाणिकपणे ' अंमलबजाणी आणि स्वप्नांच्या पूर्ततेस पूरक सामाजिक , प्रशासकीय व राजकीय वातावरण आवश्यक असते . अन्यथा स्वप्न हे केवळ दिवास्वप्न ठरू शकते . स्मार्ट शहराच्या स्वप्नाबाबत आपल्याकडे काहीसे असेच होताना दिसते आहे . एकीकडे स्मार्ट शहरांची घोषणा तर दुसरीकडे प्रत्येक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अनधिकृत बांधकामांना , अनधिकृत झोपडयांना मिळत जाणारे अभय . टोकाची विसंगती .

                           मातीची मूर्ती बनवताना ज्या देवदेवतांची मूर्ती बनवायची आहे तिचा आकार ध्यानात घेऊनच मातीचा गोळा तयार करणे अनिवार्य असते. एखाद्या मुर्तीकाराने जर गणपतीची  मूर्तीबनवण्यासाठी संपूर्ण प्राथमिक तयारी केली आणि शेवटचा हात फिरवत असताना मूर्तिकाराला जर त्यालाच अन्य देवतेच्या मूर्तीत रुपांतरीत करायला सांगितले तर मूर्तिकार कितीही निष्णात असला तरी त्याच्यासाठी तसे करणे अशक्य असते . 

   स्मार्ट शहरांच्या बाबतीत देखील काहीसा असाच प्रकार होतो आहे . त्यामुळेच स्मार्ट शहरांच्या स्वप्नपूर्तीबाबत सामान्य नागरिकांच्या मनात  एक प्रश्नचिन्ह आहे ,साशंकता आहे आणि वर्तमान शहरीकरणाची संस्कृती लक्षात घेता ती गैर देखील म्हणता येणार नाही.  यासाठीचे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे मराठवाड्याची विकसीत राजधानी म्हणून नावारूपाला आलेले औरंगाबाद शहर . स्मार्ट शहरांच्या वाटचालीवर प्रकाशझोत टाकण्यासाठीचा हा एक प्रयत्न . औरंगाबाद हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण आहे . बहुतांश शहरे हि याच माळेत बसणारी आहेत . अगदी महाराष्ट्राची राजधानी आणि भविष्यातले सिंगापूर असणारे मुंबई शहर देखील यास अपवाद असत नाही . सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे मुंबई शहरातील ६० टक्के नागरीक हे अनधिकृत निवासात राहतात . यावरून राज्यातील इतर शहरांची अवस्था काय असू शकेल ते ध्यानात येऊ शकेल .

GROUND REPORT OF AURANGABAD  :

                    रस्ते म्हणजे बांधकामाच्या मध्ये उरलेली जागा, ना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा, ना सांडपाणी वाहून नेणारे गटारे, विजेचा अखंड सुरु असलेला लपंडाव,  'स्वच्छता दूताची' (?) भूमिका बजावणारे डुकरे, कचरा उचलण्याची सुविधा नसल्यामुळे प्रत्येकाने आप-आपल्या सोयीनुसार कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे म्हणजे सर्रासपणे कचरा जाळणे, रस्तेच नाहीत म्हणजे पदपथांचा प्रश्नच उद्भवत नाही अशी अवस्था, ४/५ किमींसाठी रिक्षाचालकाकडून १०० ते दीडशे रुपयांची वसूल केली जाणारे भाडे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची अस्तित्वशून्यता आणि यासम मानवी जीवनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा दुष्काळ .... अर्थातच हे वर्णन कुठल्या ग्रामीण भागाचे नसून मराठवाड्यातील विकसीत शहर म्हणून डंका पिटवल्या जाणाऱ्या, पर्यटनाची राजधानी म्हणून गणल्या जाणाऱ्या औरंगाबाद शहरातील आणि झालरक्षेत्र म्हणून विस्तार पावलेल्या आणि औरंगाबाद महानगरपालिकेत समाविष्ट असणाऱ्या भागाचे आहे .

                      मुळातच वर्तमान परिस्थिती पाहता या भागास शहर म्हणण्याचे धाडस करणे म्हणजे सरकार-राज्यकर्ते -नेते -प्रशासन-बांधकाम व्यावसायिक आणि नागरीकांनी स्वतःच स्वतःची फसवणूक करण्यासारखे होय . ना शहरीकरणाचे फायदे, ना ग्रामीण भागाचे शुद्ध आहार-विहाराचे फायदे अशा पद्धतीने औरंगाबाद नागरिकांचे सॅन्डविच होताना दिसते आहे . शहरी भाग म्हणून प्लॉट -फ्लॅट साठी लाखो रुपये मोजायचे पण साध्या पिण्याच्या पाण्याची मूलभूत सुविधा देखील नाही अशा दृष्टचक्रात नागरिकांची ससेहोलपट होते आहे . या कडे संबंधीत यंत्रणांचे लक्ष वेधण्यासाठीचा हा लेख प्रपंच .

विकास नव्हे हा तर अनियंत्रीत विस्तारच:

          एखाद्या व्यक्तीच्या  आचरवचर खाण्याच्या पद्धतीमुळे त्याच्या  शरीराचा आकार आडवा -तिडवा सुटल्यावर त्या व्यक्तीने आपण सदरील शरीर अतिशय मेहनतीने कमावले आहे असा दावा करणे ज्या प्रमाणे शुद्ध धूळफेक ठरते अगदीच त्याच धर्तीवर औरंगाबाद शहर विकसीत झाले आहे असे म्हणणे शुद्ध धूळफेकच ठरते . बंधूंकडे सातारा परिसरात सातत्याने येणे जाणे असल्यामुळे, तेथील वास्तवाचा अनुभव घेतल्यानंतर खरंच या क्षेत्राला औरंगाबाद शहराचे विकसीत झालर क्षेत्र म्हणणे कितपत रास्त ठरते हा प्रश्न सातत्याने पुढे येतो .

    वस्तुतः कुठल्याही शहराचा विकास म्हणजे शहर विकासाच्या निगडीत यंत्रणांनी प्रयत्नपूर्वक नियोजन करत त्या त्या भागाचा मानवी जीवनासाठी आवश्यक अशा रस्ते -वीज -पाणी -मैदाने-बगीचे-पदपथ -गटार यासम आवश्यक पायाभूत सुविधांची परिपूर्ती होय . वर्तमानात औरंगाबाद शहराच्या आजूबाजूच्या परिसरात होणाऱ्या आडव्या -तिडव्या बांधकामाची भाऊगर्दी पाहता यास शहराचा विकास संबोधण्यापेक्षा शहराचा अनियंत्रीत विस्तार म्हणणेच न्यायपूर्ण व रास्त ठरते .

   त्या-त्या परिसरात ८-१० वर्षे वास्तव्य केल्यानंतर देखील पावसाळ्यात चिखलातून ये-जा करावी लागत असेल, वर्षातील ३६५ दिवस बोरच्या पाण्यावर किंवा विकतच्या टँकरच्या पाण्यावर दिवस काढावे लागत असतील तर त्या भागातील नागरिकांनी आपण विकसीत औरंगाबाद शहराच्या पालिका हद्दीत राहतो याचे कोणत्या अँगलने अभिमान बाळगावा हा खरा प्रश्न आहे . एकीकडे शहराच्या नावाखाली प्लॉट -फ्लॅटसाठी मोजावी लागणारी किंमत, शहराच्या नावाखाली शिक्षण -आरोग्य -दळणवळण यासाठी मोजावे लागणारे अधिकची किंमत तर दुसरीकडे वाडी -वस्तीपेक्षाही अधिक प्रमाणात पायाभूत सुविधांचा दुष्काळ पाहता विकासाच्या नावावर समस्त नागरिकांची केली जाणारी हि शुद्ध फसवणूक आहे असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही  .

अस्तित्वात असणाऱ्या कामाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह : 

       राज्य -केंद्र -पालिकेच्या विविध योजनांतर्गत काही -काही ठिकाणी सिमेंटचे रस्ते झालेले दिसतात . या रस्त्यावरून वाहन जाताना उडणारा धुराळा पाहता आणि एखाद्या -दुसऱ्या पावसाळ्यानंतर या रस्त्यावर डोकावणारी खडी पाहता'याच साठी केला होता का अट्टाहास' अशी धारणा नागरीकांची होते आहे . विकसीत देशात सिमेंटच्या रस्त्याचे आयुष्य हे २५ ते २८ वर्ष गृहीत धरलेले असते, इथे मात्र जेमतेम तेवढे महिने देखील या रस्त्यांचा दर्जा टिकताना दिसत नाही . तीच अवस्था डांबरीकरण केल्या जाणाऱ्या रस्त्यांच्या दर्जाबाबत आहे . सहजासहजी नागरिकांच्या नजरेस दिसणारे काम  असून देखील रस्त्यांच्या दर्जाबाबत होणारी हेळसांड पाहता अन्य कामाच्या दर्जाबाबत न बोललेलेच योग्य ठरते . "जे जे सरकारी,ते ते दर्जाहीनच " या सूत्राला अनुसरूनच औरंगाबाद शहरातील कामे होत आहेत असे म्हटले तर अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही .

लाखो रुपये मोजूनही आरोग्याची हेळसांडच : 

         औरंगाबाद शहराचे विस्तारीत क्षेत्र म्हणून लाखो रुपये मोजून नागरीक प्लॉट /फ्लॅट खरेदी करतात . प्रत्यक्षात मात्र त्यांच्या आरोग्याची हेळसांडच होताना दिसते आहे . पिण्याच्या पाण्याची नळयोजना नसल्यामुळे बहुतांश नागरीकांना कूपनलिका शिवाय पर्याय उरत नाही . बहुतांश विस्तारीत झालर क्षेत्रात मलनिःसारण वाहिन्यांच नसल्यामुळे नागरीक शोष खड्डे घेऊन त्यात पाणी सोडतात . कूपनलिका आणि शोषखड्डे यात केवळ ५/१० फुटाचे अंतर असल्यामुळे अनेक ठिकाणी शोषखडयातील पाणी कूपनलिकेत जात असल्यामुळे दूषित पाण्यामुळे अनेक नागरीकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो आहे . परतीचे दोर उपलब्धच नसल्यामुळे 'आलीय भोगासी असावे साजरा ' यान्यायाने अनेक कुटुंबे निमूटपणे सहन करत आहेत .  कचरा उचलण्याची सुविधाच नसल्यामुळे प्रत्येक गृहिणी आपल्या आजूबाजूच्या परिसरात कचरा जाळून त्याची विल्हेवाट लावत आहे . यामुळे औरंगाबाद शहराला वायुप्रदूषणाने ग्रासलेले आहे .

   एकुणातच औरंगाबाद शहराच्या विकास  नागरीकांसाठी केवळ 'मृगजळच ' ठरतो आहे कारण ना शहराचे फायदे ना ग्रामीण भागाचे फायदे . 'मृगजळ '  म्हणजे दुरून होणारा केवळ भास .अर्थातच औरंगाबाद हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण आहे , राज्यातील बहुतांश आणि त्यातही मराठवाड्यातील सर्वच शहरांची हीच अवस्था आहे .

अस्तित्वशून्य नगर रचना विभाग  :  एक यक्षप्रश्न    

  कुठल्याही शहराच्या विकासात महत्वाची भूमिका असते तो "नगर रचना विभागाची " . टाऊन प्लँनिंग म्हणजेच शहराचा विकास कसा करावयाचा याची दिशा ठरवणारा , भविष्यातील विकासाची ब्ल्यूप्रिंट देणारा विभाग . संपूर्ण देशात महाराष्ट्र राज्य नागरीकरणात अग्रेसर असल्याची दवंडी पिटवली जात असली तरी प्रत्यक्षात आपल्या कडे शहरनिर्मिती-शहरविस्ताराचे कुठलेही शास्त्रशुद्ध तंत्र पाळले जात नाही .अनियंत्रितपणे विस्तारीत जाणाऱ्या खेड्याला तालुक्याचा दर्जा , अनियंत्रितपणे विस्तारीत जाणाऱ्या तालुक्याला जिल्ह्याचा दर्जा आणि पुढे शहरांभोवती असणाऱ्या -विस्तारणाऱ्या भागाचा समावेश करत लोकसंख्येची ५ -१० लाखाची वेस ओलंडणाऱ्या शहरांना 'महानगरे ' म्हणावयाचे. फक्त नामकरण, पायाभूत सुविधांचे कुठलेही उच्चीकरण नाही . ९९ टक्के तालुका -जिल्ह्यांची ठिकाणे हे 'अधिकृत अस्ताव्यस्तपणे' आणि ' अनधिकृत खिचडीने ' निर्माण झालेल्या बांधकामांनी ग्रासलेली आहेत . बांधकामासाठी ढिगाने नियम असून देखील कुठल्याही रस्त्याच्या बाजूला पत्र्याच्या शेडचे बांधकामे , टेकड्यांवर अधिकृत बांधकामे तर टेकडीउतारावर झोपड्यांचे साम्राज्य हा आपला विकास . पालकत्वाच्या भूमिका बजावणाऱ्या सिडको आणि नवी मुंबई पालिका यांच्या मध्ये दुवा असणाऱ्या पारसिक टेकडीवर होणारी बांधकामे पाहता आपल्याकडे बांधकामासाठी नियम आहेत हि केवळ 'अफवाच ' ठरते . हे  केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणावे लागेल . सर्रासपणे नाल्यावर देखील इमारती उभारल्या जातात तर अशा कायदे -नियमांची होळी केलेलीच योग्य ठरते .

नवनियुक्त आयुक्तांकडून अपेक्षा: औरंगाबाद पालिकेला कर्तव्यदक्ष आयुक्त लाभले आहेत . जनतेप्रतीची संवेदना त्यांनी विमानातून आपले पहिले  पाऊल शहरात ठेवतानाच नागरिकांकडून अपेक्षा जाणून घेत दाखवली आहे . तमाम औरंगाबाद जनतेकडून आयुक्तांकडून अग्निदिव्य अशा अपेक्षा नाहीत , नागरीकांना केवळ एवढीच अपेक्षा आहे की , कुठलेही शहर म्हटले की , मानवी जीवनासाठी ज्या मूलभूत गरजा असतात त्याची पूर्तता करावी .

काही प्रातिनिधिक अपेक्षा :

•             औरंगाबाद महानगर पालिका हद्दीत समाविष्ट असणाऱ्या सर्व भागांना नळयोजनेद्वारे पाणी पुरवण्यास सर्वोच्च प्राधान्य दयावे .

•             सर्व भागात पक्के रस्ते , गटार , मलनिःसारण वाहिन्या त्वरीत उपलब्ध करून द्याव्यात .

•             महापालिके अंतर्गत तयार करण्यात येणाऱ्या रस्त्यांच्या कामाचा दर्जा उच्च राहील यासाठी प्रत्येक रस्त्याचे त्रयस्त यंत्रणेमार्फ़त क्वालिटी चेक करून मगच रस्त्याचे बिल आदा करावेत . वर्तमानात रस्त्याचा दर्जा इतका निकृष्ट आहे की , अगदी गृहिणीने झाडू मारला तरी यावरील सिमेंट उघडताना दिसते आहे .

•             पालिका हद्दीतील सर्व रिक्षा या केवळ आणि केवळ मीटरनुसारच चालतील यासाठी आरटीओ विभागाशी संपर्क करत प्रयत्न करावेत .

•             गल्ली -बोळात 'चालू ' असणाऱ्या खाजगी 'इंटरनॅशनल ' शाळांमुळे होणारी नागरिकांची आर्थिक आणि शैक्षणिक फसवणूक टाळण्यासाठी मान्यताप्रापत शाळांची यादी पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करून द्यावी .

•             सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था (सिटीबस )अधिकाधिक भागात सुरु करावी .

•             नागरिकांच्या अडचणी जाणून घेण्यासाठी आणि नागरिकांचा प्रशासनातील लोकसहभाग वाढवण्यासाठी 'प्रभाग भेटी ' सुरु कराव्यात .

•             शहराचा विकास योग्य पद्धतीने होण्यासाठी प्रथम शहराचा आरखडा बनवावा आणि त्यानुसारच बांधकामास परवानग्या द्याव्यात .

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,  ९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com