लोकशाहीतील 'मानलेल्या ' राजांचे
, "कर्त्याकरवित्या" राजांना
स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने काही
प्रातिनिधिक प्रश्न ...
NOTE : These questions are highlighted through video on U-Tube :
clink on following link to see the VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=cEbLKt-pGM4&feature=youtu.be
आज १५ ऑगस्ट.
भारताचा ७२वा स्वातंत्र्य
दिवस . स्वातंत्र्य म्हणजे त्या
देशातील नागरीकांची त्या देशावर
अधिकार / सत्ता .लोकशाही म्हणजे
लोकांनी लोकांसाठी चालवलेले राज्य
. पण खरंच लोकशाही
व्यवस्थेत नागरिकांच्या प्रश्नांना किंमत दिली
जाते का ? केवळ
'मताला किंमत ' म्हणजे लोकशाही
अशी लोकशाही आपल्याला
अभिप्रेत आहे का
? लोकशाहीचे मुळे खोलवर
रुजली असती तर
' जनतेसाठी माहिती माहिती खुल्या
पद्धतीने उपलब्ध असणे " असा
जो नागरिकांचा मूलभूत
हक्क आहे त्यासाठी दाम मोजून
माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून माहितीची
भीक मागावी लागली
नसती .
स्वातंत्र्य दिनाचा गुणगौरव
करताना जनतेच्या मनात काही
प्रश्न अजूनही अनुत्तरीत आहेत
. देशातील नागरीकांना लोकशाही व्यवस्थेत
'प्रश्न विचारण्याचा मूलभूत अधिकार
' असतो हे गृहीत
धरून १५ ऑगस्टच्या
निमित्ताने १५ प्रातिनिधीक
प्रश्न .
१) शिक्षण हा नागरीकांचा
मूलभूत अधिकार . हे जर
सत्य असेल तर
, पालकांनी भरलेल्या ज्या शुल्कातून
शैक्षणिक संस्था चालतात , त्या
शुल्काचा नेमका कसा विनियोग
केला जातो , शिक्षक
-प्राध्यापकांना किती पगार
दिला जातो , शैक्षणिक
संस्थात कुठल्या पायाभूत सुविधा
आहेत , आपल्या पाल्याला शिकवणाऱ्या
शिक्षकांची शैक्षणिक अर्हता कोणती
, त्या त्या संस्थेतून
आजवर उत्तीर्ण झालेल्या
विद्यार्थ्यांचे मार्क्स पारदर्शकपणे
संस्थेच्या वेबसाईटवर का टाकले
जात नाही ? सरकार
तशी सूचना शैक्षणिक
संस्थांना देणार का ?
२) ग्राहक हा राजा
असेल तर लाखो
रुपये भरून विकत
घेतल्या जाणाऱ्या सदनिकांना /फ्लॅटला
२५/३० वर्षाच्या
गुणवत्तेची हमी का
दिली जात नाही
?
३) पाश्चात्य देशात खड्डेमुक्त
रस्त्यांची निर्मिती शक्य होत
असताना भारतात खड्डेमुक्त रस्त्यांची
स्वप्नपूर्ती का शक्य
होत नाही ?
४) डिजिटल इंडिया हे
भारताचे स्वप्न असताना त्या
साठी आवश्यक फायबर
,कॉपर केबल नेटवर्क
वारंवार केल्या जाणाऱ्या रस्ते
खुदाईपासून मुक्त राहण्यासाठी सहज
शक्य असताना " बहुस्तरीय भुयारी डक्ट
" (Multilayer Duct ) सर्वच रोडसाठी अनिवार्य
का केली जात
नाही ?
५) लोकशाही व्यवस्थेत प्रजा
हिच राजा असे
मान्य केले गेले
असेल तर नगरसेवक , आमदार ,खासदार
यांना जनतेच्या सेवेसाठी
दिल्या जाणाऱ्या निधीचा लेखाजोखा
पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध का
करून दिला जात
नाही ?
६) वर्तमान राज्य -केंद्र
सरकार आपला कारभार
हा पारदर्शक असल्याचा
सातत्याने दावा करतात
, मग प्रश्न हा
आहे की , जनतेकडून
प्राप्त कररूपातून मिळालेल्या प्रत्येक
रुपयाचा लेखाजोखा (कोणत्या
कामासाठी किती खर्च
झाला , कॉन्ट्रॅक्टर कोण ? कामाची हमी
किती वर्षासाठी ? कोणत्या
योजनेवर किती खर्च
झाला ? त्याचे लाभार्थी कोण
? ) संकेतस्थळावर का उपलब्ध
करून दिला जात
नाही ?
७) "टोलचा झोल " या
समस्येचे निराकरण करण्यासाठी आणि
टोलमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी 'आरफआयडी
' या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार
का केला जात
नाही ?
८) सरकारी
असो खाजगी , प्रत्येक
ठिकाणी प्रत्येक पदासाठी शैक्षणिक
अर्हता अनिवार्य असते , याच
न्यायाने १३० करोड
जनतेचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना किमान
शैक्षणिक अर्हतेचे निकष का
लागू केले जात
नाहीत ? आपले लोकप्रतिनिधी
'पात्रतेचे ' असावेत हि जनभावना
रास्त नव्हे काय
?
९) भारत हा
कृषी प्रधान देश
म्हटला जातो , तर मग
प्रश्न हा आहे
की , प्रत्येक कृषिमालाचा
हमीभाव फिक्स करून त्यापेक्षा
कमी दराने त्या
मालाची खरेदी करणे हा
गुन्हा का ठरवला
जात नाही ?
१० ) अनधिकृत झोपडीधारकांना त्यांचा
झोपडीच्या जागेवरील हक्क मान्य
करत पर्यायी जागा
दिली जाते परंतू
अधिकृतपणे लाखो रुपये
मोजून फ्लॅट खरेदी
करणाऱ्यांना मात्र आपला फ्लॅट
ज्या जागेवरील इमारतीत
आहे त्या जागेचा
हक्क सिद्ध करण्यासाठी
कन्व्हेयन्सची सक्ती केली जाते
? हे असे का
? फ्लॅटधारकांना त्यांचा जमिनीवरील हक्क
आपसूकपणे का दिला
जात नाही ?
११) सरकारी कर्मचाऱ्यांना प्रती वर्षी इन्क्रिमेंट
देऊनसुद्धा वेतन आयोगानंतर
आयोग दिला जातो
मग हक्काची पूर्तता
करताना 'बायोमेट्रिक हजेरीनुसार पगार
' या धोरणाची अंमलबजावणी
करून सरकारी कर्मचाऱ्यांना
त्यांच्या हक्काची जाणीव का
करून देत नाही
?
१२) विकसीत देशात नागरीकांचा
ओढा हा सरकारी
सेवेकडे असल्याचे दिसतो . त्यांना
प्रवेश हवा असतो
तो सरकारी शाळेत
. मेडिकलसाठी त्यांना सरकारी दवाखाने
चालतात . मग प्रश्न
हा आहे की
, सरकारी यंत्रणांवर करोडो रुपये
खर्च करून सुद्धा
शाळा -कॉलेज -हॉस्पिटल्स
यांचा दर्जा का
राखला जात नाही
? जे
जे सरकारी , ते
ते दर्जाहीन असे
का ?
१३) सरकारी इमारती -निवासस्थाने निर्मिती
, देखभाल यावर प्रतिवर्षी
प्रचंड पैसे खर्च
करून सुद्धा सरकारी
इमारतींची अवस्था केविलवाणी कशामुळे
? दर्जा व खर्च
यांचे प्रमाण व्यस्त
का ?
१४) कॅशलेस इंडिया हे
जर भारताचे उद्दिष्ट
असेल तर ऑनलाईन
व्यवहारांना अधिकभार असा उफराटा
न्याय का ? नगदी
व्यवहार हे भ्रष्टाचाराची
जननी असे म्हटले
जाते मग नगदी
व्यवहारांना अधिक कर
तर कॅशलेस व्यवहारांना
करसूट या सूत्राचा
अवलंब का केला
जात नाही ?
१५ ) गल्ली पासून दिल्ली
,ग्रामपंचायत ते राज्यसभा
या सर्वठिकाणी प्रत्येक
जण काळेधन , भ्रष्टाचार ,लाचखोरी
यावर घसा ओरडून
बोलताना दिसतो. देशातील प्रत्येक
नागरीक हा जर
भ्रष्टाचार -लाचखोरी -काळेधन या
विरोधात आहे तर
प्रश्न हा आहे
की , आपल्या देशात
होणारा भ्रष्टाचार ,आर्थिक हेराफेरी
कोण करते ? सर्वच
भ्रष्टाचारा विरोधात असून देखील
देश भ्रष्टाचार मुक्त
का होत नाही?
कोणीतरी , कधीतरी या प्रश्नांचे
उत्तर देतील या
अपेक्षेने पूर्णविराम ..
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , किन्ही
काकड्याची ९८६९२२६२७२
danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा