कंत्राटदार -नोकरशहा -लोकप्रतिनिधी हि "भ्रष्ट युती " तोडली तर खड्डेविरहीत -दर्जेदार रस्त्यांची स्वप्नपूर्ती शक्य ! ...

            गेल्या एक /दोन दशकातील कुठल्याही  वर्तमानपत्रातील पावसाळ्यातील बातम्या वाचल्या व टीव्हीवरील बातम्या पाहिल्या तर त्या "खड्ड्यांनी " व्यापल्याला असतात . तरीही परिस्थिती जैसेथेच कशी ? उलटपक्षी रस्त्यांची दुर्दशा वाढताना दिसते आहे .  हे असे का होते ?

        यावरून  असे दिसते की ,  समस्या कुठलीही असो , तिच्या मुळाशी जाऊन , त्या समस्येच्या कारणांवर प्रहार घालून ती सोडवण्यापेक्षा त्या समस्येभोवतीच “ फेर “ धरण्याचा 'मानसिक रोग ' समस्त भारतातील सर्वच घटकांना जडला आहे असे दिसते . या कटू विधानाला पुष्टी देणारे वर्तमानातील उदाहरण म्हणजे " रस्त्यावरील खड्डे  व त्यावरील बातम्या ". 

        आपल्या देशात पहिल्यादांच रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत आणि समस्त घटकांना तो न पचणारा धक्का आहे अशा अविर्भावात प्रसारमाध्यमातून , सोशियल मीडियातून , ग्रामपंचाती हद्दीतील चावडीपासून ते मंत्रालयातील मंत्र्यांपर्यंत प्रत्येकजण 'आवाज ' उठवताना दिसतो आहे .         

            प्रत्येक घटकाचा अविर्भाव असा आहे की , आपल्या देशातील रस्त्यावर पडणाऱ्या खड्ड्यास आपण कोणीही जबाबदार नसून यास "परकीय हात" जबाबदार आहेत . दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे प्रतिवर्षी  स्क्रिप्टप्रमाणे रंगमंचावर सादर होणाऱ्या 'नाटकाप्रमाणे ' घडताना दिसते . पुन्हा पुढच्या वर्षी " नेमेची येतो पावसाळा " या उक्तीप्रमाणे 'तीच समस्या , त्याच वांझोट्या चर्चा , तीच आंदोलने , तीच ती राजकीय चिखलफेक आणि पुन्हा तीच ती आश्वासने...        

                           प्रश्न हा आहे की , खरंच आपल्या देशातील जबाबदार घटकांची दर्जेदार रस्ते निर्माण करण्याची प्रामाणिक धारणा आहे का ? अतिशय खेदाने नमूद करावे लागणारे उत्तर म्हणजे ... नाही ! खरंच जर तशी अधिकाऱ्यांची आणि लोकप्रतिनिधींची इच्छा असते तर आजपर्यंत कर भरून रस्ते वापरणाऱ्या नागरीकांची खड्डेमुक्त रस्त्यांची स्वप्नपूर्ती झाली असती .

रस्ते बांधणी शास्त्र व तंत्रालाच हरताळ  : 

            मुळात रस्ते बांधणी हे एक शास्त्र आहे याचाच विसर आपल्याकडील यंत्रणांना पडलेला दिसतो . डांबरी रस्ता आणि पाणी याचे विळा -भोपळ्याचे नाते असते हे ज्ञात असून देखील सर्रासपणे इमारतींच्या छतावरून पडणारे पाणी , डोंगर उतारावरून वाहणारे पाणी रोड वरूनच १०० -२०० फूट वाहत असते . सर्वात महत्वाचे म्हणजे लोकप्रतिनिधी -प्रशासकीय कर्मचारी /अधिकारी आणि कंत्राटदार यांच्यामधील आर्थिक संबंधामुळे रस्त्याचा निर्मितीत दर्जाच राखला जात नाही .

             रस्ते बांधताना त्याचा पाया योग्य बांधणे आवश्यक असते . या सर्वालाच हरताळ फासला जातो . रस्ते बांधताना वापरलेले मटेरियल योग्य दर्जाचे आहे का ? त्याचे प्रमाण योग्य होते का ? याची तपासणी करण्यासाठी बांधलेल्या रस्त्याचा विशिष्ट आकाराचा तुकडा नेऊन त्याची प्रयोगशाळेत तपासणी करूनच बिल देण्याचा नियम आहे . दुर्दैवाने हि तपासणी आपल्याकडे केवळ सोपस्कारच ठरतो . 

              कंत्राटदार स्वतःच योग्य प्रमाणात मटेरियल वापरून आवश्यक त्या आकाराचा ठोकला बनवून त्याची तपासणी करून रिपोर्ट देतात . जेवढा तपासणीचा खर्च असतो तेवढीच रक्कम सरकारी प्रयोगशाळेत आकारण्याचा प्रघात आहे . पाश्चात्य देशात सिमेंटच्या रस्त्याचे लाईफ २८ वर्षाचे गृहीत धरले जाते . आपल्या देशात रस्ते बांधणीचे शास्त्र व तंत्र यालाच हरताळ फासला जात असल्यामुळे दर्जाच्या रस्त्याबाबतीत यक्षप्रश्न निर्माण झालेला आहे . दुर्दैवाने रस्त्यांच्या दर्जाबाबतीत आवाज उठवणारे सर्वच घटक याबाबतीत मौन बाळगताना दिसतात .

खड्डेविरहीत रस्त्यांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी भ्रष्ट  'युती ' तोडायलाच  हवी ! 

           भारताला अनेक गोष्टींबाबत इतिहासाचा वारसा आहे असे म्हट्ले जाते , ते खड्डेमय रस्त्याच्या बाबतीत देखील सत्य आहे .  गेली कित्येक वर्षांपासून प्रत्येक पावसाळ्यात रस्त्यावरील खड्यांचा प्रश्न ऐरणीवर येतो आणि पावसाळा सरताच तो विरून जातो . पुन्हा यावर प्रकर्षाने चर्चा होती ती पुढील पावसाळ्यात . समस्येचे मूळ जाणून त्या वर प्रतिबंधात्मक उपाय न योजता केवळ समस्येभोवती फेर धरण्यात धन्यता मानली जाते . दुर्दैवाने यात  दर्जेदार रस्ते देणे हि जबाबदारी ज्यांच्यावर आहे ते लोकप्रतिनिधी देखील अपवाद नाहीत . 

                 सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपले गृहितकच चुकलेले आहे . पावसाळ्यात खड्डे पडणारच हे आपल्याकडील सर्वांनीच गृहीत धरलेले असल्यामुळे रस्त्याच्या खड्ड्यांबाबत गांभीर्यतेबाबत सर्वत्र उदासीनताच दिसते . प्रश्न हा आहे की , सर्वच देशात पाऊस पडतो पण अनेक असे देश आहेत की जिथे खड्डेविरहीत  प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरलेले दिसते . मग मुद्दा हा आहे की , जे अन्य देशांना शक्य आहे ते आपल्या देशात  होत नाही ? आपल्याकडे  आजवर जर्मन -जपान यासम अनेक देशातील तंत्रज्ञान आयात करून खड्डे बनवण्याचा प्रयोग केला गेला असूनही प्रत्येक प्रगत तंत्रज्ञान 'नापास ' होताना दिसते आहे . 

                अगदी थेट शब्दात सर्वांना ज्ञात असणारे खड्डेमय रस्त्याबाबतीतील एकमेव आणि कटू वास्तव म्हणजे 'भ्रष्टाचाराने बरबटलेली व्यवस्था ' . जो पर्यंत रस्त्यांचे कंत्राट देणारे आणि घेणारे हे एकच आहेत म्हणजे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय बाबू आहेत तो पर्यंत खड्ड्यांनी रस्त्याची पाठ सोडणे दिवास्वप्नच ठरणार आहे . दर्जावर नियंत्रण ठेवणारी यंत्रणाच जर रस्त्यांच्या कंत्राटात सक्रीय असेल तर दर्जा कसा राखला जाईल ? खड्डेविरहीत दर्जेदार रस्त्यांची स्वप्नपूर्ती पूर्ण करावयाची 'पारदर्शक मुख्यमंत्री , मंत्री व सरकार 'ची प्रामाणिक इच्छा असेल तर रस्त्याचे कंत्राट देणारे आणि कंत्राट घेणारे हि युती तोडण्यास प्राधान्य देणे गरजेचे आहे ... अन्यथा नेमेची येतो पावसाळा आणि खड्डे व खड्ड्यावरील चर्चा हि मालिका प्रतिवर्षी 'चालू ' राहणारच  याविषयी दुमत संभवत नाही . 

दर्जा राखण्यासाठी "डक्ट सुविधा " अनिवार्य असावी : 

         भारतात सुस्थितीतील रस्ते खराब होण्याचे आणखी एक महत्वपूर्ण कारण म्हणजे टेलिफोन खाते , एमएसईबी , गॅस , स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडून युटिलिटी सर्विसेस साठी केली जाणारी खुदाई . आपल्या प्रशासकीय संस्कृतीस अनुसरून कुठल्याच विभागाचे , अन्य कुठल्या विभागाशी समन्वय नसल्यामुळे पुढे रस्ता बनवणारे मशीन असते तर त्यामागे लगेचच कुठल्यातरी खात्याचा केबल टाकण्यासाठी खोदणारा जेसीबी असतो . यात थोडीशी अतिशोयुक्ती असली तरी वास्तव तसेच आहे . 

            अनेक पाश्चात्य देशात रस्त्याची वारंवार करावी लागणारी खोदाई टाळण्यासाठी " बहुस्तरीय डक्ट" ची सुविधा केलेली असते .  बहुस्तरीय डक्ट म्हणजे रस्ता बनवतानाच रस्त्याच्या डाव्याबाजूला विविध आकाराची पाईप्स टाकले जातात . जेंव्हा केबल किंवा इतर कुठलीही सुविधा द्यावयाची असेल तर त्या पाईपमधून दिली जाते . आपल्याकडे मात्र जाणीवपूर्वक हि सुविधा निर्माण करण्याचे टाळले जात असल्याचे दिसते कारण वारंवार खुदाई म्हणजे प्रत्येक वेळेस परवानग्या त्यामुळे प्रत्येक वेळेस अधिकाऱ्यांचे हात ओले , लोकप्रतिनिधींना कंत्राट घेण्याची संधी , नगरसेवकांना  आपल्या वार्डात खुदाई करून देण्यासाठी "वरची कमाई " . रस्त्याचा दर्जाचे जतन आणि संवर्धन करावयाचे असेल तर प्रत्येक रोडवर  बहुस्तरीय डक्टची सुविधा अनिवार्य असायला हवी . 

                प्रतिवर्षी रस्त्यांच्या दर्जाबाबतीतील तमाशाचा आता नागरीकांना वीट आला आहे . त्यांना आता प्रतीक्षा आहे ती दर्जेदार ,खड्डेविरहित रस्त्यांची . भर पावसात पाण्यात रस्त्यांचे खड्डे भरून जनतेचा घामाचा पैसा पाण्यात बुडवून कंत्राटदार ,भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट लोकप्रतिनिधि आपापल्या तिजोऱ्या  भरतच रहाणार आणि आपण जनता टॅक्स भरतच राहणार.आज आपण  कित्येक क्षेत्रात प्रगती केली आहे , मग आपण पावसात न उखडणारा रस्ता नाही बनवू शकत ?

दृष्टिक्षेपातील उपाय : 

    खड्डेविरहीत दर्जेदार रस्त्यांची स्वप्नपूर्ती पूर्ण करावयाची 'पारदर्शक मुख्यमंत्री , मंत्री व सरकार 'ची प्रामाणिक इच्छा असेल तर रस्त्याचे कंत्राट देणारे आणि कंत्राट घेणारे हि युती तोडण्यास प्राधान्य देणे गरजेचे आहे ... अन्यथा नेमेची येतो पावसाळा आणि खड्डे व खड्ड्यावरील चर्चा हि मालिका प्रतिवर्षी 'चालू ' राहणारच  याविषयी दुमत संभवत नाही . 

• सरकारने रस्ते बनवतानाचे रेकॉर्डिंग करणे पालिका व सार्वजनिक बांधकाम विभागाला अनिवार्य करावे . 

• स्त्यांच्या दुरावस्थेबाबत आवाज उठवणाऱ्या सर्वच घटकांनी रस्त्याच्या दर्जाबाबतची सक्रियता प्रत्यक्ष रस्ते ' बनवताना ' दाखवावी . 

• प्रसारमाध्यमांनी देखील ज्या ठिकाणचे रस्ते तयार केले जात आहेत , त्याचे वृत्तांकन करावे. 

• राज्य व देश पातळीवर रस्ते दर्जा नियंत्रण आणि संवर्धन विभाग स्थापन करून त्या  यंत्रणेकडूनच दर्जाचे प्रमाणपत्र प्राप्त करून कंत्राट दारांना बिल देण्याचा नियम करावा .

• जे नागरीक व्हिसल  ब्लोअरची भूमिका बजावू इच्छितात , रस्ते बनवतानाचे फोटो /रेकॉर्डिंग पाठवू इच्छितात त्यांच्यासाठी व्हाट्सअप नंबर / मेल आयडी सरकारने जाहीर करावेत.

• रस्त्याचा दर्जाचे जतन आणि संवर्धन करावयाचे असेल तर प्रत्येक रोडवर  बहुस्तरीय डक्टची सुविधा अनिवार्य असायला हवी ..

• त्याच त्या रस्त्यावर पुन्हा पुन्हा होणारा खर्च टाळण्यासाठी देशातील सर्वच रस्त्यांचे गूगल  टॅगिंग करावे .

• रस्ते बांधताना त्यांना योग्य उतार द्यावा व ज्या बाजूने उतार दिला आहे त्या बाजूला पाऊसाचे पाणी वाहून नेण्याची व्यवस्था असावी . यामुळे रस्त्यावर अन्य ठिकाणचे पाणी येणार नाही आणि रस्त्याची हानी टाळली जाऊ शकेल .

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई  danisudhir@gmail.com  ९८६९२२६२७२.