पारदर्शकतेच्या
वचनपूर्तीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा लेखाजोखा संकेतस्थळावर टाका !
" उक्तीच्या विसंगत
कृती " हा स्वातंत्र्य पश्चात आपल्या राज्यकर्ते व शासन -प्रशासनाचे
व्यवच्छेदक लक्षण बनले आहे आणि वर्तमान
सरकार देखील त्यास अपवाद नाही याचीच वारंवार प्रचिती येताना दिसते .व्यावहारिक
भाषेत उक्तीच्या विसंगत कृती म्हणजे शुद्ध लबाडी .
राज्यसरकारमधील मंत्री ,
मुख्यमंत्री सातत्याने आपला कारभार हा पारदर्शक असल्याचे
सांगतात , परंतू प्रत्यक्षात मात्र जे -जे अधिकारी 'नियमानुसार, लोकोपयोगी काम ' या
सूत्राची कास धरत जनमानसात आपली प्रतिमा निर्माण करतात त्यांची बदली करत आपल्या
उक्तीच्या विसंगत कृती करत आहेत . जनमताचा पाठिंबा असून देखील चांगल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची उचलबांगडी करून सरकार
एक प्रकारे नोकरशाहीला सुप्त संदेश देत आहे की , जनतेच्या विश्वासापेक्षा स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा विश्वास संपादन करण्यास
प्राधान्य द्या , त्यातच तुमचे हित आहे अन्यथा तुकाराम
मुंढे , डॉ. सुधाकर शिंदे , सुनील केंद्रेकर यांच्यासम तुम्हाला बारा गावचे पाणी पाण्याशिवाय गत्यंतर
नाही . " OFFICERS CHOICE " या
स्थानिक लोकप्रतिनिधीच्या इच्छापूर्तीसाठी कणखर ,कर्तव्यकठोर अधिकाऱ्यांच्या वारंवार होणाऱ्या बदल्यांमुळे प्रशासनाचे
होणारे राजकीयीकरण लोकशाहीच्या हेतूलाच हरताळ फासणारे ठरू शकते .
पारदर्शक
कारभाराचे खंदे समर्थक मा . फडणवीस सरकारच्या काळात कर्तव्यकठोर आणि वर्तमान
भ्रष्ट व्यवस्थेत प्रवाहपतीत न होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची ससेहोलपट पाहता 'नियम -कायद्यानुसार काम' हा अधिकाऱ्यांचा गुन्हा ठरतो आहे हेच अधोरेखीत होते आहे . प्रश्न केवळ
मुंढे -शिंदे-केंद्रेकर यासम अधिकाऱ्यांपुरता वा नवीमुंबई -पनवेल पालिका पुरता
मर्यादीत नसून , खरा अतिशय गंभीर प्रश्न आहे तो
केंद्र व राज्य सरकारच्या वारंवार दवंडी पिटवल्या जाणाऱ्या पारदर्शकतेच्या
वचनपूर्तीबाबत ! प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या वारंवार होणाऱ्या
उचलबांगडीतून प्रशासनात चुकीचा संदेश जात आहे आणि तो भविष्यासाठी सर्वाधिक घातक
ठरू शकतो . वस्तुतः स्थानिक लोकप्रतिनिधी 'लोकोपयोगी
कामे , जनहिताच्या आड येणारे अधिकारी ' अशी ओरड करत लुटीच्या प्रवाहात सामील न होणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर
अविश्वास दाखवत राज्य सरकारला बदलीस भाग पाडतात आणि सरकार देखील त्यास बळी पडते
आहे . वस्तुतः हि केवळ शुद्ध धूळफेक असते हे ओपन सिक्रेट आहे आणि याचे मूर्तिमंत
उदाहरण म्हणजे नवी मुंबई पालिका . आयुक्त
तुकाराम मुंढेच्या कार्यपद्धतीमुळे लोकोपयोगी कामे खोळंबली आहेत असा दावा
करणाऱ्या 'सर्वपक्षीय' नगरसेवकांनी आणि राजकीय नेतृत्वाने मुंढेच्या बदली पश्चात काळात कोणती 'लोकोपयोगी कामे ' झाली हे
जनतेसमोर मांडावे . प्रत्यक्षात नागरिकांना दिसतायेत ते 'चालू' असलेली लाखो -करोडो रुपयांची
अनावश्यक व त्याच त्या कामाची पुनरावृत्ती . अर्थातच यास कोणत्याच स्थानिक
स्वराज्य संस्थांचा अपवाद असत नाही
.
बहुसंख्याकांना
पारदर्शकतेची अँलर्जीच :
सरकार , लोकप्रतिनिधी ,नोकरशहा या सर्वांकडून सातत्याने "पारदर्शक कारभार , लोकाभिमुख कारभार , सुशासन
"याबाबतचा जप केला जात असला तरी अगदीच १०/२० अधिकारी सोडले तर कोणालाच
"शासन -प्रशासनात " पारदर्शकता नकोशी आहे . ज्याप्रमाणे कॉपीमुक्त
परीक्षा वास्तवात घेतल्या तर निकालाचाच 'निक्काल
"लागेल आणि शिक्षणातील गुणवत्तेचे लक्तरे वेशीला टांगली जातील हि भीती आहे
तद्वतच प्रशासनात पारदर्शकता आणली , प्रशासनातल्या
कार्यपद्धती प्रमाणित केल्या तर
लोकप्रतिनिधींच्या राजकारणात येण्याच्या प्रमुख उद्दिष्टालाच धक्का बसू
शकतो आणि ते कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीला -नेत्याला परवडणारे नाही .
तीच गत विशिष्ट 'ध्येयपूर्तीने ' वर्ग १/वर्ग २
अधिकारपदाची झूल अंगावर चढवणाऱ्या बाबूचीही आहे .
शासन
-प्रशासनाचा गाडा हाकणाऱ्या दोन्ही प्रमुख घटकांना म्हणजेच लोकप्रतिनिधी आणि
नोकरशाही (सन्माननीय अपवाद वगळता ) सुशासन , नियमाप्रमाणे काम 'अर्थ 'शून्य वाटते आणि म्हणूनच त्या मार्गाने प्रवास करणारे अधिकारी
या दोनही घटकांच्या दृष्टीने 'खलनायक 'ठरतात . आणि हि विसंगतीच 'सत्तासंघर्षांस ' प्रमुख कारणीभूत
ठरते . त्यामुळेच भ्रष्ट प्रशासकीय व्यवस्थेचा इतिहास बदलण्यासाठी प्रशासकीय
सेवेतील नियुक्त्या आणि बदल्या याबाबतीतील धोरण सुस्पष्ट आणि सुविहित असणे काळाची
गरज आहे.
पारदर्शक व्यवस्था परिवर्तनासाठी मा.
न्यायालयानेच एक पाऊल टाकावे :
गेली ७ दशके आपण निवडणूकीच्या माध्यमातून सरकारे बदलत आहोत .
हे नकोत म्हणून त्यांना आणि परत ते नकोत म्हणून
ह्यांना . यामूळे नागरीकांची स्वप्न , स्वप्नेच राहत आहेत . आता वेळ आली आहे ती व्यवस्था बदलाची ! राज्यकर्ते
कुठलेही असू देत , स्वार्थापोटी त्यांच्याकडून्
व्यवस्था परिवर्तन असंभव वाटते . त्यामूळे अपेक्षेचा किरण आहे तो केवळ आणि केवळ
न्यायालयांकडूनच. आता , ऊदाहरण घ्या ते सरकारने काढलेल्या अधिकाऱ्यांच्या घाऊक
बदल्यांचे .
राजकर्त्याची अमुक अधिकारी हवा , अमुक अधिकारी नको अशी अधिकार चॉईसची सद्दी संपवण्यासाठी व
खऱ्या अर्थाने प्रशासनात पारदर्शकता येण्यासाठी मा . न्यायालयाने SUMOTO दाखल करून घेत राज्यातील वर्ग१ / वर्ग२ अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
करण्यासाठी स्वायत त्रयस्त विभागाची स्थापना करावी . ३ वर्षाचा कालावधी पूर्ण
करण्याआधी बदली न करण्याचा नियम करावा . सर्वच अधिकारी स्पर्धा परीक्षेतूनच येत
असल्यामुळे सर्वच अधिकारी सक्षम माणून संगणकीय आधारीत बदल्या करण्याचा नियम करावा.
व्यवस्था कुठलीही असो , जर त्या
व्यवस्थेचे नियंत्रण असणाऱ्या घटकांचा हेतू शुद्ध नसेल व त्या व्यवस्थेच्या चालकांची वृत्ती धरसोड आणि निर्णायक क्षणी कच
खाणारी असेल तर त्या व्यवस्थेचे अवमूल्यन -ऱ्हास अटळच. महाराष्ट्र सरकारच्या
बाबतीत तेच होताना दिसते आहे . मुंढे
-शिंदे अविश्वासातून राजकीय -प्रशासकीय व्यवस्थेत चुकीचा पायंडा पडत आहे आणि
लोकशाहीसाठी तो मारक आहे .
सातत्याने होणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि त्यामुळे त्या व्यवस्थेचे
होणारे अध:पतन याचे दुसरे उदाहरण म्हणजे राज्याचा शिक्षण विभाग . समाजाला दिशा
देणारी शिक्षण व्यवस्थाच दिशाहीन होते आहे कारण अवघ्या साडेचार वर्षात चार शिक्षण
आयुक्त बदलले गेले . प्रशासनाला जडलेल्या
वारंवार बदलीच्या रोगाचे महाराष्ट्रावर दीर्घकालीन दुष्परिणाम संभवतात म्हणून राज्यात प्रशासकीय
बदलीचे नियम सुविहित आणि सुस्पष्ट असायला हवेत .जेणेकरून 'इन द इंटरेस्ट ऑफ सर्व्हिस ' या हत्याराचा
दुरुपयोग टाळला जाऊ शकेल. पालिका या राजकारण्यांसाठी दुभती गाय ठरत असल्यामुळे या
ठिकाणी तर 'केवळ नियमानुसार काम ' असे अधिकारी नकोशीच असतात .
पारदर्शकतेच्या स्वप्नपूर्तीसाठी संभाव्य उपाय :
·
नागरिकांचा
प्रशासनात सहभाग वाढवण्यासाठी राज्य सरकारच्या अखत्यारित असणाऱ्या सर्व विभागांना
त्यांच्या -त्यांच्या सर्व निर्णयाची माहिती पब्लिक डोमेनवर टाकणे अनिवार्य
करावे
·
स्थानिक स्वराज्य
संस्थातील पराकोटीला पोहचलेल्या भ्रष्टाचाराला /निधीच्या अपव्ययाला आळा
घालण्यासाठी राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांचे सर्व निर्णय ,
केली जाणारे कामे व त्यासाठी खर्च केला जाणारा निधी ,
कंत्राटदार याची इत्यंभूत माहिती संकेतस्थळावर टाकणे
अनिवार्य करावे
·
प्रामाणिक -कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांना पाठबळ
मिळण्यासाठी भविष्यात प्रत्येक आयुक्तांचा कार्यकाळ 'फिक्स' करावा , तो पूर्ण करण्याअगोदर कुठल्याही परिस्थतीत बदली करू नये .
·
स्थानिक स्वराज्य
संस्थातील त्याच त्या कामांची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी सर्व कामाचे 'जिओ टॅगिंग ' करणे सक्तीचे
करावे .
·
रस्त्याचे काम ,
इमारतींचे काम किंवा ५ लाखावरील सर्व कामांच्या
दर्जाच्या गुणवतेचे परीक्षण व्हीजेटीआय/आयआयटी यासम व अन्य स्वायत्त संस्थांकडून
करणे अनिवार्य करावे .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , ९८६९२२६२७२ , danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा