प्रसार माध्यमांनी अधिक सजग ,पारदर्शी , सकारात्मक प्रगल्भ व्हायला हवे

  Normal 0 false false false EN-US X-NONE MR

   Normal 0 false false false EN-US X-NONE MR

                                                            

             प्रसार माध्यमांनी अधिक सजग ,पारदर्शी , सकारात्मक  प्रगल्भ व्हायला हवे 

    

                झी न्यूज आणि जिंदाल ग्रुप यांच्या मधील आरोप -प्रत्यारोपामुळे 'प्रसार माध्यमांच्या विश्वासार्हतेचा ' मुद्दा  ऐरणीवर आला आहे . अर्थात या आधीही दबक्या आवाजात त्यावर जनमानसात चर्चा चालूच होती . इतरांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करणारे आज आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा आहेत .

    संपूर्ण देशाची अर्थव्यवस्था सध्या ' भ्रष्टाचार आणि घोटाळे ' या असाध्य रोगाने त्रस्त आहे . भ्रष्टाचार भूगर्भापासून (कोळसा घोटाळा ) ते अवकाशापर्यंत (२ जी )  सर्वव्यापी झाला आहे . सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्ष असा कुठलाही भेदभाव आता उरला नाही. आरोप झाले कि ते नाकारायचे किंवा ते राजकीय षड्यंत्र आहे असे सांगत संभ्रम  निर्माण  करावयाचा  हे  आता नित्याचे  झाले आहे . कोर्टात जा असा आनाहुत सल्ला दिला जातो . आपली एकूणच प्रशासकीय आणि न्यायालयीन प्रक्रिया किचकट व  वेल्काहू आहे की आरोप सिद्ध करणे दुरापास्त ठरते . बहुतांश सरकारी यंत्रणा राजकर्त्यांच्या बटिक झाल्या मुले एनकेन प्रकारे आपण सही सलामत सुटू याची खात्री होत गेल्यामुळे रोज नवा भ्रष्टाचार उघडकीस येतो आहे . जनता ,प्रसारमाध्यमे त्यावर चर्चेचे गुऱ्हाळ लावतात . परिणाम शून्य . पुन्हा नवीन घोटाळा . हे असेच चालणार का ? हे असे का घडते ? हे थांबविण्यासाठी काही उपाय आहेत का ? असतील तर ते का योजिले जात नाहीत ? संविधानिक दृष्ट्या उच्च पदावर असणारे फक्त सल्ला देण्यातच धन्यता मानणार असतील तर मग प्रत्यक्ष उपाय कोणी आखावयाचे ? त्याची अंमलबजावणी करायची ? हे सर्व प्रश्न अनेक वर्ष अनुत्तरीतच राहिले आहेत आणि आजही ते अनुत्तरीतच आहेत
                                      वर्तमानपत्रातील बातम्या ,लेख व वृत्तवाहिन्यावरील चर्चा आणि त्यातील काही नामवंत पत्रकारांचा  विश्लेषणाचा  कल पाहता ,प्रसारमाध्यमेही भटकू शकतात याची प्रचीती आली . घोटाल्यावरील जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठीची खेळी असे वर्णन करत स्वतःच त्यावर लक्ष केंद्रित करणे प्रसार माध्यमांना  शोभा देत नाही .
                  महाराष्ट्र दुष्काळाच्या चटक्याने होरपळत आहे व त्याची पाळेमुळे हि जलसंधारणातील काही हजारो करोडो रुपयांच्या घोटाळ्यात आहे हे आता सूर्यप्रकाशाइतके स्वचछ आहे आणि त्यावर प्रकाशझोत राखणे गरजेचे होते  . पाणी हा ग्रामीण भागासाठी ज्वलंत प्रश्न आहे आणि त्यावर 'पाणी उपलब्ध ' करून देणे हा एकमेव मार्ग आहे . पैसा जिरला तर पाणी कसे जीरणार हा खरा प्रश्न आहे . हा एखाद्या व्यक्तीच्या गैरप्रकारापुरता मर्यादित प्रश्न नाही ,परंतु व्यवस्थेपेक्षाही व्यक्तीला दिल्या जाणाऱ्या अनावश्यक महत्वामुळे मुळ मुद्दा दुर्लक्षित राहिला .

      वर्षानुवर्षे होणाऱ्या गैरप्रकारांमुळे मराठवाडा ,विदर्भाला आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही भागाला कायम स्वरूपी दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे . भर पावसाळ्यात भीषण टंचाईला सामोरे जावा लागत आहे . कागदोपत्री गावे जलसंधारानाखाली नोदली गेली असल्यामुळे ट्याकर ही(tyankar ) मिळणे दुरापास्त आहे . "आई जेवू घालत नाही तर बाप भिक मागू देत नाही" अशी अवस्था मराठवाड्यातील काही गावांची झाली आहे . सणासुदीला फिरकणाऱ्या नोकरदारांनी पाठ फिरवल्यामुळे तर ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिकच मेटाकुटीला आली आहे. खरीप पिके नाहीत तर  रब्बी पिकावर टांगती तलवार यामुळे भर दिवाळीत या भागात शिमगा साजरा करण्याची वेळ आली आहे व त्याचे मूळ कारण हे जलसंधारण , जल सिंचानातर्गत करोडो रुपयांचा निधी खर्च करूनही न  होणाऱ्या कामात (कागदावरील बंधारे , विहिरी ...) आहे हे न समजण्याइतकी माध्यमे दुधखुळी आहेत का ? या प्रकरणाची गाभिर्यता ज्ञात असूनही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष का केले जात आहे? याचा जाब जनतेला हवा आहे .

           राजीनाम्याचे काय होईल , त्याचे दूरगामी परिणाम स्वपक्षावर काय होईल , त्याचा काँग्रेसला काय फटका बसेल , दिल्लीत त्याची झळ बसेल काय , राजकारणावर दुगामी परिणाम काय संभवतात , कोण विरुद्ध कोण.   यावर भविष्यवाणी करण्यात मश्गुल असणारे प्रसारमाध्यमे पहिली कि आता    सशक्त लोकशाहीसाठी   " प्रसार माध्यमांनी अधिक सजग ,पारदर्शी , सकारात्मक प्रगल्भ व्हायला हवे " हि जनभावना रास्त(च ) आहे हे पटते .

     दुष्काळ ,  भ्रष्टाचार  , महागाई ,लोडशेडींग यामुळे जनतेचे जीवन अस्थिर झालेले असताना प्रसार माध्यमांना एका व्यक्तीच्या अस्तित्वाची, स्थैर्याची , भविष्याची काळजी अधिक महत्वपूर्ण वाटावी हे मन उद्विग्न करणारे आहे . लोकशाही व्यक्तिकेंद्रित झाल्याचे हे द्योतक आहे .व्यवस्था केंद्रित असणे हे खरे प्रगल्भ लोकशाहीचे लक्षण आहे . कुरघोडीच्या राजकारणात इतके डोकावण्यापेक्षा प्रसारमाध्यमांनी मेराचे मुख्य अभियंता श्री . पांढरे यांचे पत्र , त्यातील वस्तुस्थिती , राज्यपाल ,मुख्यमंत्री यांना पत्र देऊनही ६/७ महिने न होणारी कारवाई , जनतेच्या पैशाचा अपव्यय , जलसंधारनातील गैरप्रकारांचा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम , गैरप्रकार उघडकीस आणणाऱ्या अधिकाऱ्यालाच ब्रिटीशकालीन कायद्या -अंतर्गत सामोरे जाव्या लागणाऱ्या संभाव्य  कारवाईची कारणमिमांसा यावर चर्चा करणे जास्त संयुक्तिक ठरले असते . " राजकारण महत्वाचे आहेच परंतु फक्त राजकारण म्हणजेच लोकशाही" अशी संकुचितवृत्ती प्रसारमाध्यमांच्या प्रगल्भतेवर प्रश्न चिन्ह निर्माण करणारी आहे हे हि नाकारता येणार नाही . कुरघोडीच्या राजकारणाला अवास्तव मिळणारी प्रसिद्धी आजच्या राजकारणाच्या अधपतनास काहीअंशी कारणीभूत आहे असे संबोधणे अतिशोयाक्तीचे ठरणार नाही .

             एका व्यक्तीच्या राजीनामा व त्याचे परिणाम इतका मर्यादित हा विषय नक्कीच नाही . चांगल्या वाईट व्यक्ती व्यवस्थेत येतंच राहणार . व्यक्ती बदलणे हा शोर्टकट मारण्याच्या पद्धतीमुळेच स्वातंत्र्याच्या ६४ वर्षानंतरही आपण पारदर्शक व्यवस्था रुजवू शकलो नाहीत ही खरी शोकांतिका आहे . आज जे काही "घोटाळ्याचे पर्व" आले आहे आणि त्यामुळे भारताची " घोटाळ्यांचा देश " अशी होणारी प्रतिमा याला आपली व्यक्तिकेंद्रित व्यवस्थाच कारणीभूत आहे . हीच आपली खरी मुलभूत समस्या आहे . एका व्यक्तीच्या लहरीतून जे पुढे  येईल तेच आपले धोरण ठरते यावरून आपली व्यवस्था आजही किती व्यक्तिकेंद्रित आहे याची खात्री पटते.

   

                     प्रसारमाध्यमातून सातत्यपूर्ण चर्चा होऊन देखील भ्रष्टाचार तसूभरही कमी झालेला नाही उलटपक्षी तो सर्वव्यापी होतो आहे .अगदी भूगर्भापासून ते अवकाशापर्यंत त्याची व्याप्ती आहे .तो प्रचंड होतो आहे , लाखातून करोडोत रुपांतरीत होतो आहे . याचा सरळ आणि साधा अर्थ हा कि प्रसारमाध्यमातील बातम्या ,चर्चेचा व्यवस्थेवर परिणाम होत नाही . हे मान्यच करावे लागेल. एखाद्या बातमीचा चुकून परिणाम झालाच तर त्याचा ' इंप्याक्ट' अशी बातमी होती यावरून हे सहज लक्षात येऊ शकेल .या मागचे प्रमुख कारण दिसते ते या चर्चांचे स्वरूप , त्यातील सहभागी नामवंताची समाजाची बुद्धिभेद  करण्याचे  कौशल्य , आरोपांचे होणारे राजकीय ध्रुवीकरण , वृत्तवाहिनी प्रतिनिधीची वरवरची भूमिका , त्या     त्या  विषयातील  तज्ञाचा  नसलेला  समावेश   एकूणच समस्येच्या सखोल अभ्यासाचा अभाव या सम गोष्टी कारणीभूत दिसतात .

                  राजकीय नेते भ्रष्टाचार सूर्यप्रकाशा इतका  समोर स्पष्ट दिसत असताना छातीठोकपणेतो  झालाच नाही असे तर सांगतातच    व त्याच बरोबर  तो   सिद्ध करण्याचे आव्हान आरोप कर्त्याला व यंत्रणेला करतात . या मागचे प्रमुख कारण असे कि संपूर्ण यंत्रणाच सत्ताधारी व काही अंशी विरोधी पक्षांच्या बटिक झाल्या आहे .या मुळे भ्रष्टाचार कधीच सिद्ध होत  नाही याची प्रचीती वारंवार होते .मुळात प्रशासकीय पद्धतीतच दोष आहे . सर्व सोपस्कार पार पाडून ( ३ कोटेशन , टेंडर, वगैरे ...)कितीही लुट केली तरी तो भ्रष्टाचार ठरत नाही .  वरिष्ठ पातळीवर सोडा अगदी विरोधी नगरसेवकालाही १०० टक्के खात्री असते कि आपल्याला कोणी हात लावू शकत नाही . राजकीय नेते , कॉनट्रक्टर याची गुनोत्तरीय पद्धतीने वाढणारी संपती हा भ्रष्टाचाराचा सर्वोत्तम पुरावा आहे .

                                       प्रसार माध्यमांनी आत्मपरीक्षण करावे :

                        'प्रसारमाध्यमांनी निपक्ष:पाती असावे ' असा आपल्याकडे सार्वत्रिक समज आहे . परंतु रॉबर्ट फिस्क या जेष्ठ  पत्रकाराच्या मते "   प्रसारमाध्यमांनी निपक्ष:पाती असावे हा गैरसमज दूर होयला हवा . हे निपक्ष वगैरे काही नसत आणि असलाच तर ते निरोपयोगी असत . उलटपक्षी प्रसारमाध्यामानी पक्ष:पातीच असायला हव ...हा पक्ष:पात पीडितांच्या बाजूचा असावा . हे पिडीत मग कोणामुळेही झालेले असोत ....सरकारमुळे कि अन्य कोणाहीमुळे.प्रसारमाध्यामानी त्यांच्याच  बाजूनेच  उभा राहायला हव .  सत्तेला मग ती सरकार व सरकारबाह्य केंद्राची असो ...कोणाचीही असो .. आव्हान देत राहावयाचे हे माध्यमांच पहिले कर्तव्य असायला हवे  .  (लोकसत्ता , श्री . गिरीश कुबेर यांच्या लेखातून साभार )

          सर्व यंत्रणांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करणारे  प्रसारमाध्यमे आत्मपरीक्षण कधी करणार . भारतीय प्रसारमाध्यमे खरच निपक्षपाती  आहेत का ? हा खरा यक्ष प्रश्न आहे . एकवेळ थेट पक्षाचे मुखपत्र म्हणून उघडउघड भूमिका मांडणारे  परवडले . परंतु पडद्या आडून प्रसारमाध्यमांचा कळसूत्री बाहुली प्रमाणे वापर करणारे व तसे होऊ देणारे माध्यमे लोकशाहीसाठी जास्त धोकादायक ठरत आहेत असे म्हटले तर ते वावगे  ठरणार नाही . काही सन्माननीय अपवाद वगळता आपल्याकडील बहुतांश प्रसारमाध्यमे ही कोणा तरी पक्षाचे , नेत्याचे लेबल असलेले असतात . ( इथेही पुरावा नसतो , पण हे  सत्य आहे ) . ही माध्यमे जास्त धोकादायक ठरतात कारण आपल्याला सोयीस्कर असणारी  गोष्ट , माहिती भले त्यात तथ्यांश का नसेना आपल्या अखत्यारीतील माध्यमाद्वारे पुन्हा पुन्हा ती "हयामर" करून खोट्याचे खरे , खरयाचे खोटे केले जाते .  अश्या माध्यमांना लोकशाहीचा चौथा स्तंभ संबोधणे कितपत समर्थनीय ,समर्पक ठरते याचा विचार होणे काळाची गरज वाटते .

         एखाद्या पक्षावर,नेत्यावर   कुठलाही आरोप केला गेला /झाला की त्यामागचा बोलविता धनी कोण यावर चर्चा करण्यातच माध्यमे मश्गुल होतात आणि पर्यायाने त्याची सत्य -असत्यता ,त्यातील गांभीर्य  ,त्याचे दूरगामी परिणाम बाजूला पडतात . आरोप -प्रत्यारोपांचा साक्षी राहण्यातच माध्यमे इतिकर्तव्यता मानतात . हाच नियम सर्रासपणे  एखाद्या नियम किंवा कृतीलाही लावला जातो . हे पुढील उदाहरणाने सोदाहरण स्पष्ट होते .

        राज्य सहकारी बँकेवर सरकारने प्रशासक नेमला आहे  आणि  सहा जिल्हा बँकावर प्रशासक नेमला जाण्याची शक्यता आहे . यावर बहुतांश प्रसारमाध्यमांचे विश्लेषण अशे दिसते  , " राष्ट्रवादीच्या आर्थिक स्थळांवर घाव घालण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची  खेळी , राष्ट्रवादीला धक्का देण्याचे कॉंग्रेसचे तंत्र ".  या मुळे मूळ प्रश्नाला बगल दिली जाते . मुळात सहकारी बॅंका ह्या  कोणाची खाजगी संपत्ती नाहीत आणि त्यावर प्रशासक नेमणारे मुख्यमंत्री ही या बॅंकाचे मालक नाहीत . एक आहे ती  प्रशासकीय यंत्रणा  आणि एक  आहे ती नियंत्रक यंत्रणा . आज त्या पदावर राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस आहे, इतकेच !

            सहकार तत्वाचे स्वाहाकारात   रुपांतर झाल्यामुळे या बॅंका दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभ्या  आहेत . नेमके कर्जे कोणाला वाटली गेली , त्याचे लांभार्थी कोण ? लाखो नागरिकांनी रक्ताचे पाणी करून ( शेतकरी , हातावर पोट असणारे , कामगार , मुलीच्या लग्नासाठी पै-पै जमा करणाऱ्या गृहिणी  यांना या बॅंका शिवाय पर्याय नसतो तर १/२ टक्क्याच्या लोभापायी निवृत्त शिक्षक ,कर्मचारी) या बॅंकात पैसे गुंतवतात . पेण अर्बन असो की बीड जिल्हा  मध्यवर्ती सहकारी  बँक असो त्या दिवाळखोरीत निघाल्यामुळे हजारो खातेदार कंगाल झाले आहेत हे वास्तव आहे . पैश्या अभावी योग्य औषधोपचार न मिळाल्यामुळे अनेक जण घरीच प्राण सोडत आहेत . हे वास्तव आहे . पुन्हा पुन्हा  मदत मिळूनही या बँकावर ही वेळ का येते ? याचा लेखाजोखा मांडण्याचे परम कर्तव्य सोडून वर उल्लेख केल्याप्रमाणे विश्लेषण करणारे माध्यमे खरच लोकशाहीचा स्तंभ आहेत असे म्हणणे योग्य आहे का हा खरा संशोधनाचा विषय आहे .

          बोफोर्स घोटाळा , चारा घोटाळा , सुखराम घोटाळा , कोळसा घोटाळा , कॉमन वेल्थ घोटाळा , २ जी  घोटाळा  अशी भूतकाळातील 'घोटाळ्यांची शृंखला ' असो की भविष्यात उघडकीस येणारे घोटाळे असोत , जो पर्यंत प्रसारमाध्यमे आपल्यात असलेली प्रचंड शक्ती निर्भीडपणे वापरात नाहीत तो पर्यंत घोटाळे होणार आणि ते हवेत विरणार . माध्यमे जो पर्यंत रॉबर्ट फिस्क च्या नि:पक्षपाती धोरणाचा अवलंब करत नाही तो पर्यंत "प्रसारमाध्यमे  लोकशाहीचा चौथा स्तंभ" ही बिरुदावली फक्त मिरवण्यापुरतीच असेल . (?) हे चित्र बदलण्यासाठी प्रसारमाध्यमांनी आत्मपरीक्षण करावे .

              बालवाडीच्या प्रवेशापासून होणारी लूट , बांधकाम व्यवसायातील अनियंत्रित लूट , जन्माच्या दाखल्यापासून ते मृत्युच्या दाखला मिळवण्यासाठी नागरिकांची ससेहोलपट या सर्वांचे मुलभूत कारण आहे ते ' पारदर्शक यंत्रणाचा अभाव " . यंत्रणात पारदर्शकता आणण्यासाठी न लोकायुक्तची गरज आहे न जनलोकपालची . वर्तमान यंत्रणा पारदर्शी होण्याकरिता ' सिटीझन चार्टर ' सारखे अनेक उपाय दृष्टीक्षेपात  आहेत . प्रसार माध्यमे  डोळस , निर्भीड , सजग , पारदर्शी , प्रगल्भ झाल्यास सर्व यंत्रणा सुतासारख्या सरळ होतील . ... आणि होय  रॉबर्ट फिस्क च्या नि:पक्षपाती धोरणाचा अवलंब मात्र अपरिहार्य दिसतो .

         लोकशाही व्यवस्थेत सत्ता उपभोगणारे बदलून फायदा नाही कारण त्यामुळे व्यक्ती बदलेल वृत्ती -व्यवस्था बदलणार नाही . संपूर्ण व्यवस्था बदलावयाची असेल तर सत्ता देणारे  बदलले  पाहिजेत . समाजप्रबोधन हा यावरील सर्वोत्तम मार्ग आहे . हे उद्दिष्ट्य साध्य करण्यात प्रसारमाध्यमे सिंहाची भूमिका निभाऊ शकतात .

             आज देशात ,समाजात सर्व काही आलबेल आहे असा दावा कोणीही करणार नाही परंतु आज जे चित्र प्रसारमाध्यमाद्वारे जनतेसमोर येते आहे तेच १०० टक्के वास्तव आहे असेही नाही कारण आजही समाजात अनेक सकारात्मक , रचनात्मक घटना घडत आहेत . दुर्दैवाने आज त्याला मात्र प्रसिद्धी मिळत नाही इतकेच . यावरही माध्यमांनी विचार करावा असे वाटते .

                     होय ! मला याची जाणीव आहे की, या क्षेत्रात काही सन्माननीय अपवाद आहेत , ते निस्पृह आहेत . या सर्वांची माफी मागून एक नागरिक या नात्याने  विचार व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्य तर मान्य आहे ना ?