सदनिकेचे हस्तांतरण करताना किंवा विक्री करताना सदनिकाधारकाला बांधकाम व्यवसायिकाचे ना हरकत प्रमाणपत्र 'एन ओ सी ' घेणे बंधनकारक नाही असा निर्णय घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील लाखो सदनिकाधारकांना दिलासा दिला आहे . ग्राहकाला आपण खरेच राजा आहोत असा वाटणारा निर्णय घेतल्याबद्दल मा. पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांना लाख लाख धन्यवाद व हार्दिक अभिनंदन .
बांधकाम व्यवसाय हा सर्वाधिक
लूट आणि नफेखोरीचा आहे हे सर्व ज्ञात ,सर्वश्रुत
आहे . या व्यवसायात पारदर्शकता
येण्यासाठी अनेक उपाय अवलंबले जाऊ शकतात . परंतु जाणीव पूर्वक याकडे डोळेझाक केली
जात होती . यामुळेच आजवर बिल्डर ,डेव्हलपर हे
राजकारणी व मुख्यमंत्र्यांचा (माजी )
फोटो त्यांच्या कार्यालात लावीत असत
पण
पहिल्यांदाच ग्राहकांनीही मुख्यमंत्र्यांचा फोटो आपल्या सदनिकेत लावावा असे वाटणारा हा निर्णय .
आकाशाला भिडणारे जांगांचे दर
आणि आवाक्याबाहेर जाणारे व्याज दर यामुळे
वर्तमान परिस्थितीत स्वतःचे घर घेणे
दिवास्वप्न ठरते. 'लग्न पाहावे करून , घर पाहावे बांधून ' या म्हणीतून घर
बांधणीतील वा घर खरेदीतील अनंत अडथळे ध्वनित होतात
.मध्यम आणि निम्न मध्यम
वर्गासाठी सध्या उपलब्ध असलेला मध्यममार्गी मार्ग म्हणजे घर 'भाडे तत्वावर 'घेणे .
तो हि मार्ग दिवसेंदिवस खडतर बनत आहे . ११ महिन्याचा
करार , एजेन्टला कमिशन पोटी
द्यावे लागणारे २ महिन्याचे भाडे तर १ महिन्याचे कमिशन ज्याचे घर घेत आहोत त्या
मालकाला या सारख्या नियांमानामुळे ससेहोलपट होते . पुन्हा ११ महिन्यानंतर ...येरे
माझ्या मागल्या . घर विकत घेणे ही एकदाची डोकेदुखी आहे तर
घर भाड्याने घेणे ही दर
११ महिन्याची . शाळांचे प्रवेश , वातावरणाशी जुळवून घेणे ,
लहान मुलाचे मित्र-मैत्रीण
बदलल्यामुळे होणारी घुसमट , नवनवीन शेजाऱ्यांशी जुळवून
घेण्यासाठी करावी लागणारी
कसरत ,कटकट यासारख्या कारणामुळे घर बदलणे
अग्निदिव्य ठरते .सुदैवाने जर पुढे
११ महिन्याची मुदतवाढ मिळाली तरी पूर्वीचा एजेन्ट कमिशन मागतो .
सध्याचे युग हे तंत्राद्यानाचे युग
आहे असे म्हटले जाते . मग जी घरे भाड्याने
उपलब्ध आहेत त्याची माहिती संकेतस्थळावर
उपलब्ध का करून दिली जात नाही .
कोणाच्या हितासाठी हि माहिती 'ओंनलाईन' केली जात
नाही, याचा खुलासा व्हायला हवा .
मुळात या संदर्भात काही कळीचे प्रश्न आहेत
. ११च महिन्याचा करार का ? जास्त
काळासाठी एखादा भाडेकरू एका ठिकाणी राहिल्यास
मालमत्ता त्याचे नावे होईल हि भीती रास्त आहे का ? वास्तवात असा नियम आहे का
? असल्यास तो कालसुसंगत आहे का ? असा नियम मालकावर अन्यायकारक नाही का ? या
प्रकारामुळे आज शेकडो घरे खाली
असूनही भाडेतत्वावर दिली जात नाही . पालकांच्या
इच्छेनुसार मालमत्ता अपत्याच्या नावे करावयाची असली तरी सर्व सोपस्कार पूर्ण
करावे लागतात . मग भाडेकरू कितीही दिवस
राहिला तरी मालमत्ता त्याच्या नावे कशी होऊ
शकते . जसा बिल्डरच्या एनओसीचा अस्तित्वात नसलेला नियम लादला गेला होता तद्वतच
मध्यस्तीच्या फायद्यासाठी असा
नियम जाणीवपूर्वक पसरवला तर जात नाही . संबंधित
यंत्रणा , या क्षेत्रातील जाणकार , तज्ञ यांनी जनहितासाठी खुलासा
करावा .
घर / फ्लॉट हडप होऊ नये या भीतीपोटी अनेक सदनिकाधारक सदर फ्लॉट मोकळे ठेवणे पसंद ठेवतात . त्यामुळे सदनिकांच्या तुडवड्यात भरच पडते . हा सर्व प्रकार म्हणजे ," दात आहेत तर चणे नाहीत आणि चणे आहेत तर दात नाहीत " असा होतो . यावर त्वरित उपाय योजनाची आवशकता आहे .
घर / फ्लॉट हडप होऊ नये या भीतीपोटी अनेक सदनिकाधारक सदर फ्लॉट मोकळे ठेवणे पसंद ठेवतात . त्यामुळे सदनिकांच्या तुडवड्यात भरच पडते . हा सर्व प्रकार म्हणजे ," दात आहेत तर चणे नाहीत आणि चणे आहेत तर दात नाहीत " असा होतो . यावर त्वरित उपाय योजनाची आवशकता आहे .
दुधाची तहान ताकावर भागवणाऱ्या 'भाडेकरूंसाठी'
ही मा. मुख्यमंत्र्यांनी काही उपाय
योजना करावी ही माफक अपेक्षा . संकेतस्थळावर
भाडेतत्वावर उपलब्ध घरांची माहिती
'ओंनलाईन' करून देणे हा एक त्यावरील मार्ग
संभवतो. त्याची दृष्टीक्षेपातील फायदे असे :
- ज्याला घर
भाड्याने हवे आहे त्याला त्याची माहिती सहज उपलब्ध होईल .
- कमिशनपोटी
बसणारा आर्थिक फटका वाचेल .
- आज ६० ते ७०
टक्के घरे भाड्याने दिल्यानंतरही त्याचे 'रजिस्ट्रेशन' केले जात नाही .
त्यामुळे सरकारचा महसूल तर बुडतोच पण कोण कुठे राहतो याची माहिती मिळत नाही ,
शहरांमध्ये सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे आहे .
- 'ओंनलाईन'
माहिती अनिवार्य केल्यास सरकारला महसूल मिळेल , राहणाऱ्या नागरिकांची
माहितीही मिळेल आणि ग्राहकांचीही ससेहोलपट थाबेल .
- एका व्यक्तीच्या नावावर
किती घरे आहेत याचीही माहिती आपसूकच मिळेल .
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा