(टप्प्याटप्प्याने ग्रामपंचायत ते
लोकसभेसाठी शैक्षणिक अर्हता अनिवार्यच करावी !)
आगामी निवडणुकांपासून सरपंच पदासाठी
किमान बारावीची शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य करण्याचे सूतोवाच केले आणि जगातील सर्वात
मोठी लोकशाही अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या लोकशाहीच्या तथाकथीत तारणहारकर्त्यानी 'लोकशाहीचा गळा घोटणारा निर्णय ' ' सर्वांना समान संधी या लोकशाहीच्या मूलभूत उद्दिष्टाला हरताळ फासणारा
निर्णय ' यासम
कांगावा सुरु केला . निर्णयाचे केवळ सूतोवाच झाले आहे प्रत्यक्षात निर्णय
झालेला नाही तरी लोकशाही विरोधातील कृती अशी दवंडी पिटली जात आहे . विरोध करताना 'सर्वांना समान संधी ' या तत्वाचा दाखला देणाऱ्यांनी याच
लोकशाहीने ' सर्वांना शिक्षणाची समान संधी' दिली आहे हे विसरू नये .
लोकशाहीचा गाडा हाकणारे शिक्षितच असावेत :
लोकशाही म्हणजे प्रत्येकाला आपल्या सोयीनुसार
स्वैराचार करण्याचे स्वातंत्र्य अशी वर्तमानात बहुतांश घटकांची धारणा झालेली
असल्यामुळे काहीही झाले की बदलाला विरोध ठरलेलाच . वस्तुतः स्वातंत्र्याच्या ७
दशकानंतर भारतीय लोकशाही चालवणाऱ्यांची 'पात्रता 'काय
आहे याचे ताजे उदाहरण पाहुयात . पनवेल महानगरपालिकेची निवडणूक पार पडली .. निवडणूक
लढविणाऱ्या एकूण ४११ उमेदवारांपैकी पाचवी पास उमेदवार ३४, नववी पास १०३ तर दहावी पास ७८
होते . म्हणजेच तब्बल ५२ टक्के उमेदवार हे
दहावी शिक्षीत होते .शैक्षणिक हब ,प्रगत शहराची हि अवस्था . या
प्रातिनिधिक उदाहरणावरून आपल्या राजकीय व्यवस्थेची 'लायकी ' सहजपणे
लक्षात येऊ शकते .
शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य करण्याचा विचार पुढे आला की , माजी मुख्यमंत्री वसंत दादा पाटलाचे
उदाहरण दिले जाते . होय ! अगदी मान्य आहे त्यांचे प्रशासकीय कौशल्य आणि कर्तृत्व .
पण असे एखादे -दुसरे उदाहरण अपवादात्मक
ठरते . अपवादाला नियम ठरवत प्रगल्भ लोकशाहीसाठी लोकप्रतिनिधींना शिक्षणाची अट
नाकारणे म्हणजे आत्मघात ठरतो . ३ दशकापूर्वीचा काळ वेगळा होता . गेल्या ३ दशकात
पुलाखालूनच नव्हे तर पुलावरून देखील खूप पाणी वाहून गेले आहे . वर्तमान युग हे
संगणकाचे युग आहे . भारताची वाटचाल डिजिटल इंडियाकडे होत आहे . भविष्यात प्रत्येक
ग्रामपंचायत डिजिटल होणार आहे . ग्रामपंचायतीला विकासाचे इंजिन मानत राज्य -केंद्र
सरकाराच्या विविध योजना थेट ग्रामपंचायतीमार्फत राबवल्या जाणार आहेत. मग अशिक्षित
सरपंच कसे चालतील ?
एकीकडे साक्षरता वाढली आहे , शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आहे याची दवंडी
पिटली जाते तर दुसरीकडे वर्षानुवर्षे देशाचा गाडा हाकणाऱ्यांसाठी मात्र कुठल्याच
शैक्षणिक अर्हतेची अट न ठेवता 'निरक्षरांच्या ' हाती देण्यात लोकशाहीच्या नावाने धन्यता मानली जात आहे .
एकीकडे
साक्षरतेचे प्रमाण नव्वदीपार गेल्याचे सांगत स्वतःची पाठ थोपटून घ्यावयाची तर
दुसरीकडे शैक्षणिक अर्हता लागू करण्यात आडवे पडायचे . टोकाची विसंगती . ज्या अर्थी
सरपंच पदासाठी शैक्षणिक अर्हता लागू करण्यावर वाद होतात त्या अर्थी आपल्या
साक्षरतेच्या प्रमाणावर प्रश्नचिन्ह आहे . होय ! एकवेळ अशिक्षित व्यक्ती योग्य
प्रशासन चालू शकते, त्यामुळे
शिक्षण असायलाच हवे याची गरज नाही हा
प्रतिवाद मान्य करूयात . मग प्रश्न हा उरतो की , सुशिक्षित व्यक्तीला प्रशासन चालवताना अडचणी येतात का ? त्याचे /तिचे शिक्षण त्याच्या कारभारात
अडचण ठरते का ? नाही ना ? मग शिक्षणाची अट असण्याला हरकत कशासाठी
?
वस्तुतः कालसुसंगत विचार करत ,टप्प्याटप्प्याने ग्रामपंचायत सदस्य ते
राज्यसभा सदस्य या साठी शैक्षणिक अर्हता लागू करायला हव्यात . आमदारकी साठी किमान
पदवी तर खासदारकीसाठी पदव्युत्तर शिक्षण अनिवार्य असायला हवे . सध्याचे राजकारण हे
गुंडापुंडांचे असल्यामुळे ज्या प्रमाणे रूळ बदलताना खडखडाट होणारच त्याप्रमाणे
शिक्षणाची अट अनिवार्य करताना विरोध हा होणारच . या विरोधाची धार कमी करण्यासाठी
स्वतःला अभ्यासक समजणाऱ्या तज्ज्ञ मंडळी , पत्रकारमंडळींनी राजकारण्याची 'अशिक्षित ' सबलीकरणाची
री ओढू नये . काही वृत्त वाहिन्यांवर तथाकथीत अभ्यासक -विचारवंत मंडळीचा सरपंचाला बारावी शिक्षणाच्या अटीला विरोध पाहून
भारत महासत्तेच्या पहिल्या पायरीवर देखील अजून पोहचला नाही याची खात्री पटली .
लोकशाहीच्या नावाने धूळफेक थांबायला
हवीच . "शिक्षण व्यक्तीला घडवत असेन -नसेन पण बिघडवत तर नक्कीच नाही "
हे गृहीतक मान्य असेन तर सरकारने ग्रामपंचायत सदस्य ते राज्यसभा प्रतिनिधी पर्यंत
शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य करावी . हे मान्य नसेन तर अन्य सरकारी -खाजगी ठिकाणी अनिवार्य असणाऱ्या अर्हतेच्या अटी रद्द
करून अशिक्षितालाही संधी द्यावी . तिथेही ते आपले कर्तृत्व सिद्ध करून आपली वेगळी
छाप पाडू शकतील . समर्थन व प्रतिवाद करणाऱ्यांनी एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी की , शिक्षणाची अट लागू करणे हि काही
क्रांतिकारी पाऊल वगैरे काही नसून प्रगल्भ लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठीचे ते केवळ
आणि केवळ एक पाऊल आहे .
सरपंचाची निवड सुद्धा थेटच व्हावी !
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे गाव -शहराच्या
विकासातील महत्व लक्षात घेता , 'लायक /पात्र उमेदवाराची निवड महापौर आणि सरपंचपदी होणे अत्यंत आवश्यक
आहे . थेट पद्धतीने मतदारांच्या
पसंतीनुसार सरपंच पदी निवड झाल्यास त्या पदाला 'योग्य’ न्याय
देणाऱ्या व्यक्तीची निवड होण्याची शक्यता अधिक संभवते . भविष्यात अधिकाधिक निधी
ग्रामपंचायतीला देत विविध योजना राबवण्याचे
सरकारचे धोरण असल्याचे सांगितले जाते . स्थानिक स्वराज्य संस्थातील
गैरप्रकारांना आळा बसवत प्राप्त निधीच्या सुयोग्य वापरासाठी सरपंचाची निवड सुद्धा
थेट पद्धतीने करण्याचा कायदा केला जायला हवा .
सर्वत्र तंत्रज्ञानाचा बोलबाला आहे . इ-गव्हर्नस
कडे वाटचाल होती आहे . अगदी ग्रामपंचायती देखील ऑनलाईन करण्याचा शासनाचा मनोदय आहे
. पालिका नगरसेवकांना लॅपटॉप -स्मार्टफोन देण्यासाठी करोडो रुपये खर्च करत आहेत .
एकीकडे सुशिक्षित करोडोने बेकार आहेत असे सांगितले जाते पण लोकप्रतिनिधी म्हणून
निवडणूक लढविण्यासाठी कुठलीच अट नाही , हि दांभिकता आता थांबवायला हवी . याच देशात शिपाई होण्यासाठी
शिक्षणाची अट आहे , ट्रकचा
चालक होण्यासाठी किमान ७ वी अर्हता अनिवार्य आहे पण देश चालविण्यासाठी मात्र
कुठल्याच शिक्षणाची अट नाही . झाले ते बस झाले . अपवादत्मक उदाहरणाची ढाल पुढे
करताना हि देखील गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की , शिक्षणामुळे झाला तर फायदाच होईल तोटा नक्कीच नाही .
शासनाने कालसुसंगत
वाटचाल करत , टप्याटप्याने ग्रामपंचायत सदस्य ते
आमदार -खासदारांसाठी शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य करावी . आएएस /आयपीएस
अधिकाऱ्यांकडून सन्मानाची अपेक्षा करताना त्यांच्या सारखेच लोकप्रतिनिधी देखील
शिक्षित असायला हवेत . त्याच बरोबर निवडणूक आयोगाने निवडणूक लढविणाऱ्या सर्व
उमेदवारांची आर्थिक -शैक्षणिक -गुन्हेगारी माहिती केवळ मतदान केंद्राच्या बाहेर न
लावता ती कायस्वरूपी संकेतस्थळावर उपल्बध करून द्यावी .
शेवटी हि गोष्ट खरी आहे की , शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य केल्याने लगेचच भारतीय राजकारणात आमूलाग्र
बदल होईल , असे नसले तरी शिक्षणाच्या अटीने लोकशाहीचा
झालाच तर फायदाच होईन , नुकसान
नक्कीच नाही. प्रगल्भ लोकशाहीच्या
बळकटीकरणासाठीचे ते काळाची अनिवार्यता पूर्ण करणारे पाऊल आहे .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ९८६९ २२ ६२७२
danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा