उद्दिष्ट
- ध्येय -स्वप्न मग ते
कुठेलेही असो , त्याच्या स्वप्नपूर्तीसाठी
सर्वाधिक महत्वाचे असते ते
म्हणजे त्या ध्येयाच्या
स्वप्नपूर्तीस पूरक पाऊले
उचलणे . अन्यथा स्वप्न -ध्येय
केवळ दिवास्वप्नच ठरते
. ते स्वप्न देशातील
सर्वोच्च व्यक्तीचे असो की
शाळकरी विद्यार्थ्यांचे . स्वप्नांच्या 'पूरक कृतीस
' अन्य पर्यायच संभवत नाही
. मा . पंतप्रधानांनी 'कॅशलेस भारताचे ' उद्दिष्ट
समोर ठेवले आहे
. सर्वात महत्वाचा प्रश्न आहे
तो म्हणजे कॅशलेस
इंडियासाठी आवश्यक असणारे ' विनाव्यत्यय
- विनाखंड नेटवर्क ' (२४ x ७x
३६५ Uninterrupted Network ) आपल्याकडे उपलब्ध आहे
का ? याचे उत्तर
आपण प्रत्येकाच्या अनुभवात
दडले आहे . तो
अनुभव म्हणजे आपल्याला
एटीम मधून सर्व
सोपस्कार पार पाडल्यानंतर
पैसे दिल्याचा संदेश
प्राप्त होतो परंतु
प्रत्यक्षात एटीममधून पैसे येतच
नाहीत . कारण नेटवर्कचा
प्रॉब्लेम . तोच अनुभव
अनेकवेळा ऑनलाईन पेमेंट करताना
येतो . कारण पुन्हा
तेच नेटवर्क सक्षम
नसणे . हा अनुभव
सार्वत्रिक आहे त्याचे
कारण म्हणजे आपला
'टेलीफोन नेटवर्क ' निर्मिती व्यवस्थापन
आणि देखभाली बाबतचा
"धुतराष्ट्र -गांधारी " दृष्टिकोन .
नेटवर्क
पूर्णपणे सरंक्षित हवे
:
२४x
७x ३६५ विनाव्यत्यय ऑनलाईन
व्यवहारासाठी सरकारपुढील
सर्वाधिक आव्हान असणार आहे
ते म्हणजे अखंड
नेटवर्क उपलब्ध करून देणे
.एक सरकारी विभाग
रोड बनवण्याचे नियोजन
करतो तर दुसरा
विभाग त्याचवेळेस तो
खोदण्याची परवानगी मागतो " पुढे रोड
बनवणारेरोडरोलर तर त्यामागे
रस्ता खोदणारे जेसीबी
मशीन " हे सर्रास
दिसणारे चित्र . हि
आपली कार्यसंस्कृती . आता
मात्र याला पूर्णतः
फाटा पाहिजे
.
विनाव्यत्यय
नेटवर्क निर्माण करण्यासाठी " ऑप्टिकल
व कॉपर केबल
नेटवर्क" पूर्णतः सुरक्षित असणे अतिशय
आवश्यक असते . यासाठीच केंद्रीय
रस्ते मंत्र्यांनी देशातील
सर्वच रोडवर "बहुस्तरीय डक्ट"
( MULTI LAYER DUCTS ) बांधणे अनिवार्य करावे .यासाठी किमान
भविष्यात बांधल्या जाणाऱ्या रस्त्यांवर डक्टची
सुविधा सक्तीचीच असायला हवी
.
सार्वजनिक
बांधकाम विभाग ,एमएमआरडीए, सिडको
यासम रोडशी संबंध
येणाऱ्या सर्वच यंत्रणांना
"बहुस्तरीय डक्ट"
उपलब्ध करून देण्याचे
निर्देश द्यावेत . नेटवर्क उपलब्ध
करून देण्यात रेल्वे
देखील मोलाची भूमिका
बजावू शकते . सर्व
रेल्वे ट्रॅकच्या बाजूने डक्टची
सुविधा निर्माण केल्यास नेटवर्कमधील
वारंवार होणाऱ्या व्यत्ययावर बऱ्यापैकी
निर्बंध आणले जाऊ
शकतात . मेट्रोच्या स्लॅबचा देखील
केबलचे जाळे निर्माण
करण्यासाठी वापर केला
जाऊ शकतो .
बहुस्तरीय
डक्ट :सोपी परंतू जाणीवपूर्वक
दुर्लक्षीत सुविधा :
डक्ट
म्हणजे कुठलेही स्कायरॉकेटींग
तंत्रज्ञान नाही, तर डक्ट म्हणजे
रस्ता बनवताना दूरध्वनी
-विद्युत -गॅस
यासम अत्यंत आवश्यक सुविधांसाठी
वेगवेगळ्या आकाराचे पाईप टाकणे
आणि भविष्यात त्यांचा
आवश्यकतेनुसार वापर करणे
. अगदी साधे -सोपे तंत्रज्ञान
.आता प्रश्न निर्माण
होतो तो हा
की हे तंत्रज्ञान
एवढे सोपे असेन
तर त्याची अंमलबजावणी
का केली जात
नाही ? जनतेच्या पैशाने परदेशात
अभ्यास दौरे करणाऱ्या
अधिकारी -नगरसेवक -मंत्री यांना
हि गोष्ट का
लक्षात येत नाही
.
आजही
अनेक ठिकाणी सिमेंटचे रोड (ज्याचे
किमान आयुष्य ३०
वर्षे असते )बनवताना
देखील डक्टची सुविधा
का केली जात
नाही ? येथेच
ग्यानबाची मेख आहे
. अधिकारी -नेते एवढेही
दुधखुळे नाहीत की त्यांना
हे सर्व ज्ञात
नाही . प्रश्न हा आहे
की समस्येचे समूळ
उच्चाटन केले तर
आपले काय ? आपले
हात तर कोरडेच
राहणार ? रस्त्यांची पुन्हा -पुन्हा
खुदाई झाली नाही
कंत्राटदाराचे पोट कसे
चालणार ? नेते -अधिकारी-पोलीस यांच्या 'वरकमाईचे
काय ?' .... आणि हो
! हे आणि हेच डक्टची
सुविधा जाणीवपूर्वक टाळण्यामागचे प्रमुख
कारण आहे . कटू
असले तरी हेच
नागडे सत्य आहे
. जागरूक नागरीक , प्रसारमाध्यमे यांनी
वेळोवेळी हा प्रश्न
ऐरणीवर आणून देखील
त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले
जात आहे कारण रस्ते
खोदण्यास परवानगी देणे हि
नगरसेवक , परिवहन विभाग , स्थानिक
पोलीस , परवानगी देणारी यंत्रणा
यांच्यासाठी "दुभती गाय " ठरत
असते . प्रत्येक परवानगीचे प्रत्येकाचे
दर ठरलेले आहेत
.
`देशाच्या
संपत्तीचे नुकसान टाळायला हवे:
राज्य
-केंद्र सरकारच्या विविध
विभागात समन्वयाचा अभाव , रस्ते
निर्मिती -देखभाल म्हणजे सोन्याचे
अंडी देणारी कोंबडी
, वारंवार खुदाई म्हणजे 'सबके
हात घी मे
' अशी असणारी परिस्थिती
यामुळे अस्तित्वात असणाऱ्या टेलिफोन
-विद्युत -गॅस यासम
पायाभूत सुविधांची सातत्याने हानी
होत असते , करोडो
रुपये खर्चून बांधल्या
जाणाऱ्या रस्त्याचे आयुर्मान आणि
दर्जा याला हानी
पोहचत असल्यामुळे देशाच्या
संपत्तीचे खाई हजार
करोड रुपयांचे नुकसान
सातत्याने होते आहे
. यासर्वावर एकमात्र उपाय म्हणजे
देशातील प्रत्येक रस्त्यावर डक्टची
सुविधा अनिवार्य करणे . यासाठी
सार्वजनिक रस्ते विभागाने , एमएमआरडीएने
, महापालिका आणि रस्त्याशी
संबंध येणाऱ्या प्रत्येक
"खात्याने " आपल्या मॅन्यूअल्स मध्ये
कालसुंसंगत बदल करावा
. हे मॅन्युअल्स थेट ब्रम्हदेवाने
लिहलेली नाहीत , ते आहेत
समाजाच्या सोयीसाठीची बनवलेली नियमावली
. त्यात बदल करणे
कुठल्या प्रकारचे अग्निदिव्य काम
नक्कीच नाही . राष्ट्र -देशाचे
हित पाहणारी मॅन्युअल्स
हवेत .
मा . मुख्यमंत्री
आणि मा . पंतप्रधान
कार्यालयाने यात मनापासून
लक्ष घातले तर
रस्ते आणि नेटवर्कला
“ अच्छे दिन “ येतील
हे नक्की . नाहीतर
रुकावट के लिये
खेद है ! आपल्या
पाचवीला पुजलेले आहेच . अन्यथा
कॅशलेस इंडिया हे स्वप्न
नागरिकांची मानसिक तयारी असून
देखील विनाव्यत्यय नेटवर्क
अभावी केवळ दिवास्वप्नच
ठरू शकेल .
संभाव्य उपाययोजना :
- · रस्ता छोटा असो की मोठा , ग्रामपंचायत हद्दीत असो कि महानगरपालिका हद्द्दीतील , प्रत्येक ठिकाणी नवीन रस्ता बांधताना व दुरुस्ती करताना बहुस्तरीय डक्ट ( विविध आकाराचे पाईप टाकलेला रस्त्यांखालील भुयारी मार्ग ) बांधणे अनिवार्य करावे .
- · वर्तमान परिस्थितीत रस्ते खोदण्यासाठी संबंधित डिपार्टमेंट कडून शुक्ल आकारले जाते त्या ऐवजी तेवढी रक्कम डक्टचे भाडे म्हणून आकारावे .
- · जिथे अस्तित्वात असणाऱ्या रस्त्याला बाधा न पोहचवता कुठल्याही प्रकारची केबल टाकताना ती भविष्यात होणारे रुंदीकरण लक्षात घेऊन टाकावी म्हणजे अस्तित्वात असणाऱ्या नेटवर्कला बाधा पोहचणार नाही .
सौ . वर्षा दाणी
, बेलापूर
danivarsha27@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा