व्यवस्थेच्या वर्तुळावरील प्रवास (कु )संस्कृतीमुळे भविष्यात देखील दुर्घटना ( सॉरी ..हत्याकांड ) अटळच !!!

             घाटकोपर इमारत 'अपघातानंतर ' पुन्हा एकदा स्थानिक भूमाफिया 'दादां' ची दादागिरी , या भूमाफियांना स्थानिक अधिकाऱ्यांचा आणि नेत्यांचा यांना मिळणारा राजाश्रय , नियमांची पायमल्ली , जीव मुठीत धरत राहणाऱ्या नागरिकांची घुसमट ,प्रशासनाचा न उरलेला धाक हा विषय ऐरणीवर आला आहे . खरतर त्याही पेक्षा महत्वाचा प्रश्न आहे तो म्हणजे .."पुढे काय ?". एकुणातच आजवरचा इतिहास पाहता , सध्या तरी एवढेच म्हणावेसे वाटते ते म्हणजे ... पुढे दिसतो आहे तो म्हणजे "वर्तुळावरील हा प्रवास"

         एखादी घटना घडणे , त्यावर गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत सर्वांगाने -सर्वपातळीवर चर्चा , राजकीय वरिष्ठांची आधी 'सखोल' चौकशीची घोषणा , दोषींवर कारवाईच्या राणाभीमदेवी थाटातील वलग्ना , जनतेचा आक्रोश , हानी पोहचणाऱ्यांना आर्थिक मदतीचे पॅकेज , दोषींना जनशोभ शमवण्यासाठी अटक , प्रसारमाध्यमांचे व्यवस्थेवर आसूड , नोकरशहा -राजकारणी -दोषी व्यक्ती /यंत्रणा यांच्यातील अभद्र युतीवर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून 'वांझोटी चर्चा ' ....... काळ हे सर्व रोगावरील जालीम औषध या न्यायाने ..... घटनेचा विसर ....प्रशासकीय आणि राजकीय व्यवस्थेला 'अर्थ'पूर्ण पद्धतीने खिंडार पाडत 'योग्य 'वेळी 'योग्य ' पद्धतीने दोषी व्यक्तीची 'निर्दोष ' सुटका करण्याची हातोटी .... आणि तीच व्यक्ती /त्याच यंत्रणेत  तोच गुन्हा करण्यासाठी पूर्ण क्षमतेने आलेली सिद्धता ..... आणि घटना /अपघाताची पुनरावृत्ती ...पुन्हा नवी आश्वासने -नव्या घोषणा -नवी चर्चा .. सर्वकाही पहिल्या सारखेच .... . या व्यवस्थेच्या वर्तुळावरील पुन्हा त्याच ठिकाणी येण्याच्या कु -संस्कृतीमुळे घाटकोपर येथील दुर्घटनेसारख्या ( क्षमस्व ... हत्याकांड कारण अपघात हे आकस्मिक असतात , अपेक्षीत नव्हे ) घटनांची पुनरावृत्ती भविष्यात देखील अटळच दिसते हे अतिशय खेदाने नमूद करावे लागते .

             अधिकृतरीत्या सदनिका घेतली तर मानीव अभिहस्तांतरण म्हणजेच ज्या जमिनीवर इमारत बांधली आहे तो मिळवणे हि त्या सदनिकाधारकाची जबाबदारी , परंतू तुम्ही जर अनधिकृत रित्या झोपडी बांधली तर आपसूकपणे सरकार तुमचा त्या जागेवर हक्क गृहीत धरून तुम्हाला पर्यायी जागा देण्याची जबाबदारी घेते . उपराठा न्याय म्हणतात तो यालाच . म्हणून नियम पाळण्यापेक्षा , नियम तोडणे -नियमाला वळसा देणे नागरिकांना कमी कटकटीचे ठरते .    

     

            "नियम पाळणे हा मूर्खपणाच " ठरावा अशी वर्तमान व्यवस्था आहे . वर्तमान व्यवस्था नियम न पाळणाऱ्याना कधीच कुठल्याच दोषींवर कडक कारवाईचा प्रहार केला जात नाही त्यामुळे गैरकृत्य करणाऱ्यांचे धाडस वाढताना दिसत आहे .

        आपल्या प्रशासकीय यंत्रणांचे एक बरे आहे . यंत्रणाच अशी उभी करावयाची की ,शक्यतो कोणीच तक्रार करण्यास धजावणार नाही , किंवा  तक्रार करता करताच त्याच्या नाकी नऊ येतील  आणि परिणामी कुठलीही घटना -अपघात घडला की नंतर साळसूदपणे आमच्याकडे तक्रारच प्राप्त झाली नाही या गोंडस प्रशासकीय कारणाखाली कारवाईची जबाबदारी टाळायची . सद्य परिस्थितीत प्रशासकीय यंत्रणा स्थानिक नेते -राजकारण्यांच्या ताटाखालचे मांजर झाल्यामुळे तक्रारींवर कारवाई सोडा , तक्रादाराची माहिती ज्याच्या विरोधात तक्रार आहे त्याच्या पर्यंत पोचवण्यात नोकरशहा धन्यता मानताना दिसते आणि यामुळेच प्रशासकीय यंत्रणेवरील विश्वास उडल्यामुळे ९९ टक्के वेळा सामान्य नागरीक तक्रार करण्याचे टाळतो .

    जीर्ण इमारतीची कितीही डागडुजी केली तरी तिचे आयुष्य कधीच नवीन इमारती एवढे नसते यामुळे ती इमारत पूर्णपणे नेस्तनाभूत करणे आणि पुन्हा इमारतीची तशीच दुर्दशा होऊ नये म्हणून  नव्याने ' दर्जेदार ' इमारत उभारणे 'व्यावहारिक दृष्टीने शहाणपणाचे ' ठरते तद्वतच लोकशाही व्यवस्थेतील विविध यंत्रणांच्या अभद्र युतीमुळे मोडकळीस आलेली प्रशासकीय -राजकीय व्यवस्थेची  नव्यानी मांडणी करणे गरजेचे वाटते .

    सर्वात आश्चर्य या गोष्टीचे वाटते की , सिमेंट आणि प्रगत तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने बांधलेली इमारत २०/३० वर्षातच आपल्या 'स्वतंत्र' देशात धोकादायक कशा होतात ? सिमेंटने बांधलेल्या इमारतींचे परदेशात आयुष्य किती गृहीत धरलेले असते ? तेवढे आयुष्य आपल्याकडील इमारतींचे असते का ? नसेल तर आपल्या सारख्या गरीब देशाला ते परडणारे आहे का ? ब्रिटिशांनी बांधलेल्या अनेक इमारती आजही डामडौलानें उभा असताना भारतीयांनी बांधलेल्या इमारती २० वर्षात धोकादायक होतात . अगदी यात मंत्रालयापासून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या 'आमदार ' निवासही अपवाद ठरत नाही . यामुळे भारतीय जनतेसमोर देशाचे खरे 'लुटारू ' कोण ? हा यक्ष प्रश्न निर्माण झाला आहे .पूर्वजांनी केवळ मातीचे बांधलेले वाडे अगदी ८०-१०० वर्ष टिकाव धरतात. असे असताना  बांधकाम क्षेत्रात अनेक प्रगत तंत्रज्ञान येऊनही २० वर्षात इमारती धोकादायक कशा होतात ? हा देखील संशोधनाचा विषय आहे .

    वर्तमान वर्तुळावरील प्रवास थांबवण्याची प्रामाणिक इच्छा सरकारची असेन तर त्यांनी 'प्रामाणिक पणे ' घाटकोपर दुर्घटनेचा पाठपुरावा करून जे जे दोषी असतील त्या त्या सर्वांना कठोरात कठोर शिक्षा होईल याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे . देश कुठलाही असो , सरकार कुठलेही असो , गुन्हेगारांवर अंकुश ठेवण्याचा एकमात्र मार्ग संभवतो आणि तो म्हणजे गुन्हेगाराच्या मनात शिक्षेची धास्ती निर्माण करणे .. अन्यथा ऑनलाईन परवानगी , उच्चस्तरीय चौकशी केवळ फार्सच ठरतो . असे होऊ नये या साठी हा लेखप्रपंच .

               आणखी एक गोष्ट म्हणजे ,आपण प्रत्येकाने केवळ 'प्रतिक्रीयावादी " असणे उपयोगाचे नाही . Prevention is better than cure या न्यायाने  घटना घडून गेल्या नंतर जागे होत विविध उपाय करण्यापेक्षा , घटना घडूच नाही यासाठी उपाययोजना करणे अधिक संयुक्तिक ठरते . रस्त्यावर खड्डे पडल्यावर तक्रार , पान -पान भरून फोटो-लेख , रस्त्यावरील खड्यांबाबत 'बेधडक -रोखठोक' चर्चा यात धन्यता मानण्यापेक्षा रस्ता 'बनवला' जात असतानाच त्याबाबतीत अधिक दक्ष राहणे जास्त हितावह असते . हाच नियम आपण सर्वांनी केवळ 'प्रतिक्रियावादी ' भूमिका निभावताना पाळल्यास तो आपणा सर्वांना अधिक लाभदायक ठरतो .

     .... होय ! शेवटी अतिशय खेदाने नमूद करावेसे वाटते की ,  १७ बळी घेणाऱ्या 'हत्याकांडानंतर ' देखील प्रशाकीय -राजकीय यंत्रणेत खरंच काही फरक पडेल  असे बिलकुल वाटत नाही . तरीही मनातील खदखद बाहेर व्यक्त करत  मनमोकळे करण्यासाठीचा हा प्रयत्न .

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , बेलापूर , नवी मुंबई .

danisudhir@gmail.com