जमीन -प्लॉट -भूखंड व्यवहार , त्या संबंधातले सरकारी व्यवहार म्हणजे 'काळेधन -भ्रष्टाचाराची ' जननी (Mother Of Corruption ) हे अनेकवेळा अधोरेखीत झाले आहे . गृहनिर्माण मंत्री -उद्योगमंत्री -एसआरए -एमएमआरडीए अधिकारी यांच्या 'समृद्ध कर्तृत्वामुळे ' पुन्हा एकदा 'भूखंडातील श्रीखंड ' हा विषय ऐरणीवर आला आहे, त्यातील गैरप्रकारावर 'प्रकाश ' पडला आहे .
पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राज्यात पाऊसाची गर्जना नसली विधिमंडळात मात्र 'भ्रष्टाचार -गैरप्रकाराविरोधात ' गर्जना होत आहेत , आम्ही कुठलाही भ्रष्टाचार खपवून घेणार नाही असे विरोधी पक्ष नेते सांगत आहेत तर 'भ्रष्टाचार मुक्त ,पारदर्शक प्रशासन ' हाच आमच्या कारभाराचा 'पाया ' असल्यामुळे आमच्या लोकप्रतिनिधी कडून आणि त्यामुळे आमच्या काळात अधिकाऱ्यांना तसे करणे सोपे नाही असा दावा सत्ताधारी पक्ष करतो आहे . एकुणातच सत्ताधारी आणि विरोधक भ्रष्ठाचाराच्या विरोधात आहेत आणि तरीही वर्तमान बाहेर आलेले प्रकरणे जे या ठिकाणच्या भ्रष्टाचाराच्या हिमनगाचे टोक आहे पाहता आजही 'जमीनीत ' भ्रष्ठाचाराचे पाणी मुरतेच आहे हे नक्की . सर्वच गैरप्रकार -भ्रष्टाचाराच्या विरोधात असूनही तो थांबताना का दिसत नाही असा वरकरणी प्रश्न सर्वसामान्यांना पडत असला तरी याचे एकमात्र आणि थेट उत्तर आहे ते म्हणजे " अपारदर्शक व्यवस्था आणि व्यवस्थेत जाणीवपूर्वक ठेवलेले लूप होल्स .
सरकार कितीही पारदर्शकतेची दवंडी पिटत असले तरी आजही अनेक बाबतीत पारदर्शक व्यवस्था नाही हे वास्तव आहे . सरकारची 'पारदर्शकतेची ' परिभाषा जनतेच्या आकलनापलीकडे आहे . सरकारी भूखंडाचा सार्वजनिक योजनासाठीचा वापर , सरकारी योजनांतील सदनिकांचे वाटप आणि त्यांचे लाभार्थी ,झोपू योजनेसाठी दिला गेलेला एफएसआय ,टीडीआरचा हस्तांतरण -वापर यासम अनेक गोष्टी जनतेच्या दृष्टीने सिक्रेटच राहतात , तरीही पारदर्शकतेचा दावा कशाच्या आधारे केला जातो हे ब्रम्हदेवालाच किंवा देव-इंद्रालाच ठाऊक .
अपारदर्शक व्यवस्था हेच भूखंड -जमीन गैरव्यवहार -भ्रष्टाचारामागचे प्रमुख कारण आहे हे माहित असून देखील ,विरोधी पक्ष त्याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा करतो आहे कारण प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे राजकारणी मंडळी मग ती सत्ताधारी असोत की विरोधक 'वर्तमान अपारदर्शक व्यवस्थेचे लाभार्थी आहेत. सत्ताधारी आणि विरोधी या दोन्ही पक्षाचे भूखंडातील श्रीखंडाच्या गैरव्यवहाराबाबतीतील वर्तन म्हणजे 'चौथ्या स्टेजमध्ये पोहचलेल्या कर्करोग्यावर केवळ 'कॉम्बीफ्लेम ' गोळीच्या आधारे उपचार करण्यासारखे होय .
भ्रष्टाचाऱ्यांच्या 'स्वप्नपूर्तीचा ' सर्वात राजमान्य -निर्धोक -सुलभ आणि 'समृद्ध ' मार्ग म्हणजे भूखंड -इमारती -शेतजमीन खरेदी -विक्री -हस्तातंरण . भूखंडाचे 'श्रीखंड ' हा आपला इतिहासच आहे .विशेष म्हणजे याविषयी कोणीही अनभिज्ञ असण्याचा प्रश्नच नाही ..... तरीही विशेष म्हणजे एखादे जमीन -भूखंड घोटाळ्याचे प्रकरण चुकून उघड झाले तर सर्वसामान्य नागरीक -प्रसारमाध्यमे -सत्ताधारी (आजी-माजी ) जणू काही आकस्मिक -अकल्पीत घडल्यासारखे त्यावर खडाजंगी चर्चा करतात ... असे का ?
सर्वसामान्य जनतेचा ' खडाजंगी ' चर्चा करणाऱ्यांना एक प्रश्न आहे की , तुम्ही सर्व जमीन -भूखंड -इमारती -सदनिका घोटाळ्यांच्या 'विरोधात ' आहेत ना ? मग याच्याशी संबंधीत घोटाळेच होऊ नयेत म्ह्णून दृष्टीक्षेपात असणाऱ्या उपयोजण्याचा 'समृद्ध' मार्गाचा अवलंब का करत नाहीत . फाटल्यावर ढिगळ लावण्याची 'नौटंकी ' करण्यापेक्षा 'फाटूच ' नये असा शहाणपणाचा मार्ग का स्वीकारीत नाहीत .
संभाव्य घोटाळ्यावरील सर्वोत्तम ,मार्ग म्हणजे 'पराकोटीची ' पारदर्शकता . सध्याची पारदर्शकता म्हणजे फाईलचा ऑनलाईन प्रवास हि केवळ धूळफेक ठरते . सरकार आणि विरोधी पक्षांची जमिनीशी संबंधातील घोटाळ्यात 'युती ' नसेल तर त्यांनी सर्वप्रथम एकच निर्णय घ्यावा , तो म्हणजे सर्व माहिती पब्लिक डोमेनवर टाकावी . मध्यंतरी सोशल मीडियावर सरकार 'इ -प्रॉपर्टी कार्ड ' आणणार अशी पोस्ट वायरल झाली होती , सरकारने लगेच खुलासा केला सरकारचा असा कुठलाही मानस नाही आणि सोशल मीडियावरील बातमी हि 'अफवा ' आहे . वास्तविक ती खरी जनतेची अप्रत्यक्ष मागणी होती . पण सरकारने ती 'अफवा ' असल्याचे सांगून 'आपण काळे धन -भ्रष्टाचार विरोधात आहोत , आमचा कारभार पारदर्शक आहे ' हि आमची घोषणा -मत केवळ "अफवाच ' आहे असे एकप्रकारे सांगून टाकले असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही .
सर्व माहिती पब्लिक डोमेनवर टाका :
सरकारी भूखंडाचे 'अर्थपूर्ण' रीतीने होणारे भूखंड वाटप -सदनिका वाटप , हस्तांतरण , झोपू योजना , एफएसआय वापर , टीडीआर हस्तांतरण , नवीन प्रकल्पाची घोषणा होण्याआधी नेते -अधिकाऱ्यांनी त्या ठिकाणची जमीन कवडीमोल दराने विकत घेणे आणि प्रकल्प घोषणा झाल्यावर त्याच जमिनी सोन्याच्या भावाने विकणे , विविध सामाजिक योजनांच्या नावाने भूखंड लाटणे यासम अनेक मार्ग हे भारतात भ्रस्टाचाराचा 'हिमालय ' उभा राहण्यामागचे प्रमुख कारण आहे . त्याला सुरुंग लावण्याची 'इच्छा ' ना सत्ताधाऱ्यांची आहे ना विरोधी पक्षाची 'कारण तेच या श्रीखंडाचे प्रमुख लाभार्थी असतात . आपल्या त्या विरोधात 'आवाज ' उठवल्याचे आपल्या जे दिसते , प्रत्यक्षात 'ती ' त्या व्यक्तीने निभावलेली 'कलाकाराची भूमिका ' (सत्ताधारी /विरोधी ) असते . कुठलीही भूमिका निभावणाऱ्या कलाकाराचे काम एकच असते ते म्हणजे जो पर्यंत तो 'त्या ' स्टेजवर आहे तो पर्यँत 'तो भूमिका करावयाची / तशी ऍक्टींग करायची , स्टेजवरून उतरल्यानंतर 'त्या ' भूमिकेचा कुठलाही लवलेश आपल्या वर्तनात न ठेवणे ..त्यालाच चांगला अक्टर समजले जाते . आपले नेते मंडळी -सरकारे अगदी तेच करताना दिसत आहेत .
नोटबंदीच्या मात्रेपेक्षा रियल इस्टेट मधील गैरप्रकारांना चाप लावणे हा भ्रष्टचार -काळेधन जतन -संवर्धनावरील जालीम उपाय आहे ..... पण रोग बरा करणे म्हणजे आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेणे अशी अवस्था नेते -अधिकाऱ्यांची होत असल्यामुळेच तर 'भ्रष्टाचारास पूरक वर्तमान 'रियल -इस्टेट ' व्यवस्थेला अभय तर दिले जात नाही ना ?.... एक अनुत्तरीत प्रश्न ...
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा