नुकत्याच ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका
पार पडल्या आहेत . निवडणुकात दिलेल्या आश्वासनांचा धुराळा हळू हळू विरून जाईल .
निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आपले "जनसेवेचे "(?) उद्दिष्ट त्यांच्या त्यांच्या पद्धतीने
पार पाडतील , पण जनतेचे काय ? त्यांनी केवळ आश्वासनांवर विसंबून दर ५
वर्षांनी मतदान करत पुन्हा -पुन्हा पुढच्या निवडणुकांची वाट पहावयाची का ? निवडणुकांतून केवळ लुटणारी माणसे तर
बदलली जात नाहीत ना ? यासम प्रश्नांचा वेध घेण्यासाठी हा
लेखप्रपंच .
निवडणुका या लोकशाहीचा आत्मा तर मतदान
हे निवडणुकांचा श्वास असतो आणि नागरिकांना
मतदानाचा अधिकार हे लोकशाही जतन -संवर्धनाचे सर्वोत्तम आणि सर्वात प्रभावी माध्यम
आहे असे म्हटले जाते .निवडून आल्यानंतर लोकप्रतिनिधी जरी सर्वेसर्वा असल्याच्या
अविर्भावात वागत असले तरी त्यांना त्या पात्रतेचे बनवायचे की नाही हे सर्वस्वी
नागरिकांच्या हातात आहे .... हे सर्व सांगताना ,ऐकताना ,लिहताना
मतदार हा राजा असल्याचे चित्र निर्माण केले जात असले तरी तो केवळ 'आभास' आहे असे तरी प्राप्त परिस्थितीवरून म्हणता येईल . "केवळ
मतदानाचा हक्क म्हणजे लोकशाही" अशी अवस्था वर्तमान लोकशाहीची झालेली दिसते .
प्रत्येक निवडणुकीला विकासाची आश्वासने ( शुद्ध
मराठीत 'गाजरे ' ) दिली जातात परंतू आजोबाच्या काळात
गावची जी अवस्था होती तीच अवस्था नातवाच्या काळात देखील 'जैसे थे ' अशीच आहे . आज वर जो निधी
ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून खर्च झाला त्यातून नेमका कोणाचा विकास झाला ? हा खरा संशोधनाचा विषय आहे .
विकासाची नेमकी संकल्पना शासनाची आणि
लोकप्रतिनिधींची काय आहे ? ग्रामीण भागातील अंतर्गत रस्ते , पथदिवे , शालेय
शिक्षण , पाणीपुरवठा , आरोग्य सेवा , स्मशानभूमी , मुलांना खेळण्यासाठी ग्राउंड -गार्डन या मूलभूत गरजा आणि त्यांची
वर्तमान उपलब्धता -दर्जा पाहता किती गावे शासनाच्या 'विकसीत गाव ' या संकल्पनेत पास होतात हा खरा वादाचा
मुद्दा आहे . लोकप्रतिनिधी आणि सरकार सांगते आम्ही विकास केला आहे , मग तो विकास जनतेच्या दृष्टीस का पडत
नाही ? केवळ कागदावर तर विकास झाल्यामुळे तो 'अदृश्य ' स्वरूपात आहे म्हणून जनेतला दिसत नाही का ?
निवडणुकांचा पंचवार्षिक ' सोपस्कार ' सदृश्य सोहळा
:
निवडणुका हे लोकशाहीतील जनतेच्या उद्दिष्टपूर्तीचे प्रमुख माध्यम असले
तरी सदोष व्यवस्थेमुळे त्यास केवळ पंचवार्षिक सोपस्काराचे स्वरूप आलेले आहे. दर ५
वर्षांनी निवडणुका येतात , ठरलेली मंडळी गावाला विकासाची स्वप्ने दाखवतात , प्रथेप्रमाणे जनता त्या आश्वासनास
भुलते आणि ' पात्र ' व्यक्तींना निवडून देते .... पुन्हा ५ वर्षे जनतेला अंधारात ठेवत
कारभार हाकला जातो ... जनतेसमोर अन्य कुठलाच मार्ग नसल्यामुळे जनतेकडे केवळ
बघ्याची भूमिका निभवण्यापलीकडे अन्य मार्ग उरत नाही ... पुन्हा ५ वर्षांनी
निवडणूका ... आश्वासनांचा पाऊस ... आणि पुन्हा येरे मागच्या मागल्या .... गेली ७
दशके हा खेळ म्हणजेच लोकशाही अशी धारणा झालेली असल्यामुळे स्वातंत्र्याच्या ७०
वर्षानंतर देखील "विकास गावांचा " हे केवळ स्वप्नच राहिले आहे . स्वतःचे
हित जपण्यासाठी सर्वपक्षीय मंडळींनी , सर्व पक्षीय सरकारांनी "अपारदर्शक व्यवस्थेलाच " आजवर खतपाणी घातल्यामुळे ग्रामपंचायती निवडणूका
हा केवळ पंचवार्षिक सोहळा झाला आहे . शून्य फलनिष्पत्ती असणारा . घटनेला अपेक्षीत
लोकशाहीची दिशाभूल करणारा .
व्यवस्था परिवर्तन : सर्वोत्तम
राजमार्ग :
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे "निवडणुका म्हणजे आगामी ५ वर्षासाठी लुटीचा
परवाना कोणत्या व्यक्तीस , कोणत्या पक्षास द्यावयाचा यावर शिक्कामोर्तब करणे " असे स्वरूप
झाल्यामुळे निवडणूकातून मतदारांच्या हातात फारसे काही लागत नाही केवळ लुटणारे हात बदलतात , खाणारे तोंडे बदलतात. आजवर लाखो वेळेला
परिवर्तनाची भाषा करूनही सांप्रतकाळी ग्रामपंचायत -पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद
या ग्रामीण भागाच्या विकासाची इंजिने हि "लुटीचे केंद्रे " बनलेली आहेत
कारण व्यवस्था हि लुटीसच पूरक आहे .
राज्यातील आणि केंद्रातील सरकार सातत्याने ' पारदर्शकतेचा ' जप करत असते परंतू त्यांनी देखील आजवर
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आर्थिक ताळेबंद कधीच जनतेसमोर ' पारदर्शकपणे ' मांडण्यासाठी व्यवस्था परिवर्तन करण्याची तसदी
घेतलेली दिसत नाही . निवडणुकांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी आणि लोकशाही अधिक 'प्रगल्भ -व्यापक ' होण्यासाठी व्यवस्था परिवर्तन हाच
सर्वोत्तम राजमार्ग ठरू शकतो .
१४व्या वित्त आयोगाच्या ध्येयधोरणानुसार आता
ग्रामपंचायतीला अधिक स्वायत्तता दिली जाणार आहे , अधिक निधी दिला जाणार आहेत कारण ग्रामपंचायती या विकासाची इंजिने
गृहीत धरली गेली आहेत . जनतेच्या मागणीनुसार आवश्यक त्या योजना राबवण्याचा अधिकार
आता ग्रामपंचायतींना प्राप्त झालेला आहे . या निधीचा विनियोग खऱ्या अर्थाने 'सुयोग्य पद्धतीने आणि सुयोग्य
कारणासाठी ' व्हावा अशी जर सरकारची प्रामाणिक इच्छा
असेन तर सरकारने पारदर्शकता आपल्या पासूनच सुरु करायला हवी .
सरकारने आपण जो जो निधी , ज्या ज्या योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत -पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद
यांना दिला आहे त्याचा संपूर्ण तपशील सरकारने आपल्या संकेतस्थळावर टाकायला हवा .
यामुळे लुटणाऱ्या प्रवृत्तीला पायबंद बसेन . जनतेला कोणत्या कामासाठी , किती निधी आला आहे हे कळल्यामुळे
नागरीक 'सीसीटीव्ही कॅमेराच्या ' भूमिकेतून यावर नजर ठेऊ शकतात . सरकार
म्हणते आम्ही सर्व ग्रामपंचायती ऑप्टिकल फायबरने जोडणार . उपक्रम अगदी स्तुत्य आहे
. तो सरकारी नियमानुसार आणि सरकारी परंपरेनुसार होईल तेंव्हा होईल तूर्त सरकार
"वितरीत निधीचा ताळेबंद " आपल्या संकेतस्थाळावर टाकून 'पारदर्शक कारभाराच्या आश्वासनाच्या परिपूर्ततेचा
श्रीगणेशा करू शकते . त्या जिल्हाच्या संकेतस्थळावर देखील विविध योजना आणि
त्यासाठीचा निधी याचा तपशील टाकला जाऊ
शकतो . अर्थातच हे सर्व काही सरकारच्या 'कृतीवर ' अवलंबून
असणार आहे . त्यांना केवळ 'तोंडी' पारदर्शकतेची
दवंडी पिटवायची असेन आणि प्रत्यक्ष कृतीत 'येरे माझ्या मागल्या ' या तत्वाने वर्तमान लुटीस पूरक व्यवस्थेस अभय द्यायचे असेन तर खुद्द
स्वर्गातील 'देव -इंद्र ' देखील परिवर्तन करू शकणार नाही , तिथे सामान्य मतदार कसे आणि कुठले
परिवर्तन घडवणार ?
थेट सरपंचच लुटीत सामील झाल्यास ?:
वर्तमान सरकारने 'अधिक लायक ' ( शुद्ध मराठीत "पात्र ") उमेदवाराची निवड व्हावी या शुद्ध
हेतूने प्रथमच 'जनतेतून थेट सरपंच ' निवड प्रक्रिया सुरु केली आहे . त्या
सोबतच ७वी पास पात्रतेची देखील अट टाकली आहे . वरकरणी उद्देश स्त्युत्य वाटत असला
तरी प्रश्न हा आहे की , ' जनतेतून
थेट निवड ' झालेली व्यक्तीच जर ग्रामपंचायत लुटीत
सक्रीय सहभागी झाली तर मग काय ? वस्तुतः राजकारणाचे इतके अधःपतन झाले आहे , राजकारण्यांची नैतिकता इतकी ढासळली आहे
की , केवळ व्यक्तीच्या विवेकावर सोपवून
चालणार नाही .
सरकारचे प्रमुख घटनादत्त कर्तव्य हे आहे की , व्यवस्थाच इतकी फुलप्रूफ ,पारदर्शक बनवायची की , व्यक्ती कुठलीही आली तरी ती निधीचा अपव्यय करू शकणार नाही .
अन्यथा ....सरकार जनतेचा पैसा
गावाच्या विकासासाठी ओतत राहील ....
दर पाच वर्षांनी निवडणुकांचा सोपस्कार पार पडत राहील ..... लुटणारे हात
बदलत राहतील ... आणि लोकशाहीतील मतदार राजा
मात्र निमूटपणे हे पाहत राहील .. आणि "येऊन येऊन येणार कोण ? या नेते मंडळींच्या डरकाळीला "
लुटणाऱ्यांशिवाय आहेच कोण ?" असे मनातल्या मनात उत्तर देत नागरिक देखील लोकशाही व्यवस्थेतील लुटीचा डोळस
साक्षीदाराची हतबल भुमीका वठवत राहतील
....
......... तरीही लोकशाहीचा विजय असो !!!
दृष्टिक्षेपातील प्रतिबंधात्मक
उपाययोजना :
- · सर्व स्थानिक संस्थांचा आर्थिक ताळेबंद त्या त्या संस्थांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असणे अनिवार्य असावे .
- · राज्य व केंद्र सरकारने आपण वितरित केलेल्या निधीचा संपूर्ण लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर उपलब्ध करावा .
- · भूखंड -जमीन हे भ्रष्ट व्यवस्थेतील सर्वात अग्रगण्य घटक आहेत हे लक्षात घेता सरकारला विविध योजनांतर्गत भूखंड -जमीन वाटप आणि त्यांचे लाभार्थी हि माहिती जनतेसमोर उपलब्ध करणे अनिवार्य असावे .
- · रस्ते -इमारती निर्मिती -दुरुस्ती यावर होणारा खर्च 'मार्केट रेट ' पेक्षा अधिकपट असून देखील सरकारी इमारतींचा दर्जा यथातथाच असतो . मंत्रालयापासून हाकेच्या अंतरावरतील 'मनोरा ' निवास हे याचे सर्वोत्तम उदाहरण ठरते . याकरीता सरकारी योजनांच्या कामाचे त्रयस्त यंत्रणेकडून ऑडीट , कामाच्या दर्जाची कालबद्ध हमी अनिवार्य असावी
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा