सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने सर्वात कठीण गोष्ट कुठली असेल तर ती म्हणजे सरकारी कार्यालायत गेल्यावर कार्यालयीन वेळेत त्या त्या टेबलवर कर्मचारी ,अधिकारी उपस्थित असणे . हजरच नसेल तर काम होणे दूरच . अशा तक्रारींची दखल घेत सरकारने बायोमेट्रिक हजेरीचा उपाय अंमलात आणला आहे परंतू आपल्या देशातील कार्यसंस्कृती प्रमाणे वर्तमानात 'बायोमेट्रिक हजेरी मशिन्स ' या शोभेच्या वस्तू बनल्या आहेत . कोरोना हे कारण तर 'निनांदीला बारा वाटा " अशा अर्थाने बायोमेट्रिक हजेरीला लाथाडण्याचे एक कारणच बनले आहे .
वेतन आयोग हवा , ५ दिवसांचा आठवडा हवा पण बायोमेट्रिक हजेरीचे वावडे असे वर्तन राज्य -केंद्र सरकारी कर्मचारी -अधिकाऱ्यांचे दिसते . अर्थातच यास वरिष्ठ अधिकारी मंडळी आणि कार्यरत कर्मचारी -अधिकारी संघटनाचा देखील सक्रिय पाठिंबा असतो . काही कार्यालयात संघटनांचा सक्रिय पाठिंबा इतका असतो की जाणीवपूर्वक मशीन नादुरुस्त केल्या जातात , वायर तोडले जातात . ५ दिवसांचा आठवडा लागू करताना कार्यालयीन कामाच्या वेळेत वाढ केली असली तरी अशी वाढीव वेळ केवळ 'कागदी सोपस्काराच' ठरताना दिसत आहे . आज हि अनेक महानगरपालिका कार्यालयात , जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यालयांची वेळ हि अलिखीतपणे ११ ते ५ अशीच दिसते . अगदी मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या कोकणभवन मध्ये देखील अनेक कर्मचारी ११ /१२ वाजता येताना दिसतात .
राज्य आणि केंद्र सरकारी कार्यालयातील कर्मचारी ,अधिकाऱ्यांना वेतन हे करदात्या नागरिकांच्या पैशातून दिले जाते आणि नागरिकांचे काम करण्यासाठीच त्यांची नियुक्ती केलेली असते . बोटावर मोजता येतील असे अपवाद वगळता बहुतांश कार्यालयांना याचा विसर पडलेला दिसतो . काळ बदलला आहे असे वारंवार म्हटले जात असले तरी सरकारी कार्यालयातील ' कार्यालयीन वेळेचे पालन ना करण्याची आणि हजर असेल तेंव्हा नागरिकांची अडवणूक करण्याची संस्कृती " मात्र अद्याप बदलेली दिसत नाही .
देवळात देवच नसेल तर पावणार कसा या तत्वाने सरकारी कार्यालये हे लोकाभिमुख होण्यासाठी सर्वात महत्वाचा निकष म्हणजे 'निर्धारित वेळेत कर्मचारी -अधिकाऱ्यांची उपस्थिती ". यावरील सर्वोत्तम तोडगा म्हणजे सर्वच्या सारवण राज्य -केंद्र सरकारी कार्यालयातील कर्मचारी -अधिकाऱ्यांचे वेतन हे बायोमेट्रिक हजेरीशी जोडणे . बायोमेट्रिक हजेरीला अडथळा निर्माण करणाऱ्या प्रवृतींना लगाम घालण्यासाठी 'नो बायोमेट्रिक हजेरी , नो वेतन ' हे धोरण राबवावे.
कोरोना आपत्ती ध्यानात घेत सरकारने बायोमेट्रिक हजेरीला काही काळासाठी स्थगिती दिलेली होती . १ नोव्हेंबर पासून पुन्हा सर्व कार्यालयांना बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य केल्याचे परिपत्रक जारी केलेले आहे . असे असले तरी 'सोयीचे असले म्हणजे रीतसर मार्गाने परिपत्रक न मिळाले तरी अंमलबजावणी करायची तर गैरसोयीचे असेल तर अजून रीतसर परिपत्रक प्राप्त नाही या कारणास्तव अंमलबजावणी टाळायची ' या रुजलेल्या धोरणानुसार अजूनही काही महिने बायोमेट्रिक हजेरी टाळली जाईल .
"सरकारी नियमांचे उल्लंघन " या कारणास्तव नागरिकांवर कारवाई करणाऱ्या विविध कार्यालयाने सर्वात आधी आपण देखील 'बायोमेट्रिक हजेरी ' या सरकारी नियमांचे उल्लंघन करत नाही ना याची काळजी घ्यायला हवी . नियमानुसार आयोग द्या , ५ दिवसांचा आठवडा करा पण त्याच बरोबर हे लागू करताना घालण्यात आलेल्या "बायोमेट्रिक हजेरी "या अटीची पूर्तता करण्यासाठी राज्य -केंद्र कार्यालयातील सर्वांचें वेतन बायोमेट्रिक हजेरीशी जोडा अशी जनतेची मागणी आहे . त्याची पूर्तता करा हि जनभावना सरकार दरबारी पोचवण्यासाठी हा प्रपंच .
सुधीर
लक्ष्मीकांत
दाणी
, बेलापूर
, नवी
मुंबई
Zakas
उत्तर द्याहटवाअगदी बरोबर आहे.सरकारी कार्यालयात काही ठिकाणे वगळता सर्वत्र सामान्य नागरिकाला कसे नादात येईल हेच चालू आहे.विशेष म्हणजे त्याला खतपाणी त्यांचेच अधिकारी घालत असतात. कोणत्याही शासकीय कार्यालय जायचे म्हणजे नको वाटते. म्हणून तर इच्छा नसताना लोक जास्त पैसे देऊन आपली कामे दलालामार्फत करत असतात.सामान्य नागरिकाला कोणीच वाली उरला नाही.
उत्तर द्याहटवा