सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने सर्वात कठीण गोष्ट कुठली असेल तर ती म्हणजे सरकारी कार्यालायत गेल्यावर कार्यालयीन वेळेत त्या त्या टेबलवर कर्मचारी ,अधिकारी उपस्थित असणे . हजरच नसेल तर काम होणे दूरच . अशा तक्रारींची दखल घेत सरकारने बायोमेट्रिक हजेरीचा उपाय अंमलात आणला आहे परंतू आपल्या देशातील कार्यसंस्कृती प्रमाणे वर्तमानात 'बायोमेट्रिक हजेरी मशिन्स ' या शोभेच्या वस्तू बनल्या आहेत . कोरोना हे कारण तर 'निनांदीला बारा वाटा " अशा अर्थाने बायोमेट्रिक हजेरीला लाथाडण्याचे एक कारणच बनले आहे .
वेतन आयोग हवा , ५ दिवसांचा आठवडा हवा पण बायोमेट्रिक हजेरीचे वावडे असे वर्तन राज्य -केंद्र सरकारी कर्मचारी -अधिकाऱ्यांचे दिसते . अर्थातच यास वरिष्ठ अधिकारी मंडळी आणि कार्यरत कर्मचारी -अधिकारी संघटनाचा देखील सक्रिय पाठिंबा असतो . काही कार्यालयात संघटनांचा सक्रिय पाठिंबा इतका असतो की जाणीवपूर्वक मशीन नादुरुस्त केल्या जातात , वायर तोडले जातात . ५ दिवसांचा आठवडा लागू करताना कार्यालयीन कामाच्या वेळेत वाढ केली असली तरी अशी वाढीव वेळ केवळ 'कागदी सोपस्काराच' ठरताना दिसत आहे . आज हि अनेक महानगरपालिका कार्यालयात , जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यालयांची वेळ हि अलिखीतपणे ११ ते ५ अशीच दिसते . अगदी मिनी मंत्रालय समजल्या जाणाऱ्या कोकणभवन मध्ये देखील अनेक कर्मचारी ११ /१२ वाजता येताना दिसतात .
राज्य आणि केंद्र सरकारी कार्यालयातील कर्मचारी ,अधिकाऱ्यांना वेतन हे करदात्या नागरिकांच्या पैशातून दिले जाते आणि नागरिकांचे काम करण्यासाठीच त्यांची नियुक्ती केलेली असते . बोटावर मोजता येतील असे अपवाद वगळता बहुतांश कार्यालयांना याचा विसर पडलेला दिसतो . काळ बदलला आहे असे वारंवार म्हटले जात असले तरी सरकारी कार्यालयातील ' कार्यालयीन वेळेचे पालन ना करण्याची आणि हजर असेल तेंव्हा नागरिकांची अडवणूक करण्याची संस्कृती " मात्र अद्याप बदलेली दिसत नाही .
देवळात देवच नसेल तर पावणार कसा या तत्वाने सरकारी कार्यालये हे लोकाभिमुख होण्यासाठी सर्वात महत्वाचा निकष म्हणजे 'निर्धारित वेळेत कर्मचारी -अधिकाऱ्यांची उपस्थिती ". यावरील सर्वोत्तम तोडगा म्हणजे सर्वच्या सारवण राज्य -केंद्र सरकारी कार्यालयातील कर्मचारी -अधिकाऱ्यांचे वेतन हे बायोमेट्रिक हजेरीशी जोडणे . बायोमेट्रिक हजेरीला अडथळा निर्माण करणाऱ्या प्रवृतींना लगाम घालण्यासाठी 'नो बायोमेट्रिक हजेरी , नो वेतन ' हे धोरण राबवावे.
कोरोना आपत्ती ध्यानात घेत सरकारने बायोमेट्रिक हजेरीला काही काळासाठी स्थगिती दिलेली होती . १ नोव्हेंबर पासून पुन्हा सर्व कार्यालयांना बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य केल्याचे परिपत्रक जारी केलेले आहे . असे असले तरी 'सोयीचे असले म्हणजे रीतसर मार्गाने परिपत्रक न मिळाले तरी अंमलबजावणी करायची तर गैरसोयीचे असेल तर अजून रीतसर परिपत्रक प्राप्त नाही या कारणास्तव अंमलबजावणी टाळायची ' या रुजलेल्या धोरणानुसार अजूनही काही महिने बायोमेट्रिक हजेरी टाळली जाईल .
"सरकारी नियमांचे उल्लंघन " या कारणास्तव नागरिकांवर कारवाई करणाऱ्या विविध कार्यालयाने सर्वात आधी आपण देखील 'बायोमेट्रिक हजेरी ' या सरकारी नियमांचे उल्लंघन करत नाही ना याची काळजी घ्यायला हवी . नियमानुसार आयोग द्या , ५ दिवसांचा आठवडा करा पण त्याच बरोबर हे लागू करताना घालण्यात आलेल्या "बायोमेट्रिक हजेरी "या अटीची पूर्तता करण्यासाठी राज्य -केंद्र कार्यालयातील सर्वांचें वेतन बायोमेट्रिक हजेरीशी जोडा अशी जनतेची मागणी आहे . त्याची पूर्तता करा हि जनभावना सरकार दरबारी पोचवण्यासाठी हा प्रपंच .
सुधीर
लक्ष्मीकांत
दाणी
, बेलापूर
, नवी
मुंबई
