जनतेची मागणी : " कोरोना काळातील खर्चावर श्वेतपत्रिका काढा "

 जनतेची मागणी :  " कोरोना काळातील खर्चावर श्वेतपत्रिका काढा  "

 राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षातील नेते मंडळी कोरोना कालावधीतील खर्चाबाबत प्रामाणिक असतील तर त्यांनी केवळ आरोप -प्रत्यारोप करत जनतेची दिशाभूल न करता  विरोधकांनी  श्वेतपत्रिका काढण्याचा आग्रह धरावा व सत्ताधाऱ्यांनी आपले प्रामाणिकत्व सिद्ध करण्यासाठी श्वेतपत्रिका काढावी .. 

                 पुण्यातील कोरोना  जम्बो केंद्रात 'जम्बो भ्रष्टाचार ' हा आरोप  किरीट सोमय्यांनी करून त्यांनी आपले विरोधी पक्षाचे कर्तव्य पार पाडले आहे तर 'जम्बो केंद्रात भ्रष्टाचार नाहीच ' असे उत्तर देत उपमुख्यमंत्र्यांनी सत्ताधारी या नात्याने कर्तव्य पार पाडले आहे . 

अर्थातच विरोधकाने आरोप करायचे आणि सत्ताधाऱ्यांनी ते फेटाळायचे  हि भारतातील राजकीय संस्कृती आहे .  प्रसारमाध्यमे स्वतःचा टीआरपी वाढवण्यासाठी अशा आरोप -प्रत्यारोपांचा वापर करत लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाची भूमिका पार पाडत असल्याचा अविर्भाव दाखवत असतात . त्या त्या राजकीय पक्षाचे व नेत्यांचे अंध समर्थक आपापल्या परीने त्यात आपला सहभाग नोंदवत ' प्रामाणिक कार्यकर्त्याची ' भूमिका निभावत असतात . 

               " भ्रष्टाचाराचे कर्दनकळ"  असे म्हणत विरोधक लढत असतात तर 'पारदर्शक कारभाराचे ' आम्हीच  खरे पाईक असे सांगत सत्ताधारी विरोधकांशी चार हात करत असतात .  हे केवळ कोरोना कालावधीतच घडते आहे असे नव्हे . हि भारतातील गल्ली पासून दिल्ली पर्यंतची राजकीय (कु ) संस्कृतीच झालेली आहे . अतिशय संवेदनशील मुद्याची माती कशी करावयाची यासाठीचे नोबेल द्यावयाचे झाल्यास ते भारताला नक्कीच मिळू शकेल आणि भारताला आजवर कुठल्याच क्षेत्रात नोबेल पारितोषिक मिळाले नाही हि खंत देखील दूर होऊ शकेल . 

            असो ! हे झाले उपहासात्मक भाष्य . पण पुढे काय हा प्रश्न मात्र अनुत्तरीतच राहतो .  वर्तमानातील आरोप -प्रत्यारोप देखील त्यास  अपवाद ठरणार नाहीत जोवर 'हा सूर्य आणि हा जयद्रथ ' अशा पद्धतीने राज्यभरात ठिकठिकाणी उभारलेली  जम्बो केंद्रे , कोरोनाची लागण झालेल्या नागरिकांसाठी उभारलेले  कोरोना सेंटर , आयसोलेशन सेन्टर्सच्या खर्चाचा तपशीला बाबतची श्वेतपत्रिका काढत जनतेसमोर मांडला जाईल . 

   पण राजकीय पक्ष आणि राजकीय नेत्यांचे 'भ्रष्टाचाराबाबत ' चे अश्रू हे केवळ मगरीचे अश्रू असतात हे गेल्या ७५ वर्षाच्या लोकशाहीच्या वाटचालीतून समोर आलेले नागडे सत्य आहे  . 

          बेंबीच्या देठापासून विरोधक जम्बो कोरोना  सेन्टर्स च्या भ्रष्टाचाराबाबत आवाज करत असले तरी ते कधीही श्वेतपत्रिका काढा अशी मागणी करणार नाहीत , नव्हे करूच शकणार नाहीत कारण त्यांचे हात देखील कुठेना कुठे 'भ्रष्टाचार ,गैरकारभाराच्या दगडाखाली " गुंतलेले असतात .  अशी मागणी करणे म्हणजे शेखचिल्ली सारखे आपण ज्या उंचावरच्या फांदीवर बसलेलो आहोत त्याच फांदीवर कुऱ्हाड मारण्यासारखे ठरत असल्यामुळे 'मतदारांची राजकीय दिशाभूल " या पलीकडे भारतातील भ्रष्टाचार प्रकरणे पुढे सरकतच नाही  हे कटू सत्य आहे . 

हस्तक्षेप नाही हे अति धाडसी वक्तव्य :

    सत्ताधारी कोविड जम्बो सेंटर्स ची उभारणी अत्यंत पारदर्शकपणे व राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय झालेली असल्याचे छातीठोक पणे सांगत असले तरी त्यावर अगदी बालवाडीतले मूल देखील विश्वास ठेवणार नाही . याचे कारण म्हणजे आपल्या देशात ग्रामपंचायती पासून ते राज्य -केंद्र सरकारच्या प्रत्येक कामामध्ये राजकीय हस्तक्षेप असतोच असतो . 

          स्थानिक स्वराज्य संस्था या राजकीय हस्तक्षेपाचे सर्वोत्तम उदाहरण ठरते .  गटार -फुटपाथ -रस्त्यांच्या कंत्राटापासून ते कोटी कोटी रुपयांचे टेंडर्स हे राजकीय नेत्यांच्या आदेशाने  व आपणास त्यातील प्रसाद प्राप्त होणारच आहे या खात्रीने अधिकारी मंडळी 'पात्र " ( 'कार्यकर्ते सांभाळणे या निकषास पात्र !) व्यक्तीस टेंडर देत असतात  हे आता लपून राहिलेले नाही . कार्यकर्ते सांभाळण्याबरोबरच आपण निवडणुकीत केलेल्या खर्चाची वसुली करण्यासाठी मोठं मोठाली टेंडर्स हि स्वतः लोकप्रतिनिधीच  घेत असतात हे  देखील सूर्यप्रकाशाहून अधिक स्पष्ट असे 'गुपित ' आहे . या सर्व पार्श्वभूमीवर राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय जम्बो केंद्र उभारली गेली आहेत हे वक्तव्य  जितके धाडसी ठरते त्याहून अधिक धाडसाचे ठरते ते म्हणजॆ  सर्व सामान्य नागरिकांनी त्यावर विश्वास ठेवणे.

  ग्रामपंचायत ते महानगपालिकांच्या भ्रष्टाचाराबाबत , घोटाळ्यांबाबत , त्याच त्या कामांच्या माध्यमातून होणारी आर्थिक लूट असू  देत  याबाबत आजवर सर्वच पक्षाने , सर्वच नेत्यांनी आवाज उठवला आहे पण भ्रष्टाचार ,आर्थिक घोटाळे , गैरकारभार याचे प्रमुख आणि एकमेव कारण हे "अपारदर्शक कारभार " हे सर्वज्ञात असून देखील कुठलाच राजकीय नेता व राजकीय पक्ष हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार हा  जनतेसाठी , करदात्या नागरिकांसाठी पब्लिक डोमेनवर खुला करा  अशी मागणी करण्याचे धाडस दाखवत नाहीत . त्यांना माहित आहे की , प्रशासनात पारदर्शकता आणली तर त्या कारभारावर लाखो डोळ्यांची नजर राहील  आणि पर्यायाने असा प्रकार म्हणजे ' सोन्याची अंडे देणारी कोंबडीच '' मारल्यासारखे होईल . घोडा घास से दोस्ती करेगा तो खायेगा क्या ? हि खरी समस्या आहे आणि म्हणूनच ना गाव पातळीवरील , ना तालुका -जिल्हा पातळीवरील , ना राज्य -केंद्र पातळीवरील यंत्रणांच्या कारभारात पारदर्शकता आणली जात नाही .  

               सर्वात आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ना प्रसारमाध्यमे   पारदर्शक कारभारासाठी   आग्रही राहताना दिसतात , ना स्वतःला भ्रष्टाचाराचे कर्दनकाळ म्हणवणारे  समाजसेवक देखील पारदर्शक कारभारासाठी आग्रही राहताना दिसतात .  मा . न्यायालयांचा आदर राखून अतिशय खेदाने नमूद करावे लागते की ,  हजारो भ्रष्टाचाराची प्रकरणे हाताळणारे मा . न्यायालये देखील पारदर्शकतेसाठी आग्रही असल्याचे दिसत नाही .  वस्तुतः  लोकशाही व्यवस्थेला न्याय देण्यासाठी जनतेच्या पैशाने चालणाऱ्या सर्वच यंत्रणांचा कारभार हा  करदात्या नागरिकांसाठी खुला असायलाच हवा असा आदेश दिला गेला तर  भारतात नक्कीच "अच्छे दिन " येऊ शकतील पण न्यायालयीन पातळीवर देखील अपेक्षाभंगच होताना दिसतो आहे .  

              एकुणातच भारतातील राजकीय -सामाजिक - सांस्कृतिक -प्रशासकीय संस्कृती हि " भ्रष्टाचार आवडे सर्वांना " अशी आहे आणि त्यामुळेच अमृत महोत्सव साजरा केला जात असताना देखील "लोकांनी, लोकांच्या हिताकरिता, लोकांकरवी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही " हे तत्व अजूनही कागदावरच राहिलेले आहे , प्रत्यक्षात ते कारभारात अजूनही उतरलेले नाही . परिणामस्वरूप भारतात लोकशाही नसून  लोकशाहीचा आभास आहे .       

            VIMP DEMAND :

कोळसा कितीही  उगाळला तरी काळाच अशी आपल्या देशातील राजकीय -प्रशासकीय व्यवस्थेची अवस्था आहे . असे असले तरी राज्य सरकारला विनंती आहे की  करोडो रुपये खर्च  करून तात्पुरत्या स्वरूपात बांधलेली जम्बो केंद्रे पूर्णपणे बंद न करता त्या ठिकाणी कायस्वरूपी हॉस्पिटल्स उभारावीत . जम्बो केंद्रातील  साहित्याचा वापर त्यामध्ये करावा .  भारतीय सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था 'व्हेंटीलेटवर ' असल्याचे कोरोनाने अधोरेखित केलेले आहेच . यातून धडा घेत केवळ आरोप -प्रत्यारोपात धन्यता  न मानता नागरिकांच्या आरोग्याची हेळसांड टाळण्यासाठी व भविष्यात कोरोना सदृश्य एखादे संकट आले तर त्यासाठीची तयारी म्हणून सार्वजनिक आरोग्य  व्यवस्था सक्षमीकरणास राज्य सरकारने प्राधान्य द्यावे हीच विनंती . 

  विरोधी पक्षाला ही विनंती आहे की  आरोपांच्या  प्रामाणिक असाल तर  केवळ आरोपाची राळ उडवण्यात धन्यता न मानता राज्य सरकारला कोरोना काळातील सर्व प्रकारच्या खर्चावर व विविध कारणांसाठी  नागरिक -वाहनचालक -दुकानदार यांच्याकडून केलेल्या वसुलीबाबत श्वेतपत्रिका काढण्यासाठी आग्रह धरा .  लोकशाही देवता आपली या  साठी ऋणी राहील . 

      सत्ताधारी आणि विरोधक जर गैरप्रकार -घोटाळ्यांच्या बाबतीत "प्रामाणिक " असतील तर दोघांनाही कोरोना काळातील राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था , राज्य सरकारच्या कोरोना खर्चावर श्वेतपत्रिका काढण्याबाबत हरकत असण्याचा प्रश्नच उदभवत नाही . त्यामुळे नागरिकांची करमणूक आणि  दोषारोपांचा धुराळा उडवून प्रसारमाध्यमांचा  टीआरपी वाढवण्यात धन्यता न मानता  श्वेतपत्रिका काढावी . 

अन्यथा हि गोष्ट जनतेच्या मनात निरंतर राहील की ..." दाल  में कुछ काला नहीं  , पुरी दाल ही काली होने की संभावना है ! "

                                                                                                       सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,           

                                                                                             ९८६९२२६२७२ danisudhir@gmail.com