(तुम्ही आम्ही पालक अंकात प्रकाशित झालेला लेख )
" पृथ्वीतलावावर कुठलीच व्यक्ती स्वतःचा स्वार्थ असल्याशिवाय कोणालाच काहीच मोफत देत नाही " हे त्रिवार सत्य आहे . परंतू व्यक्ती -व्यक्तींच्या लोभी वृत्तीपायी हे ज्ञात असून देखील 'मोफत' च्या नावाखाली घोषणा ,वचननामे , आश्वासने यासम गोष्टींतून वारंवार फसवणूक केली जाताना दिसते .
राजकीय नेते , राजकीय पक्ष यांचे जाहीरनामे , वचननामे ,घोषणा या फक्त मतदानाच्या काळापुरते मतदारांचे 'संमोहन ' करण्यासाठी (..च ..च च ) असतात याची वारंवार प्रचिती येऊन सुद्धा ७५ वर्षाच्या फसवणुकीच्या भूतकाळातून कुठलाच बोध मतदार घेत नसल्यामुळे वर्तमानात देखील त्याच त्या घोषणांची -आश्वसनांची जाहिरातबाजी सुरूच आहे .
खेदाची गोष्ट हि की आजही राजकीय पक्ष -नेत्यांचे करोडोने अंधभक्त असल्यामुळे स्वप्नांची जाहिरातबाजी जोमाने सुरु आहे आणि पर्यायाने कृतीशून्य लोकशाहीस अंध समर्थन प्राप्त होत असल्याने लोकशाहीच्या अमृत महोत्सवी वाटचालीनंतर देखील १९४७ ला असणारे प्रश्न -समस्या -पायाभूत सुविधांची वानवा -गरिबी अशी हनुमानाच्या लांबणाऱ्या शेपटापेक्षा लांबणारी यादी आहे .
स्वातंत्र्यपश्चात केल्या गेलेल्या घोषणांची ,आश्वासनांची प्रामाणिक पणे पूर्तता अंमलबजावणीच्या पातळीवर झाली असती तर भारत देश हा पृथ्वीतलावरील 'स्वर्ग ' ठरला असता . प्रत्यक्षात मात्र अगदी विपरीत परिस्थिती आहे .
अगदी सुष्मदर्शकाखाली शोधून पाहिले तरी संपूर्ण भारत देशात अपवादाने देखील जाहिरातबाजी , भुलभुलैयाच्या मदतीने नागरिकांची १०० टक्के खात्रीने फसवणूक केली जात नाही असे क्षेत्र सापडणार नाही . नाही म्हणजे नाहीच . ग्राहकांची ,भक्तांची ,समर्थकांची ,रोग्याची ,प्रेक्षकांची ,वाचकांची ,विद्यार्थ्यांची दिशाभूल , फसवणूक होतंच असते .
फसवणारे कायम असतात , प्रत्येक वेळी बदलतात ते फसणारे . अर्थातच प्रत्येक वेळी केवळ लोभापायीच फसवणूक होते असे देखील नाही . सर्वच बँका ग्राहकांना वारंवार जनजागृतीच्या माध्यमातून "आम्ही ग्राहकांना क्रेडिट -डेबिट कार्डचा पिन विचारत नाही , केवायसी साठी फोन करत नाहीत " अशा प्रकारची सूचना देत असतात तरी देखील एकही दिवस असा जात नाही की त्या दिवशी वर्तमानपत्रातून , न्यूज चॅनलच्या माध्यमातून अमुक -तमुक कारणाच्या माध्यमातून पिन ,ओटीपी विचारून फसवणूक झाली अशी बातमी वाचण्यात -पाहण्यात येत नाही . बरे ! यात केवळ अडाणी , जेष्ठ नागरिक ,महिलांचा समावेश होतो असे नाही . फसणारे अगदी उच्चशिक्षित , उच्चपदस्थ , अगदी पोलीस खात्यातील मंडळी , विद्यार्थी असतात .
का होत असावे असे ? या मागचे फसणाऱ्यांचे -फसवणाऱ्यांचे मानसशास्त्र कोणते ? जाहिराती , आश्वासने , घोषणांच्या 'भुलभुलैयाच्या माध्यमातून केली जाणारी फसवणूक कधी थांबणार आहे की नाही ? की जो पर्यंत मानव पृथीतलावर आहे तोवर "फसवणुकीचा ,दिशाभुलीचा " खेळ सुरूच राहणार हा संशोधनाचा विषय आहे .
व्यवहाराचा एक नियम आहे . तो म्हणजे जिथे फसणारे आहेत तिथे फसवणारे असणारच . अगदी अलीकडची घटना . औरंगाबाद मध्ये ३०:३० घोटाळ्याची . इथे एका तरुणाने ३० दिवसात दुपट्ट रक्कम अशी स्कीम सुरु केली होती . अर्थातच अशा स्कीम मध्ये सुरुवातीला छोट्या रकमा नागरिक गुंतवत असल्याने व हळू हळू पैसे गुंतवणारे वाढत असल्याने स्कीम काढणाऱ्यांना नवीन गुंतवणूक दाराची रक्कम जुन्या गुंतवणूक धारकांना फिरवता येते . पुढे पुढे ज्यांना ज्यांना दुपट्ट रक्कम मिळते त्यांचा विश्वास वाढत जातो व तेच या स्कीमचे "विश्वासू प्रचारक " बनतात . रक्कम मिळण्याची खात्री निर्माण झाल्यामुळे ते दुपट्ट प्राप्त झालेली रक्कम अधिक उसने -पासने ,कर्ज काढून गुंतवणूक करतात . त्याच बरोबर आपले मित्र , सगेसोयऱ्यांना देखील गुंतवणुकी करण्यासाठी फशी पाडतात . स्कीमवाले गुंतवणूक दारांच्या विश्वसाचा गैरफायदा घेत हळू हळू दुपटीचा कालावधी वाढवतात . ... अशा स्कीमचा शेवट ठरलेला असतो , तो म्हणजे स्कीम चालकाचे फरार होणे . इथेही तेच झाले . विशेष म्हणजे या ठिकाणी गुंतवणूक करणारे अगदी मोठं मोठे लोकप्रतिनिधी , व्यावसायिक , अधिकारी देखील होते .
इथे सर्वात महत्वाचा प्रश्न हा आहे की , जर ३० दिवसांत रक्कम दुपट्ट होत असेल तर जी व्यक्ती इतरांना गुंतवणूक करण्याची स्कीम काढते तीच एनकेन प्रकारे त्यात गुंतवणूक करणार नाही का ? ती व्यक्ती इतरांच्या फायद्याचा कशाला विचार करेल ? पण मानवाच्या लोभी वृत्ती पाई या साध्या गोष्टीचा विसर पडतो आणि फसवणुकीची शृखंला "चालूच " राहते .
कुठल्याही समस्येचे उत्तर हे शिक्षण असते असे म्हणतात . पण ग्यानबाची मेख हि की "भुलभुलैयाची " लागण हि शिक्षण क्षेत्राला देखील झालेली आहे . तो भुलभुलैया म्हणजे 'इंटरनॅशनल '.
शिक्षण क्षेत्राला " इंटरनॅशनल " संमोहनाची घातक बाधा :
३ दशकांपूर्वी 'इंपोर्टेड ' हा दर्जेदार या शब्दाला प्रतिशब्द झालेला होता . जे इंपोर्टेड ते ते दर्जेदार अशा प्रकारची समाज धारण होती . अलीकडच्या काळात शिक्षण क्षेत्रात 'इंटरनॅशनल ' शाळांच्या बाबतीत अशी जाणीवपूर्वक समाजधारणा निर्माण केली गेलेली दिसते . बहुतांश खाजगी शाळा या 'इंटरनॅशनल ' शब्द वापरून पालकांवर गारुड निर्माण करत असतात . अगदीच स्पष्ट भाषेत जाणीवपूर्वक 'गैरसमज ' पसरवला गेला असे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही .
गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत 'इंटरनॅशनल ' शाळांनी शिक्षण क्षेत्राला संमोहित केलेले दिसते . अगदी ४ खोल्यांची शाळा असली तरी तिच्या नावात 'इंटरनॅशनल ' हा शब्द ठरलेलाच असतो . आक्षेप इंटरनॅशनल नावाला असण्याचे काहीच कारण नाही . आक्षेप आहे तो "नाव मोठे ,लक्षण खोटे " अशा कार्यपद्धतीला . हे कोणीही नाकारणार नाही की अन्य सरकारी शाळांच्या तुलनेत इंटरनॅशनल शाळांच्या पायाभूत सुविधा उजव्या असतात . पण शिक्षणाच्या दर्जात 'उजव्या ' असतात हा मात्र गैरसमजच ठरतो . एवढेच कशाला अगदी शिक्षक -शिक्षकांच्या शैक्षणिक पात्रता देखील प्रश्नांकीतच असते .
" जी व्यक्ती कमीत कमी पगारात शिकवण्यास तयार होईल ती सर्वात अधिक पात्र " अशा पद्धतीने शिक्षक /शिक्षकांच्या नियुक्त्या केल्या जातात . आर्ट्स शाखेतून पदवी घेतलेल्या व्यक्तीला देखील गणित ,विज्ञानाचे शिक्षक म्हणून नियुक्ती केली जाते .
अर्थातच कोणत्याही शाळेचे व्यवस्थापन हे मान्य करणार नाही की खाजगी इंटरनॅशनल शाळांचा दर्जा प्रश्नांकित आहे . होय ! हे अगदी व्यावसायिक पातळीच्या दृष्टीने अगदी रास्त आहे कारण भाजी कशीही असली तरी अगदी अशिक्षित भाजीवाली देखील हेच सांगते की "भाजी एकदम भारी आहे ". असो ! पण एक गोष्ट अगदी सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ आहे की , " सर्व सरकारी शाळा या दर्जाहीन असतात तर सर्व खाजगी शाळा दर्जेदार असतात " हा शिक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठी अफवा आहे . नव्हे हि अफवाच खाजगी शाळांच्या भरभराटीचे सर्वात मोठे भांडवल आहे .
सर्व खाजगी शाळांच्या व्यवस्थापनाला समस्त पालकांच्या वतीने अगदी साधा प्रश्न आहे की " लाख -दिड लाख रुपये भरून खाजगी शाळेत शिकणाऱ्या विदयार्थ्यांना ट्युशन नामक कुबड्यांची गरज का पडते ? " देशातील एक तरी खाजगी शाळा छातीठोकपणे " आमच्या शाळेतील मुलांना बाहेरील ट्युशनची , पालकांच्या मार्गदर्शनाची गरज नाही " असे सांगण्याचे धाडस करत नाहीत .
" झाकली मूठ लाखाची " अशा पद्धतीने खाजगी शाळांचे व्यवस्थापन "कारभार गुप्त पद्धतीने चालवत " पालकांना सत्यापासून चार हात दूर ठेवतात आणि आपले इप्सित साध्य करतात . "नवी मुंबईतील एका तथाकथित नामवंत शाळेतील पालकाला आपल्या पाल्याचे बारावीचे इंटरनल मार्क्स माहिती करून घेण्यासाठी अगदी राज्य माहिती आयुक्तांपर्यंत लढा द्यावा लागला होता " हे एकमेव उदाहरण खाजगी शाळांचा कारभार किती दडपाशाही पद्धतीने चालवला जातो हे स्पष्ट होण्यास पुरेसे आहे .
इमारतींच्या काचा पारदर्शक असतात पण कारभार मात्र पूर्णतः अपारदर्शक पद्धतीने चालवला जात असल्याने अशा शाळांची चलती आहे . आपल्या लोकशाही देशात सर्व प्रशासकीय ,न्यायालयीन यंत्रणा या 'पुराव्यावर ' आधारित असतात . खाजगी शाळा पालकांच्या हाती कुठलेच गैरकारभाराचे पुरावे हाती लागू देत नाहीत , त्यामुळे गैरकारभार असून देखील कुठलीच यंत्रणा त्यास पायबंद घालू शकत नाही . नाव इंटरनॅशनल असले तरी या शाळेतील शिक्षकांचे पगार हे अगदीच तुटपुंजे असतात , कधी कधी तर ते इतके कमी असतात की चार घरचे धुणे-भांडे करणारी महिला त्यापेक्षा अधिक पगार कमावते .
वर्तमानपत्रात शाळांच्या पानभरुन जाहिराती दिल्या जातात पण शाळेचा कारभार मात्र गुप्त पद्धतीने चालवला जातो . विद्यार्थ्यांकडुन लाखा -लाखाची फीस घेतली जाते पण त्याचा लेखाजोखा मात्र गुप्त असा आतबट्याच्या कारभार हि पालकांची शिक्षणक्षेत्रात केली जाणारी सर्वोच्च फसवणूक ठरते .
ट्युशन क्लासेसची दिशाभूल : यशाचा गवगवा अपयशाबाबत मात्र गुप्तता :
देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढणारी ट्युशन क्लासेसची संख्या हा सरकारी आणि खाजगी शाळांमधील शिक्षणाच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा सर्वोत्तम पुरावा म्हणावा लागेल . खाजगी शाळां सुरु करण्यासाठी किमान तोंडदेखली सरकरची परवानगी तरी लागते , खाजगी क्लासेस तर त्यातून पूर्ण पणे मुक्त आहेत .
प्रिंट मीडिया ,इलेक्ट्रॉनिक मीडिया असू देत की बसस्टँड ,रेल्वेस्टेशन्स आमच्या क्लासच्या विद्यार्थ्यांचे अमुक तमुक परीक्षेत किती दैदिप्यमान यश संपादन केले याबाबत विद्यार्थ्यांच्या फोटोसह जाहिराती दिल्या जातात . अर्थातच यशाचा गवगवा करण्याबाबत आक्षेप घेण्याचे काहीच कारण नाही पण तो घ्यावा लागतो कारण भारतात चौकाचौकात शाखा असणाऱ्या ट्युशन क्लासेस मध्ये लाखोंनी विद्यार्थी शिकत असतात . अगदी १० व्ही पर्यंतच्या क्लासेसची केवळ गणित -विज्ञान अशा २ विषयांची फीस लाख -दीड लाख असते .
बरे ! एवढे शुल्क भरून देखील विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीत आमूलाग्र बदल होत असल्याचा पालकांना अनुभव येत नाही . खाजगी शाळांप्रमाणेच खाजगी ट्युशन चालवणाऱ्या व यशाची दवंडी पिटवणाऱ्या क्लासेसने प्रत्येक वर्षी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे मार्क्स आपापल्या क्लासेसच्या संकेतस्थळावर विद्यार्थ्यी -पालकांसाठी खुले करायला हवेत जेणेकरून शिक्षणाचा वास्तव लेखाजोखा पालकांना कळेल व ट्युशन क्लासची निवड करणे सुलभ होऊ शकेल .
प्राप्त यशाबाबतच्या जाहिरातींच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना आकर्षित करताना अन्य विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे वास्तव गुप्त ठेवायचे हे न्यायोचित ठरत नाही . अपारदर्शक कार्यपद्धतीमुळे खाजगी ट्युशन क्लासच्या जाहिराती ह्या देखील केवळ ७ दिवसात काळा रंग गोरा करणाऱ्या जाहिराती इतक्याच फसव्या ठरतात .
खाजगी शाळा व क्लासेसनी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याच्या स्वप्नांचा मांडलेला बाजार हा अत्यंत घातक आहे , अनेकांचे भविष्य घडविण्याऐवजी बिघडवणारे (खास करून आर्थिक गणित ) आहेत . खेदाची बाब हि की हा प्रकार वर्षानुवर्षे उघडपणे चालू असून देखील त्यावर कुठल्याही यंत्रणेचा अंकुश नाही .
निवडणुका या स्वप्न ,घोषणा , आश्वासने विकण्याचा कुंभमेळा :
कन्याकुमारी पासून काश्मीरपर्यंत आणि पूर्वे पासून पश्चिमेपर्यंत देशातील नागरिकांची स्वप्नांचा बाजार मांडत केली जाणारी सार्वत्रिक दिशाभूल - फसवणूक कोणती असेल तरी म्हणजे राजकीय नेत्यांकडून केल्या जाणाऱ्या घोषणा , दिली जाणारी आश्वासने , विकासाची मोठं-मोठाली दाखवली जाणारी स्वप्ने .
स्वातंत्र्याच्या गेल्या ७५ वर्षात एकूण केलेल्या घोषणा , एकूण दिलेली वचननामे , केलेल्या घोषणा यांच्या पैकी केवळ ५ टक्के घोषणा -वचननामे -जाहीरनाम्यांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली गेली असती तरी आज भारत हा पायाभूत सुविधा , शिक्षण ,आरोग्य याबाबतीत स्वर्ग ठरला असता . "हातच्या कंकणाला आरसा कशाला " या म्हणीप्रमाणे जमिनीवरील वास्तव काय आहे हे तुम्ही -आम्ही जाणतोच .
" कोळसा कितीही उगाळला तरी काळाच " अशी भारतातील सर्वच राजकीय नेते -पक्षांची गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत अवस्था आहे . पारदर्शकता -सुशासन -लोकाभिमुख कारभार , लोकन्यायी व्यवस्था अशा कितीही बिरुदावल्या लोकशाहीला चिकटवल्या जात असल्या तरी हे कटू वास्तव आहे की , भारतातील लोकशाहीला भ्रष्ट नोकरशाही आणि भ्रष्ट लोकप्रतिनिधी ( १ टक्का अपवाद वगळता ?????) यामुळे " लुटशाही " चे स्वरूप आलेले आहे .
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार "डोळसपणे " पाहिला तर लोकशाहीला लुटशाहीचे स्वरूप आलेले आहे यावर शिक्कामोर्तब होते .
भारतात दर ५ वर्षांनी निवडणुका होतात यापेक्षा भारतात दर ५ वर्षांनी मतदारांना पुन्हा -पुन्हा भुलभुलैयाच्या माध्यमातून फसवण्याचा कार्यक्रम होत असतो असे म्हटले तर फारसे वावगे आणि अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही .
पुन्हा तोच प्रश्न अनुत्तरित राहतो ? फसवणूक डोळ्यासमोर उघड उघड दिसत असून देखील मतदार पुन्हा पुन्हा का फसतात ? सर्वसाधारणपणे यासाठी दोन उत्तरे दिले जाताना दिसतात . पहिले उत्तर लोकशाहीचे विश्लेषकांचे हे असते की भारतात साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे तर दुसरे उत्तर हे असते की अनेक मतदार हे त्या त्या नेत्यांचे ,राजकीय पक्षांचे अंधभक्त असतात त्यामुळे ते अन्य कशाचाही विचार न करता विशिष्ट नेत्याला -पक्षाला मतदान करतात .
लोकशाहीचे अर्धसत्य : एक सुज्ञ नागरिक म्हणून मला वाटते की वरील दोन्ही उत्तरे हि अर्धसत्य आहेत . पूर्णसत्य हे आहे की लोकशाहीचा गाडा चालवणाऱ्या विविध यंत्रणेतील अर्थपूर्ण स्वार्थी युतीमुळे त्यांनी भारतीय मतदारांचा अभिमन्यू केलेला आहे . त्याची पूर्ण कोंडी केलेली आहे त्यामुळे बॅलेट पेपरवरील समोर दिसणाऱ्या नावांपैकी कोण एकाला मतदान करण्याव्यतिरिक्त त्याच्या पुढे अन्य पर्यायच उरत नाही . बोटावर शाई लावून घेत ५ वर्षातून एकदा मतदान करण्यापलीकडे इच्छा असूनही लोकशाही व्यवस्थेत सहभाग नोंदवावा अशी व्यवस्थाच ठेवली गेलेली नसल्याने तो हतबल झालेला आहे आणि त्यामुळे मतदान केले काय आणि नाही केले काय व्यवस्थेत काडीमात्र फरक पडत नाही , पण लोकलज्जेस्तव (होय ! मतदारांत अजूनही लज्जा नावाचा अस्तित्वात आहे ) तो मतदान करत असतो .
वर्तमान लोकशाही व्यवस्थेचे स्वरूपच असे आहे की "फसवून घेण्यापलीकडे मतदारांच्या हातात काहीच असत नाही आणि याचाच गैरफायदा उठवत राजकीय नेते -पक्षांकडून स्वप्नांचे गाजर दाखवत मतदारांची फसवणूक केली जाते आहे हे म्हणणे अधिक रास्त व न्यायोचित ठरते .
अनेकांना हा निराशावाद वाटेल पण जे स्वतःला सुज्ञ मतदार ,नागरिक समजतात त्यांनी आजवर मतदान केलेल्या व निवडून आलेल्या उमेदवाराचे कर्तृत्वाचे डोळसपणे अवलोकन करावे ,विश्लेषण करावे आणि मग देशातील मतदार जागरूक नाहीत , सुज्ञ नाहीत म्हणून स्वप्नांचा बाजार मांडला जातोय आणि म्हणून त्या भुलभुलैयात नागरिक फसतात असे म्हणण्याचे धाडस करावे .
मतदारांना दूषणे देणे म्हणजे लोकशाहीची प्रतारणा करणाऱ्यांना अप्रत्यक्षपणे पाठीशी घालण्यासारखे ठरते . गेल्या ७५ वर्षात निवडणुकीच्या माध्यमातून विविध पक्षांची अनेक सरकारे आली आणि गेली , गावच्या सरपंचापासून ते थेट पंतप्रधानांपर्यंत अनेक बदल झाले पण व्यवस्था मात्र अधिकाधिक भ्रष्ट होत गेली . भविष्यात देखील निवडणुकीच्या माध्यमातून कितीही प्रयोग केले , मतदारांनी सुज्ञपणे मतदान केले तरी व्यवस्थेत तिळमात्र फरक पडणार नाही हे कटू सत्य आहे .
जोवर व्यवस्था खऱ्या अर्थाने पारदर्शक , जनतेला उत्तरदायी होत नाही तोवर निवडणुकांच्या माध्यमातून व्यवस्था परिवर्तनाचे स्वप्न पाहणे म्हणजे मुर्खांच्या नंदनवनात राहण्यासारखे होय . व्यवस्था परिवर्तनासाठी लढा वेगळ्या मार्गाने लढणे गरजेचे आहे आणि त्यासाठी प्रत्येक करदात्या नागरिकाने लोकशाहीचा खरा अर्थ समजून घेत "माझी लोकशाही , माझा हक्क " असा निकराचा लढा लढावा लागणार आहे .
पण अजूनही देशातील बुद्धिवादी मंडळी ,समाजसेवक व्यवस्थेवर भाष्य करण्याचे टाळतात आणि भ्रष्ट यंत्रणेचे खापर मतदारांवर फोडून धन्यता मानताना दिसतात . राजकीय फसवणुकी इतकीच हि सुद्धा फसवणूक ठरते .
विविध प्रकारच्या भुलभुलैयातून , स्वप्नांच्या मार्केटिंग द्वारे नागरिकांची केली जाणारी फसवणूक टाळण्यासाठी गल्ली पासून ते दिल्ली पर्यंत सर्वच्या सर्व व्यवस्थात आमूलाग्र बदल करत त्या लोकशाहीभिमुख करणे हाच एकमेव आणि सर्वोत्तम पर्याय ठरतो . राजकीय -प्रशासकीय -बुद्धिजीवी मंडळींच्या स्वार्थी अपप्रवृत्तीमुळे वर्तमानात त्याचाच दुष्काळ असल्याने भविष्यात देखील स्वप्नांच्या मार्केटिंगचा सुकाळला अच्छे दिन असणारच आहेत हे निश्चित .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
९८६९२२६२७२
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा