( टीप : हा ब्लॉग आपण आपल्या नावाने देखील पोस्ट करू शकता कारण जनमताचा रेटाच हि लूट थांबवू शकतो )
स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान सर्वव्यापी व पारदर्शक हवे!!!
स्वच्छ भारत अभियान तरी किमान "स्वच्छ " रहावे हि नागरिकांची अपेक्षा शासन -प्रशासनासमोर मांडणारा ब्लॉग :
केंद्र सरकारने देशात स्वच्छतेचे महत्व अधोरेखीत करण्यासाठी , अस्वच्छ शहरांचा चेहरा बदलण्यासाठी "स्वच्छ भारत अभियान " योजना आखली . उद्देश निश्चितपणे चांगला आहे . पण लोकनेते व प्रशासनाच्या भ्रष्ट युतीमुळे स्वच्छ भारत अभियान योजनेला देखील "आर्थिक लुटीचे ग्रहण " लागलेले दिसते..
"निश्चय केला ,नंबर पहिला " हे घोषवाक्य घेऊन स्वच्छ सर्वेक्षण राबवणाऱ्या महापालिकेचे 'उद्योग ' आता समोर येत आहेत . "आधी काम , मग टेंडर " अशा पद्धतीने "तुम्ही आम्ही भाऊ , मिळून दोघे घाऊ " अशा पद्धतीने प्रशासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी कामे वाटून घेत आहेत . आगामी पालिका निवडणुकीत कार्यकर्ते सांभाळण्यासाठी "स्वच्छ तिजोरी अभियान " जोरात सुरु असल्याची जनमानसात चर्चा आहे . चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याच्या मसाला अशा पद्धतीने अव्वाच्या सव्वा पद्धतीने लूट चालू आहे . एका ब्रिज ची रंगरंगोटी करण्याचा खर्च १५/१६ लाख तर डीव्हायडर मध्ये बसवलेल्या कारंज्यांची किमंत ७/८ लाख आहे . अर्थातच या केवळ उजेडात आलेलया गोष्टी आहेत . स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान हि पालिका प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी साठी सोन्याचे अंडे देणारी कोंबडी ठरताना दिसत आहे .
देशातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व त्यातही श्रीमंत महानगरपालिकांच्या स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत केल्या जाणाऱ्या कामांचे स्वरूप , दर्जा , त्याच त्या कामांची वारंवारिता पाहता स्वच्छ भारत अभियानाला " तिजोरी स्वच्छेतेचे अभियान " असे स्वरूप आलेले दिसते .
नवी मुंबई हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण झाले .अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थात यापेक्षा अन्य काही परिस्थिती असेल असे निश्चितपणे सांगता येईल कारण आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा इतिहास हा "लुटीचाच " इतिहास आहे .
हे कोणीही नाकारणार नाही की स्वच्छ भारत अभियानामुळे शहराच्या स्वच्छतेत आमूलाग्र बदल झालेला आहे . नागरिकांचा स्वच्छतेबाबत दृष्टिकोन बदलला आहे . घंटागाडी सारख्या उपक्रमामुळे शहरे कचरा मुक्त झालेले आहेत , शहरांचे सुशोभीकरण केल्यामुळे शहरांचे रुपडे पालटले आहे . सार्वजनिक शौचालये , स्वच्छतागृहे यांची संख्या आणि दर्जात वाढ झालेली आहे . या अभियानाच्या सकारात्मक बाजू असल्या तरी त्यावर कडी करणाऱ्या अशा नकारात्मक गोष्टींची देखील चलती दिसते आहे .
जेंव्हा पासून स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत "स्वच्छ सर्वेक्षण " सुरु झालेले आहे तेंव्हा पासून सर्वाधिक भर हा रंगरंगोटीवर दिला जाताना दिसतोय . प्रतिवर्षी अनावश्यकपणे त्याच त्या भिंती , तीच ती रोड डिव्हायडर , क्रबिंग स्टोन्स , चौक , ब्रिजचे पिलर्स , गार्डन्स , सोसायट्यांच्या भिंती या सम गोष्टींची रंगरंगोटी केली जाते आहे .
सर्वात महत्वाची बाब हि की , तातडीचे कामे या सबबी खाली कुठल्याही प्रकारचे टेंडर न काढता " आधी कामे , मग टेंडर " अशा पद्धतीने स्थानिक राजकारणी व अधिकारी कामे वाटून घेत असल्याची चर्चा जनतेत आहे . पालिकेच्या अपारदर्शक कारभारामुळे तूर्त नागरिकांकडे त्या बाबत पुरावे नसले तरी अगदी पालिकेचे अधिकारी देखील कामे वाटून घेत असल्याचे समजते . एकुणातच आपल्या देशातील राजकीय -प्रशासकीय कार्यसंस्कृतीचा इतिहास लक्षात घेत " असे नसेलच " हे धाडसाने म्हटले जाऊ शकत नाही . त्याही पुढे जाऊन नागरिकांचा आक्षेप तथ्यहीन असेल तर पालिकेने स्वच्छ सर्वेक्षणांतर्गत केलेल्या कामाची आर्थिक वर्षा निहाय श्वेतपत्रिका काढत ती नागरिकांच्या तोंडावर मारावी आणि पालिकेचा कारभार "पूर्णतः स्वच्छ असल्याचे सिद्ध करावे " .
ज्या प्रकारे व ज्या कामांसाठी करोडो रुपयांचा निधीचा चुराडा केला जातो आहे ते पाहता स्वच्छ भारत अभियानाचे निकष अधिक व्यापक करण्याची गरज दिसते
स्वच्छ सर्वेक्षण निकषांची व्याप्ती वाढवावी :
शहरांच्या बाह्य सुशोभीकरणा बरोबरच त्या त्या पालिकेमार्फत नागरिकांना पुरवल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधा , लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिली जाणारी सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्था व त्याचा दर्जा , आरोग्य व्यवस्था व तिचा दर्जा , स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक कामाचा दर्जा , त्याचा खर्च , त्याची गुणवत्ता , प्रशासनातील पारदर्शकता , जनतेप्रती उत्तरदायित्व , कार्यतत्परता , लोकसेवा हक्क कायद्याची अंमलबजाणीचा दर्जा ,दप्तर दिरंगाई , विविध पायाभूत सुविधांसाठी युटिलिटी डक्टची सुविधा यासम स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व कामांचे सर्वेक्षणाचा समावेश केला तर आणि तरच या अभियानाची मूलभूत उद्दिष्टपूर्ती होऊ शकते , भविष्यात या अभियानाला 'अर्थ " उरतो. अन्यथा आजवर जशी विविध अभियानाची स्वार्थी राजकीय -प्रशासकीय युतीमुळे माती झाली तशीच ती स्वच्छ भारत अभियानाची देखील होणार हे सुनिश्चित .
कर्मचारी -अधिकऱ्यांच्या बायोमेट्रिक हजेरीला देखील गुणांकन देणे निकडीचे दिसते कारण वेतन आयोगानंतर वेतन आयोग , ५ दिवसांचा आठवडा अशा सुविधा दिल्या गेल्या असलूया तरी आजही स्थानिक स्वराज्य संस्थातील कर्मचारी -अधिकारी मनमानी पद्धतीने कार्यालयात उशिरा येऊन वेळेपूर्वी कार्यालयातून बाहेर पडत आहेत .
स्वच्छ भारत अभियानाच्या उद्दिष्टपूर्तीला बाधा पोहचू नये यासाठो स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत आजवर केलेल्या कामाच्या खर्चावर श्वेतपत्रिका काढून सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ती संकेतस्थळावर जनतेसाठी करण्याचे आदेश द्यावेत .
एवढेच नव्हे तर स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानाच्या इन्स्पेक्शन बाबतीत देखील केंद्राची दिशाभूल करण्यात येत असल्याचे दिसून येते . जेंव्हा केंद्राची टीम सर्वेक्षणाला येते तेंव्हा रस्त्यांवरील अतिक्रमणे तात्पुरत्या काळासाठी हटवले जातात , फेरीवाल्यांना त्या वेळेस आगाऊ सूचना देऊन त्या कालावधीसाठी बंद केले जाते , सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची स्वच्छता व्यवस्थित ठेवली जाते , त्या काळासाठी स्वछतागृहाबाहेर डस्टबिन्स , हात धुण्यासाठी साबण , पायपुसणे ठेवले जाते . ठराविक काळानंतर मात्र हे सर्व लुप्त होते .
स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानातील करदात्या नागरिकांच्या निधीचा अपव्यय टाळण्यासाठी व अभियानात पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने " स्वच्छ भारत " अँप सुरु करून त्यावर अभिप्राय , फोटो टाकण्याची सुविधा दयावी जेणेकरून जमिनीवरील वास्तव समोर येऊ शकेल .
नवी मुंबई महानगर पालिकेने श्वेतपत्रिका काढावी :
स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात नागरिकांचा सहभाग पालिकेला अभिप्रेत असेल तर पालिकेने गेल्या ३ वर्षात स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानावर जो खर्च झालेला आहे त्यावर श्वेतपत्रिका काढून जनतेसमोर त्यांच्या पैशाचा हिशोब द्यायला हवा .
भारत सरकारने पारदर्शकतेस प्राधान्य द्यावे :
पारदर्शक कारभाराचे पेटंट घेतलेल्या सरकारने स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानाच्या माध्यमातून देशभरात ज्या पद्धतीने तिजोरी स्वच्छ अभियान सुरु आहे , केवळ भिंतीपत्रके , रंगरंगोटी , सुशोभीकरण अशा कामांची पुनरावृत्तीतून जी आर्थिक लूट सुरु आहे त्यावर अंकुश आणण्यासाठी स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात भाग घेतलेल्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानाचा लेखाजोखा जनतेसमोर मांडणे अनिवार्य करावे . त्यासाठी "संवाद " सारखे अँप सुरु करून प्रत्येक कामाचा तपशील दिला जावा . याच अँपच्या माध्यमातून नागरिकांना देखील आपले मत , कामाच्या दर्जाबाबत अभिप्राय मांडण्याची सुविधा द्यावी
स्वच्छ भारत योजने अंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या स्वच्छ सर्वेक्षण अभियानात सुशासन ,पारदर्शकता , नागरिकांचा सहभाग अशा गोष्टींचा अंतर्भाव केला नाही तर आजवरच्या इतिहासाप्रमाणे हि योजना देखील आगामी काळात केवळ 'आर्थिक लुटीचे माध्यम ' बानू शकेल आणि एका चांगल्या योजनेची वाट लागू शकेल
लेखक संपर्क :
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
9869226272 danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा