शेतकऱ्यांची "मन की बात "
प्रति , दि . २२ मार्च २०२२
माननीय . नरेंद्र मोदी जी ,
पंतप्रधान , भारत सरकार .
विषय :सरकारने शेतजमिनीचे अदयावत तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने सर्व्हेक्षण करून प्रत्यक्ष मालकी ताबा दयावा ....
मानवाच्या विकासाचा मार्ग हा “जमिनी” तून जातो यामुळे मानवी जीवनात 'जमिनीच्या स्वामित्वाला ' अनन्यसाधारण महत्व असते . ‘आपली ती आपलीच आणि दुसऱ्याची देखील आपलीच’ अशा पद्धतीने शेतजमिनीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन निर्माण झालेला असल्याने "शेत जमिनीवर अतिक्रमण " असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत . देशातील प्रलंबित खटल्यात सर्वाधिक घातले हे शेतजमिनीच्या वादाबाबतचे आहेत यातूनच देशातील शेतजमिन स्वामित्वाचा प्रश्न किती गंभीर झालेला आहे हे स्पष्ट होते .
खेडी स्वावलंबी बनवायची असतील तर कृषी जमिनीचे सर्व्हेक्षण करून त्याच्या मालकी हक्काचा वाद मिटवणे काळाची निकड आहे . खरे तर 'निवासी जमिनीचे स्वामित्व ' या उपक्रमाच्या धर्तीवर सरकारने "शेत जमिनीच्या स्वामित्व " साठी देखील उपक्रम राबवावा अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे आणि त्यासाठी हा लेख प्रपंच.
शेत जमिनीचे आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सर्वेक्षण करून प्रत्यक्ष मालकी ताबा द्या:
आजवर देशातील लाखो शेतकऱ्यांने शेतजमिनीच्या मोजणीसाठी करोडो रुपये खर्च केलेले आहेत . देशातील सर्व शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी सरकारने शेत जमिनीची मोजणी उपक्रम राबवावा व प्रत्येक शेतकऱ्याकडून या साठी पप्रती एकरी /हेक्टरी विशिष्ट शुल्क आकारावे .
ब्रिटिश भारतात व्यापारी म्हणून आले होते व त्यांनी व्यापारी दृष्टिकोनातून उत्पन्न मिळवण्यासाठी भारतात जमीन हे उत्पन्नाचे महत्त्वाचे साधन आहे हे ओळखून शेत जमिनीचे शास्त्रशुद्ध पद्धतीने सर्वेक्षण करून कर आकारणी सुरू केली होती. यासाठी त्यांनी १७६७ मध्ये "सर्वे ऑफ इंडियाची" स्थापना केली होती. त्यानंतर स्वातंत्र्योत्तर काळात जनतेला जलद गुणवत्तापूर्ण व अद्ययावत अभिलेखांची सेवा पुरवण्यासाठी आधुनिक पद्धतीने प्रत्येक भागाची मोजणी करून स्वतंत्र नकाशे व अभिलेख तयार करणे यासाठी १९७०_७१ मध्ये शेतजमिनीच्या मोजणीसाठी सर्वव्यापक ऍग्रीकल्चर लँड सर्व्हेक्षण योजना राबवली होती . हे सर्व काम कागदावर झाले असले तरी प्रत्यक्ष जमिनीवर शेत जमिनीच्या हद्दी निश्चित करण्याचे काम स्वातंत्र्य पश्चात काळात फारसे झालेले दिसत नाही . ते काम ब्रिटिशांनी केले होते . ब्रिटिश कालीन , निजाम कालीन महसुल यंत्रणेद्वारे खूप वर्षापूर्वी जमिनीची मोजणी होऊन त्याच्या खाणाखुणा म्हणजेच नंबरे ,मैल , उरुळी इत्यादी करण्यात आल्या होत्या.
भारत हा कृषिप्रधान देश आहे असे म्हटले जात असले तरी प्रत्यक्षात सर्वाधिक दुर्लक्ष हे शेतीकडे होत आले आहे -होते आहे . विशेष म्हणजे आजवर सत्तेवर येणाऱ्या प्रत्येक सरकारने शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची भाषा केली असली तरी स्वातंत्र्याच्या ७ दशकांनंतर देखील आजवर ब्रिटिशांनी केल्या प्रमाणे शेत जमिनीची मोजणी केलेली नाही .
ब्रिटिशांनी आखून दिलेल्या नंबरे ,मैल ,उरुळी या खाणाखुणा काला ओघात नष्ट झाल्या किंवा जाणीवपूर्वक नष्ट केल्या गेल्या त्यामुळे जमिनीच्या हक्का विषयी आणि प्रत्यक्ष ताबा हक्का विषयीचे अनेक वाद निर्माण होऊन त्याचे दावे -प्रतिदावे कोर्टात चालू आहेत . या प्रकारचे दावे हे "दिवाणी दावे" या वर्गवारीत मोडतात. या दिवाणी दाव्याचे वाद हे एका पिढी पासून अगदी तिसऱ्या पिढीपर्यंत निकालात निघत नाही . त्यामुळे देशातील लाखो शेतकऱ्यांच्या वेळ आणि पैशाचा अपव्यय होतो आहे . कोर्टाच्या सततच्या तारखा आणि आणि कायद्याचा कीस पाडण्याच्या प्रवृत्तीमुळे निकाल वेळेवर लागत नाही , त्यामुळे नाहक मनस्ताप आणि शेजाऱ्यांशी संबंध बिघडलेले राहतात. सामाजिक स्वास्थ बिघडले जाते . या पार्श्वभूमीवर जमिनीच्या हक्काबाबतचे सर्व वाद टाळण्यासाठी जमिनीचे मोजमाप होऊन त्याचे मालकीहक्क व सरहद्द निश्चिती होणे गरजेचे आहे . ड्रोन - सॅटलाईट द्वारे जमीन मोजणी हा एक प्रकारचा स्तुत्य उपक्रम असून त्यामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील जमिनीच्या हद्दी विषयी तसेच मालकीहक्काचा विषयाचे वाद निकाली निघतील . होय ! यासाठी मात्र प्रत्यक्ष मोजणी बरोबरच सर्व कागदोपत्रांची तपासणी करून जमिनीचा प्रत्यक्ष कायदेशीर ताबा हा शेत जमीन मालकास " त्याच्या त्याच्या हक्काच्या जमिनीच्या सीमा फिक्स करून प्रत्यक्ष ताबा द्यायला हवा . अन्य सरकारी उपक्रमांसम " शेत जमिनीची मोजणी व स्वामित्व हक्क प्रदान " हा उपक्रम सोपस्कार ठरू नये .
केवळ सरकारी सोपस्कार या परंपरेस अनुसरून केवळ “कागदोपत्री उपक्रम “ राबवला गेल्यास पुढील धोके संभवतात:
• ड्रोन द्वारे किंवा उपग्रहाद्वारे जमिनीचे मोजमाप झाले तरी जेव्हा जमिनीच्या प्रत्यक्ष ताबा देण्याची वेळ येईल तेव्हा अनेक वाद उत्पन्न होतील. त्यामुळे शासनाने नुसती कागदोपत्री मोजणी करून त्याचा कागद शेतकऱ्याला सोपवण्यापेक्षा जर शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण झाले असेल तर त्याचा प्रत्यक्ष दावा महसूल व पोलिस यंत्रणा तसेच गावातील पंचायत समोर द्यावा . असा ताबा देताना निपक्ष:पातीपणे शेतकऱ्याला न्याय मिळेल हे पाहावे . कठोरपणे शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करून सामाजिक सौदार्ह राहील यासाठी शासनाने प्रयत्न करावा.
शेतीसाठी स्वामित्व योजना राबवताना या गोष्टी ध्यानात घ्याव्यात:
• अतिक्रमित जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा देताना त्यात गावातील ग्रामपंचायतीचे राजकारण ,जात ,पंथ इत्यादी कुठला ही भेदभाव न करता योजना राबवावी.
• गावातील धनदांडगे श्रीमंत व्यक्ती किंवा राजकीय वरदहस्त असणाऱ्या व्यक्तींकडून गरीब शेतकऱ्यावर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेतली जावी.
• बरेच जण शेतीचा व्यवसाय हा आपली खाजगी /सरकारी नोकरी सांभाळून करतात . त्यामुळे शेतीच्या बांधावरील अतिक्रमण, बांधावरील झाड तोडणे इत्यादी उपद्रवाकडे ती व्यक्ती डोळेझाक करते , त्यामुळे अशा व्यक्तीवर देखील अन्याय होणार नाही याची काळजी शासनाने घ्यावी.
• “कसेल त्याची जमीन” तसेच कुळ कायदा इत्यादी कालबाह्य कायदे रद्द करून शासनाने यापूर्वी झालेले व्यवहार व मालकीहक्क कायम ठेवून यापुढे वरील तत्वाची अंमलबजावणी करू नये. नाही तरी शहरी कमाल जमीन धारणा कायद्यात सुधारणा करून शासनाने कमाल जमीन धारणेची मर्यादा काढून घेतलेली आहे.
शेतीविषयीचे खटले प्रलंबित राहण्याची कारणे
• कोर्टातील न्यायाधीशांची अपुरी संख्या तसेच इतर अपुरे मनुष्यबळ त्यामुळे खटल्यांची संख्या वाढत जाते.
• शुल्लक कारणासाठी दावा ठोकणाऱ्यांची संख्या सर्वात जास्त आहे त्यामुळे कोर्टात नवीन खटले दाखल होण्याचे प्रमाण जास्त परंतु खटल्याचे निवारण निपटारा करण्याची संख्या कमी.
• दोन्ही पक्षकारांच्या वकिलांच्या संगनमतामुळे आपापल्या पक्षकारांना अंधारात ठेवून खटले लांबविण्याचा व आपली फीस वसूल करण्याचा उद्योग काही वकील मंडळी करतात . आपापल्या पक्षकारांची ‘गोपनीय माहिती ‘एकमेकांना पुरवून वाद-प्रतिवाद कसे वाढवता येतील व त्याद्वारे प्रकरण कसे लांबवता येईल , प्रलंबित ठेवता येईल याकडे वकील मंडळींचा कल असतो.
यावर उपाय म्हणजे शेतीविषयीचे खटले निकालात काढण्यासाठी कमाल २ वर्षाचीच कालमर्यादा घालायला हवी .
• पूर्वीच्या पिढीमध्ये जसा ‘ फॅमिली डॉक्टर’ असायचा तशाच प्रकारे ‘फॅमिली वकील’ सुद्धा असायचा. आपल्या कुटुंबातील सर्व कोर्ट प्रकरणे अशा फॅमिली वकिलाकडे विश्वासाने देण्याचा पायंडा होता. परंतु वडिलांच्या नंतरच्या पिढीमध्ये “व्यावसायिकता” वाढून नैतिकतेला तिलांजली देण्यात येत असल्यामुळे आपल्याच पक्षकारांची बाजू मुद्दाम कमकुवत ठेवून दावा दाखल करणे, समोरच्या पक्षकाराला आपल्याच पक्षकाराची गोपनीय माहिती पुरवून नीतिमत्ता न पाळणे , प्रसंगी हजार -पाचशेसाठी आपल्याच पक्षकाराचे कागदपत्रे विरोधी पक्षकाराला पुरवणे इत्यादी उद्योग काही वकील मंडळी करतात तसेच खालच्या कोर्टात हरलो तरी आपण वरच्या कोर्टात जाऊ असे आपल्या पक्षकाराला सांत्वन देऊन फीस उकळणे इत्यादी प्रकार होतात..
आपण फसवले गेलो आहोत हे पक्षकाराला कळेपर्यंत प्रकरण फार पुढे गेलेले असते त्यात माघार घेणे शक्य नसते आणि प्रकरण वेळेवर लक्षात आले आणि वकील बदलायचे ठरवले तरी ‘पळसाला पाने तीनच’ हा अनुभव येण्याची शक्यता जास्तच असल्यामुळे ‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये ‘असे म्हटले जात असावे.
• शासकीय यंत्रणेकडून च फसवणूक : शेती विषयीच्या दिवाणी दाव्याचा पुरावा म्हणून “मोजणी दारा” ने निरीक्षक तालुका भूमि अभिलेख दिलेला नकाशा प्रमाण मानला जातो .त्यामुळे मोजणी दारालाच ‘ मॅनेज ‘ करण्याचे प्रकार होऊन चुकीची मोजणी व्हावी म्हणूनही प्रतीपक्ष प्रयत्न करतात. हजार पाचशे मध्ये अशी शासकीय यंत्रणा ‘ मॅनेज ‘ केली जाते . त्यामुळे आधीच अज्ञानी असलेल्या शेतकरी अशा चुकीच्या मोजणीचा बळी पडतो . हे एक प्रकारे शासकीय यंत्रणेकडून च फसवणूक करण्याचा प्रकार ठरतो . अशा प्रकरणात कोर्टाने खंबीर भूमिका घेऊन जर सरकारी यंत्रणेने चुकीची मोजणी करून वाद कोर्टात आणला असेल तर अशा मोजणी दारावर फौजदारी खटला दाखल करून कायद्याची जरब बसवा वी . अन्यथा “बळी तो कान पिळी “ या म्हणीप्रमाणे शेतकऱ्यांवर अन्याय होतच राहील.
मालकीहक्काच्या वादातून हजारो एकर जमीन पडीक :
भारतात ६५ टक्के नाकरीकांचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून असला तरी आज अतिक्रमणातून शेतजमिनीच्या मालकी हक्काच्या वादामुळे हजारो एकर जमीन पडीक आहे . हा देशाच्या दृष्टीने खूप मोठा तोटा आहे . त्याच बरोबर "कसेल त्याची जमीन " अशा व्यवहार शून्य कायद्यामुळे ज्यांच्या कडे उत्पनाचे अन्य साधन आहे असे हजारो शेतजमिनीचे मालक अन्य कोणाला जमीन कसण्यासाठी बटाईने देण्याचे टाळतात . यामुळे देखील खूप मोठ्या प्रमाणावर शेतजमीन पडीक पडलेली आहे . हे देखील कृषिप्रधान असणाऱ्या देशाला एकप्रकारे लांछनच म्हणावे लागेल .
उपरोक्त प्रकार टाळण्यासाठी प्राप्त आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने संपूर्ण देशातील शेतजमिनीचे सर्व्हेक्षण करून शेतजमिनीच्या स्वामित्वाचा मुद्दा निकालात काढावा . जमीन मालक व जमीन कसणारे यापैकी कोणावरही अन्याय होणार नाही असा दृष्टिकोन ठेवत कालबाहय कायद्यांना जमिनीत 'गाडत ' भारत कृषी प्रधान देश आहे यास प्रत्यक्ष जमिनीवर सिद्ध करत कृषी उत्पन्न वाढीस बळकटी येईल व उत्पन्न मालास योग्य भाव मिळेल अशा उपाययोजना करण्यास प्राधान्य द्यावे .
भविष्यात शेत जमिनीच्या मालकी हक्काचे वाद टाळण्यासाठी शेतजमिनीवर बेकायदा अतिक्रमण हा अजामीनपात्र फौजदारी गुन्हा ठरवावा :
एकदा शेतजमिनीचे सॅटेलाईट -ड्रोन यासम आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सर्व्हेक्षण करून प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या त्याच्या जमिनीच्या मालकी हक्काचे स्वामित्व नंबरे -मैल -उरुळी यासम बांधाच्या सीमा प्रत्यक्षात लावून देत बहाल केल्यानंतर भविष्यात वारंवार धनदांडग्यांकडून , गावातील गुंड प्रवृत्ती , लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून अतिक्रमणाचे प्रकार घडू नयेत यासाठी भारतात "शेत जमिनीच्या मालकी हक्काचे वाद टाळण्यासाठी शेतजमिनीवर बेकायदा अतिक्रमण हा अजामीनपात्र फौजदारी गुन्हा ठरवावा" .
एकुणातच सरकारने "निवासी जागेच्या बाबत स्वामित्व योजना ' उपक्रम राबवतानाच त्याची व्याप्ती हि "शेत जमिनीचे स्वामित्व" या साठी वाढवत भारत हा कृषी प्रधान देश आहे या संबोधनाला न्याय द्यावा हि भारतातील करोडो शेतकरी , शेत जमिनीच्या मालक असणाऱ्या नागरिकांची अपेक्षा आहे .
आजच्या घडीला शेतकऱ्यांची हीच" मन की बात " आहे .
सकारात्मक प्रतिसादाच्या प्रतीक्षेत .
चूकभूल द्यावी -घ्यावी .
कळावे , आपला
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी . danisudhir@gmail.com 9869226272 .
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा