आरटीओ कार्यालयातील गैरप्रकार ,भ्रष्टाचारावर निमखाजगीकरणाचा "ब्रेक " हवाच !

 

रस्ते व परिवहन मंत्री मा . नितीन गडकरींना खुले पत्र ,

आरटीओ  कार्यालयातील गैरप्रकार ,भ्रष्टाचारावर निमखाजगीकरणाचा "ब्रेक " हवाच !

 

प्रति ,                                                                                               

मा . नितीन गडकरी ,

रस्ते व परिवहन मंत्री ,

भारत सरकार .

 

विषय :  सुशासन ,लोकाभिमुख  पारदर्शक कारभाराच्या स्वप्नपूर्तीसाठी देशातील "प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचे " पासपोर्ट कार्यालयांच्या धर्तीवर निमखाजगीकरण धोरण निकडीचे .

                    भारतात गेल्या काही वर्षात केंद्र सरकारने पारदर्शक कारभार ,सुशासन या दृष्टीने अनेक उपाय योजलेले आहेत आणि त्याची प्रचिती देखील नागरिकांना येताना दिसते आहे .  यासाठी सर्वप्रथम  “मोदी सरकार”  व आपले  मनःपूर्वक आभार व अभिनंदन !

                   असे असले तरी काही कार्यालये अजूनही  पारदर्शक कारभार , सुशासन , लोकाभिमुख कारभार  यापासून कोसो दूर आहेत आणि त्याचे मूर्तिमंत उदाहरणे म्हणजे देशातील "प्रादेशिक परिवहन कार्यालये " (REGIONAL TRANSPORT OFFICES)

                  कुठल्याही आरटीओ ऑफिसमध्ये गेल्यानंतर नागरिकांना प्रश्न पडतो की  , " नियम , कायदे पुढे करत  नागरिकांची अधिकाधिक अडवणूक करण्यास पात्र अशा अटीवरच आरटीओ कार्यालयात नियुक्ती केली जाते की  काय ?"  .   "एनकेन प्रकारे नागरिकांची अडवणूक आणि आर्थिक लूट " या हेतूनेच आरटीओ ऑफिसचे काम चालवा , असा आदेशच या कार्यालयातील कर्मचारी -अधिकाऱ्यांना दिला जातो की काय ? अशा प्रकारचा अनुभव नागरिकांना येताना दिसतो .        

                  खेदाची आणि आश्चर्याची गोष्ट हि आहे की ,  तुमच्यासारखी कर्तव्यदक्ष , बेडधडक व्यक्ती या कार्यालयांच्या प्रमुखपदी असूनही आजही  " आरटीओ कार्यालये म्हणजे भ्रष्टाचाराची आगारे " हे वर्षानुवर्षे अधोरेखीत असलेले समीकरण अबाधित आहे  हे विशेष . भारतातील रस्ते विभागात आपण आमूलाग्र बदल केलेले आहेत तशीच अपेक्षा आरटीओ ऑफिसेस बाबत  अपेक्षित आहे .

                आजवर ठाणे व नवी मुंबई आरटीओ कार्यालयात २/३ वेळा जाण्याचा प्रसंग आला आणि तिथे येणाऱ्या अनुभवातून असे वाटते की  काही नियम हे सरकारी खाबुगिरीला खतपाणी घालण्यासाठीच असतात असे वाटते आणि त्यातील एक  प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणजे 'मेडिकल सर्टिफिकेट्चा 'सोपस्कार होय .

               दुसरे उदाहरण द्यायचे झाले तर  " १५ वर्षानंतर वाहनांचे नूतनीकरण करण्याबाबतचे देता येऊ शकेल ".  आरटीओ कार्यालयांनी नूतनीकरण प्रक्रिया ऑनलाईन केलेली आहे . असे असताना १०/१५ वर्षांपूर्वी ग्राहकांनी खरेदी केलेली वाहनांची माहिती मात्र अजूनही ऑनलाईन उपलब्ध करून दिलेली नाही . त्यासाठी प्रत्येक वाहनधारकाने विशिष्ट फॉर्म (फॉर्म २५)  ऑनलाईन भरून दयावा लागतो, त्या बरोबर 'वन टाईम टॅक्स " भरल्याची पावती द्यावी लागते . विशेष म्हणजे 'वन टाईम टॅक्स ' भरून झाल्यानंतरच गाडीचे रजिस्ट्रेशन होत असताना पुन्हा १५ वर्षेनंतर वाहनधारकांकडून अशा प्रकारच्या पावतीची मागणी करण्यामागे कोणता 'अर्थ ' दडलेला आहे ? 

           हि केवळ वानगीदाखल प्रातिनिधिक उदाहरणे झाली . अशा प्रकारच्या अनेक नियमांत कालसुसंगत बदल आवश्यक आहेत .

               सामान्य नागरिकांशी तुसडे पणाने वागणारे अधिकारी एजेंट मंडळींशी अगदी प्रेमाने वागताना दिसतात . सामान्य नागरिकांना लाईन पण एजेंट मंडळींना  आतून प्रवेश देऊन शेजारी खुर्ची देऊन विशेष सेवा दिली जाते . एजेंटच्या माध्यमातून काम केले तर अगदी गाडी आरटीओ कार्यालयात न नेता देखील नूतनीकरण केले जाते त्यासाठी अधिकचे दुचाकी साठी १२०० रुपये तर चारचाकी साठी ५ हजार रुपये घेऊन एजेंट गाडी पास करून देतात .  विशेष बाब  अशी की  अशा अर्जावर सुट्टीच्या दिवशी देखील अधिकारी सह्या करतात .

         नवी मुंबई आरटीओ कार्यालय हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण आहे आणि हिच संस्कृती प्रत्येक कार्यालयाची आहे हे शाळकरी पोर ही जाणते .

                  मुद्दा हा आहे की , वर्तमानात नूतनीकरणाची प्रक्रिया हि जर वाहनांचा तपशील 'ऑनलाइन ' उपलब्ध झाल्यावरच होणार असेल तर  जुन्या वाहनांचा तपशील आरटीओ कार्यालयाकडे उपलब्ध असताना सर्व वाहनांचा तपशील ऑनलाईन का अपलोड केला जात नाही . त्यासाठी वाहनधारकांकडून अर्जाचा सोपस्कार कशासाठी ?

एजेंटमुक्त आरटीओ कार्यालये  हि अफवाच :

                      असे वारंवार सांगितले जाते की , अलीकडच्या काळात देशातील परिवहन कार्यालये हि एजेंट मुक्त झालेली आहेत .  हि निव्वळ अफवा आहे हे देशातील कुठल्याही आरटीओ कार्यालयाशेजारी असणाऱ्या एजेंटच्या जाळ्यावरून सहजपणे लक्षात येते .

                 प्रश्न हा आहे की , जर प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांचा कारभार पारदर्शक , लोकाभिमुख , गैरप्रकारांनी मुक्त झाला हा  दावा सत्य असेल तर आरटीओ ऑफिस च्या आजूबाजूला एजेंटची भाऊगर्दी कशाचे प्रतीक मानायचे ? 

               एवढेच नव्हे तर आज ही  आरटीओ कार्यालयात संबंधित एजेंटचे नाव अर्जाच्या मुख्यपेजवर लिहण्याची पद्धत 'चालू ' आहे .  विशेष हे की  एजेंटचे नाव ठळकपणे निदर्शनास यावे  याकरिता लाल -हिरव्या रंगाच्या पेनाचा वापर केला जाताना दिसतो .  एजेंट मार्फत आलेले अर्ज आणि नागरिकांनी थेट केलेले अर्ज हे समजण्यासाठी एजेंटचे नाव लिहण्याची पद्धत आहे हे न समजण्या इतकी जनता खुळी निश्चितच नाही .  थेट अर्ज आणि एजेंट मार्फत येणाऱ्या अर्जांना वेगवेगळी ट्रीटमेंट दिली जाते हे सहजपणे ध्यानात येते .

            ज्यांना वाहनधारकांना फॉर्म भरण्यास अडचण आहे , ऑनलाईन फॉर्म भरता येत नाही त्यांना मदत म्हणून एजेंट असण्यास काहीच हरकत नाही , हरकत आहे ती त्यांच्या आरटीओच्या कामांत सरळसरळ हस्तक्षेपाला आणि आरटीओ कार्यालयांकडून त्यांना  मिळणाऱ्या व्हीआयपी सेवेला .

           आरटीओ चा कारभार 'ऑनलाईन ' पद्धतीने चालवला जातो हि देखील अंधश्रद्धाच ठरते कारण प्रत्येक ऑनलाईन अर्जाची प्रिंट केलेली प्रत कार्यालयात सादर करणे गरजेचे असते . त्यामुळे ऑनलाईन कारभार हा तूर्त तरी केवळ सोपस्कारच ठरताना दिसतो आहे . १०० टक्के कारभार सुरु केला तर "अर्थपूर्ण " व्यवहार बंद होतील या भीती पोटीच प्रत्येक ऑनलाईन अर्जाची हार्डकॉपी सबमिट करण्याचा अट्टाहास धरला जातो अशी नागरिकांना शंका वाटते .

            अनेक वेळेला पिळवणूक होऊन देखील सर्व सामान्य नागरिक पुढे येत नाहीत कारण व्यवस्था त्यांना जाणीव पूर्वक टार्गेट करत असल्याचा अनुभव अनेकांना आलेला आहे .

            प्रश्न आहे तो यावरील प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांचा . आपण वर्तमान सरकार मधील सर्वाधिक कार्यक्षम ,तडफदार मंत्री आहात आणि म्हणूनच आम्हा जनतेला आपल्या कडून अपेक्षा आहेत आणि याच अपेक्षा पूर्तीच्या अनुषंगाने हा पत्रप्रपंच करत आहे .           

    पासपोर्टच्या धर्तीवर निम-खाजगीकरण उपाय योजावा :       काही वर्षांपर्यंत  पासपोर्ट ऑफिसच्या बाबतीत देखील हीच संस्कृती होती . परंतू वर्तमानात त्यात न भूतो न भविष्यते असा आमूलाग्र बदल झालेला आहे . याची प्रचीती मी स्वतः ठाणे पासपोर्ट कार्यालयात घेतली आहे . अतिशय शिस्तबद्ध व पारदर्शक व्यवस्था हे वर्तमानातील पासपोर्ट ऑफिसचे वैशिष्ट्य ठरते आहे आणि याचे प्रमुख कारण म्हणजे पासपोर्ट सेवेचे निम -खाजगीकरण होय . पासपोर्ट साठीची सर्व प्राथमिक प्रक्रिया टीसीएस पार पाडते केवळ ओरिजिनल कागदपत्रांची तपासणी सरकारी अधिकारी करतात .

                     आज भारतात अपघातात बळी जाणारयांची संख्या हि अन्य कुठल्याही आपत्तीमुळे खूप अधिक आहेत आणि याचे प्रमुख कारण आहे ते म्हणजे या कार्यालयातील भ्रष्टाचार आणि अनियमितता . ज्या व्यक्तीला संगणकाचे कीबोर्ड माहित नाही त्या व्यक्ती देखील 'ऑनलाईन ' परीक्षेत पास होतात यातच सर्व काही आले . ब्लाईंड टर्नवर थेट उजवीकडून वळणारा वाहनचालक ,  इंडिकेटर न देता भसकन डावी -उजवीकडे वळणारी वाहने , सिग्नलवर थेट डावी कडून अनेक वाहनांना वळसा घालत मागून येणाऱ्या वाहनासमोरून उजवीकडे वळणारे वाहन चालक , वाहनांना काळ्या काचाचे बंधन  हा नियम करून ५/६ वर्षांचा कालावधी झालेला असताना देखील काळ्या काचा लावून 'थाटात ' चालणारे वाहने ... या  पेक्षा व्यवस्था दर्शवणारा आरसा काय असू शकतो .  

पडताळणी साठी समिती स्थापन करावी :

   सदरील पत्रात नमूद केलेलया  माहितीचे वास्तव जाणून घेण्यासाठी  परिवहन खात्याव्यतिरिक्त तटस्थ अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करून आकस्मिकपणे आरटीओ कार्यालयांना भेट देत जमिनीवरील वास्तव जाणून घ्यावे . त्याच बरोबर ज्या  आरटीओ कार्यालयात  सीसीटीव्ही ची व्यवस्था आहे त्या ठिकाणावरील फुटेज तपासून आरटीओ कार्यालयांचे कामकाज कसे चालते ते जाणून घ्यावे .         

             होय ! हे कोणीच नाकारू शकत नाही की ,गेल्या काही वर्षात आरटीओ कार्यालयात पारदर्शकता आणण्यासाठी प्रयत्न केले गेले नाहीत . तांत्रिक दृष्टीने वर्तमान व्यवस्था अधिक सक्षम झालेली आहे या विषयी दुमत संभवत नाही . खरा प्रश्न आहे तो ती व्यवस्था चालवणाऱ्या मानसिकतेचा . आरटीओ विभागात नोकरी म्हणजे सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी ' हि भावना रक्ताच्या थेंबाथेंबात रुजलेली असल्यामुळे सरकारच्या अनेक प्रयत्नानंतर देखील त्यात बदल होताना दिसत नाही .

         काही वर्षांपूर्वी  महाराष्ट्र राज्यामध्ये डॉ . महेश झगडेंनी या व्यवस्थेत 'परिवर्तन ' करण्याचा प्रयत्न केला परंतू 'सरकारी नियमाप्रमाणे ' त्यांच्याच स्थानात परिवर्तन झाले . त्यामुळे आता एकमेव पर्याय दिसतो तो म्हणजे "व्यवस्थाच फुलप्रूफ 'करणे आणि त्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे 'पासपोर्टच्या धर्तीवर ' आरटीओ कार्यालयांचे निम खाजगीकरण करणे .

                   लर्निग आणि कायमचा वेगवेगळा परवाना अशी गुंतागुंतीची वेळखाऊ प्रक्रियेला मूठमाती देत 'सिंगल स्ट्रोक फुलप्रूफ़ व्यवस्था ' अंगिकारायला हवी .

      

                  दुसरा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे वाहनधारकांकडून वाहतुकीचे नियमांचे उल्लंघन बाबत केल्या जाणाऱ्या दंडातम्क कार्रवाईतील गैरप्रकार , आर्थिक लुटीबाबतचा आहे .  देशातील कुठल्याही चौकात केवळ ५ मिनिटे डोळे उघडे ठेवत वाहतूक पोलिसांच्या वर्तनावर लक्ष दिले तर 'कार्यवाहीतील नेमका अर्थ ' सहजपणे लक्षात येऊ शकेल .

               यावरील उपाय म्हणजे पाश्चात्य देशात ज्या प्रकारे नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर आर्थिक दंड न लावता  'क्रेडिट  पॉईंट पद्धतीचा अवलंब केला जातो त्याच प्रक्रियेचा अवलंब भारतात केला गेल्यास पोलिसांच्या आर्थिक लूटीला पूर्णपणे चाप बसू शकतो .  रस्ते वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्यांना आर्थिक दंड न ठोठवता , पाशात्य देशातील नियमाप्रमाणे लायन्सस धारकाला लायसन्स देताना १२ क्रेडीट पॉईंट दयावेत , भविष्यात त्याच्या कडून वाहतूक नियमांचे केल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांच्या स्वरूप व गांभीर्यतेनुसार त्याच्या खात्यातून क्रेडिट पॉईंट्स वजा करावेत आणि त्याचे पॉईंट्स शून्य झाल्यावर त्यास देशात वाहन चालवण्यास संपुर्णतः बंदी असावी .

“सारथी “ वेबसाईट युजर फ्रेंडली हवी :

              वर्तमानात कार्यरत असणारी वेबसाईट हि "असून अडचण ,नसून खोळंबा " अशा पद्धतीची आहे . जी कामे सामान्य नागरिकांना वेबसाईट वर शक्य होत नाहीत ती एजेंट कडे मात्र चुटकीसरशी  कशी होतात हे न उलगडणारे कोडे आहे .  मोबाईल अपडेट सारखी प्रक्रिया देखील सहजपणे शक्य होत नाही यावरूनच या वेबसाईटचा दर्जा  प्रश्नांकित असल्याचे स्पष्ट होते .

               एकुणातच सदरील वेबसाईट हि तांत्रिक दृष्टीने परिपूर्ण व युजर फ्रेंडली वाटत नाही . त्या अनुषंगाने डिजिटल क्षेत्रात मास्टर असणाऱ्या कंपनीकडून सदरील वेबसाईटची पुनर्निर्मिती करावी  अशी जनभावना आहे .

नागरिकांना दर्जेदार सेवा मिळण्यासाठी पुढील उपाय योजावेत :

१) सर्व कर्मचाऱ्यांना आयडेंटिटी कार्ड गळ्यात अडकवणे बंधनकारक असावे जेणेकरून कार्यालयातील कर्मचारी कोण व बाहेरच्या व्यक्ती कोण हे सहजपणे निदर्शनास येऊ शकेल .

२) बहुतांश कर्मचारी हे समोर सामान्य नागरिकांची लाईन असताना देखील एजेंटचे फोन घेऊन बोलताना दिसतात . यासाठी कार्यलयीन वेळेत खास करून ज्यांचा नागरिकांशी थेट संबंध येतो अशा  खिडकीवरील कर्मचाऱ्यांना फोन वापरण्यास पूर्णतः मज्जाव असावा .

३) परीवहन खात्याशी संलग्न सर्व अर्ज हे  परिपूर्ण असावेत . अर्जावर त्या त्या कामासाठी लागणारे सर्व कागतपत्रांची यादी नमूद करावी .

४) बहुतांश परिवहन कार्यालयाचे कामकाज हे 'मासळी बाजारा ' सारखे अस्ताव्यस्त पद्धतीने चाललेले असते .  प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य व सर्वाना समान न्याय देण्यासाठी  खाजगी बँकांसम टोकन पद्धतीचा अवलंब करावा .

५) परिवहन कार्यालयाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर निधी शासनाला मिळत असतो . परिवहन कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांची संख्या देखील मोठी असते . हे ध्यानात घेत परिवहन कार्यालयाच्या इमारती सुसज्ज व  सुटसुटीत असायला हव्यात . २१ व्या शतकातील प्लॅन सिटी असणाऱ्या नवी मुंबईतील आरटीओ ऑफिस देखील  कृषी उत्पन्न बाजाराच्या अरुंद इमारतीत सुरु आहे .  शहराचे नियोजन करताना इतक्या महत्वाच्या विभागाला डावलणे जाणे निश्चितपणे क्लेशदायक ठरते . 

६) पुरावा म्हणून आधार कार्ड , पॅन कार्ड अशी कागदपत्रे घेण्यापेक्षा बायोमेट्रिक पद्धतीने /डिजिटल पद्धतीने कागदपत्रे घ्यावीत . आजमितीला आरटीओ कार्यालयात  कागदपत्रांची वर्षनुवर्षांचे गट्ठे पडलेले दिसतात .

७ ) नावात करेक्शन , पत्त्यात बदल अशी कामे ऑनलाईन पद्धतीने 'रजिस्टर मोबाईल वर ओटीपी च्या ' माध्यमातून केल्यास आरटीओ ऑफिसवर अनावश्यक कामाचा भार कमी होऊ शकेल . 

८) तज्ञ् मंडळींची समिती नेमून अनावश्यक कालबाह्य नियम /कायद्यांचे पुनरावलोकन करावे व अनावश्यक नियम /कायद्यांना मूठमाती द्यावी .

९) आजवरचा एकूण इतिहास पाहता परिवहन कार्यालयातील भ्रष्टाचार , नागरिकांची पिळवणूक , कामाच्या दर्जाचे उच्चीकरण , कार्यक्षमतेत वाढ , पारदर्शकता आणण्यासाठी  पासपोर्ट कार्यालयांच्या धर्तीवर 'आरटीओ कार्यालयांचे " निम खाजगीकरण करावे आणि टाटा सारख्या विश्वासार्ह संस्थेकडे  कारभार सोपवावा  .  फक्त कागदपत्रांची पडताळणी हि आरटीओ अधिकाऱ्यांकडे असावी .

१० ) लायसन्स पद्धतीतील , वाहन फिटनेस तपासातील गैरप्रकार -भ्रष्टाचार हा देशातील मोठ्या प्रमाणावरील अपघातास कारणीभूत आहेत . त्याला पायबंद घालण्यासाठी  तातडीने उपाय योजावेत .

११) आरटीओ कार्यालयातील सर्व आर्थिक व्यवहार हे डिजिटल पद्धतीने करणे अनिवार्य असावे .

१२) पाश्चात्य देशाप्रमाणे आर्थिक दंड पद्धत बंद करून वाहनधारकांना शिस्त लावण्यासाठी "क्रेडिट सिस्टीम " सुरु करावी . नियमांचे उल्लंघन करून सर्व क्रेडिट पॉईंट गमावणाऱ्या  वाहनधारकांना देशात वाहन चालवण्यास पूर्णतः बंदी घालावी .

१३) देशात ज्या प्रमाणे वाहचालकांवर नियम उल्लंघनाबाबत सीसीटीव्ही   कॅमेरे लावलेले आहेत त्याच धर्तीवर  निमखाजगीकरणाचा निर्णय घेऊ पर्यंत आरटीओ विभागातील सर्व  कर्मचारी -अधिकारी हे सीसीटीव्ही च्या निगराणी खाली असावेत . आरटीओ कार्यालयातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण  ऑनलाईन उपलब्ध असावे .

 अर्थातच इच्छाशक्ती असेल तर उपाय अनंत आहेत . आजवर आरटीओ कार्यालयातील आर्थिक गैरव्यवहार , भ्रष्टाचार , अनियमितता  यावर प्रतिबंधात्मक उपाय  योजण्याची इच्छाशक्ती कोणत्याच राजकीय नेत्याने , मंत्री महोदयांनी दाखवलेली नाही . ती धमक केवळ आपल्यातच आहे आणि त्याची परिपूर्ती आपण कराल या अपेक्षेने हा पत्र संवाद .

      महोदय ,

आपण सदरील पत्रातील सूचनांचा सकारात्मक पद्धतीने विचार कराल व योग्य सूचनांची तातडीने अंमलबजावणी कराल या अपेक्षेने पूर्णविराम .       

                                    धन्यवाद !                                                                                                                                     

कळावे आपला ,

                                                                                                            सुधीर दाणी ,

                                                                                                              danisudhir@gmail.com 9869226272