ब्रिटिशकालीन कालबाह्य पुलाला पर्याय म्हणून 'बनवलेला' बिंदुसरा नदीवरील पूल पहिल्याच पावसात वाहून गेल्यामुळे
रस्ते-पुलांच्या गुणवत्तेवर पुन्हा एकदा प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहे .
किती
विशेष आणि लांच्छनास्पद हि गोष्ट आहे की , निजामशाही -ब्रिटिशशाही या पारतंत्र्याच्या
काळात जो दर्जा राखला जात
होता तो आपण स्वातंत्र्यानंतर राखू शकत नाही . सरकार बदलले तरी पूल -रस्त्यांची
दुर्दशेचे रडगाणे मात्र चालू असल्याचे यावरून पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे . प्रश्न
हा आहे की , कामाचा दर्जाची जबाबदारी असणारे
अधिकारी -अभियंते नेमके काय करतात ? बर ! पुलाचे कंत्राट घेणारे सुद्धा कोणी परदेशी नाहीत ? तरीही दर्जा का राखला जात नाही ? आता पात्रात उतरून आंदोलन -निषेध
करणारे नगरसेवक -लोकप्रतिनिधी काम 'चालू ' असताना
काय झोपले होते का ? हे असेच चालणार असे गृहीत धरून सर्व
घटनाक्रम . कायदेशीर दृष्ट्या मात्र कोणालाच जबाबदार धरले जात नाही हे सर्वात
विशेष . प्रसार माध्यमे देखील केवळ बातमी देण्याचे कर्तव्य पार पाडून मोकळे होतात
. कोण -कोणाची दिशाभूल करत आहे? .
एकुणातच भारतात रस्त्यांचा दर्जा हा चेष्टेचा विषय झालेला आहे . कधी कधी
पुढे डांबरीकरण करणारे यंत्र तर दोन तासांनी त्यामागे केबल किंवा पाईप लाईन
टाकण्यासाठी खुदाई करणारे जेसीबी . किती हे नियोजन ? होय ! नियोजनचं , हे लुटीचे !! अशा या रस्ते संस्कृतीवर प्रकाश टाकण्यासाठी हा लेख
प्रपंच.
घोषणांची अंमलबजावणीच्या पातळीवर पूर्तता
म्हणजे वचनपूर्ती अन्यथा घोषणा ठरतात केवळ अफवा. यांच्याही मध्ये एक पायरी
असते ती म्हणजे पूर्ततेची केवळ धूळफेक . बहुतांश गोष्टींच्या बाबतीत धूळफेक होत
असल्यामुळे वर्षानुवर्षे करोडो हजार रुपये खर्च करूनही सामान्य जनतेला त्याचा
प्रत्यक्ष लाभ मिळत नाही . यासाठीचे सर्वोत्तम उदाहरण म्हणजे "भारतातील रस्ते
". ग्रामीण भागातील रस्ते तर या
धूळफेकी बाबत अधिकच उजवी ठरतात .
महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी पंत्रप्रधान ग्रामीण सडक अंतर्गत बांधल्या
जाणाऱ्या रस्त्यांच्या दर्जावर उपस्थित स्थानिक नागरीक प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात
. तक्रार करतात ,
पण
त्यांचा हा आवाज त्या त्या विभागाच्या एक्सीक्युटीव्ह अभियंत्या पर्यंत का पोहचत
नाही ? हा संशोधनाचा विषय आहे . मुळात
तक्रारीची आवश्यकताच कशाला हवी ? साईट इंजिनियर धुतराष्ट्र आहेत का ? जे जे सरकारी ते दर्जाहिनच असायला हवे
हे तत्व ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या बाबतीत अधिक ठळकपणे पाळले जात आहे असे
म्हटले तर अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही .
रस्ते दर्जेदार (च )हवेत :
विद्यमान सरकारचा नारा आहे "जय भारत " म्हणजेच ग्रामीण भागाचा
अधिकाधिक विकास . विकासाचा राजमार्ग हा नेहमीच "दर्जेदार रस्ते " असतात
हे विकसीत देशांनी समप्रमाण सिद्ध केले आहे . दुर्दैवाने या बाबतीत आपण किती
विकसीत आहोत हे भारताची आर्थिक राजधानी अशी बिरुदावली मिरवणाऱ्या मुंबईतील
खड्यांच्या "वार्षिक " बातम्यातून समजून येऊ शकते . विशेष म्हणजे
ग्रामीण भागात रस्ता आणि खड्डा हि लक्ष्मणरेषाच नसल्यामुळे "हे असेच चालणार
" असे गृहीत धरून स्वातंत्र्याच्या ७ दशकात 'वाट'चाल चालू आहे . हे नक्कीच थांबायला हवे
.
मोदी सरकारने "विकासाचा समतोल साधण्यासाठी ग्रामीण भारताचा विकास
" हाच आपला दृष्टिकोन असल्याचे आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पापासून ध्वनित केले
आहे . त्यानुसारच नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या अर्थ संकल्पाविषयीचे
प्रसारमाध्यमातील विविध वृत्त आणि मान्यवरांच्या प्रतिक्रिया लक्षात घेता प्रमुख
"अर्थ " ध्वनित होतो तो म्हणजे सरकारचे इंडियातील "ग्रामीण
भारताच्या विकासास प्राधान्य "
यासाठीच रस्त्यासारख्या पायाभूत सुविधांसाठी पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेअंतर्गत
अर्थसंकल्पात लक्षणीय वाढ केली आहे . गेल्या वर्षी प्रतिदिन १३३ किमीचे रस्ते बनवत
१ लाख ४० हजार किमी रस्ते केल्याचेही नमूद
केले गेले . रस्त्यांसाठी भरीव तरदूत हा निर्णय इंडिया आणि भारतातील दरी कमी
करण्यासाठी निश्चितपणे स्वागतार्ह आहे .पण .....
.... पण खरा प्रश्न आहे तो पंतप्रधान ग्रामसडक
योजनेतंर्गत 'बन'वल्या जाणाऱ्या रस्त्यांच्या
दर्जाचा .होय ! हे मान्य करावे लागेल की यापूर्वी रस्ते न बांधता देखील कागदोपत्री
ते दाखवले जात असे , आता किमान तसे धाडस करणार नाही अशी आशा
आहे . कदाचीत हीच तर अभिप्रेत "पारदर्शकता " नाही ना ? हा देखील प्रश्न जनतेच्या मनात आहे
कारण महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी ग्रामीण भागातील रस्त्यांच्या दर्जाबाबत
नागरिकांच्या मनात धुसपूस आहे . मराठवाडा यात अग्रणी आहे .
रस्ते दर्जेदार का नाहीत ?:
याचे सर्वज्ञात उत्तर आहे ते म्हणजे बहुतांश
ठिकाणी अधिकारी -लोकप्रतिनिधीच प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे कंत्राटदाराची भूमिका
बजवताना दिसतात . सार्वजनिक विकासाची कंत्राटे म्हणजे निवडणूक जिंकण्यासाठी
केलेल्या गुंतवणुकीची वसुली करण्याची ' सरकार मान्य ' मार्ग अशी धारणा गेल्या काही दशकात घट्ट झालेली असल्यामुळे
"दर्जाच्या बाबतीत तडजोड हा आपला घटनादत्त अधिकार ' आहे अशा अविर्भावात लोकप्रतिनिधी
वागताना दिसतात . नोकरशाहीचा 'संधीचे सोने ' करण्यात हातखंडा असल्यामुळे त देखील
आपले हात धुऊन घेतात . कुंपणच शेत खात असल्यामुळे ''तेरी भी चूप आणि मेरी भी चूप ' या तत्वाचा अंगीकार केला जातो . उरतो प्रश्न सामान्य नागरिकांचा !
ग्रामीण भागात स्थानिक कंत्राटदार -लोकप्रतिनिधी-अधिकारी ' युतीच्या ' आणि गावगुंडांच्या दबावामुळे सहसा कोणी तक्रार करण्यास धजावत नाही
. असा "जुगाड " असला तरीही मराठवाड्यातील रस्त्यांच्या दर्जाच्या
तक्रारी मा . मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारी पोहचल्याचे वृत्त आहे .
अर्थातच जिथल्या तक्रारी नाहीत त्या
सर्व ठिकाणच्या रस्त्यांचे काम उच्च
दर्जाचे आहे असे नक्कीच नाही. मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधण्यास कोणीच धजावत नसल्यामुळे
त्या रस्त्यांचा दर्जा 'खडीखाली
' गाडला जातो इतकाच तो काय फरक .आणि होय सर्वच ठिकाणच्या रस्त्याचा दर्जा
खालावलेला आहे असे म्हणणे संयुक्तिक ठरणार नाही हे मान्य केले तरी एकुणातच
"रस्त्यांच्या गुणवत्तेच्या दर्जावर प्रश्नचिन्ह आहे ' हे देखील मान्यच करायला हवे .
पारदर्शकता कृतीत हवीय :
मुळात 'ना खाऊंगा , ना खाणे दूंगा ' असे म्हणणाऱ्या पंतप्रधानाच्या काळात 'पंतप्रधान सडक योजनेतील रस्त्याच्या
दर्जावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण व्हावे हे निश्चितच भूषणावह नाही . मा . मोदींच्या
पाऊलावर पाऊल ठेवत कारभार करणाऱ्या मुख्यमंत्री महोदयांनी किमान महाराष्ट्रात तरी
पंतप्रधान सडक निधीचा विनियोग योग्य होईल , रस्त्यांचा दर्जा प्रश्नांकित नसेन यावर अधिक लक्ष द्यायला हवे .
अन्यथा अर्थसंकल्पात कितीही वाढीव तरदूत केली तरी ती 'अर्थ'शून्यच ठरेल आणि ग्रामीण भाग रस्त्यासारख्या मूलभूत पायाभूत
सुविधांपासून वंचितच ठरेल .
मा . मुख्यमंत्र्यांनी भविष्यात येणाऱ्या निधीचा विनियोग करण्यासाठी
महाराष्ट्रातील पंतप्रधान ग्रामविकास सडक अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या - दुरुस्त
करण्यात येणाऱ्या सर्वच रस्त्यांची त्रयस्त यंत्रणेमार्फ़त गुणवत्ता चाचपणी करावी .
पारदर्शकतेची उक्ती आणि कृती याचा संगम साधत "पंतप्रधान ग्रामविकास सडक
" योजनेसाठी स्वतंत्र पोर्टल निर्माण करून त्यावर महाराष्ट्रातील या योजनेचा
सर्व लेखाजोखा टाकावा . रस्ते निर्मितीचे फोटो आणि व्हिडीओ रेकॉर्डिंग देखील अपलोड
करणे अनिवार्य करावे ………. अन्यथा विकासाचा मार्गच 'दर्जेदार ' नसेन तर "जय भारत " हि घोषणा
अजूनही ७० वर्षानंतर अर्थमंत्र्यांना द्यावीच लागेल . असे घडू नये या अपेक्षेने हा
लेखप्रपंच .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
danisduhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा