कर्जमाफीची धूळफेक थांबवण्यासाठी
वर्तमान थकबाकीदार कर्जदारांची व गत लाभार्थींची यादी सरकारने प्रसिद्ध करावी !!!
सदर लेख हा शेतकरी
विरोध या नकारात्मक भावनेतून नसून त्रयस्त नजरेतून वास्तव मांडण्याचा एक प्रयत्न आहे
हे सर्व प्रथम नमूद करतो . शेतकऱ्यांचा संघटीतपणा आणि त्याची ताकद हि या संपाची -आंदोलनाची
ताकद हि सकारात्मक गोष्ट असली तरी त्याचा विनियोग योग्यपणे अंतिम फलनिष्पत्तीसाठी होईलच
याबद्दल मात्र साशंकता वाटते . याचे कारण म्हणजे आजवरचा शेतकरी नेते आणि सरकारचा शेतकरी
प्रश्नाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन .
शेतकरी कर्जमाफी आणि अन्य
मागण्या बाबत गेल्या २/३ महिन्याच्या काळातील
लोकप्रतिनिधींचे मत ऐकल्या-वाचल्यानंतर एक गोष्ट प्रकर्षांने जाणवते ती म्हणजे भारतात दोनच राजकीय पक्ष आहेत , ते म्हणजे सत्ताधारी आणि विरोधीपक्ष आणि खुर्ची प्रमाणे ते आपल्या भूमिकेच्या
टोप्या बदलतात. विशेष म्हणजे यास कोणता नेता वा कुठलाही राजकीय अपवाद नाही हे विशेष
. कुठल्याही प्रश्न -समस्येचे समूळ निराकरण करण्यापेक्षा ती समस्या प्रलंबीत ठेवणे
हीच आपली राजकीय संस्कृती आहे हे वास्तव या
निमित्ताने जनतेसमोर आले हे योग्यच
झाले . दुर्दैवाने प्रसारमाध्यमे देखील अभ्यासपूर्ण विवेचन न करता संपूर्ण कर्जमाफीच्या
मागणीची री ओढत आहेत .
कर्जमाफी हाच जर
शेतकरी समस्येवरील उपाय असेन तर आजवरच्या चार कर्जमाफयांनी प्रश्न का सुटला नाही ?
यावर भाष्य करण्याचे का टाळले जात आहे हे अनाकलनीय
आहे . दुसरे म्हणजे जे आज बेबीच्या देठापासून कर्जमाफी ,हमीभावाची
मागणी करत आहेत ,आणि शेतकरी आत्महत्येवर एकमात्र आणि सर्वोत्तम
उपाय असल्याचा अविर्भाव आणत आहेत त्यांनी सत्तेवर असताना हा सर्वोत्तम उपाय का योजला
नाही ? या सम अनेक प्रश्नातून सर्वच पक्ष ' शेतकरी समस्यांचे ' आपले अस्तित्व निर्माण
करण्यासाठी -टिकवण्यासाठी भांडवल करण्यात धन्यता मानतात हे कटू वास्तव नाकारता येत
नाही .
कृषिप्रधान देशात
स्वातंत्र्योत्तर काळात सर्वाधिक लूट -कुचंबणा शेतकऱ्यांची झाली आहे या विषयी दुमत
असण्याचे कारण नाही. कुठल्याही विषयाचे टोकाचे राजकारण झाले की , त्या विषयांची संवेदनशीलता -गांभीर्यता संपते याचे सर्वोत्तम ज्वलंत उदाहरण
म्हणजे 'शेतकरी समस्या '. शेतकऱयांची
प्रमुख समस्या आहे ती म्हणजे शेतीस आवश्यक -पूरक मूलभूत सुविधा जसे शास्वत पाण्याची
उपलब्धता , अखंडित वीजपुरवठा , पीक पद्धती विषयीचे अज्ञान , महागडे
बी -बियाणे , बी-बियाणातील फसवणूक , महागडी कीटक नाशके , अधिकचा उत्पादन खर्च , कमी
उत्पादन क्षमता , उत्पादीत मालाला खर्चावर आधारीत योग्य भाव
नसणे , शासन नियंत्रित यंत्रणेकरून (दूध संघ , कृषी उत्पन्न बाजार समित्या ) होणारी लूट -मुस्कटदाबी , शेतमाल साठण्यासाठी सुविधांची वानवा , शेतमालावर
प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांचा दुष्काळ , शेतीमाल
कमीच किमंतीत मिळायला हवा हि शहरी ग्राहकांची मानसिकता , व्यापाऱ्यांची
शेतकऱ्यांना नाडण्याची वृत्ती व अन्य अशा समस्या . या समस्यांना डावलत केवळ कर्जमाफीचा
मुद्दा लावून धरणे म्हणजे साप सोडून भोई धोपटण्याचा प्रकार होय !
दिशाभूल हाच भारतीय
राजकीय व्यवस्थेचा पाया असल्यामुळे अनेक समस्या -प्रश्न दशकानुदशके जैसे थे आहेत,
शेतकऱ्यांची आर्थिक दुरावस्था हे त्याचे सर्वोत्तम
उदाहरण. कर्जमाफी नामक अफूच्या गोळीच्या नावाखाली
सहजशक्य उपाय देखील कश्या प्रकारे दुर्लक्षीत केले जातात यासाठी दुधाचे उदाहरण पाहू
यात ! आजमितीला मुंबईत नामवंत कंपन्यांच्या गाईच्या व म्हशीच्या दुधाचे ग्राहकांना
असणारे दर अनुक्रमे ४४ व ५४ आहेत . दूध उत्पादकांना मिळणारा दर मात्र फॅट /डिग्रीनुसार
अनुक्रमे १८ते २२ व २४ ते २८ आहे . ग्राहकांना शेंगादाणे १०० रुपये तर शेतकऱ्याच्या
शेंगाला २००० ते २५०० चा दर. सरकार जरी तुरीच्या बाबतीत ५२०० च्या हमीभावाचा दिंडोरा
पिटत असले तरी ग्रामीण वास्तव हे आहे की ,अक्षरशः
२२०० ते ३ हजाराने देखील तुरीची खरेदी झालेली आहे . तरीही तूरडाळ शंभरी पार करणार नाही
याची शास्वती नाही . प्रत्येक शेतीमालाबाबत उत्पादक ते ग्राहक प्रचंड तफावत आहे . किमान
भावाबरोबरच या तफावतील लगाम घालणे अत्यंत आवश्यक आहे .किमान -कमाल दराची चौकट आखत शेतमालाला
योग्य दर देणे शक्य आहे . पण यावर ना पत्रकार मंडळी ना शेतकरी नेते बोलताना दिसत आहे
. प्रत्येकजण कर्जमाफी हाच शेतकरी समस्येवरील एकमात्र उपाय असल्याच्या थाटात 'संपूर्ण कर्जमाफीचे ' ढोल पिटत आहेत .
मुळात कर्ज हे
गरजू शेतकऱ्यांना मिळतच नाही हे उघड सत्य आहे . पात्रता असो वा नसो ज्यांचे राजकीय
लागेबांधे आहेत त्यांनाच कर्ज मिळते हे गल्लीतील शेंबडे पोर सुद्धा जाणते . त्याचबरोबर
गरीब शेतकऱ्याकडून कर्ज वसूल करण्याचे कसब बँकांना अवगत असल्यामुळे कर्ज थकबाकीदार
हे बहुतांश श्रीमंत शेतकरीच असतात . राज्याचे मुख्यमंत्री सुद्धा वारंवार कर्जमाफीचे
लोणी खऱ्या शेतकऱ्यांना मिळत नाहीत हे पुढे करत संपूर्ण कर्जमाफी योग्य नाही हे सांगताना
दिसतात .
शेतकऱ्यांनी देखील पीकपद्धतीत
कालसुसंगत बदल करायला हवेत . "आपण पिकवितो तेच जास्त दराने विकले पाहिजे हा अट्टाहास
सोडून जे बाजारात विकते ते अधिक पिकवण्याकडे कल नेला पाहिजे ". ग्राहकाची गरज
आणि बाजाराचा कल न ओळखता आपल्याच उत्पादनावर ठाम राहिल्यास काळ माफ करत नाही यासाठी
एकेकाळी मोबाईल बाजारावर आपले वर्चस्व गाजवणाऱ्या नोकियाचे उदाहरण पाहिल्यास लक्षात
येते . "विकते ते आम्ही पिकवणारा " हे शेतीचे आगामी काळातील ब्रीदवाक्य असायला
हवे .
संपूर्ण कर्जमाफी
हा तात्पुरता इलाज ठरतो कारण हे कर्ज माफ झाले तरी पुन्हा कर्ज घ्यावेच लागणार आहे
. पण पुन्हा प्रश्न हा आहे की , हे कर्ज फेडण्याची ताकद कुठून येणार ?
कर्जफेडीस शेतकरी सक्षम होण्यासाठी खरी गरज आहे
ती शेतीस बारमाही शास्वत पाण्याची . आजवरच्या शेतकरी आत्महत्यांचा अभ्यास केला तर एक
गोष्ट लक्षात येईल की , आत्महत्या करणारे बहुतांश शेतकरी हे कोरडवाहू
शेतकरी आहेत . बागायती भागातील शेतकरी निश्चितपणे आर्थिकदृष्ट्या सरस आहेत . म्हणूनच
वारंवार कर्जमाफीवर होणाऱ्या निधीचा उपयोग युद्धपातळीवर जलसिंचनासाठी केला तर तो दीर्घकालीन
उपाय ठरू शकतो . वर्तमान मुख्यमंत्री देखील त्याच विचाराचे आहेत परंतू 'गर्दीच्या मानसिकतेपुढे ' ते ही हतबल होताना
दिसतायेत . ३० हजार करोड जर शेतीसाठी आवश्यक पाणी आणि वीज यावर सुयोग्य रीत्या खर्च
केला तर निश्चितपणे महाराष्ट्रातील शेतकरी सुजलाम -सुफलाम होऊ शकतो . पण प्रश्न हा
आहे की , प्रश्न सोडवण्यापेक्षा प्रश्न प्रलंबीत
ठेवण्यातच अनेकांचे हितसंबंध असल्यामुळे 'संपूर्ण
कर्जमाफी त्वरीत हवी ' या धुराळयात मूलभूत प्रश्न झाकोळला जात
आहे . समाज भावनेच्या विरोधात मत व्यक्त करणे हा गुन्हा ठरवला जात असल्यामुळे अनेक
जण वाहत्या वाऱ्याच्या दिशेने आपल्या टोप्या फिरवण्यात धन्यता मानताना दिसतात . यास
ना प्रसारमाध्यमे , समाजमाध्यमे ना नेते अपवाद आहेत .
राज्यातील सामान्य नागरिकांचे
सरकार आणि बँकांना एकच विनंती आहे की , कर्ज थकबाकीदारांचे
खरे गौडबंगाल जनतेसमोर येण्यासाठी वर्तमानात थकीत कर्जदार ( कर्जदाराचे नाव ,
कर्जाची रक्कम , कर्जाचे
कारण ... ) आणि मागील ४ कर्जमाफीची लाभार्थी यांचा सविस्तर लेखाजोखा पब्लिक डोमेनवर
प्रसिद्ध करावा . .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा