युद्धपातळीवर लसीकरण” हाच कोरोनमुक्तीचा सर्वोत्तम आणि एकमेव पर्याय !!!

  

   "शांततेच्या काळात जास्त घाम गाळला तर...युद्धाच्या काळात कमी रक्त सांडाव लागते..." अशा अर्थाचा वाकप्रचार आहे . कोरोना आपत्ती लढ्यात भारताला हे तंतोतंत पणे लागू पडते .

 

              याचा अर्थ हाच की  कुठल्याही आपत्तीसाठी सर्वात महत्वाचे असते ती  म्हणजे तुमची आपत्ती निवारण दृष्टिकोन , नियोजन आणि अंमलबजवाणी . महासत्तेचे स्वप्न पाहणारा भारत हा आत्तीकालीन नियोजन आणि अंमलबजावणीच्या बाबतीत अजूनही 'बालवाडीतच ' आहे हे वारंवार दिसून येते . प्रत्येक समस्येच्या बाबतीत याचाच अनुभव येत असतो .

      "तहान लागल्यावर विहीर खोदणे "  निरर्थक ठरते यावर कडी करणारी वृत्ती भारतीय शासन -प्रशासन -राजकीय प्रशासनात दिसून येते ती म्हणजे तहान लागल्यावर देखील विहीर न खोदण्याची वृत्ती . कृतीशून्य उपाययोजनांचा कँसर गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत अनुभवास येत असतो .

     अशा नियोजनशून्य  कार्यपद्धतीमुळे अजूनही सरकार “ ना दोषरहित रेशन वितरण व्यवस्था " अंमलात आणू शकत आहे “ ना रेल्वे रिजर्वेशन तिकिटातील दलालीला " आळा घालू शकत आहे . अशी एक नाही शेकडो उदाहरणे दिसतात . समस्यांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी  प्रतिबंधात्मक उपाय योजनांचे नियोजन आणि प्रामाणिक अंमलबजावणी याचा दुष्काळ सरकारी धोरणात असल्यामुळे भारतात समस्या -आपत्तीचा सुकाळ असतोच असतो .

 

“नियोजनशून्य नियोजनात” च वर्तमानातील संकटाची पायाभरणी :

          बेंजामिन फ्रँकलिन म्हणतात  “If you fail to plan, you are planning to fail.” याचा अर्थ हा की  'नियोजनातील अपयश हे अपयशाची पायाभरणी असते '.  कोरोना आपत्ती नियोजनाच्या बाबतीत हे तंतोतंत लागू होते .

              आज कोरोनाच्या बाबतीत भारताची अवस्था  "घरचे होते थोडे ,व्याहाने धाडले घोडे ' अशी झालेली आहे . विविध आपत्ती -समस्यांचा सामना करणाऱ्या भारताला  कोरोनाची आपत्तीचा सामना करण्यात अन्य देशांपेक्षा अधिक रक्त गाळावे लागत आहे याचे प्रमुख कारण म्हणजे दूरदृष्टीचा अभाव आणि नियोजनशून्य  कार्यपद्धती .

       कोरोनाचा शिरकाव भारतात जानेवारी २०२० मध्ये झाला होता . ती पहिली लाट होती . सर्वच नवे होते . आपल्यासाठी आणि संपूर्ण जगासाठी देखील .  आपण  पहिल्या लाटेचा सामना कुठलीही पूर्वतयारी नसताना त्यामानाने 'चांगला ' केला आणि त्यास सर्वोत्तम साथ मिळाली ती भारतीयांच्या  जीवनपद्धीतीमुळे लाभलेली नैसर्गिक प्रतिकार शक्ती .  याचा फायदा हा झाला की  अन्य विकसित आणि विकसनशील देशांच्या तुलनेत आपली आरोग्य व्यवस्था तितकीशी सक्षम नसताना देखील आपण मनुष्यहानी रोखण्यात मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झालो .  याचा देखील राजकीय फायदा घेण्यासाठी आपल्या राजकीय परंपरेस अनुसरून आपल्या देशातील  राजकीय नेतृत्वांनी आपलीच पाठ थोपटून घेण्यात धन्यता मानली .  आत्ममग्नतेत धन्यता मानली आणि तिचा फटका आज १३० करोड जनतेला पडत आहे  असे म्हटले तर अतिशोयुक्तीचे होणार नाही .

           नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या कोरोना शांततेच्या काळात अन्य देश नियोजनात मग्न असताना आपण मात्र विजयाच्या उन्मदात मग्न होतो , त्याचा व्हायचा तो परिणाम झालाच आज कोरोना युद्धाच्या काळात आपणाला जास्त रक्त सांडावे लागत आहे .

 

लसीकरणाबाबत पाश्चात्यांचे अनुकरण करावे :

     भारतीय व्यक्ती ,व्यवस्थेला पाश्चात्यांचे अनुकरण करण्याची फारच हौस  असते .  तो आपला खास गुणधर्म असतो . अमेरिका -इंग्लड सम देशाने केले म्हणजे ते बरोबरच असणार असे गृहीत धरून आपण कधी अनुकरण तर कधी अंधानुकरण करत असतो . लसीच्या बाबतीत अनुकरण केले गेले असते तर ते नक्कीच फायद्याचे ठरले असते .  दुर्दैवाची गोष्ट हि की , भरवशाच्या म्हशीला टोणगा  अशी अवस्था अनुकरणाबाबत झाली .

       भारतीय शासन -प्रशासन आणि राजकीय नेतृत्व टाळेबंदी हाच कोरोनावरील रामबाण उपाय आहे अशा पद्धतीने नियोजन करण्यात मश्गुल असताना अन्य देश मात्र  लसीकरणाशिवाय पर्याय नाही हे ध्यानात घेत त्या दृष्टीने पाऊले टाकत होती . लॉक डाऊनचा काळ हा त्यांनी भविष्यातील नियोजनासाठी वापरला तर आपण मात्र आजचे मरण उद्यावर ढकलण्यात धन्यता मानत होतो .   

      

   बलाढ्य अमेरिकेची कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत तारांबळ उडाली . इतकी की  आपल्या सह अनेक देशातील नागरिक अमेरिकेच्या बलाढ्यपणावर प्रश्नचिन्ह उभा करत होते .   संकटे -आपत्ती या मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग आहेत अशा दृष्टीने विचार करत तशाही परिस्थितीत लस निर्मितीसाठी ८३ हजार करोड रुपये  विविध ८ कंपन्यांना दिले आणि युद्धपातळीवर लस निर्मितीचा आग्रह धरला . एवढेच नव्हे तर देश वाशीयांसाठी आवश्यक लस कुप्यांची आगाऊ ऑर्डर देखील दिली .   या दूरदृष्टिकोनाचा फायदा असा झाला की , लस निर्मिती झाल्याबरोबर त्यांनी सर्व देशवासीयांचे लसीकरण केले आणि कोरोनाचा धोका कित्येक पटींनी कमी केला . ब्रिटिशांनी देखील मिलिट्ररी चा वापर करत लसीकरण युद्धपातळीवर राबवले .

       अमेरिका -इंग्लंडचे अनुकरण करणाऱ्या भारतीय व्यवस्थेने मात्र नेमके याच वेळी धोका दिला . लसीकरणाबाबत चे अनुकरण टाळले  आणि इथेच आपला घात झाला.

                   अजूनही वेळ गेलेली नाही . कोरोनाची हि दुसरी लाट आहे . अजूनही लाटांवर लाटा किती येणार आहेत याबाबत अनिश्चितता आहे .  'सरकारी काम ,६ महिने थांब " या कार्यपद्धतीला फाटा देत आपण आपली लोकसंख्या लक्षात घेत ५/६ विविध लसींना तातडीने मान्यता देत आगामी ३ /४ महिन्यात किमान ६० टक्के नागरिकांचे लसीकरण  करण्यासाठीचा 'रोडमॅप ' निश्चित करायला हवा . नव्हे लसीकरण हाच कोरोनाचा सामना करण्यासाठीचा सर्वोत्तम आणि एकमेव मार्ग आहे हे ध्यानात घेत  युद्धपातळीवर त्या दृष्टीने नियोजन करायला(च ) हवे ... लॉक डाऊन सारखे अन्य पर्याय केवळ आजचे मरण उद्यावर ढकलणारे ठरणारे आहेत  हे मान्य करत केवळ 'संपूर्ण लॉक डाऊन हवा ' असा धोशा लावू नये . जगातील अन्य देशातील उपयोजनांकडे डोळसपणे पाहावे आणि त्याचे कृतियुक्त अनुकरण करावे . 

  लसीकरण खुले करा :

  नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या कोरोना शांततेच्या काळात अन्य देश नियोजनात मग्न असताना आपण मात्र विजयाच्या उन्मदात मग्न होतो , त्याचा व्हायचा तो परिणाम झालाच आज कोरोना युद्धाच्या काळात आपणाला जास्त रक्त सांडावे लागत आहे . 

      जो देश ३/४ टप्यात संपूर्ण देशातील १८ वर्षावरील मतदारांच्या मतदानाचे नियोजन करू शकतो त्या देशाला ठरवले तर ३/४ महिन्यात  ६० टक्के जनतेचे लसीकरण राबवणे नक्कीच अशक्य नाही .  भारताला ८० करोड भारतीयांचे लसीकरण करण्यासाठी नियोजन करताना " लसीकरण केवळ आमचाच हक्क "  हा सरकारी अट्टाहास सोडून देणे नितांत गरजेचे आहे .  "संपूर्ण  देशाने  देशासाठी लढावयाचे" हे  युद्ध आहे हे ध्यानात घेत सरकारने खाजगी कंपन्यांना बरोबर घेत लसीकरणाचा रोडमॅप  राबवायला हवा . त्याचा देशाला अधिक फायदा होईल .

   आपल्या देशातील उद्योगक्षेत्राला देखील लॉकडाऊन नकोसा आहे . त्यांना देखील कोरोनाला हरवायचे आहे आणि म्हणून ते सरकारच्या खांद्याला खांदा लावत लसीकरण मोहिमेत आपले आर्थिक आणि प्रशासकीय योगदान  देण्यास तयार आहेत . सरकारने त्यांच्यावर विश्वास दाखवण्याची गरज आहे . 

सरकारने लसीकरणाबाबत खुले धोरण स्वीकारणे नितांत गरजेचे आहे . टीमवर्क चे महत्व ध्यानात घेत सर्वांना बरोबर घेत लसीकरणाचे नियोजन करावे ... एक गोष्ट लक्षात घ्या मृत व्यक्तीला देखील स्मशानपर्यंत नेण्यासाठी किमान चौघांच्या टीमची गरज असते . इथे तर देशातील सुमारे ८०/९० करोड जनतेच्या शिवधनुष्याचा प्रश्न आहे . त्यासाठी केवळ सरकारचा खांदा पुरेसा ठरणार नाही आणि सरकारने त्यासाठीचा अट्टाहास देखील धरू नये .

 

लेखक संपर्क :

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,

९८६९२२६२७२ / danisudhir@gmail.com