राज्यातील महानगरपालिकेतील आर्थिक गैरव्यवहार , अनावश्यक कामाच्या पुनरावृत्तीतून तिजोरीची सफाई , किमान दर्जा -कमाल दर कार्यपद्धतीतून केला जाणारा भ्रष्टाचार , किमान दर्जाचेही पालन न करणाऱ्या ठेकेदारांचे लांगुनचालन यास जबाबदार कोण या प्रश्नांची दोन उत्तरे असतात . महापालिका प्रशासनाचा दावा असतो की आम्ही भ्रष्टाचार मुक्त ,पारदर्शक प्रशासन हेच आमचे ध्येय असते परंतू नगरसेवक , स्थायीसमिती सदस्य -अध्यक्ष , महापौर यांच्या भ्रष्ट वृत्तीमुळे आणि स्थानिक आमदार -खासदारांच्या अवास्तव हस्तक्षेपामुळे त्या ध्येयाची उद्दिष्टपूर्ती संभवत नाही .
दुसरे उत्तर असते ते लोकप्रतिनिधींचे . त्यांचे म्हणणे असते की आम्ही जनतेचे प्रतिनिधी असल्याने जनहितासच आमचे प्राधान्य असते परंतू प्रशासनातील मंडळी हि मंत्रालय , सत्ताधारी मंडळी यांच्या वरद हस्ताने महापालिकांची लूट करतात , सरकारचे वसुली एजेंट असल्यासारखे भ्रष्टाचार करतात आणि म्हणनूच पारदर्शक कारभार , भ्रष्टाचार मुक्त कारभार या वचनाची आम्ही गेली ७ दशके वचनपूर्ती करू शकत नाहीत .
अर्थातच हि उत्तरे हि वेळसापेक्ष असतात . जेंव्हा एकमेकांचे व्यवहार जुळत नाहीत तेंव्हा अशी उत्तरे असतात पण जेंव्हा सूत जमले जाते आणि दोघांच्याही तुंबड्या भरल्या जातात तेंव्हा त्यांचे अगदी स्पष्ट आणि प्रामाणिक मत असते की पालिकांचा कारभार हा पूर्णपणे भ्रष्टाचार मुक्त आणि लोकाभिमुख आहे .
यावर तिसरे मत असते ते म्हणजे ज्या करदात्या नागरिकांच्या पैशातून पालिकांचा कारभार चालवला जातो ते करदात्या नागरिकांचे . आणि त्यांचे मत असते की महापालिकेत कोणत्याही राजकीय पक्षाची सत्ता असू देत , संपूर्ण राज्याला ज्यांची प्रामाणिकता ज्ञात आहे असे ५ पेक्षा कमी असणारे भाप्रसे अधिकारी वगळता कोणीही आयुक्त असले , कोणीही उपायुक्त वा तत्सम पदावर राज्य सरकारकडून प्रतिनियुक्तीवर ( शुद्ध मराठीत : डेपोस्टेशन) येऊ देत राज्यातील सर्वच्या सर्व महापालिका या भ्रष्टाचाराच्या शिखरावर होत्या आणि आहेत . अगदी "ना खाऊंगा , ना खिलाऊंगा " अशा राणाभीमदेवी थाटात गर्जना करणाऱ्या पक्षाचे देशात ९ पेक्षा अधिक काळ सत्ता असून देखील , राज्यात तथाकथित स्वच्छ कारभाराचा वसा घेतलेल्या पक्षाची सत्ता असून देखील महापालिकांच्या भ्रष्टाचारात ,तिजोरीच्या लुटीत ,विविध कामाच्या निमित्ताने महापालिकांचा उंबरा चढणाऱ्या नागरिकांच्या लुटीत , व्यावसायिकांकडून केल्या जाणाऱ्या लूटीत , इमारत बांधकामाशी निगडित विविध परवानग्या , प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून बिल्डरांच्या केल्या जाणाऱ्या आर्थिक लुटीत तसूभरही फरक पडलेला नाही . उपलपक्षी भ्रष्टाचार हा अधिक श्रीमंत आणि सर्वमान्य झालेला आहे .
हि झाली नागरिक , प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी यांच्याकडून व्यक्त केली जाणारी मतमतांतरे .
प्रशासनाने आपली प्रामाणिकता सिद्ध करण्याची संधी गमावून जनतेचा विश्वास देखील गमावला :
राज्यातील एकूण २९ महानगरपालिकांपैकी वर्तमानात २५ महापालिका या प्रशासक राजवटी खाली आहेत . त्यातही नवी मुंबई , छत्रपती संभाजी नगर , कोल्हापूर , कल्याण डोंबिवली या सारख्या प्रमुख महापालिकेत ३ वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रशासक राजवट 'चालू ' आहे . मुंबई ,ठाणे -पुणे -नागपूर या सम अनेक महापालिकांचा कारभार हा १ वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रशासकाकडे आहे . थोडक्यात काय तर सध्या बहुतांश महापालिकेत नगरसेवक , स्थायी समिती , महापौर अस्तित्वात नसल्याने त्यांचा 'थेट ' हस्तक्षेप असण्याचा प्रश्न असत नाही . याचा अर्थ हाच की राज्यातील महापालिकांचा कारभार या संपूर्णतः प्रशासनाच्या हातात आहे , नोकरशाहीच्या हातात आहे .
मांडवायचा मुद्दा हा आहे की , जर महापालिकेतील गैरप्रकार ,भ्रष्टचारास नगरसेवकांचा हस्तक्षेप , महापौरांचा हस्तक्षेप कारणीभूत असतो हा प्रशासनाचा दावा रास्त असेल तर मग गेल्या ३ वर्षांपासून महापालिकांच्या निवडणुका विविध कारणांमुळे झालेल्या नसल्याने राज्यातील महापालिका या "राजकीय हस्तक्षेपापासून " मुक्त आहेत . याचाच थेट अर्थ असा होतो की प्रशासनाला आपली ध्येयपूर्ती प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर सिद्ध करण्यासाठी हि सोनेरी संधी असल्याने " महापालिकांचा कारभार हा अत्यंत प्रामाणिक पणे 'चालू ' असणार ! नोकरशाही त्या दृष्टीने प्रयन्त करत असणार " .
कुठल्याही राजकीय पक्षाच्या अंध भक्ताचा , अंध समर्थकांचा चष्मा उतरून 'डोळसपणे ' राज्यातील कुठल्याही महापालिकेचा कारभार पाहिला तरी प्रशासनाने "स्वतःच्या प्रामाणिकतेचा केलेला दावा आणि त्याची पूर्तता करण्यास नगरसेवकांचा अडथळा हे कारण " हा धादांत खोटेपणा आहे हे सहजपणे लक्षात येऊ शकते .
राज्यातील प्रशासन सेवेतील अधिकारी (भाप्रसे ) हे प्रामाणिकतेचा वसा घेऊन प्रशासकीय सेवेत आलेले आहेत हा त्यांचा दावा सत्य असेल तर मग त्यांनी मागील ३ वर्षात मुक्त हस्त असून देखील प्रामाणिक स्वच्छ कारभाराची प्रचिती का दिली नाही ? राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय कारभाराची सोनेरी संधी मिळून देखील आपला प्रामाणिकपणा प्रत्यक्ष कारभारातून सिद्ध करण्याची संधी का गमावली ? प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा दावा काहीही असला तरी राज्यातील जनतेचे स्पष्ट मत आहे की "होय , आयएसएस मंडळी देखील प्रामाणिक नाहीत आणि आपल्या पुढील ७ पिढ्यांची हातपाय न हलवता जगण्याची तजबीज करणे हा देखील त्यांचा एककलमी कार्यक्रम " पूर्वीही होता आणि आजही आहे . त्यांनी गेल्या ३ वर्षात प्रामाणिकता सिद्ध करण्याची संधी गमावलेली आहे . आयएएस मंडळीं नी जनतेचा विश्वास गमावला आहे .
नेते कुठल्याही पक्षाचे असू देत , सरकार कुठल्याही पक्षाचे असू देत महापालिका कारभारात खऱ्या अर्थाने पारदर्शकता आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांना नेहमीच कॉर्नर केलेले दिसते यावरून लोकप्रतिनिधींचे भ्रष्टचाराविरोधी घोषणा या केवळ मगरीचे आश्रू असतात . त्यामुळे नगरसेवक नसल्याच्या काळात प्रशासन निरंकुश झालेले आहे , त्यामुळे भ्रष्टाचारात वाढ झालेली आहे हा दावा देखील अफवाच ठरते .
नवी मुंबई महानगरपालिकेत आजवरच्या खर्चापेक्षा सर्वाधिक खर्च हा प्रशासकाच्या काळात झालेला दिसतो . प्रशासक हे अधिक कार्यक्षम , कार्यतत्पर असल्याने खर्चात वाढ झाली असे मानण्यास देखील संधी नाही कारण कारभार इतका असंवेदनशील दिसतो की राज्यात शाळा जून महिन्यात सुरु होतात हे सर्वज्ञात असताना आज अखेरपर्यंत शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळालेले नाहीत . यावरून प्रशासकाची संवेदनशीलता आणि प्राधान्यक्रम नेमका कोणत्या कामांना आहे हे समजू शकते .
नवी मुंबई पालिका हे केवळ एक प्रातिनिधिक उदाहरण झाले . शितावरून भाताची परिक्षा यावरून राज्यातील अन्य प्रशासक राजवटीखाली असणाऱ्या महापालिका कारभाराचा अंदाज येऊ शकतो .
वस्तुतः जमिनीवरील वास्तव हे आहे की लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाही या सर्वांना भ्रष्टाचार अधिक प्रिय आहे आणि म्हणूनच स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतरच्या सर्व राजकीय नेतृत्वाने , सरकारांनी "भ्रष्टाचार मुक्त देश " अशा वल्गना करून देखील आज भारतातील भ्रष्टाचारा तसूभरही कमी झालेला दिसत नाही . उलटपक्षी जळी -स्थळी -काष्टी -पाषाणी अशा प्रकारे तो अधिकाधिक सार्वत्रिक आणि सर्वव्यापी होतो आहे .
प्रशासकीय राजवटीत आपला वेगळा ठसा उमटवण्याची संधी प्रशासक म्हणून काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना होती पण त्यांनी त्या काळात व्यवस्था परिवर्तन सोडा एखाद्या वार्डात देखील काही विशेष उपक्रम केलेला दिसत नाही . त्यामुळे जनतेला प्रश्न पडतो की काय करायचे भारतीय प्रशासक सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या हुशारीचे !
सारांश हाच
की प्रशासक
राजवटीत महानगरपालिकांचा
कारभार पारदर्शक , भ्रष्टाचार मुक्त करून दाखवत आपली प्रशासकीय प्रामाणिकता सिद्ध करण्याची संधी आयएएस अधिकाऱ्यांनी गमावल्याने आयएएस
अधिकाऱ्यांच्या
प्रामाणिकतेवर
प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेले दिसते .
प्रशासक पदावरील आयुक्तांनी किमान आता तरी पुढील उपाय योजना योजून आपली प्रामाणिकता सिद्ध करावी :
१) पै -पै च्या खर्चासह सर्व आर्थिक व्यवहार संकेतस्थळावर टाकण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा :
जनतेला अंधारात ठेवणारी गुप्त कारभार पद्धती हीच भ्रष्टाचार , गैरप्रकार , आर्थिक घोटाळयांची जननी आहे हे वास्तव ध्यानात घेत राजकीय दबावापासून मुक्त असणाऱ्या सर्व प्रशासकांनी महापालिकांचा पै पै चा कारभार संकेतस्थळावर / पब्लिक डोमेनवर टाकण्याचा निर्णय तातडीने घ्यावा .
२ ) पदपथ -गटारे-रस्ते निर्मिती आणि देखभाल याकरिता त्याच त्या कामावर होणारा निधीचा अपव्यय टाळण्यासाठी प्रत्येक कामाची कालबद्ध हमी असायला हवी . कामाच्या पुनरावृत्तीची कालमर्यादा ठरवावी.
३)आवश्यकतेपेक्षा काही पट दराच्या कंत्राटांना चाप बसवण्यासाठी अशी कंत्राटे मंजूर करण्यापूर्वी निश्चित केलेल्या बजेटचे आयआयटी सारख्या त्रयस्त यंत्रणेकडून लेखापरीक्षण करूनच अंतिम मंजुरी देण्याचा नियम करावा . १० लाखावरील सर्व कंत्राटांना हा नियम अनिवार्य असावा .
४)COrporatOR आणि COntractOR या जातीचा आरंभ आणि शेवट एकच असल्यामुळे बहुतांश आजी-माजी नगरसेवक हे कंत्राटदार झालेले आहेत . ‘ तळे राखी तो पाणी चाखी’ हे टाळण्यासाठी पालिकेचे काम घेणाऱ्या सर्व कंपन्याची सविस्तर माहिती संकेतस्थळावर टाकावी.
५) सर्वात महत्वाचे म्हणजे वर्षानुवर्षे एकाच विभागात कार्यरत असल्यामुळे काही कर्मचारी -अधिकाऱ्यांसाठी पालिका म्हणजे स्वतःची अशी संस्थाने झालेली आहेत . त्यातूनच त्यांचे स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी 'अर्थपूर्ण' संबंध तयार होतात आणि पर्यायाने लुटीस पूरक वातावरण तयार होते . हे टाळण्यासाठी शासनाने निहित कालावधी पूर्ण केलेल्या सर्व कर्मचारी -अधिकाऱ्यांच्या बदल्या लॉटरी पद्धतीने कराव्यात .
६)त्याच त्या
कामावर होणारा खर्चाचा अपव्यय टाळण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रत्येक
कामाचे 'जिओ टॅगिंग ' सुरु करावे जेणेकरून
प्रत्येक कामाचे 'हिस्ट्रीशीट ' उपलब्ध होईल.
७ )करदाता नागरिक हा महापालिकेचा ग्राहक आणि मालक आहे हे लक्षात घेत जनसंवाद साधून पालिकेचा कारभार पारदर्शक होण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना जनतेला अपेक्षित आहेत यासाठी उपक्रम सूर करावेत .
पूर्णविराम देताना हेच नमूद करावेसे वाटते की प्रशासक पदावर असणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्यांची प्रामाणिक इच्छा असेल तर अनेक उपाय संभव आहेत , सर्वाधिक गरज आहे ती म्हणजे 'स्वतःला पारदर्शक म्हणवणाऱ्या भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकाऱ्यांनी ती पारदर्शकता प्रत्यक्ष कृतीत आणण्याची , पारदर्शकतेचा अंगीकार प्रत्यक्ष कारभारात उतरवण्याची .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी ,
(लेखक विविध सामाजिक विषयांचे अभ्यासक आहेत ) danisudhir@gmail.com 9869 22 62 72
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा