पुरोगामी महाराष्ट्रातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था हि पूर्णतः मृत्युशय्येनवर आहे हे कळवा , नांदेड , घाटी ,नागपूर शासकीय रूग्णालयातील मृत्यू तांडवावरून पुन्हा एकदा अधोरेखित होते आहे . वस्तुतः या अपवादात्त्मक घटना नसून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची अशीच दयनीय अवस्था ग्रामीण भागातील आरोग्य उपकेंद्रे , प्राथमिक आरोग्य केंद्रे ,ग्रामीण रुग्णालये , उपजिल्हा -जिल्हा रुग्णालयांपर्यत आहे . एवढेच नव्हे तर काही हजार करोड रुपयांचे बजेट असणाऱ्या महापालिका रुग्णालयांची , सरकारच्या रुग्णालयांची अवस्था देखील "असून अडचण , नसून खोळंबा " अशीच असल्याचे दिसते . चर्चा फक्त मृत्यू पावलेल्या रुग्णांची करणे पुरेसे असत नाही , रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर योग्य उपचार न मिळणाऱ्या रुग्णांबाबत देखील चर्चा होणे निकडीचे आहे .
योग्य त्या सुविधांअभावी रुग्णालयात होणारे मृत्यू हे मानवाच्या जगण्याच्या अधिकारावरच ( Right to Live ) घाला घालणारे ठरतात . ना सरकार ना प्रशासन आरोग्य सेवेच्या बाबतीत संवेदनशील नसल्याचे दिसतात . आजवरच्या अनुभवावरून तरी सरकार कडून स्वयंप्रेरणेने सरकारी आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयन्त केले जातील असे दिसत नाही . या पार्श्वभूमीवर राज्य मानवाधिकार आयोगाने आगामी एक वर्षात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसार महाराष्ट्र राज्यात वर्तमान लोकसंख्येस अनुसरून आवश्यक अशा दर्जेदार , पायभूत सुविधा आणि मनुष्यबळानी परिपूर्ण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र राज्य सरकारला द्यावेत .
राज्यातील त्रिस्तरीय आरोग्य व्यवस्था उत्तम , कार्यक्षम आणि करदात्या नागरिकांना उत्तरदायी बनवण्याचे काम राज्य सरकारचे असून देखील महाराष्ट्र राज्यात नागरिकांना संविधानाने प्राप्त दर्जेदार ,गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था या मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली वर्तमान महाराष्ट्र राज्य सरकार व आजवरच्या सर्वच राज्य सरकारांकडून सातत्याने होते आहे . आज राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था स्वतःच्या मृत्युशय्येवर आहे , व्हेंटिलेटरवर आहे , रुग्णालये हि मृत्यूची आगारे बनलेली दिसतात हि त्याचीच परिणीती ठरते आहे .
राज्य सरकारचे व राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील आरोग्य यंत्रणा नियंत्रण करणाऱ्या घटकांचे आरोग्य व्यवस्थेकडे पूर्णतः दुर्लक्ष असल्याचे दिसून येते आहे . सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबत शासन -प्रशासन , लोकप्रतिनिधी , सरकार असंवेदनशील , उदासीन असल्याचे दिसते . कोरोना आपत्तीने सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे समोर आणल्यानंतर देखील सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या धोरणात कुठलाही बदल होताना दिसून येत नाही .
ग्रामीण भागात उपकेंद्र , प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या इमारती वर्षानुवर्षे बांधून धूळखात पडलेल्या आहेत . बंद असलेल्या इमारतींच्या देखभालीवर लाखो रुपयांचा खर्च केला जातो आहे . आरोग्य व्यवस्थेच्या सक्षमीकरणासाठी जागतिक बँकेने दिलेल्या मदतीचा , कर्जाचा विनियोग योग्य रीतीने न करता त्याला आर्थिक भ्रष्टाचाराची वाळवी लागलेली आहे . ज्या ठिकाणी आरोग्य व्यवस्था कार्यरत आहे तिथे आवश्यक पायाभूत सुविधा , आवश्यक प्रमाणात परिचारिका , डॉक्टरांची कमतरता आहे .
कोळसा उगाळावा तितका काळा या नुसार सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची अवस्था आहे . एकुणातच राज्य सरकारच्या सार्वजनिक आरोग्य प्रति केल्या जाणारया दुर्लक्षामुळे नागरिकांना संविधानाने प्राप्त दर्जेदार ,गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था या मूलभूत अधिकाराचे महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून होणाऱ्या पायमल्ली होते आहे .
राज्यातील नागरिकांच्या आरोग्य सेवेच्या हक्काची पूर्तता करण्यासाठी मानवाधिकार आयोगाने राज्य सरकारला आगामी १ वर्षात जागतिक आरोग्य संघटनेच्या निकषांनुसार महाराष्ट्र राज्यात वर्तमान लोकसंख्येस अनुसरून आवश्यक अशा दर्जेदार , पायभूत सुविधा आणि मनुष्यबळानी परिपूर्ण सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था निर्माण करण्याचे निर्देश द्यावेत . आगामी १ महिन्यात राज्य सरकारला नागरिकांच्या आरोग्य या मूलभूत हक्काची पूर्तता करण्यासाठी ग्रामपंचायती पासून ते महानगरपालिका क्षेत्रात "सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षमी करणाबाबतचा आरखडा " तयार करण्याचे निर्देश देऊन त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी करण्याचे आदेश द्यावेत . प्रामाणिक अंमलबजावणी होण्यासाठी यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तटस्थ उच्च स्तरीय समिती स्थापन करावी .
राज्यातील जनतेचा राज्य सरकारला प्रश्न आहे की काय दोष आहे हो , मृत पावलेल्या नवजात बालकांचा ? महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालयात जन्म घेण्याची वेळ आली हाच त्यांचा दोष ठरतो का ? गरिबी हाच मृत पावलेल्या अन्य रुग्णांचा दोष ठरतो का ? पुरोगामी -प्रगत महाराष्ट्रात गरिबांना सुदृढ -निरोगी जगण्याचा अधिकारच नाही का ?
प्रश्न केवळ मृत पावलेल्या निष्पाप बालके , नागरिकांपुरता मर्यादित नसून सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत दाखल होणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाचा आहे . न मिळणाऱ्या आवश्यक उपचारांमुळे रुग्णांच्या तब्येतीची जी हेळसांड होते आहे त्याकडे देखील संवेदनशील पणे लक्ष देणे नितांत गरजेचे आहे .
राज्य सरकारचा अंकुश आणि धाक उरलेला नसल्याने सरकारी सेवेत असणारी डॉक्टर मंडळी ड्युटीला उपस्थितच राहत नसल्याचे ठिकठिकाणी दिसते . खाजगी प्रॅक्टिस करण्यास प्रतिबंध असून देखील शासकीय सेवेत असणारे अनेक डॉक्टर्स खाजगी प्रॅक्टिस करत आहेत .
राज्यातील सरकारी आरोग्य सेवा सक्षम करण्यासाठी पुढील उपाय योजना करण्याचे निर्देश मानवी हक्क आयोगाने द्यावेत हि जनभावना आहे .
दृष्टिक्षेपात संभाव्य उपाय :
१) प्राप्त माहिती नुसार राज्यात १०५०० उपकेंद्रे , १८२० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे , ८० उपजिल्हा रुग्णालये आणि ३६५ ग्रामीण रुग्णालये कार्यरत आहेत . वस्तुतः राज्याच्या १३/१४ करोड जनतेसाठी हि व्यवस्था पुरेशी आहे का याचा देखील आढावा घेणे गरजेचे आहे . कार्यरत असणाऱ्या सर्व सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे पायाभूत सुविधा , आवश्यक कुशल -अकुशल मनुष्यबळ , उपलब्ध वैद्यकीय सुविधा या निकषांच्या अंगाने वस्तुनिष्ठ परीक्षण केले जावे .
२) राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे वस्तुनिष्ठ वास्तव जनतेसमोर येण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर श्वेतपत्रिका काढण्याचे आदेश द्यावेत . या यामध्ये नियमानुसार आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि उपलब्ध पायाभूत सुविधा , आवश्यक कुशल -अकुशल मनुष्यबळ आणि उपलब्ध कुशल -अकुशल मनुष्यबळ याची सविस्तर माहिती असावी .
३) वर्तमानात सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत कार्यरत असणाऱ्या सर्व कर्मचारी -अधिकाऱ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी अनिवार्य करून त्यांचे वेतन बायोमेट्रिक हजेरीशी जोडावे जेणेकरून कार्यालयीन वेळ पालनाच्या बेशिस्तीला व कार्यालयीन वेळेत खाजगी क्लिनिक चालवण्याच्या कार्यपद्धतीला लगाम बसेल .
४) खरेदी केलेल्या औषधांना अनधिकृत पद्धतीने फुटणाऱ्या वाटा रोखण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सीजीएचएस व्यवस्थेत ज्या प्रकारे औषधांचे वितरण हे ऑनलाईन पद्धतीने केले जाते , रुग्णांना कोणती औषधी दिली , किती औषधे दिली याचा एसएमएस जातो त्याच पद्धतीचा वापर औषध वितरणासाठी अनिवार्य करा .
५) आमदार -खासदार निधीतून कार्यकर्त्यांना पोसणारी कामे बंद करून त्या निधीचा वापर आगामी ५ वर्षासाठी केवळ आणि केवळ आपापल्या क्षेत्रातील आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी करण्याचा कायदा करा .
६) राज्य सरकारमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचारी -अधिकाऱ्यांना खाजगी व्यवस्थेतून उपचार करण्यासाठी दिली जाणारी रक्कम पूर्णपणे बंद करून सर्व नोकरशाहीला सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतच उपचार घेणे सक्तीचे करावे . हाच नियम आमदार -खासदारांना देखील लागू करावा . त्यांना मान्य नसेल तर स्वखर्चाने खाजगी हॉस्पिटलमधून उपचार घेण्याची मुभा द्यावी .
हा सर्वात जालीम 'उपचार ' ठरू शकतो कारण ज्याचे जळते ,त्याला कळते या म्हणी नुसार जेंव्हा स्वतःवर वेळ येईल तेंव्हाच त्यांना सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे महत्व कळेल . प्रशासन आणि राजकीय नेत्यांना चटके बसले की १०० नव्हे तर २०० टक्के आरोग्य व्यवस्था सक्षम होऊ शकते .
७) आरोग्य व्यवस्थेवर किमान १० टक्के खर्च केला तर आणि तरच अन्य विकास कामासाठी निधी देण्याचा कायदा केला जायला हवा .
८) सरकारी आरोग्य व्यवस्थेची परिपूर्ण माहिती करदात्या नागरिकांसमोर मांडण्यासाठी व सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर केल्या जाणाऱ्या निधीचा अपव्यय टाळण्यासाठी सरकारला संकेतस्थळ , अँप तयार करण्याची सक्ती करावी .
९) प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याला महिन्यातून आपल्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला आकस्मिक भेट देणे सक्तीचे करावे . आकस्मिक भेटीत जमिनीवरील वास्तव काय दिसले याचा लेखाजोखा जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य असावे .
१०) रुग्ण हा ग्राहक असल्याने त्याला सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत येणाऱ्या अनुभवाबाबत फीडबॅक देण्यासाठी व्यवस्था निर्माण केली जावी .
९) प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्याला महिन्यातून आपल्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला आकस्मिक भेट देणे सक्तीचे करावे . आकस्मिक भेटीत जमिनीवरील वास्तव काय दिसले याचा लेखाजोखा जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य असावे .
१०) रुग्ण हा ग्राहक असल्याने त्याला सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत येणाऱ्या अनुभवाबाबत फीडबॅक देण्यासाठी व्यवस्था निर्माण केली जावी .
११) आरोग्य उपकेंद्रे ते महापालिका रुग्णालये या सर्व ठिकाणी उपलब्ध असणाऱ्या सर्व औषधांची माहिती हि ऑनलाईन पद्धतीने जनतेसाठी खुली असायला हवी .
१२ ) सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेला आर्थिक गैरव्यवहार , भ्रष्टाचाराची जी वाळवी लागली आहे तिला प्रतिबंध घालण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या कारभारात मानवी हस्तक्षेप टाळण्यासाठी अधिकाधिक माहिती तंत्रज्ञानाचा अवलंब केला जावा .
१३ ) सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील सर्व कर्मचारी -अधिकारी -डॉक्टर्स यांच्या बदल्या या पूर्णपणे संगणकीय पद्धतीनेच करण्याचा नियम केला जायला हवा .
सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी
संपर्क : ९८६९२२६२७२
ईमेल : danisudhir@gmail.com
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा