दि . २१ ऑक्टोबर २०२३
प्रति ,
मा . राहुल नार्वेकर ,
अध्यक्ष
, महाराष्ट्र विधानसभा ,
अलर्ट सिटिझन्स फोरमच्या वतीने निवेदन ...
विषय : १) मागील ३० वर्षातील सरकारी जमिनी -भूखंडाच्या विक्री हस्तांतरण व्यवहाराची माहिती देणारी श्वेतपत्रिकाकाढणे बाबत विनंती.
२)पारदर्शक कारभाराच्या वचनपूर्ती साठी सरकारी भूखंड ,जमिनी विक्री ,हस्तातंरणाची माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करा .
महोदय ,
माजी पोलीस अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी पुणे येरवडा कारागृह शेजारील ३ एकर जमीन खाजगी विकासकाला हस्तांतरण करण्यासाठी राजकीय हस्तक्षेप , दबावाविषयी "मॅडम कमिशनर " या पुस्तकातून भाष्य केल्याने सरकारी जमिनीच्या व्यवहाराबत सरकारी यंत्रणा व लोकप्रतिनिधी यांच्या उद्देशाविषयी जनतेच्या मनात असणाऱ्या साशंकतेला पुष्टीच मिळालेली दिसते .
मुळात आपल्या देशात सरपंच पदापासून ते आमदार -खासदार पदापर्यंत राजकारणात येणाऱ्या ९९ टक्के उमेदवारांचा उद्देश हा प्राप्त पदातून "मिळेल त्या ठिकाणी , मिळेल तेवढ्या प्रमाणात सरकारी संपत्तीची लूट हाच असतो . प्रशासनात येणारी मंडळी देखील जनसेवेची झूल पांघरून प्रशासनात प्रवेश करत असली तरी प्रशासनात दाखल होताच हि मंडळी जनसेवेची झूल अगदी सराईत पणे उतरवून टाकतात आणि 'साटेलोटे ' ची चादर अंगठ्याच्या नखापासून ते डोक्याच्या टाळू पर्यंत पांघरतात .
जनतेचे हे मत गैरसमाजवर आधारित आहे असा शासन -प्रशासनाचा दावा असेल तर सरकारने हा गैरसमज भविष्यात राहू नये या साठी सरकारी जमिनीशी निगडित सर्व व्यवहाराची माहिती हि संकेतस्थळावर टाकण्याचा निर्णय घ्यावा व त्याची तातडीने अंम्मलबजावणी करावी .
कुठल्याही शहराचे उदाहरण घ्या . डोळसपणे नजर फिरवली तर तुम्हाला सिडको , म्हाडा , महापालिका यांनी अगदी कवडी मोल दरात लोकहिताच्या नावाखाली वाटप केलेले भूखंड हे राजकीय मंडळी , प्रशासनातील वरिष्ठ मंडळी यांच्या हितसंबंधातील संस्थेला , व्यक्तीला दिलेल्या दिसतील . मग तो शाळेचा भूखंड असो की अल्प दरात रुग्णसेवा मिळावी यासाठी धर्मादाय संस्थेला दिलेला भूखंड असो . प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या संस्थांना डावलून जनहिताच्या आडून अशा प्रकारच्या कामासाठी दिलेले भूखंड हे मागच्या दाराने ज्यांच्या पदरात टाकले जातात त्यातील ९९ टक्के लाभार्थीं हे राजकीय पक्ष , लोकप्रतिनिधीशी संलग्न असतात .
जनहिताच्या नावाखाली भूखंडाचे श्रीखंड लाभार्थीं कोण असतात हे वेळोवेळी दिसून आलेले आहे .
लोकप्रतिनिधींमध्ये सिडको सारख्या महामंडळावर नियुक्त होण्यासाठी जी टोकाची स्पर्धा असते ती भूखंडांचा मलिदा लाटण्यासाठीच .एवढेच नव्हे तर अगदी मुख्यमंत्री कार्यालयाशी निगडित मंडळी हि सिडको मध्ये घिरट्या घालत असतात अशी चर्चा जनमानसात आहे . एवढेच कशाला मंत्रालयात बसलेल्या सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींची ( सत्ताधारी आणि विरोधी हे सर्वच !) नजर हि घारीसारखी सिडको भूखंडाच्या प्रत्येक फाईलवर असते . विकासक थेट मंत्रालयातून फाईलवर 'ग्रीन सिग्नल ' घेऊन आल्यावरच सिडको व्यवस्थापक आणि संचालक मंडळ त्यावर शिक्कमोर्तबीचा सोपस्कार पार पाडत असतात . सिडको हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण झाले . ज्या ज्या मंडळ , आस्थापना यांचे व्यवहार हे जमीन ,भूखंडाशी निगडित असतात तिथे तिथे लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप असतोच असतो .
काळानुसार सरकारच्या प्रत्येक विभागात हळू हळू डिजिटलायझेशन होत आहे , संकेतस्थळावर माहिती टाकली जाते आहे पण सरकारी जमीनी या जनतेची प्रॉपर्टी असून देखील जनतेसमोर कुठलीही माहिती येऊ न देतात भूखंड व्यवहाराशी निगडित सर्व कारभार हा अत्यंत गुप्त पद्धतीनेच 'चालू ' असतो .
PRAYER: प्रमुख मागणी : सरकारी जमिनी -भूखंडाचे मालक हे जनता असते व सरकार -प्रशासनातील लोकप्रतिनिधी , नोकरशहा हे त्या त्या काळापुरते केवळ विश्वस्त असल्याने सरकारी जमिनीच्या प्रत्येक व्यवहाराची माहिती जनतेला ज्ञात असणे हा लोकशाहीचा मूलभूत निकष ठरतो .
सरकारने गेल्या ३० वर्षातील सरकारी जमिनी -भूखंडाच्या विक्री हस्तांतरण व्यवहाराची माहिती देणारी श्वेतपत्रिका काढावी . त्याच बरोबर भविष्यात सरकारी जमीन -भूखंड हस्तांतरण वा विक्री बाबतची माहिती जनतेला प्राप्त होण्यासाठी स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरु करावे .
कळावे ,
आपले विनीत
अलर्ट सिटिझन्स फोरमचे सर्व सदस्य .
संपर्क : alertcitizensforumnm@gmail.com 9869226272
प्रत : माहिती व कार्यवाहीकरिता ..
१)मा . राज्यपाल , महाराष्ट्र राज्य .
२) मा . मुख्यमंत्री ,महाराष्ट्र राज्य .
३) मा . उपमुख्यमंत्री , महाराष्ट्र राज्य .
४)मा . लोकायुक्त , महाराष्ट्र राज्य.
५)
मा . संलग्न विभागीय आयुक्त.
६) मा . मुख्य सचिव , महाराष्ट्र राज्य
७) मा . जिल्हाधिकारी (महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे )
८) मा . आयुक्त (महाराष्ट्रातील सर्व महानगरपालिका )
९
) मा . विधिमंडळ अधिकारी.
१०) मा . संलग्न विभागीय आयुक्त.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा