प्रजासत्ताकाची 'वास्तव ' स्वप्नपूर्ती कधी ?

       उद्या  प्रजासत्ताक दिन  . प्रजा म्हणजे जनता आणि जिथे जनतेची सत्ता असते ते म्हणजे " प्रजासत्ताक ” . मित्रांनो ! काही क्षण डोळे बंद करा आणि विचारा स्वतःलाच , " स्वातंत्र्य मिळवून प्रजासत्ताक राष्ट्र म्हणून स्थापना करताना जे अधिकार जनतेला मिळणे अभिप्रेत होते , ते सर्व आपणास गेल्या ६ दशकात प्राप्त झालेले आहेत का ?". 
      काय म्हणता ? असा कधी जास्त विचारच केला नाही . मग आता करा . ' निवडणुकीतील 'मताला ' किंमत म्हणजे(च)  लोकशाही ' असा अर्थ गृहीत धरला तर जे चालले आहे ते बरोबर आहे असे म्हणता येईल . पण भारतीय घटनेला अभिप्रेत लोकशाही आपण रुजवू शकलो का ? याचे उत्तर मात्र 'नकारात्मकता 'कडेच झुकणारे आहे .

      अर्थातच याला जितके आजवरचे राज्यकर्ते जबाबदार आहेत तितकेच आपण सर्व नागरिक देखील जबाबदार आहोत . राज्यकर्ते जनतेला ' गृहीत ' धरून राज्य करतात तर हे असेच चालणार असे आपण "गृहीत "धरतो म्हणूनच ६६ वर्षानंतर देखील प्रजासत्ताक  हे दिवा स्वप्नच ठरते आहे . 

        प्रश्न आहे . आपण काय करू शकतो ? आपण आपला आवाज सोशियल मेडियाच्या माध्यमातून राज्यकर्त्यापर्यंत नक्कीच पोहचू शकतो . ‘ आवाज दिला तर प्रतिसाद नक्कीच मिळेल ’.
           सरकारांनी  आपल्याला माहितीचा अधिकार दिला म्हणून लोकशाही बळकट झाली असे म्हटले जाते . पहा किती हा उफराटे समर्थन . ज्या शासन -प्रशासनाकडून लोकशाही व्यवस्थेत  माहिती READILY उपलब्ध करून देणे अभिप्रेत आहे तिथे ती पैसे मोजून ,भांडून मिळवावी लागते … तिथे लोकशाही बळकट झाली असे म्हणणे दिशाभूल नव्हे काय ?

या मागण्यांची पूर्तता मा मुख्यमंत्री महोदयांनी प्रजासत्ताक दिनाच्या भाषणातून करावी  :
१) सर्व सरकारी -निमसरकारी विभागांना इत्यंभूत माहिती त्या त्या विभागाच्या संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य करावे .
२) नगरसेवक -आमदार -खासदार निधीचा विनियोग जनतेसाठी उपलब्ध असावा. 
३)वर्षानुवर्षे  पालकांच्या लुटीचा श्रीगणेशा  ठरणाऱ्या पूर्व प्राथमिक वर्ग 'अधिकृत 'करून पूर्वप्राथमिक वर्गांचे प्रवेश लॉटरी पद्धत्तीने सुरु करावेत .
४) शैक्षणिक संस्थाना पायाभूत सुविधा , शिक्षक -प्राध्यापकांची शैक्षणिक अर्हता , शुल्क ,आर्थिक ताळेबंद संस्थेच्या संकेतस्थळावर टाकणे अनिवार्य करावे . 
५)ग्रामपंचायत ते महानगरपालिकांचा आर्थिक ताळेबंद जनतेसाठी खुला उपलब्ध असावा .
६)आर्थिक निर्बंध आलेल्या सहकारी बँकेतील ठेवीदारांची रक्कम त्वरीत आदा करावी .
७) शेती नसलेल्यांना दुष्काळी मदत मिळत असल्याचे उघड होताना दिसत आहे . याचा अर्थ शासन बदलले परंतु 'शासकीय निधीच्या लुटीची " मानसिकता अजूनही जिंवत आहे . यासाठी शासनाने सर्व लोककल्याणकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांची यादी शासनाच्या संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध करावी . 
८)काळ्या धनाचे आगार ठरणाऱ्या बांधकाम क्षेत्रात पराकोटीची पारदर्शकता आणण्यासाठी कडक पाऊले उचलावीत ,
९)भविष्यात राज्यात कुठलेही अनधिकृत बांधकामास अभय मिळणार नाही असा कायदा करावा .
१०) खाजगी दवाखान्यातील 'जीवघेण्या ' लुटीला आळा बसण्यास पूरक नियम -कायदे बनवून त्यांची त्वरीत अंमलबजावणी करावी .
११) भ्रष्टाचार -गैरप्रकारात सापडणाऱ्या राजकारणी -नोकरदार यांच्या केसचा (अंतिम )निकाल ३ महिन्यात लावणे अनिवार्य करावे . 
१२) स्मार्ट सिटीवर लक्ष केंद्रीत करण्याबरोबरच खेडे कशी 'स्मार्ट ' होतील याकडे देखील तितकेच लक्ष द्यावे   समस्यांची यादी मारुतीच्या शेपटीप्रमाणे लांबणारी आहे . तूर्त एवढेच . मा . मुख्यमंत्री जनतेची 'मन की बात ' ऐकतील व सुयोग्य कारवाई करतील या अपेक्षेसह विराम .
१३) शेतकऱ्यांना आपला माल कुठेही विकण्याचे स्वातंत्र्य द्या . बाजारात शेती मालाला किमान -कमाल दराचे बंधन असायला हवे .
                                       सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी , नवी मुंबई .