महाराष्ट्रातील लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाला खुले पत्र ...

 

 

सन्माननीय संपादक /माध्यम  प्रतिनिधी

इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया .

 

विषय :  १] " लोकशाहीला दिशा "  देण्याचे प्राथमिक कर्तव्य निभवा , राजकारणात वाहत जाऊन " लोकशाहीला दिशाहीन "  करण्याचे पाप टाळा .

 

२] लोकशाहीचा चौथा स्तंभ हि भूमिका प्रामाणिकपणे पार पाडा

 

                      गेल्या काही वर्षात टीव्हीवरील बातम्या पाहिल्यावर एक प्रश्न पडतो की , प्रसारमाध्यमांना कोणत्या निकषांच्या आधारे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असे संबोधले जाते ? ज्या निकषांच्या आधारे चौथा स्तंभ असे संबोधले जाते त्या निकषांची पूर्तता वर्तमानात इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाकडून केली जाते आहे का ?  रोखठोक  , आपला  आवाज , जनतेचा आवाज अशा प्रकारे २४ तास बातम्यांचे दळण दळून ज्या प्रकारे वृत्तांकन केले जाते आहे ते लक्षात घेता यातून इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नेमके काय साधू पाहत आहे ?  बातम्यांचा उद्देश हा लोकशाहीला 'दिशा ' देण्याचा आहे की  'दिशाहीन ' करण्याचा ? ज्या पद्धतीने अलीकडच्या काळात वार्तांकन केले जाते आहे त्यातून लोकशाहीचे जतन -संवर्धन खरंच होते आहे का ?

 

                      हे व असे अनेक प्रश्न  इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाच्या बाबतीत महाराष्ट्रातील प्रेक्षकांच्या मनात आहेत . त्याची उत्तरे मिळतील की नाही हे माहित नाही तरी पण जनतेचे मत महाराष्ट्रातील सर्व  इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियासमोर सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मांडण्यासाठीचा हा एक प्रयत्न या उद्देशाने  हा संवाद . कदाचित एकतर्फी संवाद  .

                  सुरुवातीलाच हे नमूद करणे आवश्यक आहे की इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया चालवणे हा देखील व्यवसाय आणि व्यवसाय म्हटलं की थोड्याफार तडजोडी आल्याच . हे आम्ही जाणतो त्यामुळे न्यूज चॅनेल्स कडून अगदीच राजा हरिचंद्राची , रामशास्त्री बाण्याची अपेक्षा कधीच असणार नाही . पण "लोकशाहीचा चौथा स्तंभ " या भूमिकेचे किमान उत्तरदायित्व तरी पार पाडले जावे हि नागरिकांची अपेक्षा अवास्तव , गैर असत नाही .                       

                    प्रेक्षकांच्या वतीने पहिला प्रश्न हा आहे की , सर्वपक्षीय   राजकारणी व त्यांच्या राजकीय कुरघोडी म्हणजेच सर्व जग आहे का ? कशासाठी आपण आपल्या बहुमूल्य प्रसारणातील सुमारे ८०/९० टक्के वेळ हा राजकीय कुरघोडी , राजकीय नौटंकी याचे वृत्तांकन करण्यात व्यर्थ  ( आम्हा प्रेक्षकांच्या दृष्टीने सदरील वृत्तांकन हे  वेळ व्यर्थ घालवण्याचाच प्रकार ठरतो ) घालत आहात ?   या वृत्तांकनाची फलनिष्पत्ती बाबत आपण कधी मूल्यांकन केलेले आहे का ? आपल्या वृत्तांकनाचा किती इम्पॅक्ट  होतो याचे कधी मूल्यमापन केलेले आहे का ? असो !

               राजकारण हा लोकशाही व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्यामुळे प्रसारमाध्यमांनी त्यांच्यावर वृत्तांकन करणे योग्यच आहे . पण राजकारण म्हणजेच "सर्व काही " अशा प्रकारे केले जाणारे वार्तांकन 'न्यायपूर्ण ' ठरत नाही . 

 

                अगदीच खरं सांगायचे झाले तर हे आपणांस सांगावे वाटते की  आज बहुतांश प्रेक्षकांची भावना हि " नको त्या बातम्या !" अशी झालेली आहे . इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियावरील बातम्या पाहिल्या की  " हे जग संपूर्णतः वाईट गोष्टींनी भरलेले आहे " अशी भावना निर्माण होते परंतू प्रत्यक्ष जगात वावरताना मात्र अजूनही जगात अनेकचांगल्या गोष्टी घडताना दिसतात . जे आम्हा सर्व सामन्यांना दिसते ते आपणांस का दिसत नाही ? की  दिसूनही आपण त्या कडे कानाडोळा करता ? हे कळत नाही  .

 

                 टीव्हीवरील न्यूज चॅनेल्स म्हणजे "असून अडचण , नसून खोळंबा " [ तसे पहिले तर न्यूज चॅनल नसल्यामुळे काही खोळंबा होतो असे वाटत नाही ] अशी झालेली आहे  . अनेक सुज्ञ प्रेक्षक "अलीकडच्या काळात मी  न्यूज चॅनेल पाहत नाही त्यापेक्षा कॉमेडी शो पाहतो त्यामुळे मला टेन्शन फ्री वाटते " असे मत व्यक्त करताना दिसतात . कधी तरी या जनमता बाबत विचार करावा हि विनंती .

 

                               दुसरा प्रश्न हा आहे की  , आपणांस भ्रष्ट व्यवस्थेबाबत खूप राग आहे , तिरस्कार आहे , आपण स्वच्छ कारभाराचे समर्थक आहात म्हणून निकृष्ट दर्जाचे रस्ते , स्थानिक स्वराज्य संस्थातील  आर्थिक घोटाळ्याबाबत बातम्या देतात हे सत्य मान्य केले तर आम्हा प्रेक्षकांच्या मनात हा प्रश्न निर्माण होतो की  "गुप्त कारभार पद्धती हि भ्रष्ट व्यवस्थेची जननी  असते " हि वैश्विक सत्य माहित असूनही आजवर कधीच ग्रामपंचायत ते महानगरपालिकांचा कारभार हा जनतेसाठी पब्लिक डोमेनवर खुला करा  अशी मागणी का लावून ठेवत नाही .  निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यांबाबत बातमी  देण्याबरोबरच कधी तरी रस्ता निर्माण केले जात असल्याचे  प्रक्षेपण  करण्याचे धाडस का दाखवत नाहीत ?  याचे उत्तर कधी तरी मिळेल का ?

 

                जे आजवर होत आले आहे त्यावर अधिक चर्चा करण्यात काहीच अर्थ असणार नाही . त्यामुळे मुख्य मुद्यावर येऊ यात . आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर जनतेच्या पुढील मागण्यांच्या  विचार करावा  .

 

मुद्दा १ ] लोकप्रतिनिधींना बोलावून ५ वर्षाचा लेखाजोखा मागा :

     आपणांस लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हटले जाते . त्यास न्याय देण्यासाठी केवळ 'राजकीय आरोप -प्रत्यारोपांचा धुराळा " उडवण्यात धन्यता न मानता  महाराष्ट्रातील  ४८ खासदारांना टप्याटप्याने  चॅनेल वर बोलावून त्या त्या खासदारांनी आपल्या मतदारसंघात गेल्या ५ वर्षात कोणती कामे केली याचा  वस्तुनिष्ठ  (योग्य पुराव्यासह  , योग्य डेटा सह )  लेखाजोखा जनतेसमोर मांडण्यास भाग पाडा .  २४X  ७X ३६५ दिवस वांझोट्या चर्चा प्रक्षेपित करण्यापेक्षा असा कार्यक्रम अधिक  लाभदायक ठरू शकेल .  आमदार -खासदारांना त्यांनी त्यांना मिळणाऱ्या निधीतून कोणती जनहिताची कामे केली याचा हिशोब मागण्याचे धाडस दाखवा .

 

    खेदाची गोष्ट हि आहे की  आपल्या देशात अगदी बालवाडीच्या विद्यार्थ्यांचे वार्षिक मूल्यमापन केले जाते पण आमदार -खासदारांच्या कामगिरीचे मात्र मूल्यमापन करण्याची 'अधिकृत पद्धत '  नाही .

                राजकीय व्यक्तींचे आरोप -प्रत्यारोप दाखवतानाच रोज १ तासाचा कार्यक्रम  आयोजित करून  गेल्या २/१०/१५ वर्ष त्या त्या मतदार संघाचे खासदार म्हणून प्रतिनिधित्व केल्यानंतर आपापल्या मंतदारसंघातील शिक्षण व्यवस्था , सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था यांचा परिपूर्ण  डेटा जनतेसमोर मांडण्यासाठी खासदारांना आमंत्रित  करावे .

 

मुद्दा २]  जाहिराती प्रसारित करा व त्याच बरोबर प्रत्यक्षात तशी व्यवस्था असण्याचा आग्रह देखील धरा :        व्यवसायाचे प्रमुख भाग म्हणून सरकारी जाहिराती , लोकप्रतिनिधींच्या जाहिराती प्रकाशित करणे योग्यच . त्यावर आक्षेप असण्याचे कारण नाही . पण त्याच बरोबर  "पारदर्शक कारभार , सुशासन , लोकाभिमुख कारभार " अशा जाहिराती करताना वर्तमानात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार , राज्य -केंद्र सरकारच्या यंत्रणांचा कारभार  खरंच पारदर्शक आहे का ? यावर देखील चर्चा घडवून आणणे माध्यमांचे प्रमुख कर्तव्य आहे आणि   वास्तवात ते पार पाडले जाताना दिसत नाही  .

 

मुद्दा ३ ] जनहिताच्या मुद्यांना प्राधान्य द्या : लोकशाही म्हणजे लोकशाही व्यवस्थेत राहणारे लोक . या नुसार लोकशाहीचा चौथा स्तंभ हि भूमिका निभावताना आपण जनतेच्या  प्रश्नांना /मुद्यांना प्राधान्य देणे अभिप्रेत आहे . पण प्रत्यक्षात मात्र 'राजकारण ,राजकारण आणि राजकारण ' याच्या पलीकडची दुनियाच आपणांस दिसत नाही अशी परिस्थिती आहे .

 

             या मताच्या पुष्टर्थ वर्तमानातील एक उदाहरण देता येईल . ' मोफत व सक्तीचा शिक्षण कायदा " अशी दवंडी पिटणाऱ्या सरकारने नुकताच एक निर्णय जाहीर केलेला आहे . तो निर्णय आहे  आरटीई अंतर्गत खाजगी शाळेत प्रवेश देण्याबाबतचा . नवीन नियमानुसार १ किमी परिघात सरकारी शाळा असणाऱ्या पालकांना आपल्या पाल्यांना सरकारी शाळेतच प्रवेश घेणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे  . त्या पालकांना खाजगी शाळेत आरटीई अंतर्गत प्रवेश मिळणार नाही .

                   महाराष्ट्रातील सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने हा अत्यंत संवेदनशील मुद्दा . पण खेदाची गोष्ट हि आहे की  २४ तास बातम्यांचे दळण दळणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाने या विषयाला 'न्याय ' दिल्याचे दिसले नाही .  कदाचित शिक्षण हा विषय सरकार बरोबरच माध्यमांनी देखील 'ऑप्शनला ' टाकला असल्याने त्याचे गांभीर्य माध्यमांना नसावे  .

                  महायुती , महाआघाडीतील जागा वाटपाची बैठक होऊन लोकप्रतिनिधी बाहेर पडत असताना ज्या जिद्दीने , ज्या संवेदनशीलतेने आपण एकमेकांच्या खांद्यावर चढून  माहिती काढण्यासाठी धडपड करता , तशीच धडपड कधी तरी जनतेच्या प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी दाखवा . जनतेसाठी , लोकशाही व्यवस्थेसाठी आवश्यक अशा   प्रमुख मुद्यांना बगल का दिली जाते  ? यावर कधी तरी विचार करा !

 

मुद्दा ४] जनतेसाठी संपर्क क्रमांक /ईमेल द्या : 

                       आपल्या कॅमेराच्या 'तिसऱ्या डोळ्या ' बरोबरच आम्हा सामान्य नागरिकांचे "दोन डोळे " देखील रोज समाजातील विविध   घटनांची नोंद घेत असतो .  आम्हा सामान्य नागरिकांना शासनाच्या विविध कार्यालया बाबतीतील  समस्यांना वाचा फोडायची असते . समोर डांबर न टाकता डांबरी रस्ता निर्माण केला जात असलेल्या घटनेला वाचा फोडायची असते  . पण त्यासाठी योग्य प्लॅटफॉर्म उपलब्ध होत नाही .

                 खरे तर तुम्ही जसे सर्वपक्षीय राजकारण्यांसाठी आहात तसेच जनतेसाठी देखील आहात . त्यामुळे जनतेला आपल्या समस्या , मुद्दे , सूचना  शासन दरबारी मांडण्यासाठी  आपला प्लॅटफॉर्म हवा आहे . तो प्राप्त होण्यासाठी महाराष्टातील प्रत्येक टीव्ही चॅनेलने जनतेला आपणाशी संवाद साधता यावा यासाठी संपर्क क्रमांक /ईमेल द्यावा .

मुद्दा ५ ] सकारात्मक गोष्टींना प्रसिद्धी द्या :

         समाजात चांगल्या वाईट गोष्टी घडतच असतात . पण न्यूज चॅनेलवर  नकारात्मक गोष्टींना अधिक प्राधान्य दिले जात असल्याने "समाजात नकारात्मक " भावना बळावण्यास पोषक वातावरण निर्माण होते आहे . समाजात अनेक व्यक्ती , संस्था , सामाजिक संस्था या 'स्वखर्चाने ' अनेक सामाजिक कामे करत असतात. अगदी स्वतःची जमीन -जुमला विकून वृध्दाश्रम , अनाथालये , अपंगांसाठी संस्था चालवत असतात पण प्रसिद्धी दिली जाते ती गुंडागर्दी करणाऱ्या व्यक्तींना , समाजाला लुटणाऱ्या संस्थांना .   वस्तुतः ज्यांनी सामाजिक कार्याची धुरा आपल्या खांदयावर घेतली आहे अशा व्यक्तींना बोलावून त्यावर प्रकाशझोत टाकला तर त्यातून अनेकांना प्रोत्साहन ,दिशा मिळू शकते आणि पर्यायाने समाजात सकारात्मक गोष्टीकडे  कल वाढू शकतो .  वाईट गोष्टींना उघडे पाडणे हे प्रसारमाध्यमांचे कर्तव्यच आहे आणि ते त्यांनी करावेच पण त्याच बरोबर 'नाण्याच्या दुसऱ्या चांगल्या /सकारात्मक बाजूला ' देखील थोड्याफार प्रमाणात समाजासमोर आणणे हे देखील प्रसारमाध्यमांचे कर्तव्यच आहे . त्याचा विसर पडू देऊ नये एवढीच माफक अपेक्षा . 

 

मुद्दा ६ ] वांझोट्या चर्चां ऐवजी विचारमंथन करणाऱ्या चर्चांचे आयोजन करा :

           न्यूज चॅनेलवरील चर्चां दर्जाचे पूर्णतः अधःपतन झालेले असल्याने अशा प्रकारच्या चर्चा या  शून्य फलनिष्पत्ती  असणाऱ्या वांझोट्या चर्चा ठरत आहेत . विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना , प्रतिनिधींना बोलावून चर्चा केल्या जात असल्याने अशा चर्चा केवळ "आरोप -प्रत्यारोपांचा आखाडा " अशा प्रकारात मोडतात . सर्वच इलेक्ट्रॉनिक मीडियाला विनंती आहे की  , अशा चर्चातून नेमकी काय फलनिष्पत्ती होत आहे , त्यातून काय परिवर्तन होते आहे , व्यवस्थेवर नेमका किती व काय इम्पॅक्ट होतो आहे  यावर 'आत्मपरीक्षण '  करावे .

       

                       जनतेला अशा चर्चांच्या बाबतीत  १८० अंशातून परिवर्तन अपेक्षित आहे . चर्चाचे आयोजन करताना त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञ  मंडळींना आमंत्रित खऱ्या अर्थाने समाजाला , लोकशाही व्यवस्थेला दिशा देणारे 'विचारमंथन ' केले जायला हवे . लोकशाहीचा चौथा स्तंभ या नात्याने जनतेची अशी अपेक्षा आहे .

                      एक उदाहरण घ्या . गेल्या काही महिन्यांपासून एक मराठी वृत्तवाहिनी मराठा आरक्षण प्रश्नांवर सातत्याने 'लक्षवेधी ' चर्चा करत आहे .  पण चर्चा करणारी मंडळी हि त्या त्या बाजूचे 'अंध समर्थन ' करणारी असल्याने अनेक वेळेला चर्चा होऊन देखील त्यातून समाजाला काहीच दिशा मिळू शकलेली नाही . आरोप -प्रत्यारोपामुळे  दिशाहीनतेलाच खतपाणी घातले गेलेले आहे .  दुसरे उदाहरण  ' असोशिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म ' या सामाजिक संस्थेचे देता येईल . काही प्राध्यापक मंडळींनी एकत्र येत  हि संस्था स्थापन केलेली असून त्यांनी या संस्थेच्या माध्यमातून ' निवडणूक रोखे ' प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात लढून  ' इलेक्ट्रोरल  बॉण्ड  ' ची माहिती निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर टाकण्याच्या बाबतीत यश प्राप्त केले आहे . अगदी अनपेक्षित अशी हि गोष्ट आहे . पण प्रसारमाध्यमांनी मात्र  या संस्थेतील कोणत्याही प्राध्यापकाला बोलावून आपले मत मांडण्याची संधी दिली गेल्याचे दिसले नाही . हीच गोष्ट राजकीय पक्षाने केली असती तर प्रसारमाध्यमांनी  त्यांना 'हिरो ' केले असते . यास निःपक्षपाती वार्तांकन म्हणता येऊ शकेल का ?

                      निवडणुका म्हणजे प्रसारमाध्यमांसाठी सुगीचा काळ [ सुज्ञास अधिक सांगण्याची आवश्यकता नाही ]  असतो . त्या सुगीची सुरुवात होते आहे .  या सुगीच्या 'सुवर्णकाळासाठी '   सर्व प्रसारामध्यमांना शुभेच्छा .

 

मुद्दा ७ ] सरकारी यंत्रणांचे मूल्यमापन करा :  स्वातंत्र्याच्या ७ दशकानंतर देखील सरकारी यंत्रणा या जनतेस उत्तरदायी झालेल्या नाहीत . नागरिकांनी अगदी मुख्यमंत्री कार्यालयास केलेल्या ईमेल ला ,निवेदनाला उत्तर देण्याचे बंधन पाळले जात नाही . तीच अवस्था महापालिका आयुक्त , जिल्हाधिकारी कार्यालयांची आहे . नागरिकांनी केलेल्या निवेदन , तक्रारीना संबंधित विभागाकडे फॉरवर्ड करून वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी केवळ 'पोस्टमन ' ची भूमिका पार पाडण्यात धन्यता मानताना दिसतात . आपण फॉरवर्ड केलेल्या नागरिकांच्या निवेदनाला ,तक्रारीला कनिष्ठ पातळीवरून प्रतिसाद दिला गेला आहे की याची शहानिशा करण्याची तसदी वरिष्ठ पातळीवरील अधिकारी मंडळी घेत नाहीत . संपूर्ण अधिकार , हक्क हवेत पण जबाबदारी नको अशी कार्यपद्धती ग्रामसेवकापासून ते मुख्य सचिवांपर्यंत झालेली दिसते .

  लोकशाही बळकटीकरणासाठी सर्वात महत्वपूर्ण कायदा असा उल्लेख ज्या  आरटीआयचा केला जातो त्या आरटीआयला देखील केराची टोपली दाखवली जाते आहे . आरटीआयचे वास्तव जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या ऑनलाईन पोर्टलवर गेल्या २ वर्षात किती अर्ज आले आणि पैकी किती अर्जाची प्रत्यक्ष दखल घेऊन माहिती दिली गेली याचा लेखाजोखा काढावा . यातून सरकारी यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीचे वास्तव लक्षात येऊ शकेल .

   आरटीआय हे केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण झाले . ग्रामपंचायती पासून ते मंत्रालय पातळीपर्यतच्या विविध कार्यालयांच्या कार्यपद्धतीचे मूल्यमापन करण्याचा उपक्रम माध्यमांनी राबवावा . सरकारी यंत्रणा अधिकाधिक जनतेस उत्तरदायी कशा होतील यावर  तज्ञ मंडळींचे विचारमंथन , चॅनेलवर चर्चा घडवून आणून  उपाय सुचवावेत  .

 

मुद्दा ८  : सत्तेला प्रश्न विचारण्याचे धाडस दाखवत सामाजिक प्रश्नांना न्याय द्या : 

                  गेल्या २ दशकांत इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियाची संख्या गुणोत्तरीय पद्धतीने वाढून देखील अनेक सामाजिक समस्या या "जैसे थे " आहेत . पर्यावरचा ऱ्हास हि सर्वात ज्वलंत समस्या  आहे . महाराष्ट्रात नैसर्गिक संपदा असणाऱ्या टेकड्या , कांदळवन , पाणथळ जागा , नद्या यांचा मोठयाप्रमाणावर ऱ्हास होतो आहे . पण त्यावर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलताना दिसत नाही .  "सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी त्या सरकारला प्रश्न विचारणे " हे प्रसार माध्यमांचे प्रमुख कर्तव्य आहे  . पण ते धाडस अलीकडच्या काळात प्रसारमाध्यमे दाखवताना दिसत नाहीत .

                अगदी  साध्या साध्या  प्रश्नाला देखील वाचा फोडली जात नाही त्यामुळे अडचणींच्या प्रश्नाचे तर सोडाच . राज्य सरकारने ५ दिवसांचा आठवडा आणि ७ वा वेतन आयोग देताना राज्यातील सर्व  शासकीय कार्यालयाची वेळ सकाळी ९. ४५ ते सांयकाळी ६. १५ केलेली आहे . आज ९० टक्क्याहून अधिक कर्मचारी -अधिकारी  या नियमाचे पालन करत नाहीत . अशा मुद्यांना देखील प्रसारमाध्यमे हात घालताना दिसत नाही .

            सामाजिक समस्या -प्रश्नांना आपण न्याय देतो का यावर महाराष्ट्रातील सर्व प्रसारमाध्यमांनी आत्मचिंतन आणि आत्म परीक्षण करण्याची गरज आहे .

 

          तूर्त स्वल्पविराम .

 

विशेष तळटीप : प्रिंट मीडियाची अवस्था अजून तरी “ इतकी भरकटलेली ” दिसत नाही त्यामुळे त्यांच्याबाबतीत या ठिकाणी भाष्य टाळलेले आहे .

 

आपला एक हितचिंतक प्रेषक

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

९८६९२२६२७२  / danisudhir@gmail.com