खरी गरज सरकारी यंत्रणांच्या कार्यपद्धतीचा पंचनाम्याची ...

 

लोकशाही व्यवस्थांचा गाडा हाकणाऱ्या  सरकार -प्रशासनाच्या   " उत्तरदायित्व   ,संवेदनशीलता ,सचोटी , प्रामाणिकता "   या लोकशाहीस पूरक  असणाऱ्या निकषांच्या   "पंचनाम्याच्या  "  मागणीसाठी साठी जनचळवळ उभारण्याची !

 

                   नाटकाचे स्क्रिप्ट ठरलेले असते . प्रत्येक कलाकाराने आपल्याला पाठ असलेली वाक्य प्रेक्षकांच्या समोर  आवश्यक त्या भावनांची किनार देत म्हणायची असतात . नाटकाचा पडदा पडला की  आपण जे डायलॉग बोललॊ त्याचा आणि प्रत्यक्ष वैयक्तिक पातळीवर जगणे याचा सुतराम संबंध नसतो म्हणूनच तर त्याला 'नाटक ' असे म्हटले जाते .

  

               अलीकडच्या काळात  अशीच  'नाटकी भूमिका " लोकशाहीचा गाडा ज्यांच्या हातात असतो असे सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनातील अधिकारी निभावताना दिसतात . याचे ताजे मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे  स्मार्ट शहर पुणे सह महाराष्ट्रातील अनेक शहरांना पुराच्या पाण्याने घातलेला वेढा , त्यामुळे लाखो नागरिकांचे संसार उघडयावर येणे आणि 'नेमेची येतो पावसाळा ' या धाटणीतील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि सरकारी यंत्रणांचे स्टेरिंग हातात असणारे जिल्हाधीकारी , महापालिका आयुक्त , पोलीस आयुक्त यांच्या नाटकातील डायलॉग्स प्रमाणे ठरलेल्या प्रतिक्रिया आणि एकमेकांवर जबाबदारी ढकलण्यात मानली जाणारी धन्यता . 

   

                   घटनेच्या पंचनाम्याचे आदेश , पंचनाम्याची नौटंकी आणि  पूर ओसरला , घटनेची तीव्रता संपली की   त्याचा जाणीवपूर्वक विसर पाडून घेणे .  पुन्हा घटना घडली की  तेच नाटक पुन्हा पुन्हा .  अभ्यासपूर्ण पद्धतीने , आपल्यावरील राजकीय -प्रशासकीय उत्तरदायित्वाच्या कर्तव्याची जाणीव ठेवत   प्रश्न -समस्यांच्या मुळाशी जाऊन त्याचे निराकरण करणे याचे राज्यातील सर्वच राजकीय पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना , प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना वावडे असल्याचे दिसते .

  

   हि गोष्ट केवळ पुराच्या पाण्याच्या वेढ्याबाबत अपवादात्मक आहे असे तर नक्कीच नाही . उलटपक्षी  लोकशाहीशी निगडित कुठलीही समस्या , प्रश्न असू देत त्यांच्या प्रतिक्रिया या ठरलेल्या असतात आणि त्याच बरोबर त्याचा विसर पाडणे हे नेहमीचेच .

 

               पुरोगामी महाराष्ट्र असा डंका मिरवणाऱ्या महाराष्ट्रातील अलीकडच्या काळातील लोकशाहीच्या दृष्टीने घातक ठरणारी बाब  म्हणजे ग्रामपंचायत ते मंत्रालय पातळीपर्यंत ठळकपणे बोचणारा  प्रशासकीय उत्तरदायित्वाचा अभाव आणि पराकोटीची उदासीनता , सत्ताधारी आणि विरोधी  पक्षांतील लोकप्रतिनिधींची पराकोटीची असंवेदनशीलता .

  

        

           या सर्व पार्श्वभूमीवर लोकशाहीतील हा नाटकी खेळ थांबवायचा असेल तर राज्यातील प्रत्येक नागरिकाने  लोकशाही व्यवस्थांचा गाडा हाकणाऱ्या  सरकार -प्रशासनाच्या   " उत्तरदायित्व   ,संवेदनशीलता ,सचोटी , प्रामाणिकता "   या लोकशाहीस पूरक  असणाऱ्या निकषांच्या   "पंचनाम्याची "  मागणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे . लोकशाही व्यवस्थेतील राजकीय -प्रशासकीय यंत्रणांचेच पंचनामे केले जात नाहीत तोवर महाराष्ट्राला दशकानुदक्षके भेडसावणाऱ्या समस्या -प्रश्नांचे निराकरण  कदापिही शक्य नाही . दोष नियम -कायद्यात नाही तर त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या राजकीय लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या मनोवृत्तीत आहे . 

 

नगररचना , नगरनियोजनाची प्रतारणा याच नियमाने शहरे अनियंत्रित पणे विस्तारली जाणार असेल व त्यास प्रशासकीय यंत्रणा व राज्यकर्ते यांच्यातील अभद्र युतीचा वरदहस्त असेल तर राज्यातील आणि देशातील शहरांचे बुडण्याचा प्राक्तन कोणीच थांबवू शकत नाही हे नक्की .

 

हि तर पुरग्रस्तांची थेट फसवणूकच :   नेहमीप्रमाणे  कमी कालावधीत मोठ्याप्रमाणावर पडणारा पाऊस , खडकवासला धरणातून मोठ्या प्रमाणावर केला जाणारा विसर्ग   अशी कारणे देत सर्वच राजकीय पक्षाचे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकारी पुरग्रस्तांची थेट फसवणूकच करत आहेत असे म्हटले तर वावगे आणि अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही  .   पुण्याचे महापालिका आयुक्तपदाचा कार्यभार सांभाळणाऱ्या  महेश झगडे सरांचे म्हणणे आहे की  अगदी १०० वर्षांपूर्वी देखील अगदी लाख क्युसेक्स पेक्षा पाण्याचा विसर्ग करण्याचा इतिहास असताना पुण्याची गेल्या ५/१० वर्षात अवस्था होताना दिसते आहे ती होत नव्हती .  पुण्यातील अनेक बुद्धिवादी मंडळींचा थेट आरोप आहे की  सर्वच पक्षाचे नेते , कार्यकर्ते आणि प्रशासन यांना झालेल्या " आर्थिक भस्म्या रोगामुळे " अगदी बिनधास्त पणे   पुण्यातील नैसर्गिक ओढे ,नाले बुजवले गेले आहेत . " पुराचे पाणी मानवी वस्तीत शिरते " हा युक्तिवाद  देखील आजवर ज्या  ज्या लोकप्रतिनिधींनी पुणे शहराचा गाडा हाकला त्या नेते व अधिकाऱ्यांच्या  भ्रष्ट कृत्यांवर पांघरूण घालण्याचा प्रकार ठरतो . खरे कारण हे आहे की  , स्मार्ट शहर , शिक्षणाचे माहेरघर , सुसंस्कृत पुणे अशा बिरुदावल्या चिकटवत आजवर पुण्याचा विकास आराखडाच जाहीर केला नसल्याचे म्हटले जाते . त्यामुळे मानवी वस्तीचा शिरकाव नदीच्या पात्रात झालेला आहे . विकास  आरखडा जाहीर केला आणि पुराच्या बाबतीतील लाल ,निळी -पिवळी रेषा फिक्स केली तर करोडो रुपयांच्या बदल्यात बिल्डरांना बांधकामास परवानगी देता येणार नाही हि खरी अडचण दिसते .

               

  पण खेदाची गोष्ट हि आहे की  ना प्रशासन यावर भाष्य करताना दिसते,  ना पुण्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी . आणि आणखी खंत जाणवणारी बाब म्हणजे प्रसारमाध्यमांचे  अशा मूलभूत गोष्टींकडे केला जाणारा कानाडोळा .

 

पर्यावरणावर घाला शासकीय यंत्रणांचे बिनधास्त कृत्य :

 

   पुणे शहराबरोबरच अन्य शहरात देखील पर्यावरणाच्या ऱ्हासास सरकारी यंत्रणाच जबाबदार असतात याचे उदाहरण म्हणून नवी मुंबईचे देता येईल .२१ व्य शतकातील शहर , स्मार्ट सिटी अशी ओळख सांगितल्या जाणाऱ्या शहराचे शिल्पकार असणाऱ्या शासकीय यंत्रणा  नवी मुंबई महानगरपालिका आणि  सिडको आपल्या निष्ठा मंत्रालयाच्या चरणी ठेवून मंत्रालयाचे आदेश शिरसावंद्य मानत पारसिक हिल , खारघर हिल तोडून त्यावर प्लॉट पाडण्यात , खाडी किनारा बुजवून शेकडो एकर जमीन निवासी  करण्यात धन्यता मानताना दिसतात .असे वृत्त आहे की  फ्लेमिंगो अधिवास असणारे क्षेत्र बुजवून तब्बल ७०० हेक्टर जमीन निवासी करण्याचे आदेश मंत्रालयातून दिले गेलेले आहेत . मोठ्या प्रमाणावर जनशोभ त्या विरोधात निर्माण झाल्याने व आगामी निवडणुकात त्याचा फटका बसू नये यासाठी तूर्त प्रकरण थंड बासनात ठेवलेले  दिसते  .  विशेष म्हणजे याच यंत्रणा जनतेला पर्यावरण रक्षणाचे धडे देतात आणि केंद्र सरकार वसुंधरा अभियानासाठी प्रथम क्रमांक देताना दिसतात .  

 

"अंध  चौकीदाराची " भूमिका निभावणारे शासन -प्रशासन राज्याच्या अधःपतनास जबाबदार :

 

                     'पुणे तिथे काय उणे " अशा मिरवणाऱ्या पुण्यासह राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी झोपड्या बांधल्या जातात त्या केवळ आणि केवळ " हक्काचा मतदार " अशा दृष्टिकोनातून  नेत्यांकडून केले जाणारे दुर्लक्ष आणि दुर्लक्ष करण्यासाठी प्रशासनावर टाकला जाणारा दबाव कारणीभूत असतो हे नागडे सत्य आहे . याचा अर्थ लोकशाही व्यवस्थेचे 'तारक'  ,हेच  खऱ्या अर्थाने  "लोकशाहीचे मारक"  ठरत आहेत .

   

        सोसायटीतील इमारतीच्या, सदनिकांच्या  सुरक्षेसाठी ,  चोऱ्या टाळण्यासाठी नेमला जाणारा सुरक्षा रक्षकच  अर्थपूर्ण कु हेतूने " अंध पणाची " भूमिका निभावण्यात धन्यता मानणार असेल तर  त्या सोसायटीतील नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत जे भविष्य अटळ असू शकते तसेच भविष्य राज्यातील कायद्याचे पालन , नियमांचे पालन  याचे भविष्य अटळ असणार हे नक्की .

                   पुण्यातील हिट ऍण्ड रन प्रकरण , त्यातून समोर येणारे राजकीय -प्रशासकीय वास्तव , पुणे घटने पश्चात देखील रात्री -अपरात्री 'चालू ' असणारे पब -बार , गुन्हेगारांना  न उरलेला धाक यातुन प्रसाशकीय ,राजकीय यंत्रणा पूर्णपणे आतून बाहेरून सडलेल्या आहेत हेच दिसून येते आणि म्हणूनच महाराष्ट्र राज्याची  ' बिहार  ' [ पूर्वीचे बिहार कारण तिकडे देखील  कायदे -नियमांच्या अंमलबजावणी बाबत आता सुधारणा झाल्याचे म्हटले जाते ] च्या दिशेने होणारी वाटचाल टाळायची असेल तर  राज्यातील राजकीय व प्रशासकीय यंत्रणांचे  , सरकार -प्रशासनाच्या   " उत्तरदायित्व   ,संवेदनशीलता ,सचोटी , प्रामाणिकता "   या लोकशाहीस पूरक  असणाऱ्या निकषांच्या  अंगाने पंचनामा करणे अत्यंत निकडीचे आहे . पंचनामा म्हणजे  डोळसपणे प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून वास्तव जाणून घेणे व  त्यानुसार तात्कालिक व दीर्घकालीन उपाययोजना योजणे  व त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी करणे . 

 

शेवटी अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे नागरिकांनी देखील केवळ लोकप्रतिनिधी व प्रशासन यांच्यावर अंधविश्वास ठेवण्यात धन्यता न मानता स्वतः देखील डोळसपणे "व्यवस्थांचा पंचनामा " करण्याची आणि तो पंचनामा विविध माध्यमातून सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी , आपले गाव ,शहर ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या अखत्यारीत येते त्यांच्याकडे अगदी सजग व निर्भीड पणे  अधिकृत माध्यमातून मांडण्याची सवय अंगिकारायला हवी . व्यवस्थेला केवळ सोशल मीडियावर शिव्या खालून व्यवस्था परिवर्तन  कदापिही शक्य नाही .

  राज्यातील सरपंचापासून ते आमदार -खासदारापर्यंतचे लोकप्रतिनिधी निर्धास्त आहेत कारण त्यांनी जाणले आहे की  जनता निद्रिस्त अवस्थेत आहे . ती जागी व्हायला लागली की  जात -पात -धर्माची तातडीने भूल आणणाऱ्या गोष्टींना ऐरणीवर आणायचे . निवडणुकीत डोळस मतदानाचा ,सजग मतदानाचा फटका बसू नये , आपले ५ वर्षातील अपयश झाकण्यासाठी "मोफत योजनांचे " अमिष दाखवायचे हा खेळ सुरु आहे .

 

   यातून राज्याला बाहेर पाडायचे असेल तर नागरिकांनी आता आपला " तिसरा डोळा निरंतर " लोकशाही यंत्रणांवर  व्यवस्थेवर ठेवणे काळाची गरज आहे . त्यासाठी गाव पातळीवर  , प्रभाग पातळीवर सजग निर्भीड नागरिकांनी पुढे येत " सजग नागरिक मंचाची स्थापना करावी " त्यातून व्यवस्थेवर सतत जनतेचा दबाब ठेवायला  .

 

  अलीकडच्या काळात लोकप्रतिनिधी व प्रशासन " कुंपणानेच शेत खाण्याच्या भूमिका " निभावत असल्याने आता त्यांच्याकडून स्वयंप्रेरणेने व्यवस्था परिवर्तनाची , व्यवस्थेत पारदर्शकता आणून ती लोकाभिमुख करणे " अशा गोष्टीची अपेक्षा ठेवणे म्हणजे भर अमावस्येच्या रात्री चंद्र दर्शनाची अपेक्षा करण्यासारखे होय .

 

                       मतदारांनो केवळ मतदार म्हणून भूमिका निभावण्यात धन्यता न मानता  “उठा जागृत व्हा “ आणि लोकशाहीच्या जतन -संवर्धनासाठी “सजग नागरिक बना ”!  

 

दृष्टिक्षेपातील संभाव्य उपाय :

१] राज्यातील सर्व महापालिकांनी , पाटबंधारे विभागाने पाण्याच्या निसर्गाचा फटका बसणाऱ्या इमारतींचे सर्वेक्षण करून तेथील नागरिकांच्या मोबाईल क्रमांकाचा डेटा संकलित करावा  . दवंडी देणे , रिक्षा फिरवणे , भोंगा वाजवणे असे कालबाह्य उपाय योजण्यात धन्यता न मानता पाण्याच्या विसर्गाबाबतची निरंतर माहिती  नागरिकांना व्हाट्सअप संदेश , मेसेज च्या माध्यमातून देण्याची व्यवस्था निर्माण करावी . असे केल्यास मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या नुकसानीला प्रतिबंध केला जाऊ शकतो  .

२] राज्याच्या नगरविकास खात्याने राज्यातील सर्व नदी क्षेत्रातील गेल्या ५० वर्षातील पुराचा अभ्यास करून त्या त्या ठिकाणच्या पुररेषेच्या   बाबतीतील रेड ,ब्लु लाईन्स फिक्स करून त्या परिसरात बांधकामास  परवानगी देण्यास पूर्णपणे मज्जाव करावा . त्या त्या शहराच्या विकास आराखड्यात त्याचा समावेश अनिवार्य करावा  .

 ३] गेल्या २ दशकांत नदी किनारी निर्माण झालेल्या अधिकृत -अनधिकृत बांधकामा बाबत आयआयटी सारख्या तटस्थ यंत्रणे मार्फत वस्तुनिष्ठ वास्तवदर्शी माहितीचे संकलन करून सदरील बांधकामास जबाबदार असणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांवर  कायदेशीर कारवाई करावी . त्याच बरोबर ज्या ज्या लोकप्रतिनिधींच्या कार्यकाळात व कार्यक्षेत्रात  अनधिकृत बांधकामे होतील त्यांना भविष्यातील निवडणुकीसाठी अपात्र ठरवण्याचा नियम करावा . रोग जालीम असल्याने , उपाय देखील जालीमच आवश्यक ठरतात .

 

सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी

 

संपर्क ईमेल : danisudhir@gmail.com

संपर्क भ्रमणध्वनी : 9869226272

लेखक विविध सामाजिक  विषयाचे अभ्यासक व भाष्यकार आहेत